निर्णय नं. ४७४७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७४७    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०४७ सालको रिट नं. १२२५

आदेश मिति: २०५०।४।३१।१

निवेदक      : वागमती अञ्चल अदालतमा सेवारत स्थायी टा.ख. गीतादेवी चालिसे ।

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यू समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६ (ख)(क) १ को कैफियत महलमा “हाल बहाल रहको पदमा नयाँ नियुक्ति गरिंदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ना.सु. पदको बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पद खरिदारको नयाँ नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एस.एल.सी) को अंक गणना गरिनु पर्ने ।

(प्र.नं. १०)

(२)   बहसमा मात्र उठाइएको प्रश्नमा विचार गर्न सिद्धान्तत नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

            : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

            : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

            : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

            : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली

अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४८ अंक ६ भाग ३३, पृष्ठ २९१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    वागमती अञ्चल अदालतबाट ना.सु. पद संख्या ३ को बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रकाशित सूचना अनुरुप म निवेदिका पनि संभाव्य उम्मेदवार भएकीले आवेदन गरेकी हुँ । सोही अदालत बढुवा समितिले म सहितले बढुवा पाउने गरी निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय उपर विपक्षी मध्येका राम प्रसाद सेढाइको म.क्षे.अ. मा उजुरी पर्दा म.क्षे.अ.ले वा.अं.अ. बढुवा समितिले म निवेदिकाको हकमा बढुवा गर्ने गरेको निर्णय मात्र बदर हुने भनी निर्णय गरेको । वा.अं.अ. बढुवा समितिले मलाई जेष्ठता वापत ६०.३२९, वर्गिकृत वापत १३.०९६ तालिममा ७ का.स.मु. ११२ र शैक्षिक योग्यता वापत २६ अंक गरी कुल जम्मा २१८४२५ अंक प्रदान गरेको र विपक्षी नं. २ लाई जम्मा २१२.१९३ अंक दिएको छ ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्न आएकोले म.क्षे.अ. का मुख्य न्यायाधीशज्यूबाट मलाई बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्ने गरी गरेको मिति २०४७।११।१४ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा विपक्षीले नियुक्ति पत्र लिइसकेका भएमा पनि संविधानको धारा ८८ बमोजिमको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई ना.सु. पदमा बढुवा गरी नियुक्ति पत्र दिनु भन्ने व्यहोराको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१२।७ को आदेश ।

५.    नि.से.नि. मा श्रेणी नखुलेको एस.एल.सी टेष्ट परिक्षा उर्तिण भएको सो को नियम ३.५.६.(क) ३ अनुसार शैक्षिक योग्यता वापत १७ अंक मात्र पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा २६ अंक दिएको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरिएको हो । जबसम्म स्पष्ट कानुन छ तवसम्म कानुन कै अनुशरण गरिनुपर्छ । निवेदक भिम बहादुर बस्नेत विपक्षी म.प.क्षे.अ. भएको रिट नं. १८५९ मा स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित लो.से.आ. ले गरेको परिपत्र सूचना आदिले पछिल्लो निर्णय भन्दैमा मान्यता पाउन सक्ने देखिंदैन । अतः ०४७।११।१४ मा भएको निर्णय कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने म.क्षे.अ. का मुख्य न्यायाधीशको लिखित  जवाफ ।

६.    म.क्षे.अ. को ०४७।११।१४ कोनिर्णय स.अ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा कानुन अनुकूलको हुँदा विपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात पर्न नगएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राम प्रसाद सेढाईको लिखित जवाफ ।

७.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विपक्षी सेढाईले एस.एल.सी. र आई.एल. दुवैको शैक्षिक योग्यताको अंक पाउने होइन नि.से.नि. मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पछिको कुनै एक शैक्षिक उपाधि वापत मात्र अंक पाउने उल्लेख गरिएको छ, आई.एल. कुनै उपाधि होइन, निजलाई आइ.एल. वापत १४ अंक दिएको कानुन अनुकूल छैन भनी, निवेदिका तर्फकै विद्वान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले उठाउनु भएको लो.से.आ. ले टेष्ट (दशम कक्षा) उतिर्णलाई नि.से.नि. ३.५.६(ख) (क) २ को अंक दिनु पर्ने भनी पत्रमा लेखेको समेतबाट २६ अंक दिन नमिल्ने भन्न मिल्दैन भन्ने र विद्वान अधिवक्ता हरिहर दाहालले निजामती मध्येमा भन्दा एस.एल.सी टेष्ट उत्तीर्ण एक तह माथि भएकोले मेरो पक्षले नि.से.नि. ३.५.६ ख.क.(२) अनुसारकै २६ अंक पाउनु पर्ने हो भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी र विपक्षी राम प्रसाद सेढाई तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम पराजुली समेतले राम प्रसाद सेढाईलाई एस.एल.सी. र आई.एल. दुवैको अंक दिन नमिल्ने भन्ने प्रश्न रिट निवेदनमा नउठाई बहसमा मात्र सो विषयका नयाँ प्रश्न उठाइएको विचार गर्न मिल्दैन । विचार गर्दा पनि नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.५.६(क) ले दिन मिल्छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ । नि.से.ऐन २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी नि.से. नियमावली श्री ५ को सरकारले बनाएको र नियममा गरिएको व्यवस्थालाई प्रष्ट गर्न उदाहरण दिइएकाले यसलाई पनि नियमक अभिन्न अंग मानिन्छ । तसर्थ नि.से.नि. नियम ३.५.६(ख)(क) ३ र नियम ३.५.६(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) ले समेत निवेदिकाले एस.एल.सी. टेष्ट परिक्षा पास गरेको र श्रेणी नखुलेको हुँदा सो वापत पाउन सक्ने अंक १७ नै भएकोले अंश १७ दिएको मिलेको छ । नि.से.नि. को व्याख्या गर्ने निकाय लो.से.आ. नभएकोले समेत टेष्ट परिक्षा उतिर्ण गरेकोलाई अंक २६ दिने भन्न मिल्न देखिदैंन भन्नेसमेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    उल्लेखित बहसहरुलाई समेत ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदिकाको माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाले एस.एल.सी. टेष्ट पास गरेको शैक्षिक योग्यता वापत नि.से.नि. २०२१ बमोजिम बढुवाको लागि अंक २६ पाउने हो वा अंक १७ पाउने हो सो नै निर्णयको लागि मुख्य विवादको विषय बनेको देखियो । वा.अं. अदालत बढुवा समितिबाट निवेदिकालाई सो वापत २६ अंक दिई बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको निर्णय उपर राम प्रसाद सेढाईको उजुरी निवेदन परी म.क्षे.अ. बाट सो वापत अंक १७ पाउने गरि निवेदीकाले बढुवा पाएको सिफारिसको निर्णय बदर भै राम प्रसाद सेढाईको नाम बढुवा सिफारिसमा समावेश हुने देखिन्छ भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.५.६(ख)(क) १ को कैफियत महलमा हाल बहाल रहेको पदमा नयाँ नियुक्ति गरिंदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ना.सु. पदको बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पद खरिदारको नयाँ नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एस.एल.सी.) को अंक गणना गरिनु पर्ने हुन आउँछ । त्यस्तै नि.से.नि. को नियम ३.५.६ (ख) को उदाहरणमा यही क्रमले खरिदार वा सो सरहको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. छ भने सो वापत (क) १ अनुसारको अंक दिइने छ । एस.एल.सी. वा सो सरह नभई निजामती मध्येमा मात्र भएमा क(२) अनुसार र सो पनि नभए एस.एल.सी. टेष्ट परिक्षा उतिर्ण भएमा क(३) अनुसार तथा सो पनि नभएमा भन्ने व्यवस्था हुँदा एस.एल.सी टेष्ट उतिर्ण श्रेणी नखुलेकोलाई शैक्षिक योग्यता वापत नि.से.नि. ३.५.६.(ख)(क) ३ बमोजिम अंक दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको रि.नं. १८५९ को मुद्दामा एस.एल.सी. टेष्ट उतिर्ण गरे वापत नि.से.नि. ३.५.६.(क) ३ बमोजिमको अंक दिनु पर्नेमा ऐ क (२) बमोजिमको अंक दिएको मिलेको देखिन आएन” भन्ने यस अदालतबाट २०४५।६।११।३ मा निर्णय भएको देखिन्छ भने सोही अनुरुप ने.का.प. २०४८, अंक ६, भाग ३३ पृष्ठ २९१ को मुद्दामा पनि निर्णय भएको देखियो । तसर्थ निवेदिकालाई शैक्षिक योग्यता वापत अंक १७ प्रदान गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को निर्णय कानुन बमोजिम कै देखियो । राम प्रसाद सेढाईलाई एस.एल.सी. र आइ.एल. दुवै शैक्षिक योग्यता वापत अंक दिएको मिलेन भन्ने निवेदन जिकिर लिएको पाइदैंन । बहसमा मात्र उठाइएको प्रश्नमा विचार गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने देखिदैंन तर पनि नि.से.नि. नियम ३.५.६(क) अनुसार निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको एक शैक्षिक उपाधि वापतको मात्र अंक दिइने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले दुवै शैक्षिक योग्यता वापत अंक दिएको मिलेकै देखिन्छ । तसर्थ एस.एल.सी. टेष्ट परिक्षा उतिर्ण गरेकी निवेदिकालाई शैक्षिक योग्यता वापत नि.से.नि. को नियम ३.५.६(ख)(क) ३ अनुसारको अंक १७ नै पाउने देखिंदा म.क्षे.अ.को मिति ०४७।११।१४ मा गरेको निर्णयबाट निवेदिकाको हकमा गैरकानुनी तरिकाबाट आघात पुर्‍याएको भन्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५० साल श्रावण ३१ गते रोज १ शुभम् ।