निर्णय नं. ५१७ - बिजाइ विद्युत
निर्णय नं. ५१७ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
न्यायाधीश श्री राजा इश्वरी जंगबहादुर सिंह
सम्वत् २०२५ सालको फौ.फु.नं. २०
निवेदक : बिराटनगर बस्ने पद्मबहादुर मल्ल
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ ऐ बस्ने इश्वरीचन मरी मुद्दा सकार गर्ने नेमचन ढाडैवा
मुद्दा : बिजाइ विद्युत
(१) न्यायप्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ४ (क), उच्चअदालत नियमावली,०१६ को नियम १७–मुद्दा किनारा गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशले जटिल संवैधानिक कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखेमा–फैसला गरेकै अवस्थामा पुनरावेदनको म्याद दिने निस्सा फैसला मै गरी दिनहुने ।
मुद्दा किनारा हुने बखतमा त्यसमा जटिल प्रश्न न्यायाधीशले देखेमा पछि निस्सा गरिदिनु
पर्ने कुरा देखिनेमा पहिले नै फैसला भएकै अवस्थामा न्यायाधीशले फैसलामा पुनरावेदन
गर्न पाउँछ भनी निस्सा गरिदिन कानूनले रोक लगाएको रहेनछ, त्यस्तो निस्सा गरी दिन तत्कालिन उच्च अदालत सक्षम थियो, त्यसो गरेमा पक्षले पनि एकपटक बेञ्चबाट महसुस गरिसकेको कुरामा निवेदनपत्र दिनै पर्ने भनी कर परी निवेदनपत्र दर्ता गर्नु नपरी समयमा नै भएको कारवाईले मुद्दा अन्तिम हुन चाँडो सक्छ, त्यसकारण पूर्वाञ्चल उच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०१८।२।२६ को फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिन पाउने गरी निस्सा गरेको मनासिव छ ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षी तर्फबाट : x
उल्लेखित मुद्दा : परमेश्वरीप्रसाद सिंहको मु.स. गर्ने जुगलप्रसाद सिंह राजपुत विरुद्ध जगनन्दन रौनियार, दे.फु.नं. ६७ मुद्दा : जग्गा दर्ता (ने.का.प. भाग ६ पृष्ट २१५ निर्णय नं. २६३ फु.बे.)
आदेश
मा.न्या. श्री हेरम्बराज
१. यसमा वादी निवेदकका वा. कमरमान र विपक्षीतर्फका वा.सुर्जेबहादुरलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी पदमबहादुर मल्ल मोरङ विराटनगर बजार विरुद्ध इश्वरीजंग माडवारीहरू समेतको बिजाई विद्युत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२२ साल आषाढ २ गते रोज ४ को फैसला दोहर्याई पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा न्यायिक समितिमार्फत जाहेर गरेको निवेदनपत्र र न्यायिक समितिको सिफारिस समेतको व्यहोरा जाहेर भई नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भनी हुकुम बक्सेको व्यहोरा प्रमुख सचिवबाट लेखी आएबमोजिम दुवै पक्षलाई राखी पेश भएको यस मुद्दामा मुख्य प्रश्न पूर्वाञ्चल उच्चअदालत डि.बे.को ०१८ साल जेष्ठ २६ गते रोज ५ को फैसलामा नागरिकता सम्बन्धी जटिल संवैधानिक कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले पुनरावेदनको म्याद दिने भनी फैसलामा लेखिएको कुरा उपयुक्त हो, होइन भनी उपस्थित भएको छ ।
२. तत्सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनको अध्ययन गरेमा न्याय प्रशासन ऐन, ०१६ को दफा १९ र ऐ नियमावलीको दफा १७ देखिन्छ, त्यस्को साथ साथैमा स.अ.फुल बेञ्चबाट दे.फु.नं.६७ पर्मेश्वरीप्रसादको मुद्दा सकार गर्ने जुगलप्रसाद सिंह राजपुतको र विपक्षी वादी जगनन्दन रौनियारको जग्गा दर्ता मुद्दामा ०२१।११।२६।२ को फु.बे.को फैसलाको निजर देखिन्छ ।
३. उपरोक्त ऐनका व्यवस्थाले सजाय वा बिगोको कारणले उच्च अदालत उपर पुनरावेदन लाग्ने भनी यस मुद्दामा तर्क गरेको छैन, नजीरका हकमा पनि दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी अनुसार फुल बेञ्चबाट दोहरिने हालतमा रहेकैमा पनि त्यस्तो अघिल्लो निर्णयलाई पछिल्लो बेञ्चले अन्यथा गर्नुपर्ने कारण अवस्था महसुस गर्यो भनी त्यस्तो गर्न कानूनले बाधा पुर्याउँदैन । उच्चअदातलबाट पुनरावेदन दिने निस्सा गर्ने बारेमा यस्तो कानून देखिन्छ ।
४. न्याय प्रशासन, ०१६ को दफा १९ को (४) (क) मा संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरिदिएको मुद्दा मामिला र उच्च अदालत नियमावली १६ को नियम १७ मा ऐनको दफा १९ (४) अन्तर्गत निस्सा दिनालाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्ने बेञ्चबाट हेरिने र किनारा हुनेछ । यदि कुनै कारणले गर्दा मुद्दा छिन्ने बेञ्च गठन हुन सकेन भने उस्तै प्रकारको अर्को बेञ्च त्यस्तो निवेदन सुनुवाईको लागि मुख्य न्यायाधीशले गठन गर्ने छ ।
५. उच्चअदालतले निस्सा गरिदिएको मुद्दामा स.अ.मा पुनरावेदन लाग्नेव्यवस्था भएको उपरोक्त ऐन, १९ (४) मा त्यस्तो निस्सा के मा लेख्नु हो, खुलेको छैन । यो अवस्थामा निस्सा गर्नु हुँदैन भनेर पनि निषेध गरेको रहेनछ, उपरोक्त नियम १७ मा निस्सा दिनालाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्ने बेञ्चबाट नै हेरिने र किनारा हुने व्यवस्था भएको रहेछ । यसमा पनि निवेदनपत्र दर्ता गरेमात्र निस्सा गरिदिनु हुने हो भने सिमात गरेको रहेनछ । कानूनको यस्तो निर्देशनमा के गरे उचित पर्ने हो भनी विचार गर्नु परेकोछ । मुद्दाको व्यहोरा मात्र बुझेर वा निवेदनपत्र समेत सुनेर मुद्दामा देखिएको जटिलता पहिचान गर्ने अभिभारा मुद्दा छिन्ने बेञ्चलाई नै सुम्पिएको देखियो । पक्षले निवेदनपत्रमा खास गरी जिकिर गरेको कुराबाट पुनरावेदनको म्याद दिन निस्सा गरी दिन योग्य देखिने अवस्था पर्ने सम्भव भएकैले निवेदनपत्र पक्षले दर्ता गर्न र त्यसमा निस्सा गरिदिन कानूनले निर्देश गरेकै हो । त्यसमा नामञ्जुरगरेमा स.अ.मा निवेदनपत्र लाग्नेनै थियो । मुद्दा किनारा हुने बखतमा त्यस्ता जटिल प्रश्न न्यायाधीशले देखेमा पछि निस्सा गरिदिनु पर्ने कुरा देखिनेमा पहिले नै फैसला भएकै अवस्थामा न्यायाधीशले फैसलामा पुनरावेदन गर्न पाउँछ भनी निस्सा गरी दिन कानूनले रोक लगाएको रहेनछ, त्यस्तो निस्सा गरी दिन तत्कालिन उच्च अदालत सक्षम थियो, त्यसो गरेमा पक्षले पनि एकपटक बेञ्चबाट महसुस गरिसकेको कुरामा निवेदनपत्र दिनैपर्ने भनी कर परी निवेदनपत्र दर्ता गर्नु नपरी समयमा नै भएको कारवाईले मुद्दा अन्तिम हुन चाँडो सक्छ, त्यसकारण पूर्वाञ्चल उच्च अदालत डि.बे.बाट ०१८।२।२६ को फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिन पाउने गरी निस्सा गरेको मनासिव छ । उपरोक्त मा.न्या.को फुल बेञ्चको ०२१।११।२६।३ को बहुमतको फैसलासँग सहमत हुनसकेन । डिभिजन बेञ्चमा श्री मा.न्या.इश्वरीराजको राय मनासिवै हुँदा विराट नगर बस्ने पदमबहादुर मल्लको पुनरावेदन स.अ.फौ.सि.नं.५ भनी ०१८।६।१०।३। मा दर्ता गरेको पुनरावेदनमा डि.बे.बाट ऐनबमोजिम किनारा गर्नु भनी स.अ.डिभिजन बेञ्चमा मिसिल बुझाई दिनु ।
मा.प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद, मा.न्या. श्री इश्वरीजङ्गबहादुर, मा.न्या. श्री प्रकाशबहादुर, मा. न्या. श्री रङ्गनाथ
हामीहरू सममत छौं ।
इति सम्वत् ०२६ साल कार्तिक २२ गते रोज ६ शुभम् ।