निर्णय नं. ५१८ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ५१८     ने.का.प. २०२६

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०२५ सालको रिट नम्वर ३३०

निवेदक : स्याङ्गजा पुतलीबजार गा.पं.वा.नं.९ सतौ स्याङ्गजा बस्ने डि.छायादत्त उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु.का स्याङ्गजा श्री शाखा अधिकृत सुकुमारी श्रेष्ठ

बिषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा ४५ (घ)–भोगबन्धकीमा ऋण निश्चित गर्दा साल सालको बेग्ला बेग्लै ऋण निश्चित नगरी उक्त भोगबन्धकीमा प्राप्त गरेको आयस्ता सवै एकमुष्ट जम्मा गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम साँवामा कट्टा गर्नुपर्ने ।

            ०२५।७।९।६ मा लालमोहर सदर भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २५ ले संशोधन गरेको मुल ऐनको दफा ४५ (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्तामा हुने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सवै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ भनी उल्लेख भएको पाईन्छ, त्यसबाट पाए जति सवै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी भन्ने वाक्यांशले आयस्ता सवै एकमुष्ट जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसरी जम्मा गरेपछि सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम लिखतमा लेखिएको साँवाको अंकमा कट्टा हुने प्रष्टै छ, एउटा उजूरीबाट ऋण निश्चित गर्दा सालसालको छुट्टाछुट्टै साँवा कायम गर्दै जाने गरी यसरी निर्णय गर्न उक्त ऐनको मनसाय होईन र त्यस्तो निर्णय कानूनमा मिलेको भन्न हुने देखिँदैन ।

 (प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी का.मु.अधिवक्ता श्री षडानन्दप्रसाद

उल्लेखित मुद्दा : जोगबहादुर तुलाधर विरुद्ध जि.भू.सु.का.सुनसरी, मुद्दाः उत्प्रेषण (०२४ सालको रि.नं.४८७, डि.बे.)

आदेश

            मा.न्या. श्री प्रकाशबहादुर

            १.     साल सालै साथमा कट्टा गरिदै लगिएको छ, भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा ४५ को संशोधित खण्ड (घ) मा उल्लेख भए अनुसारको कानूनी सिमाको व्यवस्थामा सिमित रही ऋणको रकम निश्चित गर्दा साँवाको थैली यथावत कायम राखी सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खाएको जति मात्र एक जम्मा गरी साँवामा कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छँदा छँदै देखा देखी कानूनी त्रुटी भएको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुनै पर्दछ । असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी शाखा अधिकृतबाट गरिएको उपरोक्त निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको ०२५।१०।१।३ को जिकिर ।

            २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किनजारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र म.न्या.का.मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी शाखाअधिकृत जि.भू.सु.का स्याङ्गजालाई निवेदनको १ प्रति नक्कल साथराखी सूचना पठाई बोधार्थ म.न्या.का.लाई दिनु निवेदकका मागबमोजिम को आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधीद्वारा उपस्थित हुनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथराखी विपक्षी सुकुमारी श्रेष्ठलाई सम्बन्धित जि.अ.मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने आदेश ।

            ३.    भू.सं.ऐन,०२१को परिच्छेद ९ को दफा ४५ को देहाय (घ) ले व्यवस्थागरेअनुसार निर्णय गरेकोमा संविधानको धारा १५समेतले प्रदानगरेका मौलिकहकहरू हनन हुनगएको भन्नभएन । उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम नमिल्नेसाथै उपरोक्त कानूनले व्यवस्था गरे भएअनुसार गरेको निर्णयमा संविधानको धारा ७१ लागू हुननसक्ने उक्त धारा ७१ प्रयोग गरिपाउँ भन्ने रिटकोमाग प्रति उत्प्रेषणको आदेश जारी हुननपर्ने भन्ने जि.भू.सु. शाखा अ. को ०२५।११।२३को लिखितजवाफ ।

      ४.    निवेदकको वा.नरनारायण शर्मालाई रोहवरमा राखी प्रस्तुत केशमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी विपक्षी भू.सु. कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएको सरकारी का.मु.अधिवक्ता श्री षडानन्दप्रसाद समेतको बहस सुनी निर्णयको निमित्त विचार गर्दा निवेदकबाट सुकुमारी श्रेष्ठले रु.३०२३। कर्जा लिई जलकेनी जग्गा भोगबन्धकी लेखिदिएबाट साहूले भोग गरेको आयस्ता हिसाव गरी ऋण रकमको निश्चित गरिपाउँ भन्ने सुकुमारी श्रेष्ठको उजूरीमा जि.भू.सु.कार्यालय स्याङ्गजाका शाखा अधिकृतले निर्णय गर्दा बर्ष १ को आयस्ता हिसाव गरी त्यसमा सयकडा १० भन्दा बढी खाएको ठहरे जति साँवामा कट्टा गरी अर्को साल सो बाँकी अंकलाई साँवा मानी हिसाव गरी एवंरितले साँवा घटाउँदै लगी ऋण रकम निश्चीत गरेको तथ्यलाई नै मुख्य आधार बनाई निवेदक जोगबहादुर तुलाधर विपक्षी जि.भू.सु.कार्यालय सुनसरी भएको ०२४ सालको रिट नं.४८७ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा त्यसरी ऋण रकम निश्चित गरेको देखादेखी कानूनी त्रुटी हो त्यस्तो निर्णय बदर हुन्छ भनी ०२५।८।१८।३ मा सर्वोच्च अदालतमा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयको नजीर देखाई निवेदकको तर्फका वकिल विद्वानले र भु.सू.ऐन दफा ४५ (घ) मा त्यसरी निश्चित गर्न नहुने उल्लेख नभएकोले शाखा अधिकृतको निर्णय मिलेकै छ भनी का.मु.सरकारी अधिवक्ताले बहस गर्नु भयो । बहसको सिलसिलाबाट उक्त प्रश्न नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने बिषय देखिएको छ ।

      ५.    शाखाअधिकृतले प्रस्तुत बिषयको निर्णय गर्नुभन्दा अघि ०२५।७।९।६ मा लालमोहर सदर भएको भूमिसम्बन्धी ऐन (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २५ ले संशोधनगरेको मुल ऐनको दफा ४५ (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दाबढी आयस्तामा हुनेगरी भोग बन्धकीमा भोग गरेको भए पाएजति सवै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दाबढी ठहरिन आएको रकम साँवामा कट्टाभएको मानिनेछ भनी उल्लेख भएको पाईन्छ । त्यसबाट पाएजति सवै आयस्तालाई नगदीमा परिणतगरी भन्ने वाक्यांशले आयस्ता एवं एकमुष्टजम्मा गर्नुपर्ने र त्यसरी जम्म गरेपछि सयकडा १० भन्दाबढी ठहरिन आएको रकम लिखतमा लेखिएको साँवाको अंकमा कट्टाहुने प्रष्टैछ । एउटा उजूरीबाट ऋण निश्चित गर्दा सालसालको छुट्टाछुट्टै साँवा कायमगर्दै जाने गरी यसरी निर्णयगर्ने उक्त ऐनको मनसाय होईन र त्यस्तो निर्णय कानूनमा मिलेको भन्नहुने देखिँदैन । तसर्थ कानूनबमोजिम नभई देखादेखी कानूनी त्रुटिभएको उक्त जि.भू.सु.कार्यालय स्या.का शाखाअधिकृतले गरेको ०२५।४।१८ को निर्णय बदर हुनेठहर्छ । जानकारीको निमित्त सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन यो आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मा पठाई फायल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

मा.न्या. श्री लोकराज

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

 

इति सम्वत् २०२६ श्रावण ३१ गते रोज ६ शुभम् ।