निर्णय नं. ५१९ - घर बाहाल हर्जाना दिलार्र्र्ई चलन चलार्ई पाउँ

निर्णय नं.  ५१९     ने.का.प. २०२६

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् ०२१ सालको देवानी पहिलो अपील नम्बर १५७३।१६८२

निवेदक : ने.म.संगठन काठमाडौ जि.स.का अक्ष्यक्ष का.इ.डिल्लीबजार बस्ने अंगुरबाबा जोशी

विरुद्ध

विपक्षी : का.ई.जुद्धसडक बस्ने स्वस्तिक स्टोर्सका प्रोप्राइटर नरोत्तमदास श्रेष्ठ

मुद्दा : घर बाहाल हर्जाना दिलाई चलन चलार्ई पाउँ

(१)   जग्गा मिच्नेको १८ नं.–बहालको निमित्त नालेस गरेको मितिले उपरोक्त ऐनबमोजिम ३ बर्ष अगाडि (दावा सो भन्दा बढी भए पनि) देखि मात्र दुबै पक्षको मुख मिले बमोजिमको बाहाल भरी पाउने ।

            सर्वप्रथम घरको बाहाल वादी दावीबमोजिम पाउने नपाउने के हो र यदि पाउने भए के कति पाउने हो ? त्यसतर्फ विचार गर्दा महिना १ को रु.२००। का दरले बाहाल तिरी आएको भनी दुबै पक्षको मुख मिलेको देखिएको जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले ३ बर्षसम्मको नालेस लाग्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दाको नालेस २०।८।२२।१ मा मात्र परेको देखिएकाले ०१७।८।२३ देखि ०२०।८।२२ गते तक बर्ष ३ को बाहाल महिना १ को रु.२००। का दरले ३ बर्षको रु.७२००। रुपैंया मात्र प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने र बढी बाहाल दावी गरेकोमा नपाउने ठहराएको का.वि.अ.का मुनासिबै ।

 (प्रकरण नं. ८)

(२)   वादी फिराद दावीबमोजिम सवै भागको निर्णय नगरेमा–निर्णय नगेरेको दावी अपीलमा जिकिर गरेमा–सो को पनि अपील निर्णयमा ठहर गर्नुपर्ने ।

            चलन चलाई पाउँ भन्ने तर्फ चलन चलाई पाउँ भनी वादीले फिराद दावी गरेको देखिएको दावी बमोजिमको निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ काठमाडौं विशेष अदालतले निर्णय दिएको नदेखिएको र चलन चलाई पाउँ भनी अपीलाट वादीले अपील जिकिरसमेत गरेको देखिएकाले त्यसतर्फ विचार गर्दा दाता श्री ज.सिंह शमशेर जंगबहादुर राणाबाट नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्ला संगठन समिति अफिसका निमित्त का.ई.जुद्धसडकका ब्लक नं.६/४१ को रातो घर महिलाहरूको हितको निमित्त सो हितका लागि दानपत्र गरी २०।१।४।४ मा रीतपूर्वक रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएबाट वादीतर्फबाट हक प्राप्त गरेको देखिएकोले वादी दावीको घर खाली गरिदिनु भनी अक्ष्यक्ष अंगुरबाबाले प्रतिवादीका नाउँमा सूचना पठाउँदा पनि घर खाली गरी नदिएको र चलन गर्न समेत नदिएको र चलन गर्न समेत नदेखिएकोले वादी दावीको घर चलन चलाउन पाउने ठहर्छ ।

 (प्रकरण नं. ८)

(३)   कुन ऐनअन्तर्गतको दावी हो भन्ने उल्लेख गर्न नसकेमा–दावी पुग्न नसक्ने ।

            हर्जाना क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भन्ने वादी दावीको हकमा क्षतिपूर्ति भरी पाउने प्रष्ट ऐन उल्लेख गर्न वादीले नै नसकेको हुँदा त्यसतर्फ वादीको अपील जिकिर दावी पुग्न सक्दैन । 

(प्रकरण नं. ९)

वादी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

प्रतिवादी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

उल्लेखित मुद्दा : 

फैसला

      मा.न्या. श्री रत्नबहादुर तथा मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर

      १.     स्वस्तिक स्टोर्स खाली गराई पाउँ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्ला अक्ष्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको र स्वस्तिक स्टोर्सको नरोत्तमदास उपर पर्न आएको नालेस लिई आएको नालेस कारवाई किनारा लगाउन काठमाडौं विशेष अदालतलाई सौंपी दिने गरी मिति ०२०।२।२७ का श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने गृह मन्त्रालय (विविध शाखाबाट लेखी आएको पत्र ।

      २.    श्री ज.सिंह शम्शेर ज.व.रा.ले नेपाल महिला संगठनलाई जुद्धसडकको ब्लक नं.६/४१ को रातो घर जो जति आयस्ता बाहाल जो जो सँग जे जति लिनु छ सवै आयस्ता बाहाल समेत उठाई खानु भनी ०२०।१।४।४ मा दानपत्र गरी रजिष्ट्रेशन पास समेत गरिदिएको उक्त घरको भुइतलाका उत्तर तर्फ नरोत्तमदासले कपडा दुकान खोली कब्जा गरी आउनु भएकोमा निजले कब्जा गरेको लंग यस संगठनलाई आफ्नै निमित्त अत्यन्त आवश्यक पर्न गएकोले बाहाल सवै बुझाई खाली गर्नु होस भनी पटक–पटक मौखिक र लिखत ताकेता गर्दा पनि बाहाल पनि नबुझाई खाली पनि नगरेकाले निजले कब्जा गर्नुभएको ०१३।९।१ गतेदेखि ०२०।१।२ गते तकका बाहाल महिना १ को रु.२०० ले बर्ष ६।४।३ को बाहाल ने.रु.१५२२०।र २०।१।४ गतेदेखि आजतक हाम्रो पटक पटकको सूचना अनुरोधको बाबजुद घिङ्गयाई गरी घर नछाडी दिंदा यस महिला संगठन बाट तयार गरिएका धेरै सामानहरू विक्री गर्न नपाई नोक्सान गर्नुभएको हाम्रो भोग चलन उद्योग व्यवसाय व्यपार आदि गर्न पाउने अधिकारमा कुठाराधात गरेको समेत हुँदा हाम्रो पूर्व सूचना अनुसार महिना १ को रु.६००। का दरले बाहाल हर्जना क्षतिपूर्ति समेत ७।१७ दिन समेतको ५५४०। समेत जम्मा रु.१९७६०। निजबाट भराई दिलाई उक्त घरबाट हटाई चलन चलाइपाउँ भन्नेसमेत ०२०।८।२२।१ को काठमाडौं महिला संगठनका अक्ष्यक्ष अंगुरबाबा जोशीको फिराद ।

      ३.    महिला संगठन ०१८ सालमा भई श्री ज.सिंह शम्शेरबाट २०।१।४ मा दानपत्र पाएकोमा आफ्नु हक भइनसक्दै ०१३ साल पौष १ गतेदेखि ०२० साल वैशाख ३ गतेतकको मासिक रु.२०० ले र ०२०।१।४ गतेदेखि मासिक रु.६०० का दरले समेत जम्मा रु.१९७६०। को दावी नपुग्ने कुराको दावा लिई झुठ्ठा फिराद गर्नुभएको मात्र हो । यसमा वादीतर्फबाट श्री ज.सिंह शम्शेर ज.व.रा.बाट वादीतर्फबाट गराइलिनु भएको सो लिखत हुनुभन्दा अघि कानूनको रीत पुर्‍याई कसैलाई नदिएको भन्न र महिला संगठनलाई अघिनै दान संकल्प गरिदिएको भन्ने अघिदेखि भोग चलन गरे अनुसार अब पनि भोग चलन गर्नु भन्ने वाक्यांश छ, अघिदेखि भन्नाले दाताले अघि जुन मितिमा जसलाई दिएको हो, उसैलाई संकेत गरेको त्यसबाट मलाई राख्ने अर्को कोही रहेछ भन्ने र दाताले अघिनै हक छाडी सकेको छ अर्कालाई दिई हक छाडी सकेको पुनः अर्कालाई दिन पाउने र एकालाई दिइसकेको सम्पत्तिको आयस्ता खानु भनी लेखी दिन पाउने अधिकार दातालाई कुन कानूनले दिन्छ, गैरकानूनी लिखतको आधारमा बहालको दावा गर्न र घरबाट उठाई पाउँ भन्ने वादीको हक छैन, दाताले ०८ साल आश्विन १९ गतेमा नेपाल महिला संघलाई चिठ्ठि लेखी चन्दामा दिनु भएको रहेछ, त्यस अवस्था बाहाल रहेको मुलुकी ऐनले चन्दाको लिखत पास गर्नु नपर्ने भएकोले त्यसै लिखतबाट महिला संघको हक भइसकेको सो संघसँग भएको करारनामा बमोजिम नयाँ ढाँचाले कवल खोली रु.१५९५६।७६ खर्च लगाई बनाई १० बर्षसम्म नउठाउने मासिक रु.२०० ले बर्षको रु.२४००। बाहाल कट्टा गर्ने कवुल शर्त ०१३ साल आश्विन १४ गतेदेखि बाहाल गरेकोले ज.सिंह शम्शेरबाट कागज लेखाई नालेस गर्नुभएको छ, मेजिष्ट्रेटमा घरबाट उठाई पाउँ भन्ने फेरि अर्को कारवाई चलाउनु भएकोछ, बहाललाई चेकद्वारा दिएको रुपैंया समेतको उल्लेख नगरी दुःख दिनु भएको मात्र हो मेरो कवुलियत बेगर मासिक रु.६००। को पनि झुठ्ठा दावा गर्नुभएको मात्र हो भन्नेसमेत नरोत्तमदास श्रेष्ठको प्रतिउत्तर ।

      ४.    दाखिल हुन आएको १९।६।२००८ को चन्दा दिएको भन्ने श्री ज.सिंह शमशेरको चिठ्ठिको प्रतिलिपि देखिन आएको सो कागज तत्कालिन रजिष्ट्रेशनका ३ नं. बमोजिम रीतपूर्वक लिखत खडा गरी रजिष्ट्रेशा पास भएको नदेखिएकोले त्यस्तो पास नभएको चिठ्ठिको आधारमा हक छाडी दिनेले दिएको र पाउनेले पाएको समेत कानूनी मान्यता पुगेको भन्न मिल्न आउँदैन । महिला संघले हक प्राप्त गरेको कानूनी मान्यता नमिल्ने भएपछि उक्त महिला संघसँग गराई लिएको करारनामाको भरमा गर्नुभएको प्र.जिकिर पुग्न सक्ने देखिन आएन, घरधनी आफैले चाहिएको अवस्थामा लिखतै भए पनि घर बनाउनेको ८ नं.ऐनको आधारमा उठाउन पाइने नै देखिन आएकोले समेत घर पसल छोडी उठी जान नपर्ने भन्ने प्र.जिकिर पुग्न सक्तैन, दावीबमोजिम घर पसल छोडी दिनुपर्ने नै ठहर्छ । बाहाल हर्जाना दावीको हकमा १३ साल पौष १ गतेदेखिको भरपाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा बाहाल भराउने अरु कुनै ऐनमा व्यवस्था नभई जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा सिमित भएको र सो ऐनमा ३ बर्षसम्मको मात्र नालेस फिराद लाग्ने व्यवस्था भएकोले नालेस दर्ता भएको मिति २०।८।२२, गते हुँदा १७।८।२३ गतेदेखिको बहालमा मात्र ऐनले निर्णय दिनुपर्ने र त्यसभन्दा अघिको जति दावी नलाग्ने भई खारेज हुने हुँदा ०१७।८।२३ गतेदेखि घर छाडी दिनु भन्ने सूचना भएको ०२०।१।३ सम्म बर्ष २।४।१२ को दुवै पक्षबाट मुख मिलेको महिना १ को रु.२००। ले ५६८०। बाहाल भरी पाउन नै देखिन आउँछ । ०२०।१।४ देखि नालेस दर्ता भएको ०२०।८।२२ सम्म ।१७।१८ को महिनाको रु.६००। का दरले क्षतीपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने दावी भएको र प्रतिवादीले पसल छाडी खाली गरिदिनु पर्ने सूचना पाएर पनि खाली नगरी चलन गरी बसी रहनु भएको देखिन आएकोले दावीबमोजिम हुने हर्जाना रु.४५६०। समेत भरी पाउने ठहर्छ । घरेलुमा जमानत रहेको भनेकोमा त्यसतर्फ मुद्दा दायर नहुनाले दावी गरेका बखत कानूनबमोजिम हुने हुनाले यसबाट केही गर्नु परेन भन्ने समेत काठमाडौं विशेष अदालतको ०२१।५।३।३ को फैसला ।

      ५.    हाम्रो दावी अनुसार घरबाट चलन समेत चलाउनु पर्नेमा चलन चलाउने तर्फ फैसलामा कुनै उल्लेख नभएको र दावी बमोजिमको बाहाल समेत भरी पाउनुपर्ने हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी अध्यक्ष अंगुरवावा जोशीको अपील र कोर्टफी नलिई अपील दर्ता गरिपाउँ भनी निजले दिएको तो.नं.२३७ को निवेदनपत्र श्री मा.प्र.न्या.ज्यूमा पेश हुँदा यसमा वादी दावी गरिएको मध्ये रु.९५२०। को कोर्टफी र त्यस्को दशौंद समेत पछि मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल पक्राउ नगर्ने गरी दाखिल भएको दरपीठ अपीलपत्र दर्ता गरिदिनु भन्ने ०२१।७।२६।४ को आदेश ।

      ६.    वादीको जन्म ०१८ सालमा मात्र भएको र वादी दावीको दोकान मैले ०१३ सालदेखि नै तत्कालिन महिला संघबाट लिई भोगेको तथा त्यस महिला संघले दाताज्यूबाट पाई अघिदेखि नै भोगेको भन्ने कुरामा वादी स्वयं साबित भइरहेको भाडाको दावा भने आफू नजन्मदै देखिको गरेकोबाट सो लेखाईले वादी महिला संगठनलाई औंल्याएको होइन तत्कालिन महिला संघलाई नै औंल्याएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ, पसलको भोगवाला म हुँ भन्ने कुरा वादी समेत सावित हुनाले मेरो बाहाल बुझाई भोग गर्ने हक कायम गरिपाउँ र बाहाल मसँग बाँकी नहुँदा कोर्टफी रु.२४०। नलाग्ने र खारेज गरे तर्फ सरकारको लाग्ने कोर्टफी नोक्सान हुन गएको समेत हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत नरोत्तमदास श्रेष्ठको अपील ।

      ७.    ३५ दिन भित्र अपील किनारा गरिदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी पाउँ भनी वादी अंगुरवावा जोशीले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको वि.जा.नं.४०५६क.को निवेदनपत्रमा यसमा लेखिएको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा जाहे हुँदा व्यहोरा साँचो भए २५ पच्चिस दिन भित्र ऐन सवाल बमोजिम किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु भनी श्री ५ बाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने ०२१।८।२३।३ मा र यसमा हु.प्र.ले म्याद तोकिएकोमा नहेरी गल्ती गर्नेलार्र्ई कानूनबमोजिम गरी आषाढ १ गतेका तारेखमा किनारा गरी नतिजा जाहेर गर्नु भनी ताहाँ पठाउन श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफका विशेष जाहेरी विभागबाट ०२२।२।११।२ मा लेखी आएको पत्र ।

      ८.    यसमा अपीलाट वादी अंगुरबाबा जोशीको वा.कृष्णकुमार र प्रतिवादी अपीलाट नरोत्तमदास समेतलाई राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी १ एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त १ र प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेसमेतले गर्नुभएको बहससमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा घर बाहाल हर्जाना क्षतीपूर्ति दिलाई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुख्य वादीको दावी भएकोमा सर्वप्रथम घरको बाहाल वादी दावीबमोजिम पाउने नपाउने के हो र यदि पाउने भए के कति पाउने हो ? त्यस तर्फ विचार गर्दा महिना १ को रु.२००। का दरले बाहाल तिरी आएको भनी दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिएको जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले ३ बर्षसम्मको नालेस लाग्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दाको नालेस २०।८।२२।२ मा मात्र परेको देखिएकाले ०१७।८।२३ देखि ०२०।८।२२ गते तक बर्ष ३ को बाहाल महिना १ को रु. २००। का दरले ३ बर्षको रु.७२००। रुपैंया मात्र प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने र बढी बाहाल दावा गरेकोमा नपाउने ठहराएको का.वि.अ.को मुनासिवै र चलन चलाई पाउँ भन्ने तर्फ चलन चलाई पाउँ भनी वादीले फिराद दावी गरेको देखिएको दावीबमोजिमको निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ काठमाडौं विशेष अदालतले निर्णय दिएको नदेखिएको र चलन चलाई पाउँ भनी अपीलाट वादीले अपील जिकिरसमेत गरेको देखिएकाले त्यसतर्फ विचार गर्दा दाता श्री ज.सिंह शम्शेर जङ्गबहादुर राणाबाट नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्ला संगठन समिति अफिसका निमित्त का.ई. जुद्धसडकको ब्लक नं. ६।४१ रातो घर महिलाहरूको हितको निमित्त सो हितका लागि दानपत्र गरी ०२०।१।४।४ मा रीतपूर्वक रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएबाट वादीतर्फबाट हक प्राप्त गरेको देखिएकोले वादी दावीको घर खाली गरिदिनु भनी अध्यक्ष अंगुरबाबाले प्रतिवादीको नाउँमा सूचना पठाउँदा पनि घर खाली गरी नदिएको र चलन गर्न समेत दिएको नदेखिएकोले वादी दावीको घर चलन चलाउन पाउने ठहर्छ ।

      ९.    हर्जाना क्षतीपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावीको हकमा क्षतीपूर्ति भरी पाउने प्रष्ट ऐन उल्लेख गर्न वादीले नै नसकेको हुँदा त्यसतर्फ वादीको अपील जिकिर दावी पुग्न सक्दैन । हर्जाना भराउने गरेको का.जि.अ.को गल्ती ठहर्छ । का.जि.अ.को इन्साफ केही उल्टी हुँदा तपसीलबमोजिम लगत दिई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

तपसील

अपीलाट वादी के.का.ई. चिकंमुगल बस्ने स्वस्तिक स्टोर्सका प्रोपाइटर नरोत्तमदास श्रेष्ठबाट काठमाडौं विशेष अदालतका ०२१।५।३।३ का फैसलाले र ०२१।५।१९।१ का लगतले बिगो रु.१०२४०। भरी पाउने ठहरेकोमा माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम बर्ष ३ को बाहाल रु.७२००। मात्र भरी पाउने ठहरेको र हर्नाना क्षतिपूर्ति रु.४५६०। नपाउने ठहराएकोले का.जि.अ.का फैसलाले भराउने गरेको रु.१०२४०। मा यस अदालतबाट भरी पाउने ठहराएको रु.७२००। मा कट्टा गर्दा बाँकी रु.३०४०। वादी दावी गरेको नपाउने ठहरेकोले उक्त रु.३०४०। को कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ६ले रु.२०००। सम्मको सयकडा ५ ले र अरुमा सयकडा ४ले जम्मा रु.१४१।६० अपीलाट वादीलाई कोर्टफी लाग्छ वारेस हुँदा असूल उपर गर्नु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु..................१

वादी नेपाल महिला संगठनका अध्यक्ष श्री अंगुरबाबा जोशीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहरेको माथि राय खण्डमा लेखिएबमोजिमको बिगो रु.७२००। मध्ये नेपाल बैंकमा लिमिटेडलाई लेखी बुझाउन लगाई बाँकी रु.२४००। का हकमा दण्डसजायका ४२ नं. का ऐनको म्याद ३ बर्ष भित्र वादीको दरखास्त परेमा प्रतिवादीको जायजातबाट कानूनबमोजिमको दस्तूर लिई भराई दिनु भनी ऐको म्याद ३ बर्ष भित्र वादीको दरखास्त परेमा प्रतिवादीको जायजातबाट कानूनबमोजिमको दस्तूर लिई भराई दिनु भनी ऐ ऐ.....................२

अपीलाट वादीले घर चलन चलाउन पाउन ठहरेकोले कानूनको म्याद २ बर्ष भित्र वादीको दरखास्त गरे कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई घर चलन चलाई दिनु भनी का.श्रे.अ.त. मा लगत दिनु......................३

प्रतिवादी अपीलाट का.ई.चिकंमुगल बस्ने स्वस्तिक स्टोर्सका प्रोपराईटर नरोत्तमदास श्रेष्ठ के का.वि.अ.का ०२१।५।३।३ का फैसला र ०२१।५।२९।१ का लगतले बिगो रु.१०२४। र कोर्टफी रु.४५९।६० लिने गरेकोमा माथि इन्साफखण्डमा लेखिएबमोजिम रु.७२००।मात्र वादीले भरीपाउने ठहरेकाले रु.२०००। सम्मको सयकडा४ले जम्मा रु.३०८ मात्र कोर्टफी लाग्नेमा बढी १५०।४० कानूनको रीतपुर्‍याई फिर्तादिनु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगतदिनु....४

मुनासिव इन्साफ तर्फ अपील गरेमा अपीलाट प्रतिवादीले कोर्टफी राखी अपील गरेको हुँदा केही गर्नु परेन........५

अपीलाट वादी के वादी दावी गरिएको मध्ये रु.९५२० । को कोर्टफी र त्यसको दशौंद समेत पछि मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल पक्राउ नगर्ने गरी दाखिल भएको दरपीठ अपीलपत्र दर्ता गरिदिनु भन्ने श्री मा.प्र.न्यायाधीशज्यूका ०२१।७।२६।४ का आदेशले अपील दर्ता भएकोमा माथि राय खण्डमा लेखिएबमोजिम ठहरेकोले का.जि.अ. ले खारेज गरेको रु.९५२०। को सुरु कोर्टफी भराएको नदेखिएकोले कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा ६ ले रु. २०००। सममको सयकडा ५ ले र अरुमा सयकडा ४ले जम्मा रु.२८०।८० पैसा र अपील गरेमा पहिलो अपील हुँदा अ.बं.२०३ले सुरु दण्ड रु.३८०।८० को दशौंद रु.३८।८ पैसा समेत जम्मा रु.४१९।८८ पैसा वादीलाई कोर्टफी जरिवाना लाग्छ वारेश हुँदा असूल उपर गरी लिनु भनी का.श्रे.अ.त. मा लगत दिनु.............६

वादी अध्यक्ष अंगूर वावा जोशीले चढाएको वि.जा. नं. ४०५६ कको निवेदनपत्रमा ०२१।८।२३।३ मा र ०२२।२।११ मा भइआएका हु. कूम प्रमांगी बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा नतिजा जाहेर गर्न मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत सर्वोच्च अदालत रजिष्ट्रार अफिसमा लेखी पठाई दिनु............................७

 

इति सम्वत् ०२२ साल भाद्र १ गते रोज ३ शुभम् ।