निर्णय नं. ४७४८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७४८    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४५०

आदेश मिति: २०५०।५।१३।१

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक      : भ.पु.जि. सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. १ सुर्य विनायकको हाल भ.पु.जि. कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ सूर्य विनायक बस्ने वर्ष ४८ को समर बहादुर बस्नेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि.प्र.का. भक्तपुर ।

            : श्री प्रहरी चौकी कार्यालय कटुन्जे ।

            : श्री मेण्टेनेन्स नापी शाखा, भक्तपुर ।

            : भ.पु.जि. कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ सुर्यविनायक बस्ने दयाराम गिरी ।

(१)    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाउने प्रयत्न गरेमा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्नेनिर्विवाद रहेको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा हुँदैन । तर आफ्नो हक दर्ताको नाताले कसैले सो जग्गामा आफ्नो हक देखाउँछ भने त्यस्तो विवादित हकमा प्र.जि.अ. लाई रोक्का गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको सम्झन नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य ।

            : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग ।

आदेश

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–

२.    म निवेदिका सुभद्रा बस्नेतका नाउँमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको भ.पु. सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. १(ख) कि.नं. ७८९ को १–१२–० जग्गामा घर बनाई भोग चलन गरी आएको छु । उक्त कित्ता जग्गा मध्ये दक्षिण तर्फको जग्गा आर.सि.सि. पिलर उठाई पहिलेनै एक तल्ला घर ढलान गरी राखेको, दोश्रो तल्लाको पिलर पनि उठाई सकी भर्‍याङ ढलान गर्न थालेपछि जि.प्र.का. भक्तपुरको पत्र बमोजिम विपक्षी प्रहरी चौकीले निर्माण रोक्का राख्न जानकारी दिएको भनी २०४८।११।२५ मा पत्र बुझाई सोही दिन विपक्षी जि.प्र. कार्यालयले म निवेदकलाई घर निर्माण कार्य रोक्का राख्ने व्यहोराको कागज समेत गराई तारेखमा राख्ने समेत अधिकार विहिन रुपमा कारवाही गरेकोले निम्न आधारमा बदरभागी छ ।

३.    विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गाको विषयमा उजुरी लिई कारवाही गरी तारेखमा राख्ने कुनैपनि अधिकार छैन । म निवेदकले कुनै सार्वजनिक जग्गा मिचेको छैन र सार्वजनिक जग्गा मिचेको विषयमा ठहर गर्ने अधिकार विपक्षी जि.प्र.का. लाई छैन । यसरी हेर्न र छिन्न अधिकार नभएको निकायले चलाएको कारवाही अ.वं. ३५ नं. अनुसार प्रष्ट रुपले बदरभागी छ । मैले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भए अ.वं. १० नं. बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा नालेस गर्न सक्नुपर्ने हो ।

४.    अतः विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाहीले म निवेदक माथि कानुनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) १२(२) (घ) र (ङ) धारा १७ द्वाराप्रदत्त हक हनन् गरेको हुँदा ऐ को धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट गरे अनुसार धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पूर्जि जारी गरी घर रोक्का राख्ने आदेश पत्र तारेखमा राख्ने कारवाही र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मौलिक एवं संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउँ । यो निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदनका विषयमा विपक्ष निकायलाई कुनै कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    सार्वजनिक धर्मस्थलको रुपमा रहेको पाटी जग्गा मिची समर बहादुर बस्नेतले घर बनाउन लागेकोले सुरक्षित राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन परी सम्बन्धीत वडा प्रहरी चौकी कटुन्जेलाई रोक्का राखी समर बहादुरलाई उपस्थित गराउन लेखी पठाएकोमा निजले नापीबाट यकिन जवाफ नआएसम्म निर्माण कार्य रोक्का राख्नेछु भनी मिति २०४८।११।२५ मा स्वेच्छाले यस कार्यालयमा कागज गरेको र मेन्टिनेन्स नापी शाखा भक्तपुरबाट मिति ०४८।१२।१७ मा लेखी आए अनुसार १ फिट जग्गा निवेदकले निर्माण गरेको घर उठाइएको पूर्वतर्फ निकालेको टप १ फिट कि.नं. ७९० को सार्वजनिक पाटी भएको जग्गामा पर्न गएकोले सार्वजनिक जग्गामा संरक्षण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को संशोधन सहितको दफा ६(३)(क) र दफा ९ को उपदफा ६ (क) अनुसार भएको र सो सम्बन्धमा कारवाही भै रहेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

६.    जि.प्र.का. भक्तपुरको पत्र यस प्रहरी चौकी कटुन्जेमा प्राप्त हुन आएकोले भ.पु.जि. कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने समर बहादुर बस्नेतलाई सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सुनाई निजलाई यस चौकीबाट जि.प्र.का. भक्तपुर उपस्थित गराइएको मात्र हो यसको अलावा आफनो अधिकार क्षेत्र बाहिर गई यस चौकीबाट कुनै पनि काम कारवाही नगरेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी चौकी कटुन्जे भक्तपुरको चौकी इन्जार्ज प्र.स.नी. चेत बहादुर पाठकको लिखित जवाफ ।

७.    जि.प्र.का. भक्तपुरको मिति २०४८।१२।१२ को पत्रानुसार समर बहादुर बस्नेतले घर निर्माण गर्दा पाटी मिचेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा गै फिल्डबुक चेक गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने लेखी आएकोले यस कार्यालयबाट फिल्ड चेक गरी भए गरेको सम्पूर्ण कुरा गरी हेर्दा भ.पु. सिपाडोल गा.वि.स. वडानं. १“ख” को कि.नं. ७९० सार्वजनिक पाटी र कि.नं. १८९ को कित्ता समर बहादुर बस्नेतको देखियो । कि.नं. ७९० को कित्ता जग्गा नापी गर्दा पूर्व पश्चिम लम्बाई ४४ फिट र सार्वजनिक पाटीको पेटीबाट सार्वजनिक जमिन नापी हेर्दा ४३ फिट मात्र भएको हुँदा १ फिट जग्गा निज विपक्षीले निर्माण गरेको घरले चापेको देखिंदा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन जि.प्र.का. भक्तपुरलाई समेत पे्रषित गरिएकोले समर बहादुरले सार्वजनिक जग्गा चापी मिची घर बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेन्टिनेन्स नापी शाखा भक्तपुरका तर्फबाट नापी सर्वेक्षण राम बहादुर के.सी. को लिखित जवाफ ।

८.    विपक्षको कि.नं. ७८९ को जग्गा देखि दक्षिण र पूर्व तर्फको कि.नं. ७९० को कित्ता साविक देखि सतल पाटी रहेकोले सार्वजनिक भोग चलनमा रही आएको छ । विपक्षले सार्वजनिक पार्टीको जग्गा मिची घर निर्माण गर्न लागेकोले म समेतका टोलवासीले उक्त सत्तल पाटीको जग्गा संरक्षणको लागि मैले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) अनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको अधिकार प्राप्त निकायमा निवेदन दिई उक्त निकायबाट सो सम्बन्धमा शुरु गरेको कारवाही कानुन बमोजिम नै हुँदा विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् भएको छैन । मेन्टिनेन्स नापी शाखा भ.पु.बाट जाँच भएको नाप नक्साबाट पनि विपक्षले १ फुट जग्गा मिचेको र त्यसमाथि पनि १ फुटको टप निकालेकोले विपक्षीले सार्वजनिक जग्गा मिची घर बनाएको स्पष्ट हुन्छ । अतः प्र.जि.अ. बाट भएको कारवाही र निर्णय उपर उपचारका अन्य व्यवस्था हुँदा हुँदै पर्न आएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको दयाराम गिरीको लिखित जवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले पाटी र मेरो दर्ताको जग्गामा तेरो मेरोको विवाद परेकोमा प्र.जि.अ. लाई रोक्का राख्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ३(क) यस्तोमा प्रांसगिक पनि छैन । खिचोलाको कुरा हुँदा दयाराम गिरीले अ.वं. १० नं. बमोजिम अदालतको अनुमतिले उजुर गर्न पाउने नै हुँदा रोक्का राख्ने आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो विपक्षी म.न्या.का. तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्यले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्र.जि.अ.ले रोक्का राख्ने आदेश गरेको कानुन संगत छ भन्नु भयो । प्रत्युत्तरमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता शिव भक्त प्रधानाङले प्र.जि.अ. लाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९.६ अन्तर्गत पनि अधिकार प्राप्त छैन । प्र.जि.अ. ले समन्याय गरि विवाद हेरेनन् भन्ने बहस गर्नुभयो ।

१०.    विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी रिट जारी हुने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा यसमा दयाराम गिरीले जिल्ला कार्यालयमा सार्वजनिक पाटीको जग्गा निवेदकले मिची पर्खाल समेत बनाएकोले रोक्का समेतको आवश्यक कारवाही गरिदिन निवेदन दिएकोमा प्र.जि.अ. बाट कारवाही भै रोक्का राख्ने आदेश भएको रहेछ । उक्त रोक्का स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) अन्तर्गत भएको भन्ने प्र.जि.अ. को लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उपरोक्त दफा ६(क) मा सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभै कसैले घर बनाउन हुँदैन । कसैले त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई घर बनाउन रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्नेछ, भन्ने लेखिएको छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले विवादित जग्गालाई आफ्नो भनी दावी गरेको देखिन्छ । तर कारवाही हुँदा नापी कार्यालयलाई जिल्ला कार्यालयबाट सोधनी हुँदा नापी कार्यालयबाट पाटी धर्मशालाको जग्गा केही घट्न गएको भन्ने उल्लेख भई प्रतिवेदन भएको आधारमा प्र.जि.अ. बाट निवेदकलाई निर्माण कार्य गर्न रोक्का गरिएको रहेछ ।

११.    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाउने प्रयत्न गरेमा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने निर्विवाद रहेको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतका अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा हुँदैन तर आफ्नो हक दर्ताको नाताले कसैले सो जग्गामा आफ्नो हक देखाउँछ भने त्यस्तो विवादित हकमा प्र.जि.अ.लाई रोक्का गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको सम्झन मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा पाटी धर्मशालाको जग्गा मात्र नापी कार्यालयबाट नापी गरिएको देखिन्छ । निवेदकको पनि साँधमा क्षेत्रफल १–१२–० जग्गा दर्ता प्रमाणित भैरहेकोले निजको जग्गा पनि नापी गरी तदनुसार उत्पन्न परिस्थिति बमोजिम कानुन बमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिने अथवा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. ले प्रयोग गर्नु पर्नेमा धर्मशालाको जग्गा मात्र नापी गरी रोक्का गर्ने आदेश गरेको निर्णय कानुन संगत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ । निवेदक समेतको जग्गा नापी गराई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ ।

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र १३ गते रोज १ शुभम् ।