निर्णय नं. ५२४ - प्रतिषेध, परमादेश वा अन्य जुनउपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ५२४    ने.का.प. २०२६

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

सम्वत् ०२५ सालको रिट नं. ५४०

निवेदक      : चि.नयाँ खेरेनी भरतपुरबस्ने गोविन्दनाथ अधिकारीको वा.बस्ने गोपालकृष्ण खरेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार जल तथा विद्युत मन्त्रालय समेत

बिषय : प्रतिषेध, परमादेश वा अन्य जुनउपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    हकवेहकको तथ्य (प्रश्न) सम्बन्धी विबादास्पद भई बुझेको सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनुपर्ने भएमा–रिटको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने ।

            जग्गा नै फरक फरक परेको र जग्गा निवेदकको वा विपक्षी कस्को हो भन्ने तथ्य सम्बन्धी विवादास्पद हुँदा सबूद प्रमाण बुझिकन त्यस्को आधारमा निर्णय हुनुपर्ने हुनाले रिटको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुनेठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णजङ्ग रायमाझी

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

            न्या. श्री वासुदेव शर्मा

            १.     पूर्व खावा पश्चिम झगडु कुमाल उत्तर धनवीर कुमाल दक्षिण आफ्नै जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं. ८ को विगाहा ३द्र३ को साल सालको तिरो तिरी भोग चलन गरी आएको छु । सोही जग्गामा केदारकुमार प्रधान समेतसँग जग्गा खिचोला मुद्दा पर्दासमेत चितवन अदालतबाट म वादीको हक भोग भइरहेको जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्छ भनी राप्तीदून विकास सर्भे गोश्वाराबाट लेखी आएकोमा मुद्दा तहकिकात व्यहोरा समेत खुलाई जनाउ दिनेसमेत ठहराई ०१४ साल आश्विन ३० गते फैसलासमेत भएको र मेरै नाँउमा दर्ता भई भोग चलनसमेत गरी आएको थिएँ । उक्त उल्लेख गरिएको ४ किल्ला मध्ये पूर्वतर्फको किल्लाबाट जग्गा विगाहा १द्र३ जग्गा नहर विभागको लागि श्री ५ को सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरिएको छ भनी नहर विभाग चितवनले भनी यो ०२५ सालको बाली लगाउन खनजोत इत्यादि गर्न नदिई तारले घेरी राख्नु भयो । श्री ५ को सरकारलाई कुनै जग्गा चाहिएको अवस्थामा जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तापनि सोही ऐनको दफा दफामा उल्लेख गरिएबमोजिम कुनै कार्य नगरी क्षतिपूर्ति मलाई दिनु बेगर नहर बिभागलाई जग्गा चाएको र श्री ५ को जग्गा प्राप्त गरिएको भन्दै तारले घेरी दिएकोबाट संमानीत अदालतको शरणमा आएको छु । नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा हर नागरिकले रहनु पर्ने कर्तव्य निर्धारित गरिएको र ऐ धाराको उपधारा १ मा कानूनी समानता गरिएको र ऐ धाराको उपधारा ११ को उपधारा १ तथा संशोधन उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा भोग चलन गर्न पाउने र ऐ धारा १५ मा सम्पत्तिको हक भनिएकोमा उल्लेखित धाराहरूद्वारा पाएको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गराई जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार क्षतिपूर्तिसमेत दिने व्यवस्था गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य अपनाउनु बेगर जग्गामा तारले घेरी राखेको हुँदा विपक्षहरूलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ अनुसार प्रतिषेध परमादेश वा अन्य जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो दर्ता भोग चलनको जग्गा कानून वर्खिलाप प्राप्त गर्न नपाउने गराई मैले भोग चलन गर्न पाउने संवैधानिक हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्नेसमेत गोविन्दनाथ अधिकारीको वारेस गोपाल कृष्ण खरेलको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी श्री ५ को सरकार जल तथा विद्युत मन्त्रालय १ श्री ५ को सरकार नहर विभाग चितवन १ लाई सूचना पठाई बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२५।३।१९।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    उजूरवालाले किल्ला लेख्दा पूर्व खावा भनी लेख्नु भएको छ राप्ती दून सिंचाई योजनाको क्याम्पको पूर्व खाँचै छैन राप्ती दून सिंचाई योजनाको पश्चिमतर्फ उत्तर दक्षिण जाने सडक भई उसको पश्चिमतर्फ पुरानो खावा र दक्षिण तर्फ खेति गरेको खावा पुरेको देखिन्छ । उत्तर तर्फको किल्लाको हकमा धनवीर कुम्हालको सांध भनी लेखिएको छ । सो नभई मूल सडक र सरकारी भवनहरू छन् भन्ने वादीको किल्लाहरू कल्पित छन् । राप्तीदून सिंचाई योजनाको कम्पाउण्डको पश्चिम तर्फ उत्तर दक्षिण भएको प्राचीन सडक निर्धारित भएकाले दुई कित्ता गरी निजले खान नपाउने कुरासमेत स्पष्ट देखिन्छ । उजूरी लेखबाट अघि देखि नै तारले घेरी रहेको त्यस भित्र निवेदकले भोग चलन गरेको भन्ने झलक देखिन्छ सरकारी क्याम्प घेरिएको भित्र सरकारी भवनले भरी भराउ भइरहेको ठाउँमा निवेदकले भोग चलन गर्न पाउने अवस्थै छैन, २०२५ सालमा नै तारले घेरिएको हो भन्न खोजेको हो भने चितवनमा सरकारी जमीन प्रशस्त हुनाले नयाँ बसोवास विकास खुलेको सर्वविदितै छ । राप्तीदून सिंचाई योजना २०१७ सालमा खडा भएको र यसका लागि चाहिने सरकारी कार्यालय, गोदाम, मोटर ग्यारेज र कर्मचारीहरूले बस्ने पक्की घर आदिका लागि चाहिने जग्गा कसैको दर्ता तिरो भोग नभएको जंगलधारी भएको राप्तीदून विकास विभाग भरतपुर चितवन छुट्याई दिएकोले सफा गरी यस धित्र पक्की र कच्ची समेतका १५ वटा घरहरू २०१७ सालदेखि २०२१ सालसम्म तयार भइसकेका छन्, सो घरहरू बनाँउदा लागेको खर्चको इष्टिमेट नक्सा खर्च मिन्हा आदि भएको श्रेस्ताहरू मौकैमा सम्बन्धित विभाग मै गइरहेका छन् र खोजी भएका सरकारी कागजपत्रहरू यस कार्यालयमा पनि मौजुद छन् । क्याम्प घेर्ने तारहरू श्री रामप्रसाद र शिवप्रसाद वीरगञ्जको पसलबाट ०१९।९।१७ मा खरिद भइआएको छ र ०२१।१।८ मा क्याम्प घेर्दा खर्च भएको छ, ती कामदारहरूको ज्याला क्रमशः गो.भा.नं. ५२५ मिति ०२१।१।११ ५५०, ०२१।१।१७ र ५८७, ०२१।२।४बाट भुक्तानी दिएको सक्कल भरपाई विभागमै मौजुद छन् । तार घेर्न गाडिएका बीच बीचका काठका खावा र चारै कुनामा ईंटका खावा र मूल ढोकामा पक्की ईंटाको गारो लगाइएको खावा र मूल ढोका बनाइएको छ । त्यस मूल ढोकामा काठको ढोकासमेत हालिदिएको छ । तारले घेर्न लगाइएका पक्की ईंटाको गाह्रो लगाइएका खावा र मूल ढोका सम्बन्धित विशेषज्ञद्वारा जाँच पडताल भएमा पनि बर्षौ पहिले घेरिएको देखिने भई उजूरी मुताविक क्याम्प घेरिएको देखिँदैन । यो राप्तीदून सिंचाई योजन बसेको क्याम्प उजूरीवालाको भएको भए मौकैमा मेरै हो भनी मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलले तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्नसक्नु पर्ने हो सो गर्न नसकेकोबाट समेत वादीको यस जग्गामा हकै छैन र सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रष्ट छ । यदी यो जमीन उजूरीवालाको भएको भए कानूनले निर्देश गरेको बमोजिम मौकैमा नालिस उजूर गर्नसक्नु पर्ने तल्लो तहमा उजूर गर्दा वस्तु स्थिति सामुन्ने देखिन्छ भन्ने डरले सो केही नगरी सरकारी घर र क्याम्प लागेको फलफुलको विरुवा इत्यादिले भरतपुरको बीच मनोहर देखिए पछि सो हत्याउन वा सरकारसँग क्षतिपूर्ति लिने उद्देश्यले माथिको स्तरबाट केही गराउन सक्छु कि भनी वादीले यो झुठ्ठा उजूर गरेको हो प्रष्टैछ । उक्त कारणहरूबाट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनसक्ने अवस्थै छैन भन्नेसमेत रा.दून सिंचाई योजना, भरतपुरको लिखितजवाफ ।

            ४.    राप्ती दुन सिंचाई योजना कम्पाउण्ड भित्र सरकारी जग्गा रहेको हुँदा निवेदकको दर्ताको जग्गा सो कम्पाउण्ड भित्र परेको देखिन आउँदैन । निवेदकको जग्गालाई भित्र पारी तारले घेरेको छैन । सो हुँदा सरकारी जग्गामा कम्पाउण्ड बनाउन जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्न । सो ठाउँमा २०२५ सालको बाली लगाउन खन जोत नगर्न दिई तारले घेरेको भन्ने हकमा राप्तीदून सिंचाई योजना २०१७ सालमा खडा भएको र सोही सालदेखि कार्यालय बनाउन सुरु गरी २०२१ सालमा नै तारद्वारा वेरी सकिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा २०२५ सालदेखि मात्र तारले घेरेको भन्न सकिने देखिन्न । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रि.नं. २३।३२९ निवेदक ठुली तामाङ्गनी विपक्षी शाही जड्डी अड्डा समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा रुख भएको जग्गा कस्को भन्ने कुरा प्रमाणको आधारबाट निर्णय हुन सक्ने त्यस्तो निर्णय यो रिटको निवेदनपत्रबाट हुन नसक्ने २०२४।११।६।१ मा निर्णय भएको हुँदा निवेदन लाग्न सक्ने देखिन्न तसर्थ उपरोक्त बमोजिम निवेदककको जग्गामा कम्पाउण्ड लगाएको नहुँदा रिट क्षेत्रबाट निवेदकको के कस्तो जग्गा कम्पाउण्ड भित्र पर्छ भन्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भएको हुँदा निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत यातायात, संचार जल तथा विद्युत मन्त्रालय सिंहदरवारको लिखितजवाफ ।

            ५.    पेश हुन आएको प्रस्तुत केशमा निवेदक गोविन्दनाथको वा भोलाप्रसादलाई रोहवरमा राखी निज तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण जङ्ग रायमाझी र विपक्षीतर्फबाट बहस पैरवी गर्न खटि आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियासमेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा पूर्व खावा पश्चिम झगडा कुमाल उत्तर धनवीर कुमाल दक्षिण आफ्नै जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं. ८ को जग्गा ३द्र३ को साल सालको तिरो तिरी भोग चलन गरी आएको छु, उक्त ४ किल्ला मध्ये पूर्वतर्फको किल्लाबाट जग्गा विगाहा १द्र३ जग्गा नहर बिभागको लागि श्री ५ को सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरिएको छ भनी नहर बिभाग चितवनले भनी यो ०२५ सालको बाली लगाउन खनजोत इत्यादि गर्न नदिई तारले घेरी राख्नु भयो भन्ने निवेदक र उजूरवालाले किल्ला लेख्दा पूर्व खावा भनी लेख्नु भएको छ, राप्तीदून सिंचाई योजनाको क्याम्पको पूर्वतर्फ खावा नै छैन । राप्तीदून सिंचाई योजनाको पश्चिमतर्फ उत्तर दक्षिण जाने सडक भई उसको पश्चिमतर्फ पुरानो खावा पुरेको देखिन्छ । उत्तरतर्फको किल्लाको हकमा धनबीर कुम्हालको साँध भनी लेखिएकोछ । सो नभई मूल सडक र सरकारी भवनहरू छन्, उजूरी लेखबाट अघि देखि नै तारले घेरीरहेको त्यसै भित्र निवेदकले भोग चलन गरेको भन्ने झलक देखिन्छ सरकारी क्याम्प घेरिएको भित्र सरकारी भवनले भरी भराउ भइरहेको ठाउँमा निवेदकले भोग चलन गर्न पाउने अवस्थै छैन, २०२५ सालमा नै तारले घेरिएको हो भन्न खोजेको हो भने चितवनमा सरकारी जमीन प्रसस्त हुनाले नयाँ बसोवास विकास खुलेको सर्वविदितै छ । राप्तीदून सिंचाई योजना २०१७ सालमा खडा भएको र यसका लागि चाहिने सरकारी कार्यालय, गोदाम, मोटर ग्यारेज र कर्मचारीहरले बस्ने पक्की घर आदिको निमित्त चाहिने जग्गा कसैको दर्ता तिरो भोग नभएको जंगलधारी भएको राप्दीदून विकाश बिभाग भरतपुर र चितवनले छुट्याई दिएकोले सफा गरी यसभित्र पक्की र कच्चीसमेतका १५ वटा घरहरू ०१७ सालदेखि ०२१ सालसम्म तयार भइसकेको छन्, सो घरहरू बनाउँदा लागेको खर्च इष्टिमेट नक्सा खर्च मिन्हा आदि भएको श्रेष्ताहरू मौकैमा सम्बन्धित बिभागमै गई रहेको छन्, यो राप्तीदून सिंचाई योजना बसेको क्याम्प उजूरीवालाको भएको भए मौकैमा मेरै हो भनी मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलले तोकिएको म्याद भित्र उजूर गर्नसक्नु पर्ने सो गर्न नसकेकोबाट समेत वादीको यस जग्गामा हक छैन र सरकारी जग्गा हो भन्ने सिंचाई तथा पानी विभाग राप्तीदून सिंचाई योजना भरतपुरको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिंदा जग्गा नै फरक फरक परेको र जग्गा निवेदकको वा विपक्षी कसको हो भन्ने तथ्य सम्बन्धी विवादास्पद हुँदा सबूद प्रमाण बुझिकन त्यस्को आधारमा अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने देखिंदा प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

मा.न्या.श्री नयनबहादुर

 

उक्त रायमा मेरो पनि सहमति छ ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल चैत्र ११ गते रोज २ शुभम् ।