निर्णय नं. ५२५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.  ५२५    ने.का.प. २०२६

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री बब्वरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०२५ सालको रिट नम्वर ५२०

निवेदक : बाग्मती अञ्चल जि.काठमाडौं फर्पिङ कोठेटोल बस्ने गणेशलाल मानन्धर

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जि.भू.सु.का.ज्ञानेश्वरको हाल जि.का.भू.प्र.का.काठमाडौं डिल्लीबजार समेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ)–जग्गा भोगबन्धकीमा–मोही बोटी छुट्याई तलसिं बोटी मात्र आयस्ता खाएको भनी ऋण साधन गर्नुपर्ने ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी खाए जति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्नेसमेत लेखिएकोबाट उक्त आयस्ता पाउने भन्ने वाक्यांशले तलसिं बोटीलाई मात्र आयस्ता कायम गर्नुपर्ने प्रष्ट छ । फायल साथ रहेको विपक्षीको निर्णयमा बर्ष ६ को जम्मा साहूले धान १२३ मुरी आयस्ता वापत खाएको भन्दै बढी खाएको रु. २८८८।६४ साँवामा कट्टि गर्दा १५२१।९६ साँवा बाँकी ठहर्छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिएकोले तलसिं बोटी मोही बोटी समुचालाई नै आयस्ता कायम गरी ऋण साधन गरेको देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मोही बोटी छुट्याई तलसिं बोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुचालाई नै आयस्ता गरेको कानून अनुरुप भएको देखिएन ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५०–ऋण साधन गरी बाँकी रहेको रकमलाई किस्तावन्दीमा बुझाउने गर्नुपर्नेमा–सो नगरी साँवाको रकमलाई किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गर्नाका साथै जग्गा आसामीलाई पाउने गरी ऋण निश्चित गर्न नपाउने ।

            विपक्षीको निर्णयमा बाँकी रुपैंया २ वार्षिक किस्तामा बुझाउने गरी जग्गा भोग गर्नु भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ । भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५० मा दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्ने छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिएकोबाट उक्त दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिनसम्म सक्ने व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । तर प्रस्तुत बिषयमा उक्त उल्लेख गरिएबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा ऋण साधन गरी बाँकी रहन आएको रकम किस्ताबन्दी गर्न पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा साँवाको रकमलाई किस्तावन्दी गर्नुको साथै आसामीलाई जग्गा भोग गर्न पाउने गरी लिखतको रुपै बदलिने किसिमबाट ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार भू.सु.अधिकारीलाई भएको देखिँदैन ।     

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार तथा सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा : १.रामबहादुर वि.भु.सु.अधिकारी जि.भु.प्र.का.ल.पु.समेत, मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ, रि.नं. ५३०, डि.बे.

            २. भु.प्र.का.ललितपुर वि.टिकाचा, मुद्दाःउत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ, रि.फु.नं. १९, ने.का.प. भाग १ को अंक ७ पृ.३४१, फु.बे.

आदेश

            न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंह

            १.     कसैले कसैको जग्गा भोगबन्धकमा लिई सो जग्गा आफैले खनजोत गरी बाली लगाएको छ भने माथि जिकिर गरिए अनुसार त्यसबाट उब्जेको बालीमा आधा कमाई गरेवापत मोही बोटी र आधा धनी बोटीको हैसियतले खाएको मानिन्छ । मोही बोटीलाई धनी बोटीमा नै जोड्ने र मोही बोटीको हक हनन् गर्न पाईने होईन । यदि मोही बोटी पनि धनी बोटीमा नै जोडिएको छ भने कानूनको खिलाप हुनजान्छ र हक अपहरण गरेको सिद्ध हुुन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को प्रकरण (घ) मा लेखिएका कुराले मोही बोटी समेत जोड्न पाईने होईन । धनी बोटीलाई सम्म भनेको हो भन्ने कुरा विपक्षकै यसै साथ सम्लग्न अरु फैसलाबाट देखिन्छ । निवेदकको विपक्षी यादवप्रसादलाई २ पटक गरी रु.६५०१। कर्जा दिएको हो र निजको माटो मुरी ।१४ को खेत बन्धकमा लिई भोग चलन गरेको हो । विपक्षी यादवप्रसादले विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भनी उजूर गरेकोमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट उब्जनीको हिसाव गर्दा मोही बोटी नकटाई समुचा धान बालीको बिगो बनाई सो बिगोबाट सयकडा १० भन्दा बढी भएको भन्दै साँवामा कट्टा गरी मिति ०२४।७।११ मा आदेश दिनु भयो । मोही बोटीलाई आयस्तामा जोड्न नपाईने हुनाले विपक्षीको सो कार्य गैरकानूनी हुन गएको छ, गैरकनूनी कार्य गरी निवेदकको सम्पत्ति भुस गराउने जो कार्य विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट भयो सो कानूनबमोजिम छैन र त्यसो गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । विपक्षी भूभिसुधार कार्यालयका अधिकारीको अधिकार ऋणको रकम निश्चित गर्नसम्म हो, जग्गाको भोग चलनको निर्णय वा आदेश दिन पाउने वहाँलाई अधिकार नभएकोमा सो आदेश पनि दिनु भएको छ, जो स्पष्ट अनाधिकार हो । विपक्षीहरूको कार्य अदालतमा यसै बिषयमा मुद्दा चली राखेको अवस्थामा भएको छ सो गर्नु गैरकानूनी छ र अनाधिकार पनि छ । अब विपक्षीहरूको उक्त अनाधिकार र गैरकानूनी कार्यले गर्दा निवेदकको माथि उल्लििखत मौलिक हकको अपहरण भएकोले हकको प्रचलनका लागि नेपालको संविधान धारा १६ र ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षीको उक्त मिति ०२४।७।११ को आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत गणेशलाल मानन्धरको निवेदनपत्र ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाई दिनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई सूचना पठाई दिनु, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई वोधार्थ पनि दिनु निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधीद्वारा उपस्थित हुनु भनी यो रिटको निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी यादवप्रसाद उपाध्यायलाई सूचना पठाई दिनु, जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२५।२।१८।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ ले तोकिएको अधिकारीले ऋण र साँवाको फाँटवारी लिई ऋण साधन गर्नसक्ने छ भन्ने प्रष्टै उल्लेख भएकोले निज अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही फैसला गरेको र विपक्षीको कुनै पनि अधिकार अपहरण नभएकोले निजको रिट निवेदन खारेज हुनै पर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत यादवप्रसाद भण्डारीको लिखितजवाफ ।

            ४.    निवेदकको निवेदनको नं.१,५,६,८ को जिकिर सम्बन्धमा भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४५(घ) ले थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता भोगवन्घकमा भोग गरेको साँवामा कट्टि गर्ने व्यवस्था भएबाट सोही ऐनको आधारले हर हिसाव गरी रकम निश्चित गरिएको हो । निवेदकको निवेदनको नं.९ को जिकिरमा किस्ताबन्दीमा रुपैंया बुझाउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५० मा भएबाट रकम निश्चित भई रुपैंया किस्तावन्दीमा बुझाउने गरी आदेश दिईएको हो । निवेदकको निवेदन नं.१० को सम्बन्धमा निवेदक साहूले दावी गरेको थैलीलाई नै मान्यता अदालतबाट फैसला भइसकेपछि अदालतको फैसला बमोजिमको थैलीलाई नै मान्यता दिई कारवाही गरिएको हो । यस स्थितिमा अदालतमा पास पूर्जा पाउँ भनी कारवाई चलेकोमा पूर्जीको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिंदैन । ऋण निश्चित गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्नसक्ने भएको हुँदा सोहीबमोजिमको गरिएको हो । निवेदकको निवेदनको नं. २.३.४.११.को जिकिर सम्बन्धमा निवेदकको मौलिक हक हनन् गरिएको छैन भन्नेसमेत भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

            ५.    निवेदक गणेशलालको र विपक्षी यादवप्रसाद उपाध्याय कि आमाको थैलीको रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने मुद्दा ल.पु.जि.अ.मा दायरैछ भन्नेसमेत निवेदनजिकिर हुँदा सो मुद्दा के स्थिति मा छ व्यहोरा खुलाई प्रतिवेदन जाहेरगर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई आएपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत २०२५।५।२४।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.    निवेदक टिकाचा ज्यापु विपक्षी जि.भू.सु.कार्यालय ललितपुरको उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केश डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।२।१३।५ मा निर्णय भएकोमा दोहरिने भई फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भएको देखिनाले उक्त केश फुल बेञ्चबाट निर्णय भएपछि मिसिलसाथ राखी पेश गर्नु भन्नेसमेत ०२५।११।१३।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    तारिखमा रहेको निवेदक गणेशलाललाई र विपक्षी यादवप्रसादलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री कृृष्णकुमार वर्माले र सरकारी विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नुभएको बहससमेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत बिषयमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ८.    विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट उब्जनीको हिसाव गर्दा मोही बोटी नकटाई समुचा धान बालीको बिगो बनाई सो बिगोबाट सयकडा १० भन्दा बढी भएको भन्दै साँवामा कट्टा गरी ०२४।७।११ मा आदेश दिनु भयो । मोही बोटीलाई आयस्तामा जोडन नपाईने जग्गाको भोग चलनको निर्णय वा आदेश दिन पाउने अधिकार नभएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशको माग गरी निवेदक आएको देखिन्छ । भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफमा भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४४ (घ) ले थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता भोगबन्धकमा भोग गरेको साँवामा कट्टि गर्ने व्यवस्था भएबाट सोही ऐनको आधारले हरहिसाव गरी रकम निश्चित गरिएको हो । किस्ताबन्दिमा रुपैंया बुझाउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था दफा ५० मा भएबाट रकम निश्चित भई रुपैंया किस्तावन्दीमा बुझाउने गरी आदेश दिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखियो ।

            ९.    भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी खाए जति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ भन्न समेत लेखिएकोबाट उक्त आयस्ता पाउने भन्ने वाक्यांशले तलसिं बोटीलाई मात्र आयस्ता कायम गर्नुपर्ने प्रष्ट छ । फाईल साथ रहेको विपक्षीको निर्णयमा बर्ष ६ को जम्मा साहूले धान १२३ मुरी आयस्ता वापत खाएको भन्दै बढी खाएको रु.२८८८।६४ साँवामा कट्टि गर्दा १५२१।९६ साँवा बाँकी ठहर्छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिएकोले तलसिं बोटी मोही बोटी समुचालाई नै आयस्ता कायम गरी ऋण साधन गरेको देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मोही बोटी छुट्याई तलसिं बोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुचालाई नै आयस्ता कायम गरेको कानूनअनूरुप भएको देखिएन । निवेदक रामबहादुर विपक्षी भू.सु.अधिकारी जि. भु.प्र.कार्यालय ल.पु.समेत भएको रि.नं.५३० को निवेदनमा जसबाट जग्गा भोगबन्धकी लिएको हो उसले पाउने तलसिं बोटी नै भोगबन्धकीको नाताबाट साहूले पाए भोगेको भन्नु पर्ने हुन आउँछ र यसैलाई सहूले भोग गरेको आयस्ता कायम गर्नुपर्ने हुन आउँछ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०२६।१।१६ मा निर्णय भएको पनि देखिएबाट प्रस्तुत विषयमा पनि भू.सु.अधिकारीको निर्णयमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि देखियो ।

            १०.    विपक्षीको निर्णयमा बाँकी रुपैंया २ वार्षिक किस्तामा बुझाउने गरी जग्गा भोग गर्नु भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ । भु.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५० मा दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्ने छ भन्नेसमेत लेखिएको देखिएबाट उक्त दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिनसम्म सक्ने व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । तर प्रस्तुत बिषयमा उक्त उल्लेख गरिएबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा ऋण साधन गरी बाँकी रहन आएको रकम किस्तावन्दी गर्न पाउनेसम्म अधिकार भएकोमा साँवाको रकमलाई किस्तावन्दी गर्नुको साथै आसामीलाई जग्गा भोग गर्न पाउने गरी लिखतको रुपै बदलिने किसिमबाट ऋण निश्चित गर्न पाउने अधिकार भू.सु.अधिकारीलाई भएको देखिँदैन । निवेदक भूमिप्रशासन कार्यालय ललितपुर समेत र विपक्षी टिकाचा ज्यापु भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रि.फु.नं.१९ मा बाँकी थैलीको रुप नै परिवर्तन गरी कपाली सरह ब्याज खानु भनी गरेको सम्म भू.सु.अधिकारीको निर्णय अनाधिकार देखिंदा त्यस्तो अनधिकृत कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्नेसमेत ०२६।२।२८ मा निर्णय भएको देखिएबाट समेत प्रस्तुत बिषयमा पनि भूमिसुधार अधिकारीले अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको देखियो ।

            ११. उतः उपरोक्त कारणहरूबाट भु.सुअधिकारीको ०२४।७।११ को निर्णयमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी देखिनुको साथै अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको का.मा पठाई फाईल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

 

इति सम्वत् ०२६ साल भाद्र ५ गते रोज ५ शुभम् ।