निर्णय नं. ५०२८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं।
निर्णय नं. ५०२८ ने.का.प. २०५२ अङ्क १
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०४७ को रिट नं. १२६१
आदेश मिति:२०५०।१२।१८।५
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं।
निवेदक :नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट मुद्दा गर्ने अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का महासचिव महालेखा परीक्षक विभागका लेखा परीक्षक अधिकारी मोहनबहादुर के.सी.
विरुद्ध
विपक्षी :श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सिंहदरबार, काठमाडौं ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (३) ले राजपत्रांकित कर्मचारीले “कुनै संगठनको सदस्य बन्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको संशोधित यस व्यवस्थाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको नभई राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य बन्न सम्म रोक लगाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कायमै रहेको र संगठनलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिंदैन । निजामती कर्मचारी संगठन कायम नै रहेका अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ज) को प्रतिकूल छ भन्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. ९)
कर्मचारी श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ कर्मचारी हुन् र निजामती कर्मचारीको सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाको सबै शर्तको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले गरेको हुन्छ । निजामती कर्मचारीको आचरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐनले अधिकार दिएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति देखि अवकास हुंदासम्मको सेवा शर्त रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती कर्मचारीको कृयाकलाप संचालित भएको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी सबै राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीहरुले कुनै संगठनको सदस्य बन्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी दुई भागमा विभाजन गरी राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सम्म कुनै संगठनको सदस्यबाट रोक लगाएको देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
राजपत्रांकित कर्मचारीले राजपत्रअनंकित कर्मचारी भन्दा बढी जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने काममा राजपत्रांकित कर्मचारीको ठूलो दायित्व हुन्छ र निजामती सेवा ऐन र नियमद्वारा निर्धारित सेवामा शर्तहरु स्वीकार गरेर नै कुनै कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यस अर्थमा निजामती कर्मचारीको हैसियत र साधारण नागरिकको हैसियतमा केही फरक हुन्छ । निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम हुने हुँदा निजामती ऐन तथा नियमले तोकेको परिधि भित्र रहने नै निजामती कर्मचारीको कार्य निर्देशित र संचालित हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
ऐन नियमले निर्धारित गरेको आचरण निजामती कर्मचारीले बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित कर्मचारीको जिम्मेवारी बढी हुने र राजपत्रांकित कर्मचारीले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न पर्ने, जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्ने जस्ता कुराले राजपत्रांकित कर्मचारी माथि नियन्त्रण बढी राखेको हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीको कार्यको स्वभाव अति विशिष्ट भएको र राज्य व्यवस्था संचालनमा समेत राजपत्रांकित कर्मचारीको हात रहने हुंदा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीलाई भन्दा विशिष्ट स्थानमा राखिएको हुन्छ । यस्ता कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ र यिनको सारा समय श्री ५ को सरकारको अधिन राखिएको हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई पनि संगठनमा भाग लिन दिने हो भने राज्य व्यवस्था संचालनमा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकको सिद्धान्त समान व्यक्ति बीचमा लागू हुने हो । असमान व्यक्ति बीच समानताको सिद्धान्त लागू हुने होइन । ऐनले निजामती कर्मचारीलाई दुई भागमा बा“डी राजपत्रअनंकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन पाउने र राजपत्रांकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी गरेको व्यवस्थाबाट राजपत्रांकित कर्मचारी समानताको हकबाट वञ्चित भए भन्नलाई केही राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाइन्छ र केही राजपत्रांकित कर्मचारीलाई रोक नलगाएको अवस्थामा मात्र समानताको हकबाट बञ्चित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीहरुलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी समान रुपमा कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य हुन रोक लगाइंदा असमान विभेदकारी भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।
(प्रकरण नं. ११)
समानताको हक पूर्ण निरपेक्ष हुंदैन । उपयुक्त र विवेकसम्मत तरीकाबाट राजपत्रांकित कर्मचारीको सम्बन्धमा संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाउन सकिने हुन्छ । यो व्यवस्था उपयुक्त र विवेकसम्मत छैन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम संगठन कायमै रहेको अवस्थामा सो ऐनको विपरीत भयो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
कर्मचारी संगठनको विधानको व्यवस्थाले ऐन र संवैधानिक व्यवस्थालाई संचालन गर्ने होइन बरु संविधान र ऐनले नै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानलाई संचालन गर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानले ऐन नियमको रुप लिन नसक्ने हुंदा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ (३) को संशोधित व्यवस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानसंग बाझियो भनी भन्न मिल्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) अनुसार संघ संस्था खोल्न पाउने व्यवस्था गरे अनुरुप निजामती प्रशासनलाई सुदृढ प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई यस सेवालाई गरीमामय एवं सम्मानीत सेवाको रुपमा विकसित गराउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई श्री ५ को सरकारको २०४७।७।११ को स्वीकृति अनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विधिवत रुपमा दर्ता भई स्थापना भएको हो । २०४७।१२।४ को निर्णय अनुरुप सो मितिमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी ९.१५ को उपनियम (२) मा कुनै पनि राजपत्रांकित निजामती कर्मचारी सो संगठनको सदस्य बन्नु हुँदैन भन्ने संशोधन भएबाट पेशागत हक हितको लागि स्थापित संगठनको सदस्य बन्नबाट बन्देज लगाएकोले संविधानको धारा १, ११(१), १२(२)(ग) तथा संगठनको विधानको दफा ८(१) एवं राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।
३. संविधानको धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ अनुरुप पेशागत हक हितको संरक्षणार्थ स्थापित यस संगठनको विधानको दफा ७ मा साधारण सदस्य र मानार्थ सदस्यको व्यवस्था भएको र दफा ८ मा सदस्यको लागि चाहिने योग्यताको उल्लेख भए अनुसार राजपत्रांकित स्तरका विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुख सहसचिव र सो भन्दा माथिका र न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने अधिकारी बाहेक जुनसुकै बहालवाला कर्मचारी संगठनको साधारण सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा नि.से.नि., २०२१ को नियम ९.१५ को उपनियम (२) मा गरिएको संशोधन कानुन विपरीत छ । यस अतिरिक्त संविधान देशको मूल कानुन भएको र यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संविधानको धारा १ को स्पष्ट प्रावधान छ । धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार राजपत्रांकित कर्मचारी पनि संगठनको सदस्य बन्न पाउने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी राजपत्रांकित कर्मचारी संगठनको सदस्य बन्न नपाउने उपनियम (२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ११(१) तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ समेतको विपरीत हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार संशोधित नि.से.नि.को नियम ९.१५ को उपनियम (२) बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जिकिर ।
४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्ने हो बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको २०४७।१२।३ को आदेश ।
५. संविधानको धारा १२(२) (ग) ले प्रत्याभूत गरेको संघ संस्था खोल्ने नागरिको स्वतन्त्रतालाई नि.से.नि. मा गरिएको २८ औं संशोधनले प्रतिबन्ध लगाएको नभई को को र कस्ता कस्ता कर्मचरी सदस्य बन्न पाउँछन् भन्ने कुराको शर्तसम्म तोकेको हो । निवेदनलाई माग लागू हुने गरी नभई तमाम राजपत्रांकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य बन्न नपाउने गरी भएको संशोधन समानताको प्रतिकूल नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
६. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नि.से.नि., २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी सबै राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीहरुले कुनै संगठनको सदस्य बन्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको र यस्तो गर्न संविधान र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ ले रोक लगाएको छैन । संविधानको धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त हक नागरिक हक र (Civil Right) हो निजामती कर्मचारीको होइन कारण निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धित ऐनबाट नै निर्धारण हुन्छ । नि.से.नि. को नियम ९.१५ को उपनियम (२) को संशोधित व्यवस्था सम्पूर्ण राजपत्रांकित कर्मचारी उपर समान रुपमा लागू हुने हुँदा समानताको प्रतिकूल नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
७. नि.से.नि., २०२१ को संशोधित नियम ९.१५ को उपनियम (२) संविधानको धारा १ तथा ११(१) सँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी देखिँदा प्रस्तुत निवेदन विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०५०।२।५ को आदेश ।
८. नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानको धारा १२(२) ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतालाई निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन, राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी गरिएको उक्त संशोधित व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले बदर हुनुपर्छ भनी र निवेदक तर्फबाट उपस्थ्ति विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले राजपत्रांकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी भएको नि.से.नि.को उक्त संशोधित व्यवस्था समानताको प्रतिकूल छ, अघि सदस्य बन्न पाउने हकलाई धारा १२४ मा गरिएको व्यवस्थानुसार प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा नियमद्वारा सदस्य बन्न रोक लगाएको संविधान अनुकूल छैन भनी र निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले संविधानको धारा ८८(१) को प्रयोजनार्थ रिट परेको र संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी भएको व्यवस्थाले समानताको हकबाट वञ्चित गरेको हुँदा संविधानसँग बाझिएको छ, बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । साथै यिनै बुँदाहरुमा विस्तृत विवेचना गरी अधिवक्ता द्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विजयकान्त मैनालीले बहस नोट समेत पेश गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मन्त्री परिषद् सचिवालय समेतबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा १२(२) ले नागरिकलाई संघ संस्था खोल्न अधिकार दिएको हो, निजामती कर्मचारीले नागरिकहरुले पाएका सबै अधिकार पाउँदैन उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार निजामती ऐन नियमद्वारा निर्धारित हुन्छन् र श्री ५ को सरकारले निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको नभई राजपत्रांकित कर्मचारीले सदस्य बन्न नपाउने शर्तसम्म निर्धारण गरेको हो कुनै राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य बन्न दिने र कुनैलाई नदिने नभई सम्पूर्ण राजपत्रांकित कर्मचारीलाई नै सदस्य बन्न प्रतिबन्ध लगाएकोले समानताको प्रतिकूल नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनी बहस गर्नु भयो । साथै सोही बमोजिम बहस नोट समेत पेश गर्नु भयो ।
९. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार मिति २०४७।१२।४ मा प्रकाशित राजपत्रको क्रम संख्या २६ मा संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (२) को व्यवस्थाबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २.११(१) १२(२)(ग) नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दफा ८(१) तथा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ ले प्रत्याभूति गरेको मौलिक हक एवं कानुनी हकको अपहरण भएको हुँदा राजपत्रमा प्रकाशित नि.से.नि.को संशोधित नियम ९.१५ को उपनियम (२) संविधानको धारा १, २१(१) तथा संगठनको विधानसँग बाझिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य समेत गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई रहे भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ उपधारा (२) को (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् भएको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (३) ले राजपत्रांकित कर्मचारीले “कुनै संगठनको सदस्य बन्न हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको संशोधित यस व्यवस्थाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएको नभई राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य बन्न सम्म रोक लगाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कायमै रहेको र संगठनलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । निजामती कर्मचारी संगठन कायम नै रहेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) (ज) को प्रतिकूल छ भन्ने अवस्था रहेन ।
१०. जहाँसम्म राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य बन्नबाट रोक लगाएको भन्ने प्रश्न छ त्यसतर्फ विचार गर्दा मिति २०४७।१२।४ मा प्रकाशित राजपत्रको क्रम संख्या २६ मा संशोधित निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (२) ले कुनै पनि राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारीहरुको कुनै संगठनको सदस्य बन्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ कर्मचारी हुन् र निजामती कर्मचारीको सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाको सबै शर्तको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले गरेको हुन्छ । निजामती कर्मचारीको आचरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐनले अधिकार दिएको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति देखि अवकास हुँदासम्मको सेवा शर्त रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती कर्मचारीको कृयाकलाप संचालित भएको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१५ मा संशोधन गरी सबै राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीहरुले कुनै संगठनको सदस्य बन्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी दुई भागमा विभाजन गरी राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सम्म कुनै संगठनको सदस्यबाट रोक लगाएको देखिन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीले राजपत्रअनंकित कर्मचारी भन्दा बढी जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्ने काममा राजपत्रांकित कर्मचारीको ठूलो दायित्व हुन्छ र निजामती सेवा ऐन र नियमद्वारा निर्धारित सेवाका शर्तहरु स्वीकार गरेर नै कुनै कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यस अर्थमा निजामती कर्मचारीको हैसियत र साधारण नागरिकको हैसियतमा केही फरक हुन्छ । निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र दायित्व निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निर्धारण गरे बमोजिम हुने हुँदा निजामती ऐन तथा नियमले तोकेको परिधि भित्र रहने नै निजामती कर्मचारीको कार्य निर्देशित र संचालित हुन्छ । ऐन नियमले निर्धारित गरेको आचरण निजामती कर्मचारीले बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि राजपत्रांकित कर्मचारीको जिम्मेवारी बढी हुने र राजपत्रांकित कर्मचारीले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्न पर्ने, जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्ने जस्ता कुराले राजपत्रांकित कर्मचारी माथि नियन्त्रण बढी राखिएको हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीको कार्यको स्वभाव अति विशिष्ट भएको र राज्य व्यवस्था संचालनमा समेत राजपत्रांकित कर्मचारीको हात रहने हुँदा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीलाई भन्दा विशिष्ट स्थानमा राखिएको हुन्छ । यस्ता कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ र यिनको सारा समय श्री ५ को सरकारको अधिन राखिएको हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई पनि संगठनमा भाग लिन दिने हो भने राज्य व्यवस्था संचालनमा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्तछ । नेपाल निजामती कर्मचारी कर्मचारी संगठनको विधानले पनि यस कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । संगठनको विधानको दफा ८(१) ले राजपत्रांकित स्तरका विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुख सह सचिव र सो भन्दा माथिका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने अधिकारी बाहेक जुनसुकै कर्मचारी संगठनको साधारण सदस्य बन्न सक्दछन् भनेर गरेको व्यवस्थाले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने कार्यमा न्यायिक कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य बन्न नहुने कुरालाई स्वीकारेको पाइन्छ । यसरी कर्मचारीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीको गहनताको आधारमा नै राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य हुनबाट कानुनद्वारा प्राप्त अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी विषय नियमित तथा नियन्त्रित गरिएको हुन्छ ।
११. राजपत्रांकित कर्मचारी संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी संशोधित नियमले गरेको व्यवस्थाले राजपत्रांकित निजामती कर्मचारी संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकबाट वञ्चित भए भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ हेर्दा संशोधित नियम ९.१५.२ को व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको छ छैन भनी सर्वप्रथम समानस्तरका कर्मचारीहरुमा हेरिनु पर्दछ । संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकको सिद्धान्त समान व्यक्ति बीचमा लागू हुने हो । असमान व्यक्ति बीच समानताको सिद्धान्त लागू हुने होइन । ऐनले निजामती कर्मचारीलाई दुई भागमा बाँडी राजपत्रअनंकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन पाउने र राजपत्रांकित कर्मचारीले संगठनको सदस्य हुन नपाउने गरी गरेको व्यवस्थाबाट राजपत्रांकित कर्मचारी समानताको हकबाट वञ्चित भए भन्नलाई केही राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाइन्छ र केही राजपत्रांकित कर्मचारीलाई रोक नलगाएको अवस्थामा मात्र समानताको हकबाट बञ्चित भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । राजपत्रांकित कर्मचारीहरुलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी समान रुपमा कुनै कर्मचारीको संगठनको सदस्य हुन रोक लगाइदा असमान र विभेदकारी भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । राज्यको नीति निर्माण गर्न कार्यान्वयन गर्ने जस्तो गहन जिम्मेवारी वहन गर्न नियुक्त भएको राजपत्रांकित कर्मचारीलाई कर्मचारीको संगठनको सदस्य हुनबाट वञ्चित हुने गरी संशोधित नियमको व्यवस्थाले राजपत्रांकित कर्मचारीको समानताको हकलाई आघात पुर्याएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । समानताको हक पूर्ण निरपेक्ष हुँदैन । उपयुक्त र विवेकसम्मत तरीकाबाट राजपत्रांकित कर्मचारीको सम्बन्धमा संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाउन सकिने हुन्छ । यो व्यवस्था उपयुक्त र विवेकसम्मत छैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। राजपत्रांकित कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य बन्न रोक लगाएको कारणबाट पेशा र संस्था सम्बन्धी हकमा रोक लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम संगठन कायमै रहेको अवस्थामा सो ऐनको विपरीत भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।
१२. निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (२) को संशोधित व्यव्स्था संगठनको विधानसँग समेत बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्बनधमा हेर्दा कर्मचारी संगठनको विधानको व्यवस्थाले ऐन र संवैधानिक व्यवस्थालाई संचालन गर्ने होइन । बरु संविधान र ऐनले नै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानलाई संचालन गर्छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानले ऐन नियमको रुप लिन नसक्ने हुँदा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ (३) को संशोधित व्यवस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विधानसंग बाझियो भनी भन्न मिल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
१३. तसर्थ राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य हुनबाट रोक लगाइएको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (२) को व्यवस्था उपयुक्त तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण तरीकाबाट कानुन बमोजिम नै भए गरेको देखिँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिन गएको भन्न मिलेन । माग बमोजिमको रिट जारी गर्न नमिल्ने देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीलाई आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.त्रिलोक प्रताप राणा
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
इतिसम्वत् २०५० साल चैत्र १८ गते रोज ५ शुभम् ।