निर्णय नं. ५०३० - परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी

निर्णय नं. ५०३०     ने.का.प. २०५२            अङ्क १

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२५८

आदेश मिति  : २०५१।२।३१।३

विषय : परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउ“ ।

 

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३,५।१४० ओमबहाल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका निमित्त ल.पु.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने सोही अर्गनाइजेसनका प्रिसिडेण्ट गोपाल गुरुङ ।

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग, राजसभा भवन कान्तिपथ ।

ऐ.का सचिव अच्युतनारायण राजभण्डारी ।

 

      बालिग मताधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ, मत दिने अधिकार भएकाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि कानुनले हक प्रदान गर्दछ । यसमा नेपाली नागरिकलाई संविधान तथा कानुनले जात, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण, वैचारिक आस्थाबाट विभेद गरेको छैन । जहाँसम्म दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा छ, संविधानले नेपाली जनता बीच भातृत्व र एकता कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेकोले त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई छूट दिने अवस्था नहुने ।

 (प्रकरण नं. १५)

      रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६ मा निवेदकले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको उद्देश्यमा, “नेपालका बहुसंख्यक नेपालीहरु मंगोल बंशजका हुँदा राजनैतिक दलको रुपमा कार्यरत भै तिनको उत्थान र विकास एवं कल्याण गर्ने यसको उद्देश्य हो” भन्ने उल्लेख गरेबाट सम्पूर्ण नेपालीहरुको उत्थान, विकास एवं कल्याण यस संगठनको उद्देश्य हो भन्ने देखिएन । यसबाट निवेदनसाथ प्रेषित अर्गनाइजेशनको घोषणापत्रको “यो पार्टीको चाहनाहरु” अन्तर्गतको दफा १४ मा उल्लेखित मंगोल कूलको प्रगति चांडो चांडो गराउन राष्ट्रिय स्तरको एउटा मन्त्रालय स्थापना गरी त्यसमा मन्त्री लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मंगोल कूलकै रहनु पर्ने जस्ता कुराहरुले समेत सम्पूर्ण नेपालीको हित तथा प्रगतिको उद्देश्य नराखी नेपालका मंगोल जातिको हितको उद्देश्य राखेकै देखिन आएको छ । यस्तो जातीय स्वार्थ लिई गठित दललाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्पष्ट शब्दहरुमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दलको रुपमा स्वीकार्न इन्कार गर्दछ । किनकी यस सम्बन्धमा संविधानको संरचना र भावनाको परिधिको विचार गर्दा यस्ता दललाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि राजनैतिक दलको रुपमा लिन मिल्ने नदेखिने ।

 (प्रकरण नं. १९)

      राजनैतिक संगठन वा दलको मान्यताको विषयमा नेपालमा नेपालकै संविधान तथा कानुनको परिप्रेक्षमा हेरिने कुरा हो, अन्य देशको संविधान र कानुनको परिप्रेक्ष्यमा रहेका राजनैतिक दल वा संगठनको मान्यताको सापेक्षतामा हेरिने होइन ।

 (प्रकरण नं. १९)

      नेपाली जनताको इच्छा अनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आएको हो, जुन कुरा निवेदकले पनि स्वीकार्नु भएको छ । त्यस्तो संविधानले चाहेको कुराको विपरीत अन्यत्र यस्ता संगठनले मान्यता पाएको भन्ने आधारमा मान्यता दिन नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १९)

      मंगोल मूल वा नश्लका व्यक्तिहरु बाहेक अरु मूल वा नश्लका नेपाली नागरिक पनि निवेदकको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन भित्र रहन सक्छन् भन्ने कुरा सो अर्गनाइजेशनको विधान वा घोषणापत्रबाट नदेखिएको र निवेदकको अर्गनाइजेशनमा साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको नाम, उद्देश्य, झण्डा चिन्ह रहेको त्यस्तो संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न मिल्छ भन्न मिलेन । तसर्थ धारा ११३(२) बमोजिम निर्वाचन आयोगले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई दर्ता नगर्ने ठहर्‍याएकोमा निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हकमा कुनै आघात भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।

 (प्रकरण नं. २१)

 

निवेदक तर्फबाटःX

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्थापना भै संविधान बनेपछि संघ संस्थाका साथै राजनीतिक संगठन वा दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र हक प्राप्त भए अनुरुप बहुसंखया मंगोल मुलका नेपालीहरुको उत्थान र विकासको लागि म निवेदकको अध्यक्षतामा स्थापित यस मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले अरु पार्टी सरह निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गराई माग्ने सिलसिलामा विधान र घोषणापत्र समेत संलग्न गरी २०४७।१०।८ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा पार्टीको विधानमा भएको केही व्यहोरालाई लिएर पार्टीको निर्णय सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी मिति २०४७।१०।१५ मा दिएको पत्रको जवाफ २०४७।१०।१८ मा दिएको हाम्रो संगठन दर्ता नगरी आयोगको २०४७।११।३ को निर्णय अनुसार निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन दर्ता नगर्ने भन्ने मिति २०४७।११।३ को पत्र २०४७।११।५ मा तामेल भएकोले यो निवेदन गर्न आएका छौं । विपक्षी निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान प्रतिकूल भै बदर भागी हुँदा परमादेश उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी निर्वाचन आयोगको मिति २०४७।११।३ को निर्णय बदर गरी निर्वाचनको प्रयोजनको लागि यस अर्गनाइजेशनलाई तुरुन्त दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश जारी गरी यस रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०४८।१।२९ मा हुन लागेको निर्वाचन स्थगित राख्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने गोपाल गुरुङको निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो सात दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्न म्याद जारी गरी पठाई दिनु भन्ने मिति २०४७।१२।१२ को आदेश ।

४.    मंगोल वंशज बाहेक अन्य वंशजका नागरिकहरु अलग विखण्डित हुने स्पष्ट उद्देश्य राखेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको झण्डा संविधानको धारा ११३(३) अनुकूल नभएकोले आयोगले विस्तृत छानविन गरी निर्वाचनको प्रयोजनको निमित्त प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १७(२) अन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय मिति २०४७।११।३ मा भई निवेदकलाई जानकारी दिने काम भएकोले संविधान निर्दिष्ट कुनै हक अधिकार आयोगले अपहरण, हनन् गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।

५.    उक्त दलले आयोगमा दिएको निवेदन अध्ययन गरी छानविन गर्दा दलको नाम, चाहना उद्देश्य, झण्डा संविधानको धारा ११३(३) अनुकूल नभएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,  २०४७ को दफा १७ (२) अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने भनी आयोगबाट २०४७।११।३ मा निर्णय भै निवेदकलाई जानकारी दिइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने निर्वाचन आयोगका सचिव अचुत नारायणको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदनको विषयवस्तु संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको, मुद्दाको जटिलताबाट देखिन आउँदा स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उपनियम (१) को देहाय (ख) बमोजिम विशेष इजलासमा पेश गर्नको लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।३।२८ को आदेश ।

७.    विशेष इजलासमा पेश गर्नुको लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नु भनी भएको आदेश मनासिब देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन नियमानुसार विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट भएको आदेश ।

८.    निर्वाचन आयोगले मिति २०४७।११।३ मा गरेको निर्णय सहितको फाइल झिकाउनु भन्ने विशेष इजलासको मिति २०५०।११।१९ को आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले इजलास समक्ष आफ्नो निवेदनमा उठाइएका जिकिरहरुमा प्रकाश पार्दै निवेदन माग बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो दल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दर्ता नगर्ने भनी गरेको निर्णय संविधान प्रतिकूल हुँदा बदर गरी निर्वाचनको प्रयोजनका निमित्त मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई तुरुन्त दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश जारी गरी संवैधानिक हक प्रचलित गरी गराई पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने त्यस्तै प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकले अर्गनाइजेशनबाट अधिकार प्राप्त गरी रिट निवेदन दिएको देखिँदैन । निवेदकको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले आयोगबाट प्रकाशित सूचना अनुसार, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दर्ता गराउन दिएको निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३(३) को परिप्रेक्ष्यमा निवेदन साथ प्रेसित विधान, घोषणापत्र समेत अध्ययन गरी हेर्दा, स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने देखिई कारण र आधार समेत उल्लेख गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । प्राप्त स्पष्टीकरण समेतलाई मध्यनजर राखी दर्ता नगर्ने निर्णय भएको हो र आयोगले आफ्नो निर्णयमा दर्ता गर्न नमिल्ने कुराको स्पष्ट कानुनी तथा संवैधानिक आधार अभिव्यक्त गरेको छ ।

१०.    निर्वाचन आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३(३) को आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १७(१)(२) बमोजिम निवेदकको अर्गनाइजेशनलाई राजनैतिक दलका रुपमा दर्ता नगर्ने गरेको निर्णय संविधान कानुन बमोजिम छ। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको प्रगति हितको चाहनालाई नसमेट्ने र मंगोल जातिको प्रगतिको विचार राख्ने राजनैतिक दल हो भन्ने कुरा स्वयंम यस्को घोषणा पत्र निवेदन लेखाइबाट प्रष्ट हुन आउँछ । यस्तो जातीय स्वार्थको उद्देश्यले गठित राजनैतिक दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलको रुपमा मान्यता नदिने कुरा संविधानको धारा ११२(३) तथा ऐ. को ११३(३) बाट प्रष्ट भएकै छ निर्वाचन आयोगले निवेदकको अर्गनाइजेशनले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा के कुन आधार प्रमाणबाट निर्वाचन आयोगले दर्ता नगर्ने गरेको हो भन्ने कुरा निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ । अर्गनाइजेशनले दर्ता गरी पाउन दिएको निवेदन, मागिएको स्पष्टीकरण तथा सो संगठनको घोषणापत्रको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी दर्ता नगर्ने गरेको निर्णय संविधान र कानुन बमोजिम नै छ । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

११.    यसमा आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित बहस समेतलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन, गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनैतिक संगठन वा दलका रुपमा दर्ता नगर्ने गरेको निर्णय संविधान र कानुन बमोजिम छ छैन र माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नहुने के हो त्यस तर्फ निर्णय दिनु परेको छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३(१) ले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित गरिएको कार्यविधि अनुसार सो आयोगको कार्यालयमा नाम दर्ता गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र दर्ताको निवेदनका साथमा संगठन वा दलको नियम तथा विधान र घोषणापत्र पनि साथै दिनै पर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा १७(१) बमोजिम त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएपछि राजनैतिक संगठन वा दलको नाम दर्ता गर्न सो सम्बन्धमा अन्य कुनै कुरा बुझ्न आवश्यक देखिएमा सो समेत बुझी संविधान तथा यो ऐन बमोजिम रीत पुगे नपुगेको हेरी दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएकै देखिन्छ। सम्बन्धित संगठन वा दललाई दर्ता नगर्ने निर्णय गर्दा आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्ने मौका दिने र यसरी मौका दिइएकोमा त्यस्तो मन्तव्य समेतमा विचार गरी दर्ता नगर्ने निर्णय गरिने भन्ने उक्त ऐनको दफा १७(२)मा व्यवस्था भएकै हुनाले सो बमोजिमको कार्यविधि निर्वाचन आयोगबाट भएकै पनि देखिन्छ । त्यसतर्फ निवेदकले विवाद उठाएको पनि देखिएन । आयोगले संविधानको धारा ११३(३) को आधारमा निवेदकको संगठनलाई दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त धारा ११३(३) लाई हेर्दा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ यही व्यवस्था बमोजिम निवेदकको निवेदन, स्पष्टीकरण र संगठनको विधान तथा घोषणापत्रको मूल्यांकन गरी आयोगले निवेदकको संगठनले नेपाली नागरिकमा फरक देखाएको, भेदभाव राखेको, नेपालीहरुमा विखण्डन आउन सक्ने झण्डाको बनावट र अर्थ देखिँदा भन्ने समेतका आधारमा निवेदकको संगठनलाई दर्ता गर्न नमिल्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

१२.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, ऐ. (ग) ले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, ऐ. (ग) ले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र धारा ११२(१) ले धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) को अधीनमा रही आफ्नो इच्छा अनुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न संचालन गर्न तथा समर्थन र सहयोग जुटाउन पाउने र त्यस्तोमा कुनै कानुनले प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने जस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको छँदै, धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने खालको तथा धारा ११३(३) मा उल्लेख भए बमोजिम यस राजनैतिक संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाएको तथा यस संगठनको नाम उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डन गर्ने प्रकृतिको यो मंगोल नेशनल संगठनमा नभएको र यसको विधान र घोषणापत्रबाट नदेखिएकोमा हचुवा पाराले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेकोबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याइएको भन्ने नै मुख्य निवेदनमा जिकिर लिएको देखियो ।

१३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले नेपाली नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा ऐ. खण्ड (ग) ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर उल्लेखित स्वतन्त्रता अनियन्त्रित छैनन् । ऐ. धारा कै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) र (३) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको कुनै कुराले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायकहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध कानुनद्वारा लगाउन सकिने भनिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा संविधान प्रदान स्वतन्त्रतामा यो कानुनले अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने निवेदकको कुनै स्पष्ट भनाई छैन । तर धारा ११३(३) कै कुराको प्रसंगमा अत्यन्त साम्प्रदायिक थोरै नागरिकले मात्र प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकार उपभोग गर्न पाउने मूल नागरिकलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारबाट वञ्चित गराउने भन्ने लागेका संविधानका अप्रजातान्त्रिक धारा र दफाहरु हामीलाई मान्य नहुने र तिनको विरोधमा सँधै संघर्षरत रहने हाम्रा विचारहरु प्रस्तुत संविधान कै धारा १२(२)(क) ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गतका कुराहरु हुन भनी निवेदनमा उल्लेख गरेकोसम्म देखिन्छ । धारा ११२ मा राजनैतिक संगठन वा दलललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा समान राजनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्धित व्यक्तिहरुले यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनैतिक संगठन वा दल खोल्न संचालन गर्न सक्ने र त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी भएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने र अमान्य हुने व्यवस्था भएको र उपधारा (३) मा धर्म सम्प्रदाय जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा  गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता दिने छैन । भनिएको छ । धारा ११३(१) ले राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलले निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराउन पर्ने र दर्ताको लागि दिइने निवेदन पत्रको साथमा आफ्नो नियमावली तथा घोषणा पत्र पनि साथै पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहनुका साथै उपधारा (३) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता प्राप्त गर्न केवल धर्म जात जाति, भाषा वा लिङ्गको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभाव पूर्ण बन्देज लगाइएको वा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम उद्देश्य चिन्ह वा झण्डा धार्मिक साम्प्रदायिक वा देशलाई  विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो संगठन वा दललाई दर्ता गर्ने छैन भनी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । निवेदकको एका तर्फ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन उक्त भेदभावपूर्ण व्यवहार राख्ने दल होइन भन्ने भनाई देखिन्छ भने अर्को तर्फ धारा ११३(३) कै प्रसंग उठाएर अप्रजातान्त्रिक धारा मान्य नहुने र सँधै विरोध गरिरहने भनाई देखिन्छ । संविधान र कानुन कै अधीनमा रही विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निवेदकलाई छ । निवेदकको उल्लेखित भनाइले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन उक्त धारा ११३(३) अन्तर्गत दर्ता नहुने खालको दल रहेको तर उक्त धारा नै निवेदकलाई मान्य नभएको कारण दर्ता नगरेको कार्यको विरोध निवेदकको रहेको भन्ने बुझिन्छ ।

१४.   माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले अंगिकार गरेको राजनैतिक व्यवस्थाले कस्तो प्रकारको संस्था वा संगठन वा दलको आवश्यकता ठानेको हो भन्ने कुरा देखाउँछ । अझ स्पष्ट हुन प्रस्तावना तर्फ ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस भन्ने उद्देश्य राखेको छ । यसले नेपाली जनतामा खास कुनै वर्ग जात, जाति विशेषको न्याय प्राप्तिको उद्देश्य राखेको छैन, त्यस्तै नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनता बीच भातृत्व र एकता कायम गरी तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न भन्ने समेतको उद्देश्य राखेको छ ।

१५.   बालिग मताधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ, मत दिने अधिकार भएकोले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पनि कानुनले हक प्रदान गर्दछ । यसमा नेपाली नागरिकलाई संविधान तथा कानुनले जात, जाति लिंग, धर्म, वर्ण वैचारिक आस्थाबाट विभेद गरेको छैन । जहाँसम्म दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा छ, संविधानले नेपाली जनता बीच भातृत्व र एकता कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेकोले त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई छुट दिने अवस्था हुँदैन । जातिपातिका आधारमा छुवा छुतको भेदभाव गरिने कुरा हटाएर मात्र भातृत्व कायम हुने नभई नेपाली जनता बीच एकता कायम गर्ने कुरामा बाधक हुने जातीय साम्प्रदायिक भावनाहरु पनि हट्नु पर्ने र उठ्नबाट रोकिनु पर्ने हुन्छ । विभिन्न जात जाति धर्म भाषाका नागरिकहरु बीचमा भातृत्व कायम हुन सकेमा एकता हुन जाने हुन्छ । जुनसुकै धर्म, वर्ण जात वा जातिका भए पनि समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डताप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिरुपमा एक राष्ट्र हो भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको राष्ट्रको परिभाषा समेतबाट पनि विभिन्न धर्म, वर्या जात जातिका नेपालीहरु बीच एकता संविधानले आवश्यक ठानेको छ ।

१६.    सोही उद्देश्य अनुरुप संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा प्रत्याभूत नेपाली नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको र संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतामा मनासिब बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउन सक्ने गरिएकै छ र राजनैतिक संगठन तथा दलको मान्यताका लागि संविधानमा उल्लेखित शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने गरिएको छ । कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको केवल धर्म, जात, जाति, भाषा वा लिंगको आधारमा नेपाली नागरिक उपर भेदभावपूर्ण व्यवहार देखिने तथा कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक देशलाई विखण्डन गर्ने प्रकृतिको भएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दललाई दर्ता नगर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

      १७.   निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएपछि निवेदकको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको विधान, घोषणापत्र समेतका आधारमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दर्ता नगर्ने निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेपछि निवेदकले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको अधिकार प्राप्त व्यक्ति निवेदक होइन भन्ने कुराको विवाद उठाएको लिखितजवाफबाट पनि देखिएन ।

      १८.   मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको मंगोल भन्ने शब्दले नेपाल अधिराज्यको सम्पूर्ण नागरिकलाई समेट्न भन्ने प्रमाण पनि नभएको र मंगोल नेपालको एक जाति वा नश्ल मात्र भएको घोषणापत्रबाट मंगोल कूलको चाँडो प्रगति गराउने चाहना राख्नुबाट दलको नामले नै नेपालको नागरिकहरु बीच फरक देखाई धारा ११३(३) नै निवेदकले अमान्य हुने छ भनेको बाट अर्गनाइजेशनको उद्देश्य ११३(३) को अनुकूल नभएको र झण्डाको बनावट र अर्थ पहाड, डाँडा, काँडादेखि मैदान समतल भू–भाग जनाउँछ र त्यस इलाकाका सबै मंगोल रैथाने वंशजका एकै हो भन्ने अर्थबाट नेपालीहरुमा विखण्डन आउन सक्ने स्थिति रहेको समेतबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन संविधानको धारा ११३(३) अनुकूल नभएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने समेत निर्वाचन आयोगको निर्णय देखियो ।

१९.    रिट निवेदनको प्रकरण नं. ६ मा निवेदकले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको उद्देश्यमा, “नेपालका बहुसंख्यक नेपालीहरु मंगोल बंशजका हुँदा राजनैतिक दलको रुपमा कार्यरत भै तिनको उत्थान र विकास एवं कल्याण गर्ने यसको उद्देश्य हो” भन्ने उल्लेख गरेबाट सम्पूर्ण नेपालीहरुको उत्थान, विकास एवं कल्याण यस संगठनको उद्देश्य हो भन्ने देखिएन । यसबाट निवेदनसाथ प्रेषित अर्गनाइजेशनको घोषणापत्रको “यो पार्टीको चाहनाहरु” अन्तर्गतको दफा १४ मा उल्लेखित मंगोल कूलको प्रगति चाँडो चाँडो गराउन राष्ट्रिय स्तरको एउटा मन्त्रालय स्थापना गरी त्यसमा मन्त्री लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मंगोल कूलकै रहनु पर्ने जस्ता कुराहरुले समेत सम्पूर्ण नेपालीको हित तथा प्रगतिको उद्देश्य नराखी नेपालका मंगोल जातिको हितको उद्देश्य राखेकै देखिन आएको छ । यस्तो जातीय स्वार्थ लिई गठित दललाई नेपाल अधिराज्यको संविधानले स्पष्ट शब्दहरुमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दलको रुपमा स्वीकार्न इन्कार गर्दछ । किनकी यस सम्बन्धमा संविधानको संरचना र भावनाको परिधिको विचार गर्दा यस्ता दललाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि राजनैतिक दलको रुपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । अन्य देशमा यस्ता दलहरुले मान्यता पाएको छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरका सम्बन्धमा राजनैतिक संगठन वा दलको मान्यताको विषयमा नेपालमा नेपालकै संविधान तथा कानुनको परिप्रेक्षमा हेरिने कुरा हो, अन्य देशको संविधान र कानुनको परिप्रेक्ष्यमा रहेका राजनैतिक दल वा संगठनको मान्यताको सापेक्षतामा हेरिने होइन । नेपाली जनताको इच्छा अनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आएको हो, जुन कुरा निवेदकले पनि स्वीकार्नु भएको छ । त्यस्तो संविधानले चाहेको कुराको विपरीत अन्यत्र यस्ता संगठनले मान्यता पाएको भन्ने आधारमा मान्यता दिन मिल्ने हुँदैन । निवेदकको राजनैतिक दल खोल्न पाउने संवैधानिक हक छ तर धर्म, साम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा गठित राजनैतिक संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता दिने छैन भन्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस्को पछाडि संविधानको मूल उद्देश्य नेपालीहरुकै बिचको भातृत्व र एकतामा विखण्डन हुन नपावस भन्ने राष्ट्रिय भावना मुखरित गरिएको छ ।

२०.   निवेदकको संगठनको घोषणापत्रमा झण्डाको बनावट र अर्थमा चुचोबाट (साविक पेज नं. २८) क्रमशः फैलावटको अर्थ पहाड डाँडा काँडा देखि मैदान समतल भू–भाग जनाउँछ र “त्यस इलाकाका सबै मंगोल रैथाने वंशजका एक हौ” भन्ने त्यसमाथि भएको “एउटा चमकिलो ताराले जनाउँछ र तारा एकताको प्रतिक हो” भनिएको छ । मंगोल जातिको एकताको आव्हान गरेको छ। जबकी नेपाल अधिराज्यको संविधानले जुनसुकै धर्म, वर्ण जात जातिका भएपनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको बीचमा एकताको उद्देश्य र आकांक्षा राखेको छ । सोही उद्देश्यको परिधिभित्र रही नेपाली नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका स्वतन्त्रताहरुको प्रत्याभूति तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनैतिक संगठन वा दलको मान्यताका शर्तहरु रहेका छन् । संविधानमा राज्यका नीतिहरु तथा निर्देशक सिद्धान्तहरु पनि संविधानको मूलभूत उद्देश्य अनुरुप रहेका छन् ।

२१.   तसर्थ माथि उल्लेखित आधारहरुबाट मंगोल मूल वा नश्लका व्यक्तिहरु बाहेक अरु मूल वा नश्लका नेपाली नागरिक पनि निवेदकको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन भित्र रहन सक्छन् भन्ने कुरा सो अर्गनाइजेशनको विधान वा घोषणापत्रबाट नदेखिएको र निवेदकको अर्गनाइजेशनमा साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको नाम, उद्देश्य, झण्डा चिन्ह रहेको त्यस्तो संगठन वा दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न मिल्छ भन्न मिलेन । तसर्थ धारा ११३(२) बमोजिम निर्वाचन आयोगले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई दर्ता नगर्ने ठहर्‍याएकोमा निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हकमा कुनै आघात भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

मा.न्या.रुद्र बहादुर सिंह

मा.न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५१ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।