निर्णय नं. ४७४९ - रकम दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ४७४९    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत २०४६ सालको दे.पु.नं. ५३२

फैसला मिति: २०४९–११–१०–१

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि. कालिकोट सुकाटिया गा.पं. वडा नं. १ बस्ने नैनु शाही ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय तर्फबाट का.मु. महा प्रबन्धक राम प्रसाद    जोशी ।

मुद्दा : रकम दिलाई पाउँ ।

(१)    ठेक्का तोकिएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नुपर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कसंगत नदेखिने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

आदेश

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।६।४ को फैसला उपर चित्त नबुझी पनुरावेदनको अनुमतिको लागि पर्न आएको प्रतिवादीको निवेदनमा अनुमती प्राप्त भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    यस खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालय कालीकोटको आ.व. २०४१।०४२ को खाद्यान ढुवानी गर्न विरेन्द्रनगरबाट खाडीचक्र कालीकोट सम्म १७५० क्विण्टल चामल ढुवानी गर्न विपक्षीले दिएको टेण्डर स्वीकृत भई नियमानुसार निजले धन जमानी राखी मिति २०४१।५।२१ गते विधिवत सम्झौता भयो । सो अनुसार यस संस्थानको शाखा कार्यालय विरेन्द्र नगरबाट उसिना मोटा चामल ११४ क्वीण्टल र खाली बोरा ११५ थान बुझी लिनु भै चामल ७७ क्वीटल र बोरा ७८ थान बुझाई बाँकी चामल ३७ क्वीटल र खाली बोरा ३७ नबुझाई बाँकी राख्नु भएकोले तरताकेता गर्दा समेत नबुझाएबाट उक्त चामल र बोराको जम्मा विगो रु. २५२७१। र हर्जानाको रु. १२६३५।५० र थप हर्जानाको हुने रु. ४७७ समेत तीन कलमको जम्मा रु. ३८३८३।५० विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उक्त खाद्य संस्थानका का.मु. महाप्रबन्धक राम प्रसाद जोशीको फिरादपत्र ।

३.    विपक्षीसँग चामल ढुवानी गर्न २०४१।५।२१ मा सम्झौता भई ७७ क्वीटल र ३७ क्वीटल समेत विपक्षीबाट लिई निर्दिष्ट ठाउँमा पुर्‍याए । मैले विपक्षी संस्थानसँग ढुवानी भाडा रु. ४५९६७।– र धरौटी राखेको रु. १०,००० लिन बाँकी छ ।

४.    ०४२ साल असार मसान्त सम्मको अवधि भएको सम्झौतामा मिति ०४१।९।५ को पत्रद्वारा विना कारण तोडिएको जानकारी गराइयो । ३७ क्वीण्टल चालम बुझाउन बाँकी छ । सम्झौताको दफा ११ अनुसार उक्त भुक्तानी नदिएको कारणबाट भरियाको ज्याला दिन बाँकी भई उक्त चामलहरु भरियाहरुसँग बाँकी रहन आयो । यसरी विपक्षीले सम्झौताको दफा ११ उल्लंघन गरिएको र करार ऐनको दफा १० अनुसार दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट करार ऐनको दफा १५ बमोजिम मसँग क्षतिपूर्तिको माग समेत गर्ने अधिकार नभएको हुँदा मेरो उपर फिराद दिन हकदैया नहुँदा विपक्षीको फिराद ऐ ऐनको दफा १८(२) तथा अ.वं. नं. ८२ को हदम्याद भित्र नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नैनु शाहीको प्रतिउत्तर पत्र । वादीले प्रतिवादीबाट माग दावी बमोजिमको मुल्य र हर्जानाको रकम भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेतको वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४३।८।१५।१ को फैसला ।

५.    विपक्षी खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी करार ऐन, २०२३ र उक्त सम्झौताको दफा ११ अनुसार सुविधा नदिएकोले विपक्षीको म उपर फिराद दायर गर्ने अधिकार छैन । अतः विपक्षीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी नैनु शाहीको वारेस द्वारा म.क्षे.अ. मा गरेको पुनरावेदन ।

६.    प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले चामल ढुवानीको ठेक्का लिई ११४ क्वीटल चामल र बोरा ११५ समेत बुझी लिई सो चामल तोकिएको अवधिमा बुझाउनुपर्ने शाखा कार्यालयमा सम्पूर्ण बुझाई बाँकी ३७ क्वीटल चामल र बोरा समेत बुझाउन पर्ने भन्ने कुरा प्रतिवादी स्वयंको लेखाइबाट समर्थित भईरहेको छ । वादीको माग दावी बमोजिम प्रतिवादीबाट बुझाउन बाँकी ३७ क्वीटल चामल र बोरा समेत प्रतिवादीबाट बुझाउन पर्ने देखिएकोले माग दावी बमोजिम विगो र हर्जाना समेत प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहराएको वा.अं.अ. को फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को मिति ०४५।६।४ को फैसला । म.क्षे.अ. को मिति २०४५।६।४ को फैसलामा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी नैनु शाहीको यस अदालतमा मिति २०४५।१०।१८ मा परेको निवेदन पत्र ।

७.    यसमा विपक्षीसँग भएको सम्झौता अनुसार निजले बुझाउन बाँकी राखेको खाद्यान्नको मोल विगो हर्जाना समेतको रकम दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीले निर्दिष्ट ठाउँमा बुझाई सकेकोमा विवाद देखिन्न । उक्त ढुवानी गरी सकेको ढुवानी रकम संस्थानले नदिएकोले भरिया ज्याला दिन नसकेको कारणले बाँकी खाद्यान्न बुझाउन नसकेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर भएको देखिन्छ । सम्झौताको दफा ११ मा सो बुझाई सकेको खाद्यान्नको ९६% प्रतिशत ढुवानी रकम ७ दिन भित्र दिनुपर्नेमा सो अनुसारको रकम दिई सकेको भनी विपक्षी वादीले भन्न सकेको पाइदैंन । सम्झौताको पालना दुवै पक्षबाट हुनुपर्नेमा विपक्षी संस्थानबाट पनि उक्त सम्झौताको पालना भएको नदेखिंदा बुझाउन बाँकी खाद्यान्नको मोल र हर्जाना समेत प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिने गरेको शुरु अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १० र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिंदा प्रस्तुत निवेदनमा न्या.प्र.सु.ऐ. २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०४६।९।५ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूची चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरि पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मेरो पक्षले बुझी लिएको ११४ क्वी. चामल मध्ये ७७ क्वी. चामल र बोरा समेत बुझाएको हो । ७७ क्वी. चामल बुझाएपछि उक्त चामलको ढुवानी भाडा खाद्य संस्थानले समयमा दिएन । समयमा खाद्यान्नको भाडा नपाउँदा भरिया खर्च दिन नसकेकोले उक्त बाँकी ३७ क्वी. चामल र खाली बोरा भरियाहरु सँगै रहेको छ । सम्झौताको दफा ११ अनुसार बुझाई सकेको खाद्यान्नको भाडा ७ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै विपक्षी संस्थानले भाडा नदिएको कारणले बाँकी सामान बुझाउन नसकिएको हो भनी बहस गर्नुभयो ।

९.    खाद्य संस्थान तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले खाद्य संस्थान र विपक्षी नैनु शाही बीच ०४१।५।२१ मा सम्झौता भएको हो । यसमा वादी प्रतिवादीको बीचको लिनु दिनु सम्बन्धमा मुख मिलेकै छ । वादीबाट प्रतिवादीले बुझी लिएको चामल क्वीटल ११४ मध्ये ३७ क्वी. चामल र बोरा समेत बुझाउन पर्ने विषयमा दुई पक्षको कुरा मिलेकै छ । पक्ष र विपक्ष बीचको सम्झौताको दफा ३ मा ढुवानी गर्न बुझेको चामल तोकिएको अवधि भित्र तोकिएको स्थानमा बुझाउनु पर्ने दायित्व प्रतिवादी ठेकेदारको भएकोमा ढुवानी कर्ताको जिम्मामा रहेको खाद्य वस्तु निर्दिष्ट स्थानमा नबुझाए सम्म सो दायित्व पुरा गरेको मानिने छैन भन्ने शर्त रहेको र सम्झौताको दफा ११ मा ढुवानी गर्न बुझी लिएको खाद्य वस्तु तोकिएको स्थानमा पुर्‍याए पछि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको तौल र गुणस्तर समेत उल्लेख गरी प्रमाणित कागजात चलान गर्ने कार्यालयमा बुझाएपछि ७ दिन भित्र सो बुझाएको सामानको ढुवानी खर्च अनुपातमा ९६% प्रतिशत र ९८% प्रतिशतले हुने रकम ठेकेदारलाई ढुवानी भाडा दिन र बाँकी रकम धरौटी राख्ने भन्ने शर्तबाट ढुवानी गर्न चामल बुझी जिम्मा लिएकोमा कुल ७७ क्वी. चामल बुझाएर ढुवानी भाडा पाउने अवस्था रहँदैन । अतः पुनरावेदक प्रतिवादीले पूरा खाद्यान्न नबुझाएको हुँदा वादी दावी बमोजिम विगो र हर्जाना समेत दिलाएको वा.अं.अ. ले गरेको फैसलालाई मनासिव ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेकै हुँदा सोही सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा शुरु वा अं.अ. को इन्साफ मनासिव ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिव बेमनासिव के रहेछ सो मा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा खाद्य संस्थानबाट प्रतिवादी ठेकेदारले चामल बुझी लिएको जम्मा जम्मी ११४ क्वी. चामल र बोराहरु मध्ये ७७ क्वी चामल र बोरा बुझाएकोमा विवाद देखिदैंन । बुझाएसम्मको चामल ढुवानी खर्चको रसिद विलमा वादी प्रतिवादी बीच भएको सम्झौताको दफा ११ ले भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो रकम नदिएको र बुझाउन बाँकी ३७ क्वी. पनि ढुवानी गरी भरियाहरुले पाउनु पर्ने ज्याला दिन नसकेकोले सो ३७ क्वी चामल भरियाहरुले राखी राखेको सम्म हो बुझाएको ७७ क्वी चामलको ढुवानी खर्च दिनु पर्ने नदिई ठेक्का तोडिएको छ । सो ठेक्का तोडेको मिति २०४१।९।५ मा लेखिएको पत्रबाट देखिन्छ । सो ठेक्का तोडिएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नुपर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १ को हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कसँगत देखिदैंन ।

१२.   यसमा प्रतिवादीले वादीबाट बुझी लिएको सम्पूर्ण चामल मध्ये ३७ क्वी चामल र बोरा बाँकी राखेकोमा विवाद देखिँदैन । ७७ क्वी. चामल र बोरा निर्दिष्ट स्थानमा बुझाएको पाइन्छ । पक्ष र विपक्ष बीचको सम्झौताको दफा ३ मा ढुवानी गर्न बुझेको चामल तोकिएको अवधि र समय भित्र तोकिएको स्थानमा बुझाउनुपर्ने दायित्व प्रतिवादी ठेकेदारको भएकोमा ढुवानी कर्ताले आफूले बुझी लिएको खाद्यान्न वस्तु निर्दिष्ट स्थानमा नबुझाए सम्म सो दायित्व पूरा गरेको मानिने छैन भन्ने शर्त रहेको र सम्झौताको दफा ११ मा ढुवानी गर्न बुझी लिएको खाद्य वस्तु तोकिएको स्थानमा पुर्‍याए पछि सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको तौल र गुणस्तर समेत उल्लेख गरी प्रमाणित कागजात माल चलान गर्ने कार्यालयमा बुझाए पछि ७ दिन भित्र सो बुझाएको सामानको ढुवानी खर्चको अनुपातमा ९६% प्रतिशत र ९८% प्रतिशतले हुने रकम ठेकेदारलाई ढुवानी भाडा दिन र बाँकी रकम धरौटी राख्ने भन्ने शर्त रहेको पाइन्छ । तर प्रतिवादी ठेकेदारले बुझाएको ७७ क्वीटल चामल बोराको ढुवानी खर्च तत्काल पाउनुपर्ने भन्नेप्रतिवादीको जिकिर सम्झौता अनुरुप भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । अतः वादी दावी बमोजिम विगो र हर्जाना समेत प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहराएको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलालाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले सदर गरेको इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफि रही पुनरावेदन दायर भएको देखिंदा केही गरी रहन परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइ दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत २०४९ साल फागुन १० गते रोज १ शुभम् ।