निर्णय नं. ५०३३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ५०३३ ने.का.प. २०५२  अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. २७२८

आदेश मिति     : २०५१।१२।८।४

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक    : जि.म्याग्दी सिंगा गा.वि.स. वार्ड नं. ९ घर भई हाल कारागार शाखा म्याग्दीमा थुनामा रहेको वर्ष २६ को भगवान भन्ने दलबहादुर मल्लको हकमा पुण्य प्रसाद काफ्ले ।

विरुद्ध

विपक्षी     : श्रेस्तेदार नायव सुब्बा, म्याग्दी जिल्ला अदालत ।

कारागार शाखा,म्याग्दी ।

 

     कुनै पनि व्यक्तिलाई यो यस अभियोगमा यस कानुनको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट स्पष्ट र किटानी आदेश बेगर थुनामा राख्नु कानुनसंगत नहुने।

(प्रकरण नं. ८)

     अधिकार प्राप्त निकायबाट थुनामा राख्नु भन्ने किटानी आदेशको अभावमा म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नायब सुब्बाले निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी लेखेको मिति २०५१।९।१९ को पत्र गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट   : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.   वादी श्री ५ को सरकारले म निवेदक उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को अभियोगमा ऐ. १३(३) को दावी लिई म्याग्दी जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतमा मैले इन्कारी बयान गरे । म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट ०५१।४।३ मा थुनछेकको आदेश गर्दा म समेत ३ जना प्रतिवादीहरुले रु. २५,०००।– नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्ने सो दिन नसके थुनामा राख्नु भन्ने समेत आदेश भयो । सो आदेश उपर श्री ५ को सरकारतर्फबाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन परेकोमा तहाबाट मिति २०५१।८।१ मा यस्मा प्रतिवादी मध्ये मैते भन्ने दलबहादुर सार्कीले आफू कसूरमा संलग् न रहेको कुरा अदालत समेतमा स्वीकार रहेको देखियो । त्यसरी आफू कसूरमा संलग्न हुने भगवान भन्ने दलबहादुर मल्ल र राजु मल्ल समेतको प्रतिवादीहरुले आर्थिक प्रलोभन दिएको कुरा स्वीकार गरेको, बुझिएका प्रमाणका व्यक्तिहरुले शंका गरेको र यस अवस्थामा यी दुई प्रतिवादीहरुलाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश मिलेको देखिएन आएन, तसर्थ त्यस अदालतबाट मिति ०५१।४।३।२ मा भएको आदेशमा प्रतिवादी मध्येका दलबहादुर मल्ल, राजु मल्ललाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने र डम्बर बहादुर खत्रीलाई तारेखमा राख्नेगरी भएको आदेश त्यस हदसम्म बदरगरी दिएको छ । अरुको हकमा त्यस अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा मिसिल सामेल राखी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । उपरोक्त पु.वे.अ.को आदेशले निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने आदेश गरेको छैन । त्यस्तो अन्य कुनै पनि निकाय वा अदालतले निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको छैन। तर म्याग्दी जि.अ.का. श्रेस्तेदारले मिति २०५१।९।१९ मा निवेदकलाई पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५१।८।१ को आदेश अनुसार पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले निजलाई थुनामा राख्न पठाइएको छ भन्ने समेतको व्यहोरा खोली कारागार शाखालाई पत्र लेखी बोधार्थ पत्र मलाई बुझाई थुनामा राखियो । त्यस प्रकार श्रेस्तेदारलाई निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश गर्ने पत्र लेख्ने कुनै कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । पुनरावेदन अदालतको आदेशले निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने आदेश नभएकोमा पुनरावेदन अदालतको आदेश अनुसार निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी तथ्य तथा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई श्रेस्तेदारले पत्र लेखेको छ । शुरुको आदेश बदर भएको भन्ने नाताबाट थुनामा राख्नु भन्ने आदेश भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । उपरोक्त बमोजिम विपक्षीको काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, १४ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको छ । उपरोक्त विपक्षीहरुको निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश गैर कानुनी तथा गैर संवैधानिक हुनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किनजारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेशगर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५१।१०।२३।२ को आदेश ।

४.   पुनरावेदन अदालत पोखराबाट प्राप्त हुन आएको मिति २०५१।८।१ को आदेशमा धरौटी लिई तारेखमा राखिएको राजु मल्ल र भगवान भन्ने दल बहादुर मल्ल तथा अम्बर बहादुर खत्रीलाई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश त्यस हदसम्म बदर गरिदिएको छ भन्ने उल्लेख भएको र सो आदेशमा लिएको आधार समेतलाई दृष्टिगत गर्दा धरौट लिएको र तारेखमा राखिएको पनि बदर गरिदिएकोले आदेशको मनसाय थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । तसर्थः आफ्नु पदीय दायित्व अनुसार ०५१।९।१९ मा निज निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी कारागार शाखा म्याग्दीमा लेखी पठाएको हो । गैर कानुनी तवरले मौलिक हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् गरिएको नहुँदा र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा इन्साफ गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप हुनेगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ना.सु.को लिखितजवाफ ।

५.   ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा थुनामा राख्नु भन्ने समेत म्याग्दी जिल्ला अदालतको मिति २०५१।९।१९ को पत्रको आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । यस कारागार शाखाबाट कानुन विपरीत कुनै कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कारागार शाखा म्याग्दीको लिखित जवाफ ।

६.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट ज्यान मुद्दामा थुनछेकको आदेश हुँदा प्रतिवादी रहेका रिट निवेदकलाई धरौट लिई तारेखमा राख्ने समेत आदेश भएकोमा सो आदेश उपर श्री ५ को सरकार तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदनपर्दा पुनरावेदन अदालत पोखराबाटै प्रतिवादी मध्येको दलबहादुर मल्ल र राजु मल्ललाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने र डम्बर बहादुर खत्रीलाई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश त्यस हदसम्म बदर गरी दिएको छ भन्ने सम्म आदेश भएको छ । तर निवेदकलाई थुनामा राख्नु भन्ने आदेश भएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको आदेश अनुसार पनि निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी श्रेस्तेदारले पत्र लेखी थुनामा राख्ने कारवाही कानुन विपरीत छ । श्रेस्तेदारलाई पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई व्याखया गर्ने अधिकार छैन । साथै आदेश नभएको कुरालाई आदेश भएको भनी निवेदकलाई थुनामा राख्न पठाउने पत्र लेख्ने अधिकार समेत छैन । यस प्रकार निवेदकलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको तर्फबाट रहनुभएका सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले पुनरावेदन अदालतको आदेशले निवेदकलाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी दिएको छ । पुनरावेदन अदालतमा श्री ५ को सरकारले धरौटी लिने गरी भएको आदेश दर गरी थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएको आधारमा पुनरावेदन अदालतबाट उक्त आदेश भएको तथा सो आदेशमा उल्लेखित आधारबाट पनि निवेदकलाई थुनामा राख्नु पर्ने प्रष्ट मनसाय व्यक्त भई राखेकोले सो आदेशको आधारमा निवेदकलाई थुनामा राख्ने भनी श्रेस्तेदारले लेखेको पत्र तथा थुनामा राख्ने कारवाही कानुन अनुकूल हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ? सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.   म्याग्दी जिल्ला अदालतको मिति २०५१।४।३ को निवेदकलाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने समेतको आदेश पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशबाट बदर सम्म भएकोमा पुनरावेदन अदालतको आदेश अनुसार भनी गलत अर्थलगाई मलाई थुनामा राख्ने विपक्षीको काम कारवाही गैर कानुनी तथा गैर संवैधानिक भएकोले थुनाबाट मुक्तगरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५१।८।१ मा भएको आदेश हेर्दा जिल्ला अदालतको आदेशमा प्रतिवादी मध्येका दलबहादुर मल्ल, राजु मल्ललाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश त्यस हदसम्म बदर हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएको देखिन आउँदैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई यो यस अभियोगमा यस कानुनको आधारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट स्पष्ट र किटानी आदेश बेगर थुनामा राख्नु कानुनसंगत हुँदैन । तसर्थः अधिकार प्राप्त निकायबाट थुनामा राख्नु भन्ने किटानी आदेशको अभावमा म्याग्दी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नायब सुब्बाले निवेदकलाई थुनामा राख्नु भनी लेखेको मिति २०५१।९।१९ को पत्र गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । थुनामा रहेका निवेदकलाई थुनाबाट मुक्तगरी दिनुभनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र ८ गते रोज ४ शुभम् ।