निर्णय नं. ५०३४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०३४    ने.का.प. २०५२      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २७०७

आदेश मिति: २०५१।१२।१४।३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      : रोल्पा जिल्ला राँके गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने कमानसिंह पुन मगर ।

विरुद्ध

विपक्षी : ९ नं. नापी गोश्वारा, ६ नं. नापी टोली रोल्पा।

जिल्ला वन कार्यालय,रोल्पा ।

 

      आफ्नो नाममा दर्ता तिरो भई चलन गरी आएको निजी बन बुटेन भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सप्रमाण लिखितरुपमा दावी गरेमा दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिले छानवीन गरी निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित जग्गावालाको नाममा दर्ता गरिनेछ भन्ने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ (संशोधित) दफा ६ को उपदफा (५)(ग) मा गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आफ्नो हक भोगको प्रमाण देखाई दर्ताको लागि निवेदन गरेकोमा सो को छानवीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिलाई मात्र रही समितिको निर्णय बमोजिम मात्र जग्गा दर्ता हुने नहुने जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेमा सो बमोजिमको कानुनी कार्यविधि विपक्षी नापी टोलीबाट पुरा गरेको देखिएन । केवल वन प्रतिनिधिबाट वन क्षेत्र कायम भएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन तामेलीमा राखिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी मिति २०५०।४।१६ मा ९ नं. नापी गोश्वारा ६ नं. नापी टोलीले च.नं. ३५९ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी दिएको मात्र देखिंदा उक्त कारवाही र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    ढारी खोला दक्षिण राहवीर पुनको आवादी प्रति ढांरा डाँडा उत्तर तिमीले खोलो जाने तेस्रो बाटो, पश्चिम मेरै दर्ता पाखा जग्गाबाट जाने तेस्रो बाटो पूर्व यति ४ किल्ला भित्रको ठारो गातिना भन्ने पाखा कित्ता १ र वागवीर पुनको पाखा आवादी उत्तर तिमीले गैरी जाने तेस्रोबाटो पूर्व कालु खत्रीको आवादी दक्षिण खोल्सो पश्चिम यति ४ किल्ला भित्रको लिम्पुगतिना पाखा कित्ता १ समेतको दुई कित्ता जग्गा २०१४ सालको नापी मुचुल्का बमोजिम बाजे वागवीर र पिता हरिप्रसाद समेतको नाममा दर्ता लगत तयार भई भोगचलन गरी आएको उक्त जग्गामा निजी वन लगाएकोले निजी वन दर्ता गरी पाउँ भनी मिति २०४४।५।१९ गतेमा जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा मिति २०४५।१०।२६ गतेमा मुचुल्का समेत खडा भएबाट रुख लगाएको प्रष्टछ । उक्त कित्ता मध्ये लिम्पु गतिना भन्ने जग्गा हालको सर्भे नापीमा राँके गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ३२८ कायम भई नापी भएको सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी मिति २०४९।१०।१३ मा विपक्षी नं. १ समक्ष निवेदन गरेकोमा उक्त कि.नं. ३२८ का जग्गा वन प्रतिनिधिबाट वन क्षेत्र कायम भएकोले कारवाही गर्न नमिली निवेदन तामेलीमा राखिएको भन्ने पत्र दिइयो ।

३.    उल्लेखित जग्गा साविकको लगत उतार रसिद ७ नं. फाँटवारी लगायतका प्रमाणले मेरो हक भोगको भएको प्रमाणित गरेको छु । यसरी मैले सप्रमाण दावी गरेपछि जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५(ग) बमोजिम गठित समितिको निर्णय बमोजिम दर्ता हुने प्रावधान भएकोमा सो बमोजिम कारवाही भएको छैन । दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाईको मौका दिई कारवाही गर्न पर्ने भए तामेलीमा राखिएको समेतको विपक्षीको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७ द्वारा प्रत्याभूत हक अधिकार कुण्ठित भएकोले दावीको कि.नं. ३२८ को जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मैले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५)(ग) बमोजिमको समितिबाट निर्णय गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराका रिट निवेदन पत्र ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने समेतको मिति २०५०।६।७ गतेको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    निवेदन दावीको कि.नं. ३२८ को ४०१२ रोपनी जग्गामा कोही कसैको बार बन्देज आवाद समेत नभएको सल्लाको बोट विरुवा भएको सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा हो । निवेदकले सो जग्गामा आफूले निजी व न लगाएको भन्ने पूर्व निवेदन भएपनि सो को प्रमाण पेश गरेका छैनन् नापीका बखत इलाका वन कार्यालयका इलाका वन संरक्षकले हेरी जाँची सरकारी वन जंगलको क्षेत्रभित्र पर्ने भनी प्रमाणित समेत गरी सकेकोले निवेदकले यस टोलीमा दिएको निवेदनलाई तामेलीमा राखी सोको जानकारी दिएको हो । मिति २०४९।१०।१३ मा ६ नं. नापी टोलीमा उपस्थित भई आफ्नो भएको व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन समेत दिई सकेकोले सुनुवाईको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ विवादित जग्गा आवाद कमोद गरेको वा निजी वन लगाएको जग्गा नभै सरकारी वन जंगल भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको ९ नं. नापी गोश्वारा ६ नं. नापी टोली रोल्पाको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको लिम्पु गातिना भन्ने जग्गा हालको सर्भे नापीमा राँके गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ३२८ कायम भएकोमा यस कार्यालयबाट स्थलगत फिल्ड निरीक्षण हुँदा जग्गा वन बुटेन देखिएकोले वन क्षेत्र भनी प्रमाणित हुन गएको हो । उक्त जग्गामा निवेदकले रुख विरुवा लगाएको नदेखिएको र निजले सो जग्गालाई निजी वन दर्ता गरी पाउन यस कार्यालयमा निवेदन दिई कुनै कारवाही समेत भए गरेको देखिँदैन तसर्थ वन क्षेत्रको जग्गालाई विपक्षीले आफ्नो नाममा नाप नक्सा गराउन खोजेको देखिँदा सो दर्ता गर्न समेत नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय रोल्पाको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्षको पिता पुर्खाका पालादेखि हकभोग भएको लिम्पु गतिना भन्ने जग्गा हालको नापीमा राँके गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ३२८ मा कायम भई नापी भएकोमा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउन नापी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा दर्ता नगरी वन प्रतिनिधिबाट वन क्षेत्र कायम भएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निवेदन तामेलीमा राखेको जानकारी दिइयो । मेरो पक्षले सप्रमाण दर्ताको लागि निवेदन गरेपछि जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को सातौं संशोधनको दफा ६ को उपदफा (५)(ग) को कानुनी व्यवस्था मुताविक दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिमा राखी निर्णय गराउनु पर्ने थियो  । सो नगरी तामेलीमा राखेको नमिलेकोले तामेलीमा राख्ने गरेको ९ नं. नापी गोश्वारा रोल्पाको निर्णय बदर गरी उक्त समितिमा राखी निर्णय गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विवादित जग्गा वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भनी वन प्रतिनिधिको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निवेदन तामेलीमा राखेको ९ नं. नापी गोश्वारा ६ नं. नापी टोली रोल्पाको काम कारवाही कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा साविकमा जाया मौजामा २०१४ सालको नापी मुचुल्का बमोजिम बाजे बागवीर र पिता हरिप्रसाद समेतका नाममा दर्ता लगत तयार भई भोगचलन गरी निजी वन समेत लगाई आएको तिरो रु. ।५० लाग्ने लिम्पु गातिना समेत भनने जग्गा नापीका बखत रोल्पा रांक गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ३२८ कायम भई नापी भएकोले आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी नापी टोली समक्ष निवेदन गरेकोमा वन प्रतिनिधिबाट वन क्षेत्र कायम भएकोले कारवाही गर्न नमिली तामेलीमा राखिएको जानकारी दिएकोले सो निर्णय बदर गरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२९ को दफा ६ को उपदफा (५)(ग) बमोजिम समितिबाट निर्णय गराउनु भन्ने आदेश गरी पाउँ निवेदन दावीमा विवादित जग्गा सरकारी वन क्षेत्र भित्रको जग्गा भएकोले निवेदकको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने हुने समेत होइन भन्ने विपक्षीको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

९.    निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको लिम्पु गातिना भन्ने जग्गा २०१४।१० को नापी मुचुल्कामा निवेदकका बाबु हरिप्रसाद पुन र बाजे वागवीर पुनको संयुक्त नाम उल्लेख भएको र निवेदक कमानसिंहको नामबाट मिति २०२३ ।१२।१३ गतेमा गरेको फाँटवारीमा समेत विवादित लिम्पु गातिना भन्ने जग्गा कि.नं. १०४ मा उल्लेख भएको तथा मिति २०४४।२।४  मा मु. नवलवीर पुन मगरले तिरो बुझी कमानसिंह पुन मगरलाई दिएको रसिदमा निवेदन दावीको लिम्पु गातिना जग्गा समेत परेको प्राप्त सक्कल फाइलबाट देखिन्छ । निवेदकले मिति २०४४।५।१९ मा उक्त कित्ता समेतका २ कित्ता जग्गामा वन ऐन, २०१८ र निजी वन ऐन, २०४१  बमोजिम निजी वन लगाएकोले निजी वन दर्ता गरी पाउन जिल्ला वन कार्यालय रोल्पामा निवेदन गरेको सिलसिलामा मिति २०४५।१०।२६ गतेमा भएको सरजमीनबाट विवादित जग्गा निवेदकको नै रही सल्लाआका रुख समेतको झाडी रहेको देखिन्छ । यसरी आफ्नो हकभोगको जग्गा आफ्नो नाममा नापी गराउन सप्रमाण दिएको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको ९ नंं नापी गोश्वारा ६ नं. नापी टोलीको निर्णय बदर गराउन निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा आफ्नो नाममा दर्ता तिरो भई चलन गरी आएको निजी बन बुटेन भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सप्रमाण लिखितरुपमा दावी गरेमा दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिले छानवीन गरी निर्णय गरे अनुसार सम्बन्धित जग्गावालाको नाममा दर्ता गरिनेछ भन्ने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ (संशोधित) दफा ६ को उपदफा (५)(ग) मा गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आफ्नो हक भोगको प्रमाण देखाई दर्ताको लागि निवेदन गरेकोमा सो को छानवीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिलाई मात्र रही समितिको निर्णय बमोजिम मात्र जग्गा दर्ता हुने नहुने जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेमा सो बमोजिमको कानुनी कार्यविधि विपक्षी नापी टोलीबाट पुरा गरेको देखिएन । केवल वन प्रतिनिधिबाट वन क्षेत्र कायम भएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन तामेलीमा राखिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी मिति २०५०।४।१६ मा ९ नं. नापी गोश्वारा ६ नं. नापी टोलीले च.नं. ३५९ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी दिएको मात्र देखिँदा उक्त कारवाही र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदकले मिति २०४९।१०।१३ गतेमा निवेदन साथ पेश गरेको प्रमाण सबै हेरी बुझी निवेदन माग बमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।