निर्णय नं. ५०४१ - उत्प्रेषण सहितको प्रतिषेध

निर्णय नं. ५०४१     ने.का.प. २०५२      अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४२४

आदेश मिति  : २०५१।७।२२।३

विषय : उत्प्रेषण सहितको प्रतिषेध ।

 

निवेदक      : जिल्ला सप्तरी पौतेहा गा.वि.स. हाल मधवापुर गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने जटाधर मरी हक खाने ऐ.का छोरा हेमन्त कुमार झा ।

विरुद्ध

विपक्षी : सुनसरी जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति ।

सुनसरी गा.वि.स. जवडीको प्र.प.मोहमग नयिम मिया ।

ऐ.ऐ वडा नं. ८ को अध्यक्ष रहमान मिया ।

 

     जग्गा धनित्व प्राप्त गर्ने उपर रिट निवेदन नपरेको हुँदा निजहरुलाई असर पर्ने गरी रिट  जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनन्द दाश सरस

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    मैले मनुदेवी ब्राम्हणनीबाट कि.नं. २६३ मध्येबाट  ५–७–१६ र सुभास भन्ने विवानन्द मिश (मैथितका हुन) सँग १२।१।१ गते २०२२।७।२६ गते रजिष्ट्रेशन पास गरी राजिनामा गरी लिएको थिए । त्यसपछि उक्त जग्गाको २०२२।९।२० मा ७ नं. फाराम भरी पेश दाखिल पनि गरेको थिए । २०३२ सालमा जिल्ला विभाजन हुँदा उपरोक्त जग्गाहरु सुनसरी जिल्लामा पर्न गएको र नापी हुँदा सुनसरी श्रीपुर जवदी गा.पं. वडा नं. ८(क) कि.नं. २२, २३, २४, २५, २७, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, १००, १०१, १०२, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८ र ११६ भै नापी भएको बखत हामी खेतमा नभएको कारणबाट उक्त जग्गा कृष्णदेव झाको भनी फिल्डबुकमा लेखी लगेकोमा त्यस्तो नभै उक्त मेरो हो र उक्त जग्गाहरुको ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनी बाबु जटाधरको हक खाने छोरा मैले सुनसरी मालपोत कार्यालयमा द.नं. ५०५ को निवेदन दिई कारवाही चलिरहेको छ । मेरो दर्ता तिरोको जग्गालाई ऐलानी ठहर्‍याई बिक्री वितरण गर्न लागेको छ भन्ने हल्ला सुनेबाट हो होइन भनी विपक्षी वन सुदृढीकरणमा गर्न निवेदन दिर्य भन्दा मेरो जग्गा ऐलानी वन जंगल ठहरिएको छ । अब यो जग्गा बिक्री वितरण गरिन्छ भनी भन्नु भयो । त्यसरी मेरो नम्बरी दर्ता ज ग्गालाई ऐलानी पर्ति जंगल भनी आयोगले निर्णय गर्ने अधिकार छैन र त्यस निर्णयको नक्कल पाउँ भनी विपक्षीहरुलाई नक्कल दिँदैनौं सकेको गर्नु भनी भन्नुको साथै आइन्दा उक्त जग्गामा भोगचलन गर्न पनि पाइँदैन भनी रोक पनि लगाइयो । नापी हुँदा पनि उक्त जग्गहरु पर्ति ऐलानी भनी जनिएको थिएन । नापीबाट कृष्ण देव झा को जग्गा भनी जनिएकोमा मेरो उजुर परी कारवाही चली कृष्ण देव झालाई झिकाइएकोमा वहाँले पनि उक्त जग्गा म फनिलालकै हो भनी बयान गरी सक्नु भएको छ । विपक्षीको काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६(१) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । निर्णयको नक्कल पाउँ भनी भन्दा नदिएकोले मेरो जग्गाबारे त्यस्तो कुनै निर्णय गरे भएको भए त्यस्तो अनधिकृत निर्णय यसै अदालतबाट झिकाई बदर गरी पाउँ । यदि त्यसरी निर्णय गरिएको छैन भने दर्ताको लागि सुनसरी मालपोत कार्यालयमा कारवाही पनि चलिरहेको हुनाले समेत मेरो राजीनामा दर्ता तिरो  चलनको जग्गाबारे कुनै प्रतिकूल कारवाही निर्णय नगर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    विपक्षीले विवाद उठाएको जग्गाहरु विपक्षीको नभै पच्चीसौं चालिसौं वर्षदेखि बसी आएका मानिसहरुका नाउँमा दर्ता भै सकेकोले र ती दर्तावालाहरुलाई विपक्षी समेत नबनाएकोले विपक्षीले आफ्नो होइन कि अर्काको सम्पत्ति अपहरण गर्ने मनसायबाट रिट दायर गरेको प्रष्ट हुन्छ। नेपाल राजपत्र खण्ड ३८ काठमाडौं, जेष्ठ ५ गते २०४५ साल (अतिरिक्तांक) छ (क) भाग ३ श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना ३ मा प्रकाशित सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा देहाय (ग) को दफा १९ मा आयोगले काम गर्दा २०३८ सालसम्मको लगतको आधारमा गर्ने भन्ने पहिलेको निर्णयमा उल्लेख भएकोमा तयस्तो लगत नभएको स्थितिमा आयोगले नै लगत सम्पादन गरी कारवाही गर्ने भन्ने उल्लेख छ । विवादित हाल नम्बरका जग्गाहरुका सम्बन्धमा २०३६।३७ साल तिर नै मेची कोशी बसोवास र वन अतिक्रमण समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग २०३६ विराटनगरबाट नाप नक्सा भै लगत समेत सम्पादन भै सकेको थियो । सो आयोगले असर पर्ने व्यक्तिले सबूत प्रमाण लिई हाजिर हुनु भनी २१ दिने सुचना समेत प्रकाशित भै सकेको उजुर दावी नपरी हाल दर्तावाला व्यक्तिहरुको नाममा लगत सम्पादन भै अन्तिम अवस्थामा थियो र सो आयोगको स्थिरताको अभावमा भनी पुर्जा लगतवाला व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्न सकेका थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित उपरोक्त उल्लेखित व्यवस्थित सोही नियम निर्देशन अनुरुप आयोगले कार्य गरेको र भोग चलनको आधारमा हामीले सिफारिश दिएकोमा कुनै कानुनी त्रुटिपूर्ण छैन । आयोगले विपक्षीको निर्विवाद हकै नभएको जग्गामा संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै हक हनन् भएको छैन । विपक्षीले देखाएका कित्ता नम्बरहरु कायम नरही बसोवास गर्न सैकडौं मानिसको घरद्वारको हिसाबले भोग चलनको हिसाबले कित्ताकाट समेत भै सकेको कुरा सर्वे नक्साबाट प्रमाणित भैसकेको र उक्त जग्गामा विपक्षीको युगौंदेखि कुनै दावी सम्बन्ध नरहेकोले अधिकार प्राप्त अधिकारी आयोगबाट तोकिएको कानुन बमोजिम ऐलानी सरकारी साविकको पर्ती जग्गा बसोवास भोगचलन गर्नेका नाउँमा दर्ता गर्ने गरिएका कारवाहीहरु कानुन सम्मत नै हुँदा अधिकार विनाको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको महमद नद्दिम मिया तथा रहमान मिया समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरसले रिट निवेदन पर्नु अगाडि विभिनन व्यक्रिका नाउँमा जग्गा दर्ता भै सकेको सो जग्गामा दर्तावालालाई विपक्षी बनाइएको छैन। साविक युद्धगन्जको राजीनामा गरी लिएको भनेको जग्गा श्रीपुर जवधि गा.पं. वडा नं. ८(क) को जग्गा नै हो भन्ने कुरामा निश्चित छैन, जग्गा दर्ता गर्ने काम सम्पन्न भैसकेको तथा जग्गा दर्ता गर्ने आयोग समेत विघटित भै सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर सुनी इजलास समक्ष प्रस्तुत फाइल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग  बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

६.    उपरोक्त बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा रिट निवेदकले २०२६ सालको युद्धगन्ज मौजाको जग्गा खरिद गरी लिएको भनेको प्रस्तुत विवादका जग्गा श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८क जवधिमा कि.नं. १०० र ६ समेतका धेरै कित्ता देखिन आउँछ । निवेदकले राजीनामा गरी लिएको जग्गा निजले राजीनामा गरी लिएको जग्गा नै हो भन्ने एकिन निश्चित गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । रिट निवेदन मिति २०४६।३।८ मा दर्ता भएको देखिन्छ भने मिति भन्दा अगाडि नै जग्गा वितरण भै सकेको देखिन्छ । मिति २०४६।२ ।१३ र २०४६।२।३२ मा कि.नं. ६ को जग्गा वि.वि. खाति कि.नं. १०० को जग्गा सुलेमान मिया समेतले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी सकेको निजहरुले धेरै अघिदेखि बसोवास गरी आएको देखिन्छ । निजहरुलाई विपक्ष नबनाएको भन्ने समेत प्रधानपञ्च मोहमद मियाँको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निज तर्फबाट कानुन व्यवसायीले पेश गर्नु भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको फोटोकपीबाट पनि सो जग्गा वितरण भै सकेको देखिन आउँछ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा जग्गा वितरण गर्ने कार्य गर्न लागे सो कार्य निषेध गर्न प्रतिशेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको लिखितजवाफ समेतबाट जग्गा वितरण गर्ने निर्णय पहिला नै भै सकेको तथा सो अनुसार जग्गा वितरण गर्ने कार्य मिति २०४६।२।१३ र २०४६।२।३२ मा भै सकेको देखिन्छ । सो जग्गाको जग्गाधनी प्राप्त गर्ने कार्य उपर कुनै विवाद नउठाएको तथा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा विना उजुरी स्वतः बदर हुन सक्दैन । जग्गा धनीत्व प्राप्त गर्ने उपर रिट निवेदन नपरेको हुँदा समेत निजहरुलाई असर पर्ने गरी रिट जारी गर्न मिलेन । निवेदकले भने भन्दा बेग्लै अवस्था देखिँदा रिट जारी गर्न निस्प्रयोजनीय तथा कानुनी औचित्यपूर्ण नहुने हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०५१ साल कार्तिक २२ गते रोज ३ शुभम् ।