निर्णय नं. ५०४२ - अदालतको अवहेलना
निर्णय नं. ५०४२ ने.का.प. २०५२ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०४९ सालको फौ.वि.नं. ९९
फैसला मिति : २०५१।४।२६।४
मुद्दा : अदालतको अवहेलना ।
निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी बस्ने अरुण भट्टराई ।
विरुद्ध
विपक्षी :का.जि.का.न.पा. अन्तर्गत कृष्ण प्रिन्टर्स इटुम्वहाल घ २।२५१ काठमाडौं (फोनं. नं. २१६८५६) मा मुद्रण तथा सम्पर्क कार्यालय खोली बसेको जि.का. काठमाडौं द.नं. ४१।०४७।४८ नयाँ झिल्को साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक श्री प्रकाशलाल श्रेष्ठ ।
ऐ.ऐ का सम्पादक श्री श्रीप्रसाद शर्मा ।
ऐ.ऐ का व्यवस्थापक श्री अष्ट बहादुर शाक्य ।
ऐ.ऐ का व्यवस्थापक सहयोगी रमेश बस्नेत ।
ऐ.ऐ का ऐ. राज कुमार शाक्य ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि ती कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई रिट खारेज गराउन दवाव दिएको भन्ने लेखाइबाट अदालत दवावमा परेर इन्साफ गर्दो रहेछ भन्ने भ्रम जनतामा उत्पन्न हुन जाने परिणामको उक्त पत्रिकामा लेखिएको कुराबाट निश्चित हुन आउंछ । सो लेखले अदालतमा परिरहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले हस्तक्षेप गरेको वा अदालतको छवि धमिल्याउने मनसायले सो कुरा प्रकाशित गरेको हो होइन भनी दुई, दुई पटक सम्म म्याद दिंदा पनि प्रतिवादै नगरी बसेको समेतबाट प्रतिवादीको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थिएन, यस्तो लेख प्रकाशन भएमा अदालतको अवहेलना हुन जान्छ भन्ने ज्ञान थिएन भन्न नमिल्ने हुंदा विपक्षी मध्येका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार अदालतको अवहेलना कसूर गरेकै ठहर्छ । सो ठहर्नाले ऐ. दफा अनुसार रु. ५००।– (पांचसय) जरिवाना हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रलोहनी
विपक्षी तर्फबाटःX
अवलम्बित नजीरःX
फैसला
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :–
२. विपक्षीहरुको सम्पादन र प्रकाशन र व्यवस्थापनमा प्रकाशित नयाँ झिल्को साप्ताहिक नयाँ झिल्को नामक पत्रिकाको वर्ष १ अंक २ को २०४९ साल बैशाख १४ गतेको अंकमा न्यायपालिका कति स्वतन्त्र ? भन्ने शीर्षक राखी अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दिनु भएको टनकपुर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गराउन काँग्रेसी सर्वमान्यले सम्बन्धित निकायको सर्वोच्च व्यक्तिलाई घरमा बोलाएर दवाव दिएको विवादले काठमाडौंमा व्यापक सनसनी फैलाएको छ । पुनरावेदन अदालतको गठनको विवादमा अल्झिएको न्यायिक क्षेत्र अहिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला । त्यसैले न्यायपालिकाको भविष्य प्रष्ट गर्ने विचार पर्यवेक्षकहरु गर्दछन्। गणेशमान सिंहले घरमा बोलाएर दिएको दवाव समेतका समाचारले थुप्रै आशंकाका प्रश्नहरु खडा भएका छन् भन्ने समेत व्यहोराहरु लेखी लेखाई प्रकाशित गर्नु भयो । जसले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष न्याय प्रणालीको विकासमा आघात पुर्याउनुका साथै सम्बन्धित निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतका अति सम्मानीत सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई दुराशययुक्त लान्छना लगाई जनमानसमा न्यायपालिकाको गरिमा र त्यतिप्रतिको जनआस्था गिराउने काम गरेको प्रष्ट भएको छ। बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट नं. १८५१ को टनकपुर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको टिका टिप्पणी गरी स्वच्छ न्याय दिनमा प्रभाव पार्न खोज्ने प्रयास अवहेलनायुक्त नै हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग मानिने हुनाले पत्रकार जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट यस्ता निराधार कुराहरुको समाचार लेखन, मुद्राण र प्रकाशन गर्नु पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिताको समेत विपरीत छ । यस आधारमा विपक्षीहरुले अदालतप्रति व्यक्त गरेको अवधारणाहरु पुर्णरुपमा अवहेलना जन्य छन् । तसर्थ उपरोक्तानुसार यस अदालतको अवहेलना हुने समाचार प्रकाशित गर्ने गराउने विपक्षीहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६(२) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम कारवाही चर्ला हदै सम्म कैद र जरिवाना समेत गरी अदालतको गरीमा बढाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
३. विपक्षीबाट प्रकाशित उपरोक्त पत्रिकाको विवादित अंश अध्ययन गरी हेर्दा अदालतमा परिरहेका मुद्दाको निर्णयमा असर पर्ने गरी अदालतको आफ्नो न्याय सम्पादनको काम निर्भिक र निष्पक्ष भएर सम्पादन गर्नमा बाधा उत्पन्न गर्ने न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने गरी गलत निराधार कुराहरु लेखि सम्पादन गरी मुद्रण र प्रकाशन गरेको प्रारम्भिक रुपमा देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनलाई फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा कारवाही किन नचलाउने सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ७.१ बमोजिमको सजाय किन नगर्ने ? सूचना प्राप्त भएका मितिले ७ दिनभित्र लिखितजवाफ साथै लिई आफैं उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको २०४९।१।१८ को आदेश ।
४. यसमा विपक्षीहरुको नाउँमा तामेल भएको म्याद रीत पूर्वकको नदेखिएकोले २०४९।१।२५ मा तामेल भएको म्याद बदर गरिदिएको छ, पुनः विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको २०४९।२।१८ को आदेश ।
५. सो आदेश बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा पुनः म्याद जारी भई रीतपूर्वक तामेल भएको तामेली प्रतिबाट देखिएको तर विपक्षीहरु म्यादै गुजारी बसेको ।
६. नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट आदेश बमोजिम बहस पैरवीको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र लोहनीले नेपाली काँग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेश मान सिंहले सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च व्यक्तिलाई आफ्नो निवासमा बोलाई अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको रिट निवेदन खारेज गर्न वा जारी नगर्न दवाव दिएको भन्ने कुरा मुद्रण गरी गराई जनमानसमा न्यायपालिका प्रति नकारात्मक असर पुर्याउने र अदालत तथा त्यसमा विराजमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण न्यायापालिकाकै गरिमालाई होच्याउने कार्य विपक्षीबाट भएको हुँदा स्पष्टतः यस अदालतको अवहेलना भएको छ । प्रतिवादको मौका दिन अदालतबाट २।२ पटक सम्म म्याद जारी गर्दा अनुपस्थित भएकोले सो कार्य बदनियतपूर्वक (With Malafide Intention) भएको प्रष्ट देखिएकोले विपक्षीहरुलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ (१) बमोजिम हदैसम्म सजायँ हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा विपक्षीहरुको कार्यले यस अदालतको अवहेलना भएको छ वा छैन यदि अवहेलना भएको हो भने कति सजाय हुनु पर्ने हो ? यी दुई प्रश्नहरुमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
७. यसमा नयाँ झिल्को साप्ताहिक पत्रिकाको मुखपृष्ठ मिति २०४९।१।१४ मा प्रकाशित सामाग्रीबाट अदालतमा दायर रहेका मुद्दाको नाम र पेशी हुने मिति समेत किटी घुमाउरो शब्दावलीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई काँग्रेसी सर्वमान्य नेताले बालकृष्ण न्यौपाने निवेदक भएको रिट नं. १८५१ को रिट मुद्दा खारेज गराउन दवाव दिएको र प्राइभेट काँग्रेस वकिलहरुद्वारा सरकार विपक्षमा रहेका मुद्दा बहस गरिने भन्ने समाचारले थुप्रै आशंकाका प्रश्नहरु खडा भएको छन् भन्ने उल्लेख गरी परिरहेको मुद्दामा असर पार्ने मनसायले आधारहिन तथ्यको भरमा अदालतको निस्पक्ष न्याय सम्पादनमा शंका उठाउने प्रयास गरी अदालत प्रतिको जनआस्थामा घटौती हुने परिमाणको कुराहरु लेखेको देखिन आउँछ ।
८. अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्ता शब्दहरु लेखेका छन् भन्ने भन्दा पनि ती कुराहरुबाट न्याय सम्पादनमा र जनताको अदालत प्रतिको जनआस्थामा असर परेको छ, छैन भन्ने कुरा नै मुख्य रुपमा विचारणीय हुन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूलाई रिट खारेज गराउन दवाव दिएको भन्ने लेखाइबाट अदालत दवावमा परेर इन्साफ गर्दो रहेछ भन्ने भ्रम जनतामा उत्पन्न हुन जाने परिणामको उक्त पत्रिकामा लेखिएको कुराबाट निश्चित हुन आउँछ । सो लेखले अदालतमा परिरहेको मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले हस्तक्षेप गरेको वा अदालतको छवि धमिल्याउने मनसायले सो कुरा प्रकाशित गरेको हो होइन भनी दुई, दुई पटक सम्म म्याद दिँदा पनि प्रतिवादै नगरी बसेको समेतबाट प्रतिवादीको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थिएन, यस्तो लेख प्रकाशन भएमा अदालतको अवहेलना हुन जान्छ भन्ने ज्ञान थिएन भन्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी मध्येका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अनुसार अदालतको अवहेलना कसूर गरेकै ठहर्छ । सो ठहर्नाले ऐ. दफा अनुसार रु. ५००।– (पाँचसय) जरिवाना हुने ठहर्छ । सोको लगत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इतिसम्वत् २०५१ साल श्रावण २६ गते रोज ४ शुभम् ।