निर्णय नं. ५०४३ - अवहेलना

निर्णय नं. ५०४३    ने.का.प. २०५२   अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५१ सालको फौ.बि.नं. १४३

आदेश मिति    : २०५१।११।९।३

मुद्दा : अवहेलना ।

 

निवेदक   : जिल्ला महोत्तरी मटिहानी आदर्श गाउँ विकास समिति वडा नं.  ६ मटिहानी स्थान बस्ने जगन्नाथदाश वैष्णव ।

विरुद्ध

विपक्षी    : गुठी संस्था केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालक समिति केन्द्रीय कार्यालय गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय, जनकपुरधाम ।

मालपोत कार्यालय धनुषा अंचलाधीशको काम समेत हेर्ने प्र.जि.अ.जि.प्र.का.धनुषा जानकी मन्दिर जीर्णोव्दार समिति ।

श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

 

    उत्प्रेषणको आदेशले गलत निर्णयको ठाउंमा ठीक निर्णय गर्दैन खाली गलत त्रुटिपूर्ण कुरालाई प्रारम्भ देखि नै सफा गरी मेटी दिने ।

 (प्रकरण नं. १३)

    रिटले गल्ती सुधार्ने र गलत नगर भन्ने मात्र देखाउंदछ । गलत निर्णयलाई बदली त्यसको ठाउँमा अर्को सही निर्णय गर्दैन, केवल त्रुटिलाई मेटी दिने ।

 (प्रकरण नं. १३)

    उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई शुन्यको स्थितिमा रहेको अवस्थामा निवेदकले विपक्षीहरुका नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा वा गुठीको नाममा गराउनु पर्नेमा सो जग्गाको सट्टा अनेत्र जग्गा दिएमा मञ्जूर छ भनी मिति २०४९।१०।२६ गतेमा कागज गरी दिएको फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी एकातिर अनेत्रको जग्गा लिन इच्छाइएको छ भने अर्कोतर्फ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको आदेश कार्यान्वयन नगरेकोले मानहानीमा कारवाही गरी पाउ“ भनी दिएको निवेदन हेर्दा अदालतको अवहेलना अनादर भएको भन्ने दावी प्रमाणको अभावमा अवहेलना गरेको ठहराउन सक्ने स्थिति नदेखिँदा निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री रामजीप्रसाद त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ:–

२.   निवेदकको हक भोग दर्ताको जिल्ला धनुषा नगरपालिका वडा नं. ८(ङ) को कि.नं. ७ को जग्गा विगहा ०–१–१–२–० र ऐ.ऐ. को कित्ता नं. ४७ को जग्गा विगहा ३–५–५–० समेत गरी जम्मा जग्गा विगहा ३–१–६–७–० को गुठी रैतान नम्बरी जग्गा विपक्षी नं. ६ को लागि भनी विपक्षी नं. ५ तथा ७ समेतले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम भनी गैर कानुनी किसिमले अधिग्रहण गरेकोमा निवेदकको चित्त नबुझी सम्मानीत अदालतमा मिति २०३९।६।१९।३ मा रिट नं. ९६० को रिट निवेदन परी शोकज भई लिखितजवाफ समेत प्राप्त भई सकेपछि निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५(१) को विपरीत प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुको साथ साथै सोही ऐनको दफा ६ र दफा ९(२) बमोजिमको सूचना पनि रीत पूर्वक तामेल भएको नदेखिएको भन्ने समेतको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाही तथा निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०४४।७।१ गतेमा रिट नं. २०४३ सालको २५२० मा निर्णय आदेश भई सो निर्णय आदेश अन्तिम भई सकेको छ ।

३.   यस अदालतबाट भएको उक्त निर्णय आदेश बमोजिम म निवेदकको नाममा दा.खा. नामसारी गरी सो आदेश कार्यान्वित गरी पाउँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय धनुषामा मिति २०४४।८।२४ गतेमा र जिल्ला कार्यालय धनुषामा मिति २०४४।११।१७।२ मा निवेदन दिई पटक पटक सम्पर्क राख्दा पनि उक्त आदेश निर्णयको कार्यान्वयन गरी नदिएकोले मैले अहिलेसम्म भोग गर्न नपाएको र त्यसैको मालपोत समेत बुझी नलिएको तथा मालपोत नबुझाएको निस्सा पेश नगरेसम्म नापीले म निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमानेको सो जग्गा गैर कानुनी अधिग्रहणको आधारमा अरु व्यक्तिहरुलाई बाँडी निजहरुको नाममा गैर कानुनी तवरले दर्ता भएका सो जग्गाको त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिहरुबाटै निर्णय आदेश भइसकेपछि पनि मालपोत बुझी रहेको र ती अनधिकृत व्यक्तिहरुले सो जग्गा अरुहरुलाई गैर कानुनी ढंगले बिक्री गर्दा पनि त्यस्तो गैर कानुनी तथा अनधिकृत लिखत पारीत पनि गरी उक्त निर्णय आदेशको विपरीत काम कारवाही गरी राखेकोले उक्त निर्णय आदेश कार्यान्वित गरी पाउँ भनी यस अदालतमा मिति २०४६।८।१९ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा तयसको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने भन्ने मिति २०४६।१०।२४।३ मा आदेश भएपनि विपक्षीहरुले पटक पटक त्यसको वेवास्ता गरी उक्त निर्णय आदेशको कार्यान्वयन गरी नदिएकोले मिति २०४८।१२।१२।४ मा पुनः अर्को निवेदन दिएकोमा कैफियत प्रतिवेदन माग हुँदा कार्यान्वयन भई रहेको जस्तो भ्रमात्मक किसिमको पत्र उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेश गरियो । अर्कोतिर सो निर्णय आदेशलाई कार्यान्वित नगरी अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराउने कारवाही समेत भई रहेको बुझिँदा विपक्षीहरु समेतले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४४।७।१ मा भएको उक्त अन्तिम निर्णय आदेशलाई हालसम्म कार्यान्वयन नगरी यस अदालतलाई अलमल तथा भ्रममा समेत पारी कार्यान्वयन गर्न लेखि भई सकेको भन्ने जस्तो झुठ्ठा तथा भ्रमात्मक व्यहोरा मात्र लेखि पठाई यस अदालतबाट भएको निर्णय आदेशको अवज्ञा तथा अनादर समेत गरी यस अदालतको अवहेलना गरेको स्पष्ट छ।

४.   सम्मानीत अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०४४।७।१ को उक्त अन्तिम आदेशस मेतको वेवास्ता तथा अवज्ञा समेत गरी ६ वर्ष भन्दा पनि बढी समय अल्मल ग री विताई यस अदालत प्रति रहेको जन आस्थामा नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याई अदालतप्रति रहेको जन आस्थामा ह्रास समेतल्याई अदालतको उक्त निर्णय आदेशलाई खेलान्ची जस्तो गरी हालसम्म कार्यान्वयन नगरी त्यसको विपरीत काम कारवाही समेत गरी रहेकोले संविधानको धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरु माथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाई हदैसम्म सजाय समेत गरी न्यायरुपी पवित्र मन्दिर यस अदालत प्रतिको जनआस्थालाई कायम राखी उक्त हकको संरक्षण तथा सम्वर्धन समेत गरी उक्त निर्णय आदेश कार्यान्वित समेत गरी पाउँ भनी मिति २०५०।७।२६ गतेमा जगन्नाथ दाश वैष्णवको निवेदन जिकिर ।

५.  यसमा अदालतको अवहेलनामा किन कार्यवाही नगर्नु पर्ने हो सबूद प्रमाण सहित विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.   निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा अधिग्रहणको कार्य यस कार्यालयबाट नभएको र माग बमोजिमको जग्गाको दा.खा. तथा नामसारी गर्ने निकाय सो कार्यालय नभएको हुँदा निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार सममानीत अदालतको कुनैपनि आदेशको अवहेलना यस कार्यालयले नगरेको हुँदा यस कार्यालय प्रति लगाएको झुठ्ठा लान्छना खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनुषाको लिखितजवाफ ।

७.  जनकपुरधाम स्थित जानकी मन्दीर व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित नभई धार्मिक स्थल भएको र उक्त मन्दीरलाई सुव्यवस्थित र फराकिलो पार्ने अभिप्रायबाट गुरु योजना बमोजिम विपक्षीको जग्गा अधिग्रहण गरी प्राप्त जग्गामा बसोवास निमित्त व्यक्तिहरुलाई दिइएकोमा अधिग्रहण कया नं २०४२ सालको नं. २५२० को उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएपछि मैले के कुरा कार्यानवयन गर्नु पर्ने स्पष्ट छैन तयसैले विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा केही आधार उल्लेख गर्नु सक्नु भएको छैन र अदालतको मानहानी गरेको छैन भन्ने समेत जीणोद्वार समिति जनकपुरको डिप अधिकृतको लिखितजवाफ ।

९.   विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई दोषी बनाई अदालतको मानहानी सम्बन्धमा रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा मानहानी हुने किसिमको कुनै कार्य तथा निर्णय भए गरेको छैन र विपक्षीको माग सहमती अनुसार कार्यवाही गरिने भन्ने निर्णय भएकोले मानहानीको प्रश्न नै नउठ्ने भएकोले निवेदनको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१०.  यस अदालतबाट मालपोत कार्यालय धनुषामा जारी भएको, म्याद बुझी लिखितजवाफ नफिराएको ।

११.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मेरो पक्षले सम्मानीत अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटनिवेदन जारी भएकोमा सो आदेश बमोजिम कार्यान्वयन नगरी जग्गा सट्टा भर्ना नदिने र मेरो मालपोत बुझी नलिई सो जग्गामा बसेका व्यक्तिहरुको मालमोत बुझेकोले अदालतको अवहेलना गरेको हुँदा विपक्षीहरुलाई सजाय हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रामजी प्रसाद त्रिपाठीले प्रतिवादीहरुले कुन अपमान हुने कार्य गरे निवेदनमा उल्लेख छैन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र मालपोत कार्यालय र प्र.जि.अ. अदालतको अपमान हुने कुनै कार्य नगरेकोले निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्छ भन्ने र जानकी मन्दिर तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले निवेदक मटिहानीका महन्त भएको र जग्गा पनि सोही गुठीको हो ? ४६ जनाको घर उठाएकोले निजहरुलाई तत्कालै अधिग्रहण गरेको जग्गा सट्टा दिएको र सो जग्गा घर समेत बनाई मानिस बसोवास गरी तिरो भरो समेत गर्दै आएका छन् । उत्प्रेषणको रिटबाट घर भत्कने नामसारी खारेज हुने होइन । घर बनाएर बसेका मानिसलाई विपक्षी बनाएको छैन अदालतको अवहेलना नगरेको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.  अदालतको अवहेलना भएको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३.  यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा संयुक्त इजलासको मिति २०४४।७।१ गतेको आदेशको अवज्ञा गरेकोले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । अदालत प्रति अनास्था हुने कुनकार्य नगरेकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ भएको देखिन्छ । निवेदकले मिति २०४९।१०।२६ गतेमा गरेको कबुलियतमा जग्गा सट्टा उपलब्ध गराई दिएमा दर्ता गरी दिएको कारवाही टुंगो लगाई दिएमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम माग गर्ने छैन भनी कागज गरेको देखियो । यसरी आफ्नो हक सुविधालाई प्रमुखता दिई अवहेलनामा कारवाही चलाएको अदालतको समानरक्षाको सन्दर्भसम्म दर्शाएको देखियो। सर्वोच्च अदालतको मिति २०४४।७।१ गतेको रिट आदेश उत्प्रेषणको आदेश भएको त्यसमा यो यस्तो कार्य गर्नु भनी कसैलाई आदेश गरेको किटेको समेत देखिन आएन । उत्प्रेषणको आदेशले गलत निर्णयको ठाउँमा ठीक निर्णय गर्दैन खाली गलत त्रुटिपूर्ण कुरालाई प्रारम्भ देखि नै सफा गरी मेटी दिने हुनाले निवेदकको माग बमोजिमको मिति २०४४।७।१ मा रिट जारी भएको भएतापनि अहिले त्यसको मानहानी भयो भनी मान्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन । रिटले गल्ती सुधार्ने र गलत नगर भन्ने मात्र देखाउँछ । गलत निर्णयलाई बदली त्यसको ठाउँमा अर्को सही निर्णय गर्दैन, केवल त्रुटिलाई मेटी दिन्छ । त्यसकारण निवेदक महन्तको जग्गा अधिग्रहण गरी जानकी मन्दिर परिसर गराउने उद्देश्यबाट त्यहाँका मानिसलाई उठाई सो ठाउँमा लगी बसोवास गरे गराएको र निजहरुका नाममा दर्ता समेत भईसकेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको काम कारवाही गरी नदिएकोले अदालतको मानहानी गरेको भन्न मिलेन । उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई शुन्यको स्थितिमा रहेको अवस्थामा निवेदकले विपक्षीहरुका नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा वा गुठीको नाममा गराउनु पर्नेमा सो जग्गाको सट्टा अनेत्र जग्गा दिएमा मञ्जूर छ भनी मिति २०४९।१०।२६ गतेमा कागज गरी दिएको फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी एकातिर अनेत्रको जग्गा लिन इच्छाइएको छ भने अर्कोतर्फ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएको आदेश कार्यान्वयन नगरेकोले मानहानीमा कारवाही गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन हेर्दा अदालतको अवहेलना अनादर भएको भन्ने दावी प्रमाणको अभावमा अवहेलना गरेको ठहराउन सक्ने स्थिति नदेखिँदा निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरि प्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०५१ साल फाल्गुण ९ गते रोज ३ शुभम् ।