निर्णय नं. २२४५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२४५    ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८९३

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :धा.जि.नौविसे आदर्श गा.पं.वा.न. ७ खानी खोला बजार बस्ने प्र.पं.नेत्रलाल श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी :जिल्ला पञ्चायत कार्यालय धादिङ

जि.पं.का धादिङ का उप सभापती टेक बहादुर तामाङ

ऐ.ऐ का सदस्य पुरुषोत्तम दास श्रेष्ठ

ऐ.ऐ सद्स्य जगन्नाथ रुपाखेती

धादिङ जिल्ला नौबिसे आदर्श गा.पं.वा.नं.८ नौबिसे सेरलाडी बस्ने उप प्र.पं.राम शरण उप्रेती

आदेश भएको मिति:२०४१।१२।१९।२ मा

     अधिकार बिना निवेदकलाई प्र.पं. को हैसियतले कार्य नगरी उप प्र.पं. को हैसियतले गा.पं. कार्यालयको ताल्चा खोली काम गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको उक्त आदेश निर्णय अनाधिकारको तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत समेत देखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदकहरूको तर्फबाट : विद्वान व.अ. श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीहरुको तर्फबाटःX

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह: नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष मिति ०४०।१०।६।६ मा पर्न आएको रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् ।

२.    निवेदक धादिङ जिल्ला नौविसे आदर्श गा.पं. को विधिवत निर्वाचित प्रधानपञ्च हुँ। ०३९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई हाल १ वर्षको अवधि समाप्त भएको र ४ वर्षको अवधि बाँकी नै छ । गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा १९ अनुसार वर्णित अधिकार र कर्तव्य एवं उक्त ऐनका अन्य दफाहरूमा वर्णित ऐनहरूद्वारा प्रदत्त अधिकार र कर्तव्य गर्न म कानुनी रूपमा समर्थ र वैध छु । विपक्षीहरू कसैलाई पनि प्र.पं. पदबाट हटाउन र वञ्चित गर्न अधिकार छैन । गा.पं. ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसारम बाहेक प्र.पं. हट्न र प्र.पं. लाई निलम्बन गर्न समेत विपक्षीहरूलाई कुनै पनि ऐनले हक दिएको छैन । विपक्षीहरूले जिल्ला पञ्चायत कार्यालय धादिङ टुर मुकाम भनी विपक्षी उपसभापति टेक बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा बसेको र अन्य विपक्षीहरू र पं.स. र भद्र भलाद्मी समेत बसी निर्णय गरेको भन्दै मेरो उपर वि.प्र.वि.मा  लागेको मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म मैले कुनै काम नगरी कार्यबाहक प्र.पं. को हैसियतले उप प्र.पं. रामशरण उप्रेतीले कार्यालयको कार्य गर्ने भन्दै म निवेदकलाई बोधार्थ र गा.पं. कार्यालयलाई पनि बोधार्थ दिइएको पत्र विपक्ष उप प्र.पं. रामशरण उप्रेतीलाई अन्य विपक्षीहरू समेतले लेखेको पत्र ०४०।९।२३ मा मलाई दिएबाट थाहा भयो कसैले अनाहक झुठ्ठा उजूरी गरेर वि.प्र.वि.ले कारवाही चलाउँदैमा मेरो पद निलम्वित वा समाप्त हुने कुनै ऐनमा व्यवस्था छैन । विपक्षीहरूले गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णय गरी म प्र.पं.लाई गा.पं. ऐन, ०१८ द्वारा प्रदत्त हकअधिकारमा हस्तक्षेप गरेको प्रष्टछ । त्यस्तो बिना अधिकार गरेको निर्णय र कारवाही यथावत म ऐ. अ.बं. ३५ नं. ले स्वतः बदर तथा निस्कृय शुन्य हुने प्रष्ट छ त्यस्तो निर्णयको आधारमा मेरो हक अधिकारमा विपक्षीहरूले हस्तक्षेप समेत गर्न पाउने होइन र यस्तो अवस्थामा अनधिकृत तथाकथित निर्णयको आधारमा विपक्षीहरूले मलाई कार्य गर्न रोक गर्न लाएको हुँदा बाध्य भई अन्य उपचार समेतको अभाव हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीहरूको उल्लिखित पत्र र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो कार्यमा बाधानदिनु काम गर्न दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश सहितको जो चाहिने आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ र निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेल सम्मको लागि उल्लिखित पत्र एवं निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४०।१०।८।१ को आदेश रहेछ ।

४.    नौविसे गा.पं.का. प्रधानपञ्च नेत्रलाल श्रेष्ठज्यूले ऐ. गा.पं. वार्ड नं. ६ को खानेपानी योजनाको लागि यस जि.पं.कोषबाट स्वीकृत रकम रु. ५०००। मिति ०३९।१२।८ मा बुझी लानु भएको र गा.पं. कोषमा दाखिला नगरी सम्बन्धित योजनामा नलगाई हिनामिना गरेको मछिन्द्र माध्यामिक विद्यालय खानिखोलाको फर्निचरको लागि जि.पं. कोषबाट स्वीकृत रकम रु. ७०००। मध्ये रु. ३५००। मिति ०३९।२।१६ मा र मिति ०३९।३।६ मा रु. ३२५०। मिति ०३२।९।२७ मा रु. २५०। बुझी लानु भएको रकम सम्बन्धित योजनामा नलगाई हिनामिना गर्नुभएको गा.पं. कोषबाट रू. १४९।८० र रु. १४०७।५५ एवं उक्त गा.पं. अन्तर्गत वार्ड नं. ७ को खानेपानीको लागि जम्मा भएको रु. ६९३०। निर्माण कमिटीको सदस्यको दस्तखत गरी उक्त रकम झिकी हिनामिना गर्नु भएकोमा सदस्यहरूको निवेदन गा.पं.मा परी विशेष प्रहरी विभागमा कारवाहीको लागि लेखी गएको र सोही गा.पं.मा कामको लागि खाद्य संस्थानबाट प्राप्त भएको गहुँ बोरा ७१ मिति ०४१।१।३ मा गजुरी खाद्य संस्थानबाट चामल बोरा १० समेत बुझी गा.पं.मा दाखिला नगरी अन्यत्र लगी बिक्री गरी हिनामिना गर्नुभएको र सरकारको शुभ जन्मोत्सव र राष्ट्रिय चाडपर्वहरू नमनाई व्यवस्थाप्रति जागरूकता नदेखाई पञ्च–पञ्च बीच फाटो ल्याएको हुनाले मिति ०४०।८।२७ मा बसेको धादिङ जि.पं.को बैठकको नि.नं.५ मा ०४०।९।५ गते पञ्चपदाधिकारी उक्त गा.पं.मा जाने गरी निर्णय भई सोअनुसार गई विपक्षी प्र.पं. विशेष प्र.विभागको हिरासतमा रहनुभएको हुँदा गा.पं.का.मा ताला लगाई कार्यालय बन्द भई गा.पं. को दैनिक  कार्य बन्द भएको हुनाले गा.पं.को दैनिक कार्य नरोकिने गरी दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएकोले गा.पं. ऐन, ०१८ को दफा २० बमोजिम प्र.पं. नेत्रलाल श्रेष्ठज्यूलाई वि.प्र.बाट अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि उप प्र.प. रामशरण उप्रेतीलाई गा.पं. कार्यालय खोल्नेसम्म मात्र गरेको हो गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा १९ लगायत अन्य दफाहरूले प्र.पं. लाई दिएको हक अधिकार निवेदकको निवेदनमा लेखिए बमोजिम जिल्ला पञ्चायतले हस्तक्षेप गरेको र कार्य गर्न समेत रोक लगाएको कुनै कुरा होइन छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं. सचिवालाय धादिङको लिखित जवाफ रहेछ ।

५.    विपक्षी प्रधान पञ्चज्यूले नौविसे गा.पं. अन्तर्गतको विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धी विभिन्न रकमहरू तथा खाद्यान्न समेत मासी झिकी खाई हिनामिना समेत गरेको हुँदा र सरकारको शुभजन्मोत्सव तथा राष्ट्रिय चाडपर्व नमनाई पञ्च–पञ्च बीच फाटो ल्याउने कार्य गरेकोले तत्सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागमा उजूर परी अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा रहनुभएको हुँदा गा.पं. कार्यालयको काम रोकिन गएको र गा.पं. कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न उक्त विषयमा वि.प्र.वि.बाट अन्तिम निर्णय नभए सम्मको लागि पञ्च भर भलाद्मीहरूले निर्णय गरी उप प्र.पं.शरण उप्रेतीलाई गा.पं. कार्यालय खोल्नेसम्म मात्र गरिएको हो निवेदकको प्राप्त हक अधिकारमा हामीले कुनै अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको होइन निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जि.पं. उपसभापति श्री टेक बहादुर तामाङ र ऐ. सदस्य जगन्नाथ रूपाखेतीको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    विपक्षी उप प्र.पं. रामशरण उप्रेती पुरूषोत्तमदास श्रेष्ठको नाउँमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भई आएको मिसिल प्रमाणबाट देखिएको तर लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रही बेञ्च समक्ष उपस्थित भएका रिट निवेदक प्र.पं. नेत्रलाल श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अ. श्री मुकुन्द रेग्मीको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा विपक्षी धादिङ जि.पं.को उपसभापति टेक बहादुर तमाङको अध्यक्षतामा बसेको सभाले प्र.पं. नेत्रलाल श्रेष्ठले कुनै कार्य नगरी कार्यबाहक प्र.पं. को हैसियतले उप प्र.पं. श्री राम शरण उप्रेतीले कार्यालयको ताल्चा खोली कार्य गर्ने भनी मिति ०४०।९।२३।७ मा निर्णय गरी उप प्र.पं. रामशरण उप्रेतीलाई पत्र लेखी निवेदकलाई दिएको बोधार्थ पत्र समेतलाई बदर गराउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षीहरूले उप प्र.पं.लाई पत्र लेखी निवेदकलाई बोधार्थ दिएको, उक्त पत्रमा कुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरिएको र सो अनुसार पत्र दिइएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । लिखित जवाफमा पनि प्र.पं.ले कार्य नगरी उप प्र.पं.ले कार्यबाहक प्र.पं. भई काम गर्ने भन्ने उक्त आदेश कुन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी गरेको भन्ने उल्लेख भएको छैन । पञ्चायत सदस्य प्रत्याव्हान ऐन, ०३३ को दफा ४(१) मा पञ्चायत सदस्यलाई प्रत्याव्हान गर्ने व्यवस्था भएको र  उक्त ऐनको दफा ४(घ) अनुसार गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतको सदस्यलाई प्रत्याव्हान गर्ने अधिकार गाउँ वा नगर सभालाई प्रदान भएको पाइन्छ । उपरोक्त ऐनको दफा २ अनुसार सदस्य भन्नाले कुनै पनि तहको निर्वाचित वा सहवृत सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायतको हकमा प्रधानपञ्च उप–प्रधानपञ्च समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट उपरोक्त ऐन बमोजिम उक्त आदेश भए गरेको भन्ने पनि भनाई छैन । साथै उक्त पञ्चायत सदस्य प्रत्याव्हान ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) को प्रयोग गरेकै भएमा पनि उक्त ऐनको दफा १० अनुसार जुन सदस्य उपर प्रत्याव्हानको प्रस्ताव ल्याइएको हो सो सदस्यलाई आफ्नो सफाई दिने मौकाबाट बञ्चित गरिनै छैन भन्ने उल्लेख भएबाट रिट निवेदकलाई सफाई दिने मौका दिएको पनि पाइँदैन। तसर्थ कुन ऐनको अधिकारबाट निवेदकलाई गा.पं. को प्र.पं.को काम नगर्नु र उप प्र.पं.ले कार्यबाहक प्र.पं.को हैसियतले कार्य गर्नु भनिएको हो सो देखिँदैन ।

१०.    यसप्रकार उपरोक्त आदेश दिने अधिकार प्रत्यर्थीलाई भएको देखिन आएन, तसर्थ ऐनको अधिकार बिना निवेदकलाई प्र.पं.को हैसियतले कार्य नगरी उप प्र.पं. ले प्र.पं.को हैसियतले गा.पं. कार्यालयको ताल्चा खोली काम गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको उक्त आदेश निर्णय अनाधिकारको तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत समेत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४१ साल चैत्र १९ गते रोज २ शुभम् ।