निर्णय नं. ४७५३ - परमादेश
निर्णय नं. ४७५३ ने.का.प. २०५० (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४२९
आदेश मिति:२०५०।५।१।३
निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने न्हुच्छेलाल श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : परमादेश ।
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त छ र सो अन्तर्गत नै कारवाही उठान गरी तारिखमा राखिएकोलाई अनाधिकार दौरान निवेदकलाई अभियोगको जानकारी हुन सक्ने नै हुन्छ । साथै मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाहीको विधिवत सूचना निवेदकलाई दिनुपर्दछ भन्ने समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अस्तित्वको अभावमा निवेदकलाई मुद्दाको कारवाही बारे सूचना नदिएको विशेष प्रहरी विभागको कारवाहीलाई कानुन विपरित छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलिया ।
आदेश
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छः–
२. म निवेदकलाई मिति २०४९।१।१७ गतेका दिन विशेष प्रहरी विभागको पद दर्जा थाहा नभएको केशव शिवाकोटी र अर्को नाम थाहा नभएको एक जना मानिस सहित दुई जनाले निवेदकको घरमा आइ विशेष प्रहरी विभागमा बोलाएको छ जानु पर्यो भनी पत्र देखाई म निवेदक कान नसुन्ने हुँदा मेरो भतिजा जीवन कुमारलाई बोलाई कुरा गर्दा कुन विषयमा विशेष प्रहरीमा बोलाएको नबताएको तर पत्रमा भने अनुसन्धानको लागि सोधपुछ गर्नका लागि भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको रहेछ । मिति २०४९।१।१८ गतेका दिन पुनः माथि उल्लेखित कर्मचारीहरु नै मेरो घरमा आइ निवेदक तथा मेरो बुहारी रामकुमारी श्रेष्ठ तथा भतिजा जीवन कुमार समेतलाई विशेष प्रहरीमा लगी बयान लिने कार्य गरे । वयान लिने क्रममा ल.पु.न.पा. वडा नं. ५ (त) को कि.नं. ६० क्षेत्रफल ०–११–० एघार आना जग्गा गुठीको हो वा होइन तपाईहरुको जग्गा कति छ र कहाँ छ, भन्ने जस्ता प्रश्नहरु गरिएको छ पछि भतिजाले भनेबाट थाहा पाए । प्रत्यर्थी कार्यालय विशेष प्रहरी विभागले तत्पश्चात निवेदकलाई लगातार तारिखमा राखी आएका छन् । तथापि कुन कुन मुद्दा कुन विषयमा मलाई तारिखमा राखिएको हो ? सो मलाई जानकारी गराइएको छैन यदि माथि उल्लेखित जग्गाको बारेमा मलाई कुनै कारवाही चलाइएको हो भने उक्त जग्गा म निवेदक तथा बुहारी राम कुमारीका नाममा दर्ता कायम रहेको छ । प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभाग जग्गा जमीन सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकाय होइन उक्त जग्गामा कुनै किसिमको विवादपनि छैन र भएको भए तापनि सो सम्बन्धी कारवाही र किनारा गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । प्रत्यर्थी निकाय होइन । अतः एवम कारण समेतको सूचना नदिई कारवाही गर्ने प्रत्यर्थीको कार्य प्रष्ट रुपमा संविधान विपरित कार्य भएको र यसबाट मेरो संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौीलक हकहरु समेत कुण्डित भई राखेको हुनाले कुन कानून अन्तर्गत कुन विषयमा मलाई कारवाही चलाइएको हो वा अनुसन्धान गरिएको हो सोको लिखित सूचना दिन भन्ने प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीको क्षेत्राधिकार बाहिरको कारवाही भएमा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन–पत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीश इजलासको मिति २०४९।२।३२ गतेको आदेश ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक समेतले नापी शाखामा कर्मचारीको मिलोमतोबाट हो वा के गरी हो गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा समेत दर्ता गराई धमाधम विक्री गरी रहेकाछन । छानविन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी परेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुर स्थापित हुन सक्ने विषय भएकोले यस्तो विषयमा यस विभागले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउने सम्बन्धमा कानुनले अधिकार प्रदान गरेकै छ । अतः यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउदैन भन्ने रिट निवेदन–पत्र कानुन संगत छैन । मुलुकी ऐन अ.वं. १२१ नं. अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्न पर्ने अवस्था वाहेक भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई बुझी तारिखमा राख्दा सो सम्बन्धी सबै कुरा खोली तारिखमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ निज निवेदकले यस विभागमा उपस्थित भई यस विषयमा वयान पनि गरी सकेको र यस सम्बन्धमा रिट निवेदन मै पनि उल्लेख गरी रहेकै पनि हुँदा निजलाई यस विषयमा जानकारी नै थिएन भन्ने कुरा भ्रमपूर्णछ । यसरी एकातिर निवेदकले तोकिएको तारिखमा आफ्नो प्रमाणहरु पेश गर्ने छु भनी वयानमा उल्लेख गरी तोकिएको तारिख नै गुजारी बस्ने अर्कोतर्फ मलाई किन कारवाही गरेको हो त्यो थाहा छैन सो सम्बन्धी लिखित सूचना दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दिन एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हुनाका साथै निज दोषी निर्दोषी के हुन त्यो अनुसन्धानबाट मात्र खुल्न सक्ने हुँदा निजको तारिख गुजारी यसरी रिट दिने समेतका कामबाट उल्टो अनुसन्धान कार्यमा नै ढिलाई हुन गएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री खिमलाल देवकोटाले प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागबाट निवेदकलाई के कस्तो कारवाही गरिएको हो जानकारी नभएको हुँदा कुन विषयमा निवेदकलाई कारवाही चलाएको हो वा अनुसन्धान गरिएको हो सोको लिखित सूचना दिनु भन्ने प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई बुझी तारिखमा राख्दा सो सम्बन्धी सबै कुरा खोली तारिखमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । भ्रष्टाचारको कसुर सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न सक्ने र अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार विशेष प्रहरीलाई भएको हुँदा सोही बमोजिम निवेदकलाई कारवाही गरिएको कानून संगत हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
६. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
७. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागले झिकाई वयान लिई लगातार तारिखमा राखिएको छ । वयानको क्रममा ल.पु.न.पा. वडा नं. ५(त) को कि.नं. ६० को ०–११–० क्षेत्रफलको जग्गा गुठी हो होइन र तपाईहरुको जग्गा कहाँ कति छ भनी सोधिएको थियो । प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभाग जग्गा जमीन सम्बन्धी विवाद हेर्ने निकाय होइन । निवेदकलाई किन तारिखमा राखिएको हो जानकारी समेत दिइएको छैन तसर्थ कुन कानुन अन्तर्गत कुन विषयमा मलाई कारवाही चलाइएको हो वा अनुसन्धान गरिएको हो सो को लिखित सूचना दिनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीको क्षेत्राधिकार बाहिरको कारवाही भएमा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर पाइन्छ ।
८. विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ र स्वयम निवेदक कै भनाइबाट पनि गुठी जग्गाको भ्रष्टाचारबारे विशेष प्रहरी विभागबाट कारवाही उठान भएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागबाट वयान गराई तारिखमा समेत राखिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कारवाही गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त छ र सो अन्तर्गत नै कारवाही उठान गरी तारिखमा राखिएकोलाई अनाधिकार भन्न मिल्दैन । वयान आदि कारवाहीको दौरान निवेदकलाई अभियोगको जानकारी हुन सक्ने नै हुन्छ । साथै मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाहीको विधिवत सूचना निवेदकलाई दिनुपर्दछ भन्ने समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अस्तिस्वको अभावमा निवेदकलाई मुद्दाको कारवाही बारे सूचना नदिएको विशेष प्रहरी विभागको कारवाहीलाई कानून विपरित छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइ दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्र केशरी बास्तोला
इति सम्वत २०५० साल भाद्र १ गते रोज ३ शुभम् ।