निर्णय नं. ५०४८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ५०४८    ने.का.प. २०५२ अङ्क २

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २०४७

आदेश मिति: २०५१।३।३०।५

विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक   :जिल्ला स्याङजा पवै गौडे गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल महालेखा परीक्षकको     विभागको लेखा परीक्षण अधिकारी पदमा कार्यरत मोहनबहादुर के.सी ।

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार ।

महालेखा परीक्षकको विभाग,बबरमहल ।

लोक सेवा आयोग केन्द्री य कार्यालय, कमलपोखरी ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,हरिहर भवन काठमाडौं ।

 

    जुन बखत जुन कानुन जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । मिति २०४८।७।२२ पछि लेखापरीक्षण अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुन निर्माण नभैसकेको अवस्था निष्क्रिय भनी निवेदकले चुनौति दिएकै नियमावली नै प्रयोगमा ल्याउनु यस कानुनी सिद्धान्तको सकारात्मक पक्ष हो ।

(प्रकरण नं. ९)

    महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को परिच्छेद १० मा निर्धारित कार्यविधि तथा प्रकृया अपनाई निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गरेको महालेखा परीक्षकको विभागबाट यस अदालतमा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित निवेदकको कारवाही फाइलबाट देखिएकोले प्रकृया पुरा नगरी निर्णय गरेको भन्ने जिकिर युक्तिसंगत नदेखिनुको साथै सो नियमावलीको नियम ५.९ मा गैरहाजिर हुने कर्मचारीको बिदा स्वीकृत नभएमा गैर हुने कर्मचारीलाई गैर गरी तलब कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप तलब कट्टा गरिएको देखिएको सो व्यवस्था र सो नियमावलीको परिच्छेद १० बमोजिम विभागीय कारवाही भै सजाय दिने व्यवस्था अलग अलगै हो । अतः एउटा अपराधमा दोहोरो सजाय गरेको भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट  : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री पाठक

विपक्षीतर्फबाट  : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) र (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–

२.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु अघि महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारी सम्बन्धी प्रशासनको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ अन्तर्गत बनेको महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ मा र श्री ५ को सरकारको अन्य कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा नियमावली, २०२१ द्वारा निर्धारित भई रहेकोमा विपक्षीहरुले तीनै ऐन नियमको प्रयोग गरी विभिन्न काम कारवाही गरी रहेको र म करिब २६ वर्ष देखि एक कर्तव्यनिष्ठ बफादार र इमान्दार राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हैसियतले काम गर्दै आएकोमा मलाई महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ९.९(ख) को उल्लंघन गरेको, सत्याग्रह गरेको उक्त नियमावली, २०१८ को नियम ५.९(१) र ९.१३ को अभियोग लगाई ऐ. नियमावलीको १०.३ अनुसार ३ ग्रेड घटुवा गरेको र हाजिर नभएको अवधिको समेत गयल कट्टी गरिएको हुँदा म माथि दोहोरो सजाय भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ बमोजिम श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवयक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ। सो अनुरुप अद्यापि छुट्टै ऐन बनी सेवाका शर्तहरु बनेका छैनन् । पुरानै ऐन नियमहरु लागू छन्। निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ र महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्बन्धी नियमावली, २०१८ समेत संविधानको धारा १२४ विपरीत हुने गरी संविधान लागू भएको १ वर्ष विति सक्दा पनि उक्त ऐन र नियमावली अनुसार श्री ५ को सरकारका विभिन्न अंग निकायहरुबाट काम कारवाही भैरहेको छ । त्यसरी संविधानसँग बाझिएका काम कारवाहीहरु संविधानको धारा १३१ ले स्वतः बदरभागी भएकाले उक्त ऐन नियमहरु २०४८।७।२३ देखि नै बदर घोषित गरी मलाई सत्याग्रहमा भाग लिएको भनी आरोप लगाई पूर्वाग्रह पूर्ण नियतले गरेको ३ ग्रेड घटाउने र विरामी परी कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको प्रमाण पेश गर्दा गर्दै पनि विरामी परेको अवधिको तलब गयल कट्टी गर्ने गरेको निर्णय समेत बदर गरी पाउँ र यो रिटको अन्तिम आदेश जारी नभएसम्म उपरोक्त ऐन, नियमहरु प्रयोग गरी कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मोहनबहादुर के.सी.को रिटनिवेदन ।

३.   निवेदकलाई कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भए बापत विभागीय सजायको सिलसिलामा निज निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गर्ने प्रचलित कानुनी प्रावधान बमोजिम रिट, अंग, प्रकृया उल्लेखित सजायँको अधिकारीबाटै पूरा भएपछि मात्र आयोगको परामर्श माग भै आएको, उक्त सजायको फाइलबाट देखिँदा माग भएको परामर्श पठाउनु उपयुक्त हुने देखि महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १०.१(३) अनुसार ग्रेड घटुवाको सजाय गर्न परामर्श पठाइएको हो । यस आयोगबाट संविधान र कानुन विपरीत कुनै काम कारवाही नभएको र निवेदकको संवैधानिक हकमा समेत कुनै आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

४.   निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लागू नहुने हुँदा सो सम्बन्धमा निजले लिएको जिकिर निरर्थक छ । रिट निवेदक लेखा परीक्षण सेवाको कर्मचारी हुँदा निजलाई दिइएको विभागीय सजाय सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कारवाही भए गरेको नभै महालेखा परीक्षकको विभागले प्रचलित नियम कानुनको विपरीत गरी रिट निवेदक आन्दोलनमा सहभागी भए बापत उल्लेखित विभागीय सजाय प्रस्तावित गरी लोक सेवा आयोगमा परामर्शको लागि पठाएको हुँदा लोक सेवा आयोगमा रिट निवेदकलाई सजाय गर्न परामर्श दिएको हुँदा महालेखा परीक्षकको विभागले दिएको सजाय जायज नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.  महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ अन्तर्गत बनेको हुँदा उक्त नियमावली बदरभागी छ भन्ने जिकिर आधारयुक्त छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार पनि उक्त नियमावली, २०१८ हालसम्म लागू नै रहेको स्पष्ट नै हुँदा उक्त नियमावली, २०१८ बमोजिम निवेदकलाई गरिएको कारवाही कानुनसम्मत नै भएको र यस सचिवालयबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

६.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ अनुसार खारेज वा संशोधन नभई बहाल रहेको महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ र प्रचलित कानुनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गरिएको हो । निजले विदा बस्नु अघि वा पछि विदा माग गरी विदा स्वीकृत गराउनु पर्नेमा सो नगराई गैर हाजिर रहेको अवधि स्वतः गयल हुने भएकोले गयल कट्टी गरिएको हो । निज गयल भएको अवधिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुने सत्याग्रहमा भाग लिन जाने भनी २०४८।३।२१ मा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिबाट लेखिएको पत्र प्राप्त भएकोले र निजले सो सत्याग्रहमा भाग लिएको स्पष्ट देखिएको र निजले सो सत्याग्रहमा भाग लिएको सम्बन्धमा खण्डन नगरेको हुँदा समेत निजले सो अवधिमा विरामी भएको भनी लिनु भएको जिकिर सरासर झुठ्ठा भएको हुँदा र विभागको मिति २०४८।९।२४ को निर्णयले सो अवधिको गयल कट्टी गरिएको हो, निजलाई दोहोरो सजाय भएको छैन । अधिकृत जस्तो जिम्मेवारी पदमा रहेको व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने कतृव्य अनुरुप आचरण पालना नगरी आचरण प्रतिकूलको कृयाकलापमा संलग्न देखिँदा उपरोक्त नियमावली, २०१८ को नियम १०.३ अनुसार निजलाई ३ ग्रेड घटुवा गर्ने मिति २०४८।९।९ मा निर्णय भएको हो । नियमको १०.८ को प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने समेतका निजका निवेदन जिकिर तथ्यमा आधारित नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा परीक्षकको विभागको लिखितजवाफ ।

७.  नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तफृबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता बद्री पाठकले मेरो पक्षलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ अनुसार सेवाका गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण नगरी संविधानको उक्त धारा विपरीत पुरानै ऐन नियमका आधारमा काम कारवाही गरी ३ ग्रेड घटुवा गर्ने कारवाही गरिएको छ, सो कारवाही संविधानको धारा १३१ ले स्वतः बदरभागी छ, मेरो पक्षलाई सत्याग्रहमा भाग लिएको आरोप लगाई महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ९.९ (ख) को उल्लंघन गरेको भनी ऐ. नियमावलीको ९.१३ को अभियोग लगाई ऐ नियमावलीको १०.३ अनुसार ३ ग्रेड घटुवा गरेको र मेरो पक्ष विरामी परी कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवधिको विदा स्वीकृत नगरी गयल कट्टी समेत गर्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकले विभागको सो निर्णयले मेरो पक्षलाई दोहोरो कारवाही भएको छ एउटै कसूरमा दोहोरा कारवाही चलाउन कानुनले मिल्दैन, तसर्थ संविधानको धारा १२४ को विपरीत महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्बन्धी नियमावली, २०१८ अनुसार महालेखा परीक्षकको विभागले मेरो पक्षलाई ग्रेड घटाउने र गयल कट्टी गर्ने गरी गरेको निर्णय संविधानको धारा १३१ ले स्वतः निस्कृय हुने नियमावलीलाई कार्यान्वयन गरी गरेको निर्णय बदरभागी हुँदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी महालेखा परीक्षकको विभाग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निवेदकले अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर पदीय कर्तव्य पूरा नगरी कर्मचारी आन्दोलनको सत्याग्रह जस्तो कार्यमा लाग्नुले सम्बन्धित सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली विपरीतको आचरण गरेको पुष्टि हुन्छ । विदा अधिकारको कुरा होइन सहुलियतको कुरा हो, त्यसमा पनि विदा बस्ने कर्मचारीले आफू बिदा बस्नु पूर्व विदा स्वीकृत गराई बस्नु पर्ने हुन्छ, तर निवेदकले त्यसो नगरी सत्याग्रहमा भाग लिएको भन्ने कुरा निजले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् साथै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्या समितिको पत्रबाट समेत सो पुष्टी भएको देखिन्छ । त्यसरी अनुशासनहीन कार्य गरे उपरमा प्रचलित नियमावली अनुसार कारवाही गरी ३ ग्रेड घटुवा गर्ने र निज कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको तलब गयल कट्टी गर्ने निर्णय कानुन सम्मत नै छ । संविधानको धारा १३१ अनुसार खारेज वा संशोधन नभएका ऐन, नियमहरु बहालै रहेको मानिने हुँदा महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ पनि बहालै रहेको अवस्था सो नियमावली अनुसार भए गरेको काम कारवाही कायमै हुनु पर्दछ, तसर्थ निवेदकले लिएका जिकिरहरु तथ्यहीन र कानुनी आधार विहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

८.   यसमा निवेदकलाई महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १०.४(८) अन्तर्गत आचरण सम्बन्धी नियमहरु बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(३) बमोजिम ३ ग्रेड (साविक पेज नं. १२४) घटुवा गरे उपर निवेदकले निम्नलिखित जिकिरलाई सो मिति २०४८।९।९ मा ३ ग्रेड घटुवा गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन दिएको देखिएको छ :–

    (१)  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ अनुसार ऐनद्वारा कर्मचारीहरुको       सेवाका शर्तहरु निर्धारण गरिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी उक्त संविधान प्रारमभ             भएको १ वर्ष पश्चात धारा १३१ अनुसार संविधानसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः         निष्कृय हुने भएकोले महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी            नियमावली, २०१८ संविधानसँग बाझिएकोले सो नियमाली र नि.से.नि., २०२१             अनुसार निजलाई भएको सजाय बदर हुनु पर्ने हो ।

    (२)  माथि (१) मा लिइएका जिकिरहरुसँग असहमत हुने हो भने वैकल्पिक जिकिरको         आधारमा सजाय गर्दा सो नियमावलीको व्यवस्था गरेको प्रकृया पूरा भएन र            दोहोरो सजाय भयो ।

९.   रिट निवेदक महालेखा परीक्षकको विभागको लेखा परीक्षण अधिकारी हुनु भएको र महा लेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारी सम्बन्धी प्रशासन गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ अन्तर्गत बनेको महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ द्वारा निर्धारित भैरहेको तथ्य निवेदक आफेंले स्वीकारोक्ती अभिव्यक्त गर्नु भएको छ । उक्त ऐन तथा नियमावली अधिनको निज निवेदक कर्मचारी भएकोले नि.से.ऐ., २०१३ र नि.से.नि., २०२१ बमोजिम कारवाही पनि गरेको नदेखिएकोले निजलाई सो ऐन र सो नियमावली लागू नहुने हुँदा सो विषयक जिकिर सान्दर्भिक भएन । जहाँसम्म महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्बन्धी निमायवली, २०१८ संविधानधको धारा १२४ सँग बाझिएको भन्ने प्रश्न छ, महालेखा परीक्षकबाट मिति २०४८।६।८ मा निवेदक उपर कारवाही गर्न छानविन समिति गठन भै सोही नियमावली बमोजिम मिति २०४८।६।२० मा पहिलो स्पष्टीकरण मागिएको र मिति २०४८।७।८ मा दोश्रो स्पष्टीकरण मागिएकोमा निवेदकले मिति २०४८।७।१३ मा समेत स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको तथा प्रचलित कानुन बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारी सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १०.८ बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृतको लागि मिति २०४८।८।१० मा राजदरबारमा लेखी पठाई स्वीकृत भै आएपछि मिति २०४८।९।९ मा निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवाको सजाय गर्ने निर्णय भै मिति २०४८।९।१० मा निवेदकलाई जानकारी दिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ मा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन, संचालन र सेवाको शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने र धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने छन् भनी उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर यस संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको १ वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुने छ भन्ने प्रावधान समेत रहेका छन् । सवप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधानका धारा १२४ महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ सँग अमिल्दो तथा असंगत देखिने तत्वको विद्यमान हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । निवेदकलाई कारवाही गर्दाको अवस्था उक्त नियमावली बहालै रहेको र संविधानको धारा १३१ ले सो नियमावलीलाई संरक्षण प्रदान गरेकै अवस्थाको देखिनुको अतिरिक्त संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले सो नियमावली कानुन भएकोले बहाल रहेको स्पष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७ ७।२३ मा प्रारम्भ भएको सो मितिले धारा १३१ ले संरक्षण प्रदान गरेको मिति २०४८।७।२२ को अवधिपछि संविधान र उक्त नियमावली एक क्षणलाई बाझिएको छ भनेर सम्झिएको खण्डमा पनि धारा १३१ ले प्रदान गरेको संरक्षित अवधि भित्रै मिति २०४८।६।८ देखि कारवाही शुरु भै मिति २०४८।७।२२ सम्म सो नियमावली बहाल रहेकै अवस्था भित्रको देखिन आई मिति २०४८।९।९ मा सजायँ दिने निर्णय सो संविधानले निर्धारित गरेको १ वर्ष नाघी गरेको देखिएको आधारमा अमान्य हुन्छ कि भन्नको लागि सो नियमावली २०४८।७।२३ देखि निष्कृय हुने हो भने कुन कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने हुन आउँछ त ? भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा जुन बखत जुन कानुन जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । मिति २०४८।७।२२ पछि लेखापरीक्षक अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुन निर्माण नभैसकेको अवस्था निष्क्रिय भनी निवेदकले चुनौति दिएकै नियमावली नै प्रयोगमा ल्याउनु यस कानुनी सिद्धान्तको सकारात्मक पक्ष हो ।

१०.  निवेदकले लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ प्रारम्भ भैसकेको कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ । सो लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ मिति २०४८।७।११ गते देखि प्रारम्भ भएको र सो ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ खारेज गरेको देखिए तापनि लेखा परीक्षण ऐन, २०१८ अन्तर्गत बनेको नियमावली, २०१८ नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले कायमै राखेको अवस्था लेखा परीक्षण ऐन, २०४८ अन्तर्गत बनेका लेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बनधी नियमावली, २०५० खण्ड ४३ फाल्गुण २७ गते २०५० साल (अतिरिक्ताङ्क ६९) भाग ३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको सो नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम महालेखा परीक्षक विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ खारेज भै सो नियमावली, २०१८ बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीहरु उक्त नियमावली, २०१८ बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीहरु उक्त नियमावली, २०५० बमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी उल्लेख भएको सो प्रावधानबाट सो नियमावली, २०१८ को वैधता बारे अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

११.  निवेदकलाई सजाय गर्दा महालेखा परीक्षकको विभागका पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ बमोजिमको प्रकृया पूरा भएन र दोहोरो सजाय भयो भन्ने निवेदकको वैकल्पिक जिकिरको हकमा महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को परिच्छेद १० मा निर्धारित कार्यविधि तथा प्रकृया अपनाई निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गरेको महालेखा परीक्षकको विभागबाट यस अदालतमा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित निवेदकको कारवाही फाइलबाट देखिएकोले प्रकृया पुरा नगरी निर्णय गरेको भन्ने जिकिर युक्तिसंगत नदेखिनुको साथै सो नियमावलीको नियम ५.९ मा गैरहाजिर हुने कर्मचारीको बिदा स्वीकृत नभएमा गैर हुने कर्मचारीलाई गैर गरी तलब कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप तलब कट्टा गरिएको देखिएको सो व्यवस्था र सो नियमावलीको परिच्छेद १० बमोजिम विभागीय कारवाही भै सजाय दिने व्यवस्था अलग अलगै हो । अतः एउटा अपराधमा दोहोरो सजाय गरेको भन्न मिल्दैन ।

१२.  आरोप लगाउँदा सो नियमावलीको नियम १०.४(८) बमोजिम ठूलो सजायको आरोप, सजाय गर्दा भने नियम १०.३ को सजाय गर्ने गरेको मिलेको छैन भन्ने जहाँसम्म सो विषयको तालुक छ, ठूलो सजाय दिने मनसायले आरोप लगाई सजाय गर्दा भने कम सजाय दिएकोमा यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीमा कम सजाय गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुने भनी निवेदक विश्वम्भर पाण्डे वि. राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालय भएको उत्प्रेषण मुद्दामा ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ६१६ मा वृहत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।

१३.  तसर्थ उपरोक्त कारणहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ सँग महा लेखा परीक्षकको विभागमा पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली बाझिएको भन्न नमिली सो नियमावली बमोजिमको निर्धारित प्रकृया अपनाई मिति २०४८।९।९ मा निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गर्ने गरेको निर्णय संविधान तथा कानुन सम्मत नै भए गरेको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इतिसम्वत् २०५१ साल आषाढ ३० गते रोज ५ शुभम्