निर्णय नं. २२६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२६३     ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् ०४० सालको रिट नं. १६८०

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.ताप्लेजुङ फुङलिङ गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने याम बहादुर लिम्बू

ऐ.ऐ बस्ने कृष्ण बहादुर लिम्बू

ऐ.ऐ बस्ने तुल बहादुर लिम्बू

विरूद्ध

विपक्षी :ऐ.ऐ. बस्ने राम कुष्ण लिम्बू

ऐ.ऐ बस्ने भीम बहादुर लिम्बू

ऐ.ऐ बस्ने खिन माया लिम्बूनी

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत,धनकुटा

आदेश भएको मिति:०४२।१।२१ मा

     निवेदनमा अनुमति प्रदान नभएको भन्ने उल्लेख भएबाट तह–तह हुँदै फैसला भई पू.क्षे.अ.बाट पनि कानुन बमोजिम फैसला भएको कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको भन्न सकिने कुनै अवस्था नहुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही ऐन नियमको रीत पुर्‍याई पू.क्षे.अ.ले गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तवः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    हंशवीरको २ छोरा समसुवा र जयवीरमा समसुवाको छोरा पुरणध्वज र जयवीरको छोरा मेरा बाबु जयबहादुर हुनुहुन्छ पूरणध्वजकी श्रीमती धनमायाबाट जायजन्म नभएको । मेरो बाबु जयबहादुरको जेठी श्रीमतीबाट रामकृष्ण लिम्बू कान्छी मेरी आमातर्फ म यामबहादुर, कृष्ण बहादुर र लुलबहादुर भएको जेठा दाजु रामकृष्णका छोरा भीमबहादुर भएकोमा जेठी आमा धनमाया २०१८ सालमा परलोक हुनुभएकोमा अपुताली परी लाल बहादुर वादी रामकृष्ण प्रतिवादी भई चलेको अपुताली मुद्दा २०२०।११।६ मा इलाका अदालत ताप्लेजुङबाट रामकृष्ण नजिकको हकदार ठहरी फैसला भएको छ । रामकृष्ण र म कृष्ण बहादुर ब्रिटिश पल्टनमा भएकोले उक्त अपुतालीबाट पाएको समेत बाबु जयबहादुरले हामी घरमा नभएको जनाई हाम्रो अंश समेत बण्डा लगाई २०२०।११।२७ मा पास गराई चलन गरिरहेको अवस्थामा अंशबण्डाको ३० नं. ले बण्डा सदर भइसकेको कुरालाई वण्डा गर्दा रामकृष्ण नभएको भनी २० वर्ष पछि बण्डापत्र खण्डन गर्न पाउने हुन सक्दैन । क्षेत्रीय अदालतले फैसला गर्दा २०१४।६।२७ गते धनमायाले गरिदिएको लिखतको आधार लिएको छ प्रतिउत्तर साथ पेश गर्न नसकेको कागजलाई अकाट्य प्रमाणमा ग्रहण गरेको अ.बं. ७७ र ७८ को उल्लंघन भएको छ । सगोलको सम्पत्ति हामीले भोग गर्न नपाउने गरी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पारी निर्णय गरिएको छ । प्रतिवादवालाहरूले लिखत बदर मुद्दामा प्रतिउत्तर गर्दा ०१२।०१३ सालको तिरो नबुझाई जम्मै खारेज भइसकेपछि ०१४।६।२७ गते भीमबहादुरलाई गरिदिएको कागजले निजको हक पुग्न सक्तैन उपरोक्त आधार लिएर हामीले क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर अनुमतिको लागि यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा अनुमति प्राप्त भएन पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने पक्षको अधिकार हैन । संविधानको धारा ७१ को निवेदनलाई अन्य कानुनी उपचार भएको भनी अस्वीकार गर्न मिल्दैन । ढिलो गरिआएको हो कि भन्ने सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण निर्णय साँढे चार वर्षपछि पनि बदर हुन्छ । विलम्बको सिद्धान्त निश्चित र स्थिर नियम हैन । अतः पू.क्षे.अ.को निर्णय अ.बं. ७७ र ७८ को उपेक्षा गरी भएको र अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम सदर बण्डा पत्रलाई खण्डन गरी गरेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने पू.क्षे.अ.का नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीसँग लिखित जवाफ लिने भन्ने समेतको सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४१।३।१६ को आदेश ।

४.    कानुन प्रदत्त अधिकार समेत ग्रहण गरी कानुन अनुरूप नै यस अदालतबाट भए गरेको फैसला उपर रिट निवेदन आकृष्ट हुने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पू.क्षे.अ.को लिखित जवाफ ।

५.    विपक्षीले कुन–कुन मितिको फैसला बदर गरी माग्नु भएको हो रिट निवेदनबाट देखिँदैन । कानुनी त्रुटि नभएर अनुमति प्राप्त गर्नुभएको स्पष्ट छ । विलम्ब गरी निवेदन दिएको स्वीकार गर्नुभएको छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको रामकृष्ण लिम्बू समेत अन्य विपक्षहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराइले कानुनको रित पुगेको बण्डापत्र बमोजिम मान्यता नदिई पू.क्षे.अ.बाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र विपक्षीहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल एवं विपक्षी अदालततर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले पू.क्षे.अ.बाट कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले कुनै  त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जुन पू.क्षे.अ.को फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले माग गरेको छ सो फैसला हेर्दा ऐन नियमको रीत पुर्‍याई प्रमाणको विश्लेषण गरी निर्णय गरेको देखिँदा कानुनको उल्लङ्घन वा त्रुटि गरी फैसला गरेको देखिन नआउनुको साथै उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्न अनुमतिको लागि श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकले दिएको निवेदनमा अनुमति प्रदान नभएको भन्ने रिट निवेदनमै उल्लेख भएबाट पनि तह–तह हुँदै फैसला भई पू.क्षे.अ.बाट पनि कानुन बमोजिम फैसला भएको कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको भन्न सकिने कुनै अवस्था नहुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही ऐन नियमको रीत पुर्‍याई पू.क्षे.अ.ले गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख २१ गते रोज शुभम् ।