निर्णय नं. ८६४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६८, अङ्क ७
निर्णय नं.८६४९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६३ सालको रिट नं. ३५३३
आदेश मितिः २०६७।१२।२२।३
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ महावीर रोड वीरगञ्जस्थित रिचहुड मल्टीपल प्रा.लि.को अधिकारप्राप्त अध्यक्ष सञ्चालक रेखाकुमारी मित्तल माडवारी
विरुद्ध
विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय वीरगञ्ज समेत
§ बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको आधारमा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस्तो प्रस्ताव वा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्ति वा निकायमा सुरक्षित हुने हुँदा बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना टेण्डर, नोटिस, वीड नोटिस वा लिलामको सूचना वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सूचनाहरूलाई प्रस्ताव मान्न नसकिने ।
§ सूचनाको आधारमा प्रस्तावहरूको माग मात्र गरिने र यस्तो सूचनालाई नै कसैले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अवस्था समेत नहुने हुँदा यस्तो सूचनाको आधारमा मात्र पक्षहरू बीच करारीय दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने ।
§ सूचनामा उल्लेख गरिएको कुनै शर्तको आधारमा नै प्रस्ताव पेश भई उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएपछि यस्तो सूचनामा उल्लिखित शर्त सो प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ र प्रस्तावकको विरुद्ध बाध्यात्मक रुपमा लागू हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार भएपछि मात्र पक्षहरू बीच कानूनी दायित्व सिर्जना हुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ बोलपत्रदाताले बोलपत्र (प्रस्ताव) मा उल्लिखित शर्तहरू पूरै अमान्य गर्नुको साथै बोलपत्रबापतको रकम एकमुष्ट बुझाउन पर्ने र बोलपत्रबापत कुनै नयाँ कर्जा पनि उपलब्ध नगराउने शर्त राखी बोलपत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा यसरी प्रस्तावका शर्तहरू इन्कार गर्नुको साथै बोलपत्र प्रस्तुत गर्दा बोलपत्रको रकम किस्ता किस्तामा बुझाउने र उक्त रकम बुझाउन बैंकले ऋण पनि दिनुपर्ने भन्ने शर्त राखेकोमा उक्त शर्तको विपरीत ऋण पनि उपलब्ध नगराउने र बोलपत्रमा कबुल गरिएको रकम एकमुष्ट बुझाउन पर्ने शर्त राखी स्वीकृत गर्ने निर्णयबाट बोलपत्रदाता (प्रस्तावक) ले जुन अर्थमा प्रस्ताव (बोलपत्र) प्रस्तुत गरेको हो, सोही अर्थमा उक्त बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वीकार गरेको थियो भनी मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शिवकुमार अधिकारी तथा बाबुराम खत्री
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन, २०५६ को दफा २(ख),(ग), ५, ९, ९(च), ९(छ)
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
विपक्षी मध्येको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, कर्जा असूली तथा पुर्नसंरचना विभागले मिति २०६२।६।२ को दैनिक गोरखापत्रमा बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूले राखेको धितो सुरक्षण लिलाम विक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त प्रकाशित सूचनाअनुसारको लिलाम विक्री हुने धितोमध्येको मध्यामाञ्चल कोल्ड स्टोरेजको नाममा दर्ता रहेको नौतन वडा नं. ३ स्थित कि.नं. १५९, १३०, १६०, १२८, २५८, २५७, २९२, ११७, २९६, को क्षेत्रफल ०–४–६,०–५–६–,०–१–०, ०–४–१०,०–२–७,०–४–१३, ०–१–०, ०–१८–१०, ०–४–१२ को जग्गा तथा सोमा निर्माण भएको सम्पूर्ण कोल्ड स्टोरेज भवन, राजकिशोर मित्तलको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, उदयपुर घुर्मि वडा नं. ७ स्थित कि.नं.१, ३० को क्षे.फ.१–१८–२, १–०–० वविता मित्तलको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, उदयपुर घुर्मि वडा नं. ७ कि.नं.३४ को क्षे.फ .४–०–० र लोकराज मित्तलको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, उदयपुर घुर्मि वडा नं.९, ७ स्थित कि.नं. ५७०, २७, २९, ३३ को क्षे.फ १–१९–०, ०–२–१०, ३–१०–०, ०–९–५ । निजकै नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, उदयपुर घुर्मि वडा नं.८ स्थित कि.नं.२१२ को क्षे फ १–०–० निजकै नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, उदयपुर घुर्मि वडा नं.९ स्थित ३४५ को क्षे.फ ०– ३–१० निजकै नाममा दर्ता रहेको जिल्ला पर्सा, उदयपुर घुर्मि वडा नं.७ स्थित कि.नं.४०३ को क्षे.फ.–०–१७–० समेत लिलाम विक्रीमा स्वीकार गरी लिन इच्छुक भई आफ्नोतर्फबाट थप शर्त राख्दै सो शर्तहरू बैंकलाई मञ्जूर भएमा मात्र रु.३,३६,२०,५००। मोलमा सकार गर्न खरीद गरी लिने मञ्जूर रहेको भनी तोकिएको म्यादै भित्र विपक्षी शाखा कार्यालयमा वोलपत्र दर्ता गराएको थिएँ । उक्त मिति २०६२।६।२ को सूचनाको शर्तहरू पछिको नोट भन्ने प्रकरणमा लिलामीको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म लिलाम गरिएको सम्पत्तिको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ भनी किटानी उल्लेख भएकोले समेत मैले पनि आफ्नो तर्फबाट थप शर्त उल्लेख गरेको छु ।
उपर्युक्त व्यहोराको वोलपत्र पेश गरेको महिनौ वितिसक्दा पनि विपक्षीहरूले मैले पेश गरेको वोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेको कुनै जानकारी दिएको थिएन । म आफ्नो काम विशेषले भारततर्फ गएको वेलामा विपक्षी शाखा कार्यालयले स्थानीय नारायणी दैनिक पत्रिकामा मेरो नाउँमा सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । म फर्की आएपछि एक जना हितैषी मित्रले उक्त पत्रिकामा प्रकाशित सूचना मलाई मिति २०६३।२।२४मा पत्रिकाको प्रति समेत ल्याएर दिनु भएपछि मात्र विपक्षीहरूको कारवाही तथा निर्णय बारे जानकारी हुन आयो । सो प्रकाशित सूचना लिई अध्ययन गर्दा तपाईलाई सम्पर्क नभएको र पत्र समेत फिर्ता आएकोले यो सूचना प्रकाशित गरेको भनी उल्लेख भएको रहेछ ।
मैले शुरु वोलपत्र गर्दाको समयमा नै वोलपत्रमा लिलाम सकार गरी लिने सम्बन्धमा मैले कवोल गरेको रकममध्ये बाँकी रकम दाखिला गर्न सूचना पाए पछिको ४ महिनाभित्र रु.१ करोड दाखिला गर्ने बाँकी रकम चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी बैंकले वार्षिक ७ प्रतिशत व्याज दरमा मैले सकार गरी लिने भएको अचल सम्पतिको धितो सुरक्षणमा कर्जा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र सो शर्त मञ्जूर नभएमा आफूले लिलाम सकार गर्न असमर्थ हुने अवस्था भएमा मैले धरौटीबापत राखेको रकम तत्काल फिर्ता हुनु पर्ने भनी स्पष्ट रुपमा म निवेदकले सशर्त वोलपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ । विपक्षीहरूलाई मैले पेश गरेको उल्लिखित शर्त स्वीकार गरी वोलपत्र स्वीकार गर्ने अथवा मैले पेश गरेको वोलपत्र अस्वीकार गर्ने बाहेक अन्य कुनै बैंकल्पिक अधिकार नभएकोमा प्रकाशित सूचना बमोजिम रु.३,३६,२०,५००। मध्येको बाँकी रकम दाखिला गर्न सूचना प्रकाशित गरेको र मैले लिखित मौखिक अनुरोध गर्दा समेत यकीन जवाफ नदिई उक्त बाँकी रकम दाखिला नगरेको भनी मैले धरौटीबापत दाखिला गरेको रकम रु.३३,६२,०५०। गैरकानूनी रुपमा जफत गरी म निवेदिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याई सम्पत्ति अपहरण गर्न तत्पर देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ), १७ को मौलिक हकमा आघात परेकोले धारा २३, ८८(२) बमोजिम विपक्षीहरूको उक्त मिति २०६३।२।११ को सूचना र मिति २०६३।१।२०को पत्रमा उल्लिखित निर्णय बदर गरी उक्त सूचना तथा २०६३।१।२० को पत्रमा उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै मिति २०६३।२।११ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागको सम्बन्धमा छलफलको लागि ७ दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी सूचना दिई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने टुङ्गो नलागेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०६३।२।११ गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा लेखी पठाई दिनु भन्ने मिति २०६३।३।२० को यस अदालतको आदेश ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्जा असूली तथा पुनरसंरचना विभागले मिति २०६३।२।६ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित लिलामी सूचनामा नोट भन्ने प्रकरणमा लिलामी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म लिलाम गरिएको सम्पत्तिको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्था शर्त नभई कर्जा असूली निर्देशिका २०६१ बमोजिम Auction Finance को नीतिअन्तर्गत प्रदान गरिएको सुविधाको सूचना हो । मिति २०६३।२।६ को शिलवन्दी वोलपत्र आव्हनको सूचनामा बैंकले शर्तसहितको वोलपत्र आव्हान नगरेको हुँदा विपक्षीले प्रस्तुत गरेको शर्तहरूकै आधारमा अन्यथा जिकीर लिन पाउने छैन किनभने विपक्षीले गोप्य शिलवन्दी टेण्डर प्रस्तुत गर्दा समेत बैंकको सम्पूर्ण नियम र निर्णय मान्छु भनी लिखत प्रतिवद्धता गरेका छन । प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३४ बमोजिम विपक्षी विवन्धित छन् ।
मिति २०६२।८।३० सम्म पर्न आएका वोलपत्र टेण्डरहरू यस बैंकको कर्जा असूली तथा पुनरसंरचना निर्देशिका २०६१को नियम ११(५) मा व्यवस्थित प्रावधानअनुसार खोली सवैभन्दा बढी बोलकवोल निज विपक्षीको रिचहुड मल्टीपल प्रा.लि. वीरगञ्जको परेको हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय कर्जा असूली तथा पुनंसंरचना समितिको मिति २०६३।१।१८ गते बसेको १९६औं वैंठकवाट निज विपक्षी रिचहुड मल्टिपल प्रा.लि.को अधिकतम वोलकवोल रु.३,३६,२०,५००। को लिलामी टेण्डर सदर भएकोले निजलाई कर्जा असूली तथा पुर्नसंरचना निर्देशिका २०६१ को नियम ११,१०,१ बमोजिम पटकपटक टेलिफोनबाट र हुलाकद्वारा पत्र पठाई स्वीकृति भएको जानकारी दिइ कवोल बमोजिमको बाँकी सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्नु भनी अनुरोध गरिएकोमा घरमा मानिस फेला नपरेका कारण उक्त पत्र मिति २०६३।२।४ मा फिर्ता आएको हुँदा पुनः मिति २०६३।२।११ गते स्थानीय पत्रिका नारायणी टुडेमा उक्त विषयमा निजका नाउंमा सूचना प्रकाशित गरी आग्रह गर्दा समेत कवुलबमोजिमको बाँकी सम्पूर्ण रकम नवुझाएको हुँदा रेखाकुमारी मित्तलले मिति २०६२।८।३० मा दाखिला गरेको वोलपत्रबापतको धरौटी रकम मिति २०६२।६।२मा प्रकाशित लिलामी सूचनामा उल्लिखित शर्तहरू मध्ये शर्त नं.६ तथा यस बैंकको कर्जा असूली निर्देशिका २०६१ को ११.१०.६ बमोजिम विविध शीर्षकमा आम्दानी जनाई हिसाव मिलान गरिएको हो यसर्थ विपक्षीको वोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी नदिएको स्थिति छैन । नारायणी टुडेमा रकम दाखिला गर्न ल्याउन सूचना प्रकाशित गर्दा सम्म रकम दाखिला गर्न नल्याउने विपक्षीको वोलपत्र स्वीकृत अस्वीकृत भएको जानकारी महिनौ वितिसक्दा पनि नपाएको भन्ने कथन झूठा हो । तसर्थ पूर्ण कानूनको परिधिभित्र रही बैंकले तय गरेको नीति नियमबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीमा निवेदकको मागदावीबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कर्जा असूली विभागका विभागीय प्रमुख अर्जुनप्रसाद पाण्डेको तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय वीरगञ्जका प्रवन्धक विष्णुप्रसाद वैद्यको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले निवेदकले पेश गरेको शर्तसहितको बोलपत्र मध्ये निवेदकबाट प्रस्तुत मूलशर्त बाहेक गरी स्वीकृत गरेको बोलपत्र तथा सूचनाबमोजिम थप रकम दाखिल नगरेको भनी धरौट रकम जफत गर्ने कार्य गैरकानूनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू शिवकुमार अधिकारी तथा बाबुराम खत्रीले निवेदकलाई सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । बोलपत्रमा शर्तका कुरा उल्लेख गरिएको छैन । लिलामी मुचुल्कामा निवेदकको प्रतिनिधि लोकराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेकोले मुचुल्का रीतपूर्वकको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, कर्जा असूली तथा पुनः संरचना विभागले मिति २०६२।६।२ मा गोरखापत्रमा बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूले राखेको धितो सुरक्षण लिलाम विक्री गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरी मध्यामाञ्चल कोल्ड स्टोरेजको नाममा दर्ता रहेको कि.नं १५९ समेतका जग्गा र कोल्ड स्टोरेज भवन, राजकिशोर मित्तलको नाममा दर्ता रहेको कि.नं १ समेतका जग्गा, ववीता मित्तलका नाममा दर्ता रहेको कि.नं ३४ समेतका जग्गा, लोकराज मित्तलको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं ५७० समेतका जग्गा लिलाम विक्रीमा सकार गरी लिन इच्छुक भई आफ्नो तर्फबाट शर्त राख्दै सो शर्त बैंकलाई मञ्जूर भएमा मात्र रु.३,३६, २०,५००।– मा सकार गर्न मञ्जूर भई बोलपत्र दर्ता गराइएकोमा मेरो तर्फबाट प्रस्तुत मूल शर्त बाहेक गरी स्वीकृत गरेको बोलपत्र तथा सूचनाबमोजिम थप रकम दाखिल नगरेको भनी धरौटी रकम रु.३३,६२,०५०।– जफत गर्ने निर्णय र कामकारवाही बदर गरी धरौटी रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।
मिति २०६२।,८।३० सम्म पर्न आएका बोलपत्रमध्ये मिति २०६३।१।१८ मा बसेको १९६औं बैठकबाट रिचहुड मल्टीपल प्रा.लि.को अधिकतम बोलकबोल रु.३,३६,२०,५००।– को लिलामी टेण्डर सदर भएकोले निजलाई स्वीकृतिको जानकारी दिई कबोलबमोजिमको बाँकी रकम जम्मा गर्न जानकारी दिंदा समेत रकम नबुझाएको हुँदा रेखाकुमारी मित्तलले मिति २०६२।८।३० मा दाखिल गरेको बोलपत्रबापतको धरौटी रकम मिति २०६२।६।२ मा प्रकाशित लिलामी सूचनामा उल्लिखित शर्तहरू मध्ये शर्त नं ६ मा बैंकको कर्जा असूली निर्देशिकाबमोजिम विविध शीर्षकमा आम्दानी जनाई हिसाव मिलान गरिएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।
अब निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमै निर्णय दिनुपर्ने भई त्यसतर्फ विचारगर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयले बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्र्ने ऋणीहरूको धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्न मिति २०६२।६।२ मा शिलबन्दी बोलपत्र अर्थात् (प्रस्ताव) आव्हान गरेकोमा यी रिट निवेदीकाले उक्त सूचनाको आधारमा विपक्षी बैंक समक्ष बोलपत्र (प्रस्ताव) पेश गरेको देखिन्छ । प्रस्ताव पेश गर्दा विभिन्न शर्तहरू राखेको पाइन्छ र यस्ता शर्तहरू मध्ये निम्न शर्तहरू प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिन्छन्ः
(१) उल्लिखित कोल्ड स्टोरेज र व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम विक्रीका सम्बन्धमा सम्पूर्ण धितो सम्पत्ति “बोलपत्रमा लिलाम सकार गरी लिन बोलकबोल गरिएको रकममध्ये बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएपश्चात् रु.१००,००,०००।– (एक करोड) बैंकमा दाखिल गरिनेछ । उक्त रकम दाखिल गर्न चार महिना चाहिन्छ ।
(२) धरौटी शीर्षकमा यस बोलपत्र साथ बैंकमा जम्मा गरिएको बोलकबोलको १० प्रतिशत रकम र उपरोक्त शर्त नं १ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम कट्टागरी बाँकी नपुग हुन आउने सकार रकमको निम्ति लिलाम सकार गरिएको सम्पत्तिको सुरक्षणमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी लगानी गरिने कर्जाको वार्षिक व्याजदर बढीमा ७ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।
(३) बोलपत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामा धरौटीस्वरुप बैंकमा जम्मा गरिएको रकम बोलपत्र प्रस्तुतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
उपरोक्त शर्तहरू राखी यी रिट निवेदीकाले रिचहुड कम्पनीको तर्फबाट रु.३, ३६,२०,५००।–मा बोलपत्र पेश गरी सोका साथ बोलपत्र रकमको हुने रकम रु.३३,६२,०५०।– अग्रिम धरौटीबापत विपक्षी बैंकमा बुझाएको र उक्त बोलपत्र अर्थात् प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा असूली तथा पुनः संरचना समितिको मिति २०६१।१।१८ मा बसेको बैठकमा छलफल भई अधिकतम बोलपत्रदाता यी रिट निवेदिकाबाट बोलपत्रका साथ प्रस्तुत शर्तहरू मान्य हुने छैन र बोलपत्रबापत बैंकबाट कुनै कर्जा प्रवाह गरिने छैन । बैंकको नियम अनुसार अधिकतम बोलपत्रदाताको कबोलबमोजिम उक्त सम्पूर्ण रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यहोराको शर्त राखी बोलपत्र स्वीकृत भएको भन्ने कुरा विपक्षी बैंकले आफ्नो शाखा कार्यालय, वीरगञ्जलाई च.नं. २९६० मिति २०६३।१।२० मा लेखेको पत्रबाट देखिन्छ र सोही व्यहोराको जानकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय, वीरगञ्जबाट मिति २०६३।१।२१ मा यी रिट निवेदिकालाई दिएको भन्ने जिकीर विपक्षी बैंकले लिएको देखिन्छ ।
यी रिट निवेदिकाले उक्त सूचनाको आधारमा विपक्षी बैंक समक्ष मिति २०६२।८।३० मा बोलपत्र (प्रस्ताव) पेश गरेको देखिन्छ । तर यसरी विभिन्न शर्तहरू राखी लिलाम सकार गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दा अचल सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा यी रिट निवेदिकाले बोलपत्र (प्रस्ताव) का साथ पेश गरेको रु.३३,६२,०५०।– को अग्रिम धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त धरौटी जफत गर्ने कार्य गैरकानूनी भयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षी बैंकले प्रकाशित गरेको मिति २०६२।६।२ को सूचनामा उल्लिखित अचल सम्पत्ति रु.३,३६,२०,५००।– मा खरीद गर्ने दायित्व यी रिट निवेदिकाले स्वीकार गरेको मानिने गरी विवादका यी पक्षहरू बीच कानूनद्वारा कार्यान्वयन हुन सक्ने दायित्व सिर्जना भएको छ, छैन भन्ने विषयमा नै सर्वप्रथम निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पूर्व निम्न कानूनी तथा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू निराकरण गर्नु पर्ने देखियो ।
(क) कुनै चल अचल सम्पत्तिहरू सार्वजनिक बोलकबोल वा लिलामको प्रक्रियाबाट विक्री गर्ने क्रममा इच्छुक खरीदकर्ताबाट बोलपत्र आव्हान गरी प्रकाशित सूचनाको प्रकृति के हो ? यस्तो सूचनालाई करार ऐन, २०५६ को दफा ५ को प्रयोजनको लागि प्रस्ताव मान्न सकिन्छ वा सकिदैन ?
(ख) करार ऐन, २०५६ को दफा ९(च) तथा दफा ९(छ) मा गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा विपक्षी बैंकबाट प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचनाको आधारमा बोलपत्रदाता अर्थात् यी रिट निवेदिकाले विपक्षी बैंकसमक्ष पेश गरेको बोलपत्र (प्रस्ताव) विपक्षी बैंकले स्वीकार गरेको मानिन्छ वा उक्त बोलपत्र (प्रस्ताव) मा उल्लिखित शर्तहरू अमान्य भएको अवस्थामा उक्त बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वतः रद्ध भएको मानिन्छ वा मानिदैन ?
(ग) विपक्षी बैंकद्वारा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचनामा उल्लिखित अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्ने बारेमा यी रिट निवेदिका र विपक्षी बैंक बीच कानूनद्वारा कार्यान्वयन गराउन सकिने करारीय सम्बन्ध वा दायित्व सिर्जना भएको मानिने अवस्था छ वा छैन ?
२. कर्जाको धितोको रुपमा रहेको अचल सम्पत्ति विक्री गर्नको लागि विपक्षी बैंकबाट प्रकाशित सार्वजनिक बोलपत्र आव्हानको सूचनाको शर्त नं ६ मा उल्लिखित शर्तअनुसार निवेदिकाले बोलपत्रसाथ पेश गरेको धरौटीबापतको रु.३३,६२,०५०।– जफत गर्ने बारेमा विपक्षी बैंकबाट भए गरेका कामकारवाहीको बैधताको शन्दर्भमा नै पहिलो प्रश्न अर्थात् उक्त बोलपत्र आव्हानको सूचनाको प्रकृतिको बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बोलपत्र आव्हानको सूचनाको आधारमा रिट निवेदिकाले विपक्षी बैंक समक्ष बोलपत्र पेश गरेको कारणले सो सूचनामा उल्लिखित सम्पत्ति खरीद गर्ने र सोको मूल्य रु.३,३६,२०,५००।– बुझाउनु पर्ने दायित्व सिर्जना भएको र उक्त दायित्व पूरा नगरेको हुनाले निवेदिकाले बोलपत्रसाथ पेश गरेको धरौटी बापतको रु.३३, ६२,०५०।–जफत गर्ने अधिकार विपक्षी बैंकमा रहेको भन्ने आशयको लिखित जवाफ विपक्षीबाट पेश भएको देखिन्छ । यसैले विपक्षी बैंकले मिति २०६२।६।२ मा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना र सो सूचनाको शर्त नं ६ को आधारमा प्रस्तुत विवादका पक्षहरू बीच कानूनद्वारा कार्यान्वयन गर्न दायित्व वा अधिकार सिर्जना भएको छ वा छैन ? भन्ने कुरा यकीन गर्नुपर्ने हुँदा र यहि सन्दर्भमा उक्त बोलपत्र आव्हानको सूचना आफैमा प्रस्ताव हो वा होइन र सोमा उल्लिखित शर्त नं. ६ को प्रकृति र कानूनी मान्यताको बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
३. बोलपत्र आव्हानको सूचना आफैमा प्रस्ताव हो वा होइन र यसका आधारबाट कुनै दायित्व वा अधिकारको सिर्जना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा २(ख) र दफा ५ मा गरिएको व्यवस्था समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा २(ख) मा प्रस्तावको परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार “प्रस्ताव भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि स्वीकृति पाउने अभिप्रायले एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ भनिएको छ । उपरोक्त परिभाषा हेर्दा प्रस्तावमा निम्न तीन तत्व विद्यमान हुनु पर्दछ :–
(क) प्रस्तावको उद्देश्य कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि हुनु पर्दछ,
(ख) एक निश्चित व्यक्तिले अर्को निश्चित व्यक्तिका समक्ष प्रस्ताव राखिएको हुन पर्दछ ।
(ग) कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि स्वीकृति पाउने मनसायले यस्तो प्रस्ताव राखिएको हुनु पर्दछ ।
४. प्रस्ताव भनिएको कुनै लिखित वा सूचनामा उक्त तीन तत्वमध्ये कुनै एक तत्वको मात्र अभाव भएमा पनि प्रस्ताव भनिएको कुनै लिखत वा सूचनाले करारीय दायित्व सिर्जना गर्ने प्रयोजनको लागि प्रस्तावको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा करार ऐनको उक्त दफा २(ख) को व्यवस्थाले स्पष्ट गर्दछ । सरकारी वा गैरसरकारी संगठित संस्थाहरूले कुनै खास निर्माण कार्य गर्न गराउन वा कुनै सेवा प्राप्त गर्न वा कुनै चल अचल सम्पत्ति वा वस्तुको खरीद गर्न वा आफ्नो नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विक्री गर्ने क्रममा उक्त कार्य गर्न, सेवा उपलब्ध गराउन, सूचनाका उल्लिखित सम्पत्ति खरीद वा विक्री गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई निजहरूबाट उक्त कार्य, सेवा वा सम्पत्ति खरीद वा विक्रीको मूल्य र सोसम्बन्धी अन्य विषयमा प्रस्ताव माग गर्नका लागि यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ । यस्तो सूचनाको प्रकाशनका माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट वा दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक रुपमा प्रकाशन हुने कुनै पनि पत्र पत्रिका हुन सक्दछन् । यसरी प्रकाशित हुने सूचनालाई प्रस्ताव वा बोलपत्रको आव्हान, लिलाम बढावढको सूचना (Auction notice) प्रस्तावको आमन्त्रण (Invitation for bid or Proposal), बोल कबोलको सूचना (Tender Notice) आदि जुनसुकै नाम पनि दिन सकिन्छ । नाम जे दिए पनि यी सूचनाहरूको उद्देश्य एउटै हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा वा कार्य वा सम्पत्ति प्राप्त गर्नु वा विक्री गर्न खोजिएको सम्पत्तिको बढी खरीद मूल्य प्राप्त गर्नु वा आफूलाई आवश्यक परेको कुनै गुणस्तरीय सम्पत्ति वा वस्तु कमभन्दा कम विक्री मूल्यको प्रस्ताव प्राप्त गर्नु नै यस्तो सूचनाको मूल उद्देश्य हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव आव्हानको सूचना कुनै निश्चित व्यक्तिसमक्ष लक्षित नभई सर्वसाधारण सबैको समक्ष राखिएको हुन्छ । कस्तो व्यक्ति यस्तो सूचनाअनुसारको प्रस्ताव राख्न योग्य हुन्छ, प्रस्ताव पेश गर्दा खुलाउन पर्ने कुरा वा बैंक जमानत, विड बण्ड लगायत प्रस्ताव पेश गर्दा पालना गर्न पर्ने शर्त के हुन, प्रस्ताव कुन मितिभित्र बुझाई सक्नुपर्ने हो भन्ने लगायतका विषय यस्तो सूचनामा उल्लेख गरिएको हुन्छन् । सामान्यतया प्रस्ताव वा बोलपत्र आव्हानको सूचना कुनै खास व्यक्तिप्रति लक्षित गरेको हुँदैन । यस्तो सूचना कुनै निश्चित प्रस्तावित व्यक्ति (Offeree) को समक्ष राखिएको नभई उक्त सूचनामा कुनै शर्त वा योग्यता तोकिएको भए यस्तो योग्यता पुगेको जो कोही व्यक्ति प्रति लक्षित हुने हुँदा कुनै शर्त वा योग्यता तोकिएका भए यस्तो शर्त पूरा गर्ने वा योग्यता पुग्ने व्यक्तिले र कुनै शर्त वा योग्यता नतोकिएको भए जसले पनि यस्तो सूचनामा माग गरिएको विषयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछ । यस्तो सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सोही सूचनालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरियोस् भन्ने आशय पनि राखेको हुँदैन । यस्तो सूचनाको आशय सूचनामा उल्लिखित काम गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाबाट प्रस्ताव आव्हान वा माग गर्नु मात्र हुन्छ । यस्तो टेन्डर वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनालाई कानूनी प्रयोजनको लागि प्रस्तावको रुपमा मान्यता दिन सकिदैन । यसैले कुनै खास व्यक्तिले बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनालाई नै स्वीकार गरी सोही सूचना स्वीकार गरेपछि सो सूचना स्वीकार गर्नेलाई नै सो सूचनामा उल्लेख गरिएको काम वा सेवा दिन वा निजबाट नै सेवा वस्तु खरीद गर्न वा निजलाई नै बोलपत्र आव्हानको सूचनामा उल्लेख गरिएको वस्तु वा सम्पत्ति विक्री गर्न उक्त बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्ति वा निकाय बाध्य हुन्छ र यसबाट करारीय दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा होइन । उक्त बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको आधारमा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस्तो प्रस्ताव वा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्ति वा निकायमा सुरक्षित हुने हुँदा उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिए अनुसार बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना टेण्डर, नोटिस, वीड नोटिस वा लिलामको सूचना वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सूचनाहरूलाई प्रस्ताव मान्न सकिदैन । यस्ता सूचनाको आधारमा प्रस्तावहरूको माग मात्र गरिने र यस्तो सूचनालाई नै कसैले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अवस्था समेत नहुने हुँदा यस्तो सूचनाको आधारमा मात्र पक्षहरू बीच करारीय दायित्वको सिर्जना हुन सक्दैन । तर यस्तो सूचनामा उल्लेख गरिएको कुनै शर्तको आधारमा नै प्रस्ताव पेश भई उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएपछि यस्तो सूचनामा उल्लिखित शर्त सो प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ र प्रस्तावकको विरुद्ध बाध्यात्मक रुपमा लागु हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार भएपछि मात्र पक्षहरू बीच कानूनी दायित्व सिर्जना हुने हुँदा स्वीकृत प्रस्ताव अनुसारको काम प्रस्तावकले नगरेमा प्रस्तावको साथ पेश गरिएको अग्रिम धरौटी वा वीडबण्डको रकम जफत गरिलिने अधिकार प्रस्ताव स्वीकार गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने हुँदा विपक्षीद्वारा प्रकाशित उक्त सूचना अनुरूप विपक्षीले आव्हान गरेको टेण्डर (प्रस्ताव) सूचनाअनुसार रिट निवेदिकाले पेश गरेको टेण्डर (प्रस्ताव) करार ऐन, २०५६ को दफा ५ को प्रयोजनको लागि स्वीकार गरेको मानिन्छ वा मानिदैन भन्ने प्रश्न नै मूल रुपमा निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ र यही मूल प्रश्न नै उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएको दोस्रो प्रश्न पनि हो ।
५. दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीद्वारा प्रकाशित उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लिखित टेण्डर (प्रस्ताव) आव्हानको सूचना अनुरूप रिट निवेदिकाले विपक्षी समक्ष पेश गरेको प्रस्तावलाई विपक्षीको मिति २०६३।१।२० को पत्रअनुसार स्वीकार गरेको भने तापनि उक्त पत्रको आधारमा पक्षहरू बीच कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गराउन सकिने करारीय सम्बन्ध स्थापना भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा २(ग), दफा ५, दफा ९, दफा ९(च) तथा दफा ९(छ) मा गरिएका व्यवस्थाहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्थााहरू निम्न अनुसार छन् :
§ करार ऐन, २०५६ को दफा २(ग) मा “स्वीकृति” भन्नाले प्रस्तावका कुराहरू प्रस्तावकले जुन अर्थमा लिएको छ सो कुराका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अर्थमा दिएको सहमति सम्झनु पर्छ ।
§ ऐ.को दफा ५ मा “एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति समक्ष राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकृति जनाएपछि करार भएको मानिनेछ ।
§ दफा ९ मा प्रस्ताव रद्द भएको मानिनेः देहायको कुनै अवस्थामा प्रस्ताव रद्द भएको मानिनेछ :–
दफा ९(च) “प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्तावकको कुनै कुरा परिवर्तन गरी वा कुनै शर्त राखी स्वीकृत गरेमा ।
दफा ९(छ) “प्रस्तावित व्यक्तिले प्रस्ताव स्वीकृत गर्नु अघि कुनै कार्य वा कुनै शर्त पूरा गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव राखिएमा त्यस्तो कार्य वा शर्त पूरा नगरी स्वीकृत गरेकोमा ”।
६. करार ऐन, २०५६ को उपरोक्त दफाहरूमा गरिएको व्यवस्था हेर्दा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति समक्ष राखेको प्रस्तावलाई प्रस्तावित व्यक्तिले स्वीकार गरे पछि मात्र करार भएको मानिने, प्रस्तावमा स्वीकृति जनाउँदा प्रस्तावका कुराहरू प्रस्तावकले जुन अर्थमा लिएको छ सोही अर्थमा सहमति दिन पर्ने अर्थात् प्रस्तावमा सहमति दिंदा नयाँ शर्त थप्न नपाइने तथा प्रस्तावको विषयवस्तुको सम्बन्धमा वा यस अनुसार गरिने कामको प्रकृति वा प्रक्रियाको बारेमा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक प्रस्तावक तथा विपक्षी बैंक प्रस्तावित व्यक्ति भन्ने एउटै बुझाई हुन पर्ने तर यसरी स्वीकृति जनाउँदा प्रस्तावित व्यक्तिले कुनै शर्त राखेमा वा प्रस्तावको शर्त परिवर्तन गरेमा यस्तो शर्त स्वीकृतिलाई स्वीकृति मान्न नसकिने र प्रस्ताव स्वतः रद्ध भएको मानिने व्यवस्था करार सम्बन्धी नेपाल कानूनमा स्पष्ट गरेको देखिन्छ ।
७. उपरोक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको शन्दर्भमा नै रिट निवेदिकाले पेश गरेको वोलपत्र (प्रस्ताव) विपक्षीले स्वीकार गरेको भनिएको मिति २०६३।१।२० को पत्रलाई करार ऐन, २०५६ को दफा २(ग), दफा ५, दफा ९ तथा दफा ९(च) र दफा ९ (छ) मा गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा उक्त बोलपत्र स्वीकार गरेको मानिन्छ वा मानिदैंन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि यी रिट निवेदिकाले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकार गर्ने बारेमा विपक्षी बैंकले निर्णय गर्दा कुनै नयाँ शर्त राखेको छ वा छैन तथा रिट निवेदिकाले बोलपत्र पेश गर्दा राखेको शर्तहरू विपक्षी बैंकले अस्वीकार गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस सम्बन्धमा विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मिति २०६३।१।२० को पत्रमा उल्लिखित बैंकको कर्जा असूली तथा पुनः संरचना समितिको मिति २०६३।१।१८ मा बसेको १९६ औं बैठकको निर्णयले अधिकतम बोलपत्रदाता अर्थात् रिट निवेदकबाट “प्रस्तुत शर्तहरू मान्य हुने छैन र बोलपत्रबापत बैंकबाट कुनै पनि कर्जा प्रवाह गरिने छैन अधिकतम बोलपत्रदाताको कबोलबमोजिम उक्त सम्पूर्ण रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर रिट निवेदिकाले विपक्षी समक्ष पेश गरेको बोलपत्र (प्रस्ताव) मा तीनवटा महत्वपूर्ण शर्तहरू राखेको देखिन्छ । जस्तो :
(क) बोलकबोल गरेको जम्मा रु.३,३६,२०,५००।– बाट बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाए पछि रु.१००,००,०००।–(एक करोड रुपैया) बैंकमा दाखेल गरिने छ । उक्त रकम दाखिल गर्न चार महिना चाहिने छ ।
(ख) बोलपत्र पेश गर्दा राखेको १० प्रतिशत धरौटीको रकम र शर्त नं (१) मा उल्लिखित रु.१००,००,०००।–(एक करोड) कट्टा गर्दा बाँकी रकम हुने रकम लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिको सुरक्षणमा विपक्षी बैंकले रिट निवेदकलाई ऋण उपलब्ध गराउन पर्ने, र
(ग) उल्लिखित शर्तहरू विपक्षी बैंकलाई मान्य वा स्वीकार्य नहुने भए बोलपत्र स्वीकृत नगर्नु र बोलपत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामा बोलपत्रसाथ दाखेल गरेको १० प्रतिशत अग्रीम धरौटी फिर्ता दिन पर्ने”।
८. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने बारेमा विपक्षीबाट भएको उपरोक्त मितिको निर्णयमा बोलपत्रदाताबाट प्रस्तुत शर्तहरू अमान्य हुने र बोलपत्रबापत बैंकले कुनै पनि कर्जा रिट निवेदकलाई नदिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिँदा बोलपत्रदाताले बोलपत्र (प्रस्ताव) मा उल्लिखित शर्तहरू पूरै अमान्य गर्नुको साथै बोलपत्र बापतको रकम एकमुष्ट बुझाउन पर्ने र बोलपत्रबापत कुनै नयाँ कर्जा पनि उपलब्ध नगराउने शर्त राखी बोलपत्र स्वीकार गरेको देखियो । यसरी प्रस्तावका शर्तहरू इन्कार गर्नुको साथै बोलपत्र प्रस्तुत गर्दा बोलपत्रको रकम किस्ता किस्तामा बुझाउने र उक्त रकम बुझाउन बैंकले ऋण पनि दिनुपर्ने भन्ने शर्त राखेकोमा उक्त शर्तको विपरीत ऋण पनि उपलब्ध नगराउने र बोलपत्रमा कबुल गरिएको रकम एकमुष्ट बुझाउन पर्ने शर्त राखी स्वीकृत गर्ने विपक्षी बैंकको निर्णयबाट रिट निवेदिका बोलपत्रदाता (प्रस्तावक) ले जुन अर्थमा प्रस्ताव (बोलपत्र) प्रस्तुत गरेको हो । सोही अर्थमा विपक्षी बैंकले उक्त बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वीकार गरेको थियो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँएन । बोलपत्रदाता (प्रस्तावक) ले राखेको शर्त परिवर्तन गरेको वा अमान्य गरेको वा थप शर्त राखेको अवस्थामा यस्तो बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वतः रद्ध भएको मानिने भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ९ तथा ९(च) मा गरिएको बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विपक्षी बैंकको मिति २०६३।१।२० को पत्रमा उल्लिखित निर्णयमा बोलपत्र स्वीकार गरिएको भनिएको भएतापनि उक्त निर्णयबाट करारसम्बन्धी उल्लिखित कानूनअनुसार बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वीकार गरेको अवस्था देखिएन । बोलपत्रदाता (प्रस्तावक) ले राखेको शर्त इन्कार गरी नयाँ शर्त राखेको हुँदा उक्त मितिको निर्णयबाट बोलपत्र स्वीकार गरेको नभई रिट निवेदकबाट पेश भएको बोलपत्र (प्रस्ताव) विपक्षीको निर्णय तथा कामकारवाहीबाट रद्ध भइसकेको देखियो ।
९. अब यी रिट निवेदिका तथा विपक्षी बैंकबीच कानूनबमोजिम कार्यान्वयन हुन सक्ने करारीय सम्बन्ध सिर्जना भएको छ वा छैन भन्ने तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नको बारेमा विचार गर्दा विपक्षी बैंकले रिट निवेदिकाले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकार गर्ने बारेमा भएको भनिएको निर्णयलाई करार ऐनको दफा २(ग) अनुसारको स्वीकृति मान्न सकिन्छ वा सकिदैन भनी हेर्नु पर्दछ । कानूनबमोजिम रद्ध भएको मानिने बोलपत्र(प्रस्ताव) लाई स्वीकार गरिएको भन्ने विपक्षीको भनाईको आधारबाट मात्र रिट निवेदिकाले प्रस्तुत गरेको बोलपत्र स्वीकार गरेको नभई इन्कार गरेको मानिने हुँदा यी रिट निवेदिका र विपक्षी बैंकबीच कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गराउन सकिने सम्झौता भएको वा करारीय सम्बन्ध स्थापना भएको छ भन्न सकिएन । यसरी विपक्षीबाट बोलपत्र(प्रस्ताव) इन्कार गरेको मानिने कामकारवाही तथा निर्णयबाट बोलपत्र स्वीकृत भए गरेको मान्न सकिने अवस्था नहुँदा उक्त बोलपत्रको सूचनाको शर्त नं ६ को व्यवस्थाअनुसार विपक्षी बैंकले रिट निवेदिकाले बोलपत्र साथ पेश गरेको रु.३३, ६२,०५०।–अग्रीम धरौटीबापतको रकम जफत गर्न पाउने वा सो रकमलाई विपक्षीले आम्दानी जनाई हिसाव मिलान गर्न पाउने कानूनी अधिकार विपक्षीलाई प्राप्त भएको देखिंएन । यस्तो अधिकारप्राप्त गर्नको लागि कानूनबमोजिम बोलपत्र स्वीकृत भएको हुनुपर्ने कुरा शर्त नं ६ बाट स्पष्ट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार विपक्षीको निर्णय तथा कामकारवाहीबाट बोलपत्र नै स्वतःरद्ध भएको मानिने हुँदा यसरी कानूनी प्रक्रियाबाट रद्ध भएको बोलपत्र कानूनबमोजिम स्वीकार भए गरेको मानिने अवस्था नहुँदा उक्त अग्रिम धरौटीको रकम जफत गर्ने वा सो रकमलाई विपक्षीको आम्दानीमा जनाउने कानूनी आधार तथा अधिकार विपक्षी बैंकलाई प्राप्त भएको छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१०. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार विपक्षी बैंकमा धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी अधिकतम बोलपत्रदातालाई विक्री गर्ने बारेमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पेश गरेको बोलपत्रमा लिलाम सकार गरिने सम्पत्तिको मूल्य भुक्तानी सम्बन्धमा विभिन्न शर्तहरू राखी उक्त शर्त विपक्षी बैंकलाई मान्य हुने भएमा मात्र बोलपत्र स्वीकृत गरिदिने भन्ने शर्त समेत उल्लेख गरेको तर उक्त बोलपत्र स्वीकार गर्ने बारेमा विपक्षी बैंकले मिति २०६३।१।१८ मा गरेको निर्णयमा यी रिट निवेदिका अर्थात् बोलपत्रदाताले बोलपत्र (प्रस्ताव) पेश गर्दा राखेका प्रस्तावहरू अमान्य हुने भनी शर्त इन्कार गर्नुको साथै लिलाम हुने भनिएको सम्पत्तिको मूल्य भुक्तानी सम्बन्धमा नयाँ शर्त राखेको र बोलपत्रको सूचनामा उल्लिखित सम्पत्तिको मूल्य भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकममध्ये केही रकम तिर्न उक्त सम्पत्तिको धितोमा विपक्षी बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन पर्ने शर्त राखेकोमा यस्तो शर्त इन्कार गरी कुनै पनि ऋण कर्जा उपलब्ध नगराउने भन्ने शर्त राखी बोलपत्र स्वीकार गरेको भनी निर्णय गरेको देखिएको र यसरी बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वीकार गर्दा प्रस्तावमा उल्लिखित शर्तहरू परिवर्तन गरेमा वा कुनै शर्त राखेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव (बोलपत्र) स्वतः रद्ध हुने बारेमा करार ऐन, २०५६ को दफा ९, दफा ९(च) तथा ९(६) मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हुँदा विपक्षी बैंकको मिति २०६३।१।१८ को निर्णय र सोको आधारमा रिट निवेदिकालाई दिइएको मिति २०६३।१।२० को पत्रमा रिट निवेदिकाले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकार गरेको भनिए तापनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षीको उक्त निर्णय र पत्रबाट बोलपत्र स्वीकार गरेको नभई यसबाट बोलपत्र (प्रस्ताव) नै स्वतः रद्ध भएको मानिने हुँदा करार ऐनको दफा ५ अनुसार यी रिट निवेदिका र विपक्षी बैंकबीच कानूनद्वारा कार्यान्वयन गराउन सकिने करारीय सम्बन्ध स्थापित भएको देखिएन ।
११. यसरी करारीय सम्बन्ध नै स्थापना नभएको अवस्थामा विपक्षीद्वारा प्रकाशित मिति २०६२।६।२ को सूचनामा उल्लिखित सम्पत्ति यी रिट निवेदिकाले खरीद गर्नुपर्ने र सोको मूल्य बापत रु.३,३६,२०,५००।– रिट निवेदिकाले विपक्षी बैंकलाई बुझाउन पर्ने कानूनी दायित्व स्थापना भएको अवस्था नदेखिएकोले उक्त दायित्व पूरा नगरेको आधारमा रिट निवेदिकाले बोलपत्र (प्रस्ताव) साथ बुझाएको अग्रीम धरौटीबापतको रु.३३,६२,०५०।–जफत गर्ने वा निजको हिसावमा मिलान गर्ने कानूनी आधार तथा अधिकार समेत विपक्षी बैकमा रहे भएको नदेखिएकोले निवेदिकाको धरौट जफत गर्ने कार्य गैरकानूनी देखियो । यस्तो अवस्थामा बोलपत्र साथ बुझाएको अग्रीम धरौटीको रकम जफत गर्ने बारेमा विपक्षी बैंकको मिति २०६३।१।२० को निर्णय र सोको आधारमा जारी गरिएको मिति २०६३।१।२० को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । अब उल्लिखित बोलपत्रसाथ निवेदिकाले बुझाएको अग्रिम धरौटी बापतको विपक्षी बैंकले जफत गरिएको भनिएको विपक्षी बैंकलाई बुझाएको रु.३३,६२,०५०।– अविलम्ब रिट निवेदिकालाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी बैंकको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बलराम के.सी.
इति संवत् २०६७ साल चैत २२ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत (उपसचिव): दीपक खरेल