निर्णय नं. ५०५० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ५०५० ने.का.प. २०५२ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५१ सालको रिट नम्बर २५१८
आदेश मिति : २०५१।१२।१५।४
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला धनकुटा खुवाफोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ६३ को फर्स मान याखा।
जिल्ला धनकुटा खुवाफोक गा.पं.वि.स.वडा नं.७ बस्ने वर्ष ६१ को जयमान याखा ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ४० को शशिप्रसाद राई ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ३९ को बिल बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष५४ को जगत बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ६९ को चन्द्रप्रसाद लिम्बु ।
जिल्ला धनकुटा बढी मोरङ गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने अं.वर्ष ६२ को आशवीर लिम्बु ।
ऐ.ऐ खुवाफोक वडा नं. ४ वर्ष ६५ को ज्ञान बहादुर राई ।
ऐ.ऐ बुढी मोरङ वडा नं.२ वर्ष ४० को नयन कुमार लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं.७ बस्ने वर्ष ८० को जाते लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं.७ बस्ने वर्ष ६५ को पूर्ण बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ५१ को कुल बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं.५ बस्ने वर्ष ३९ को दुर्गा बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं. ५ बस्ने वर्ष ५६ को प्रेम बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं.२ बस्ने वर्ष ६० को जनक बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ४९ को दिलप्रसाद लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ५० को नयन प्रसाद लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ५४ को विष्णु बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं. २ बस्ने वर्ष ५१ को लक्ष्मीध्वज राई ।
ऐ.ऐ बुढी मोरङ वडा नं.३ बस्ने वर्ष ७२ को हाङखोर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं.३ बस्ने वर्ष ५८ को मङ्गल बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ४० को दिलबहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वुढी मोरङ वडा नं.८ बस्ने वर्ष ५८ को पूर्णबहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ वडा नं.८ बस्ने वर्ष ३७ को दिलमान लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ३९ को ओससिंह लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ५१ को डम्बर बहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ३६ को मानबहादुर लिम्बु ।
ऐ.ऐ बोधे गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ६४ को पृथ्वी बहादुर याखा ।
ऐ.ऐ वडा नं.६ बस्ने वर्ष ६१ को बुधराज लिम्बु ।
ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ६२ को कुमारी याखा ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार ।
वन मन्त्रालय,बबरमहल,काठमाडौ ।
वन विभाग बबरमहल,काठमाडौं ।
जिल्ला वन कार्यालय,धनकुटा ।
वन ऐन, २०१८ को दफा ४० मा काठ वा अरु वन पैदावार निकासी पैठारी गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियम बनाई लागू गरेको लिखितजवाफबाट समेत खुल्न आउ“दैन । वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ वन ऐन, २०१८ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १८ ले पुर्जी दिने अवधि र निकासी गर्ने म्याद सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र कार्यविधिको पालना विपक्षी निकायहरुबाट भए गरेको देखिन आएन । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०४८।१२।२४ गतेमा ०४९ साल आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न नपाउने गरी भएको निर्णय कुनै कानुनमा आधारित देखिन आएन । तसर्थ ०४९ आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी ०४८।१२।२४ गतेमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय कुनै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको देखिन नआएको हुनाले निवेदकहरुको हकमा उक्त मिति २०४८।१२।२४ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकहरुको काठ उठाई स्थानान्तरण गर्न इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापति
अवलम्वितःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–
२. हामी निवेदक ३१ जनाको नाममा दर्ता भएको आवादी जग्गाको खयर काठ मिति २०४७।१२।७ को छोडपुर्जी बमोजिम मिति २०४७।१२।१५ गते भित्र नेपालगन्जसम्म लैजान इजाजत दिएकोमा सो समयमा बाटोको खराबीको कारणले मोटर बाटोसम्म काठ ल्याउन नसकेकोले सो म्याद समाप्त भयो । सो म्याद थप गरी पाउँ भनी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय धनकुटामा निवेदन दिएकोमा मिति २०४८।१२।२४ गतेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिबन्धित जातका काठहरु २०४९ साल आषाढ मसान्तसम्म ओसार पसार गरी सक्नु पर्ने र त्यसपछि म्याद थप नदिने भएको हुँदा सोही व्यहोराको जानकारी गराइन्छ भनी पत्र दिइयो म्याद थप नगर्ने गरिभएको उक्त मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णयले हाम्रो मौलिक तथा कानुनी हकको हनन् भएको तथा उक्त निर्णय वन पदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १८ विपरीत छ । उक्त नियम अनुसार १ महिनासम्मको म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विपक्षी निकायको उक्त निर्णय तथा काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१)(न) धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय तथा कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको काठ उठाई लैजाने दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदनपत्र ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।६।४ गतेको आदेश ।
४. वन ऐन, २०१८ को दफा ४० ले काठ वा अन्य वन पैदावार निकासी पैठारी वा यताउति लैजाने विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने अधिकार भए अनुसार श्री ५ को सरकारले २०४९ साल आषाढ मसान्तसम्मका लागि काठहरु निकासी गर्न दिने भन्ने निर्णय भएकोमा हाल सो कार्यलाई स्थगित गरिएको छ । तसर्थ वन ऐनको उक्त दफा ४० ले प्रदान गरेको अधिकारकै आधारमा श्री ५ को सरकारले गरेको २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय कानुन विपरीतको नहुँदा रिटनिवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
५. वन ऐन, २०१८ का दफा ४० बमोजिमका अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले २०४९ आषाढ मसानतसम्मको लागि निकासी गर्न दिने गरी २०४८।१२।२४ गतेमा निर्णय गरेको हो । अवैध ओसार पसार नहोस् भन्नको लागि नै उपरोक्त निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय तथा अन्य कारवाही समेत कानून विपरीत भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वन विभागको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकहरुलाई २०४९ आषाढ मसान्तसम्म खयर काठ धनकुटाबाट नेपालगञ्जसम्म लान पाउने गरी छोडपुर्जी समेत दिएकोमा तोकिएको समयमा तोकिएको स्थानसम्म काठ स्थान्तरण गर्न नसकेकोले सोबाट श्रृजित परिणामको प्रतिफल पनि निवेदक स्वयंले भोग्नु पर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । म्याद थप गर्ने नगर्ने सम्बन्धी स्वविवेकीय अधिकार हो निवेदकको हकको कुरा होइन। श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय कानुन अनुकूल भएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
७. वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १८(३) बमोजिम म्याद थप गरी दिनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर रहेकोमा म्याद थप दिन सक्नेछ भन्ने उक्त नियममा उल्लेख भएकोले वाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला वन कार्यालय धनकुटाको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकहरुको नीजि जग्गामा लगाएको निजी वा वन पैदावारको लागि निजी वन नियमावली, २०४१ को नियम ४ बमोजिम आफ्नो हकभोगको जग्गामा लगाई पालेको निजी वनको वन पैदावार आफूखुस गर्न पाउने अधिकार निवेदकलाई छ । २०४९ साल आषाढ मसान्त भन्दा पछि काठ कतै ओसार पसार गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छैन । वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ को नियम १८ विपरीत श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय भएको छ । तोकिएको म्यादसम्ममा काठ नेपालगञ्ज पुर्याउन नसकेको बाटाको खराबीको कारणले भएको हो । २०४९ आषाढ मसानत उप्रान्त काठ लान रोक लगाउने गरी भएको उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुन विपरीत र निवेदकको मौलिक तथा कानुनी हकमा आघात पुर्याउने किसिमको हुँदा सो निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कारवाही बदर गरी निवेदकलाई काठ लान पाउने इजाजत दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायणप्रजापतिले वन ऐन, २०१८ को दफा ४० को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय कानुन अनुकूल भएको छ । काठ लाने म्याद समाप्त भएपछि म्याद थप गर्ने कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भएको नहुँदा उक्त निर्णय तथा कारवाही कानुन विपरीत भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१०. निजी जग्गाको काठ धनकुटाबाट नेपालगंजमा लान पाउने छोडपुर्जी अनुसार बाटोको खराबीको कारणले तोकिएको समयमा लान नपाएकोमा छोडपुर्जी बमोजिमको म्याद सकिएकोले म्याद थप गरी पाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिँदा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति ०४८।१२।२४ गतेको निर्णय बमोजिम म्याद थप गर्न नमिल्ने भनी जानकारी गराएको, मन्त्रीपरिषद्को उक्त मिति २०४८।१२।२४ गतेको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी कारवाही कानुन विपरीत भएकोले बदर गरी काठ लान दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
११. यसमा वन ऐन, २०१८ को दफा ४० मा काठ वा अरु कुनै वन पैदावार निकासी पैठारी गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियम बनाई लागू गरेको लिखितजवाफबाट समेत खुल्न आउँदैन । वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ वन ऐन, २०१८ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १८ ले पुर्जी दिने अवधि र निकासी गर्ने म्याद सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र कार्यविधिको पालना विपक्षी निकायहरुबाट भए गरेको देखिन आएन । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०४८।१२।२४ गतेमा ०४९ साल आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न नपाउने गरी भएको निर्णय कुनै कानुनमा आधारित देखिन आएन । तसर्थ ०४९ आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी ०४८।१२।२४ गतेमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय कुनै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको देखिन नआएको हुनाले निवेदकहरुको हकमा उक्त मिति २०४८।१२।२४ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकहरुको काठ उठाई स्थानान्तरण गर्न इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने समेत ठहर्छ । निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र १५ गते रोज ४ शुभम्