निर्णय नं. ५०५१ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ५०५१    ने.का.प. २०५२ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २३२३

आदेश मिति:२०५१।११।२३।३

विषय : उत्प्रेषण समेत

 

निवेदक   : शिव प्रसाद रौनियारको छोरा वा.अं. काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक   बस्ने वर्ष ४९ को कृष्ण मुरारी प्रसाद रौनियार ।

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री प्रमुख नापी अधिकृत, ३ नं. नापी गोश्वारा जयवागेश्वरी ।

श्री ३ नं. नापी टोली,बालाजु काठमाडौं ।

 

    जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (३) मा “पुन नाप जाँच भएको क्षेत्रमा साविक नापजाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीको नाममा कायम गरिनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अतः २०१९ सालमा नापजाँच भै २०४७ सालमा पुनः नापजाँच हुंदा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल नघटी क्षेत्रफल बढी हुन आएको निवेदकको जग्गामा विवाद नभएपछि निवेदककै नाममा कायम गर्नुपर्नेमा निवेदकको जग्गाको साविक क्षेत्रफल भन्दा हालको क्षेत्रफल बढी हुन आएको भनी बाटोको जग्गा कायम गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०४९।४।१३ को निर्णय र सो निर्णयसंग सम्बन्धित ३ नं. नापी टोलीको मिति २०४९।४।१६ को पत्रबाट भएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । यसरी पुनः नापजाँच भै बढी कायम हुन आएको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भनी विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य

अवलम्वितःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

२.   जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम पहिला नापजाँच भै म निवेदकका नाममा बागमती अञ्चल काठमाडौं जिल्ला तत्कालिन बालाजु गा.पं. वा.नं. ३(क) कि.नं. ३४६ खेतवारी क्षेत्रफल रोपनी २–१२–१ कायम ठहर भएको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा मैले पाई सालसालै तिरो माल पोत तिरी बुझाई भोग चलन गरी आएको थिएँ । यसै जग्गाको सुरक्षाको लागि पर्खाल । लगाएको र पूर्व भागको एक छेउमा २०४० साल ज्येष्ठ १९ र पौष २६ गते टहराहरु निर्माण गर्न स्वीकृत समेत लिई पक्की टहराहरु समेत मैले बनाएको थिएँ । पुनः २०४७ सालमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अनुसार पुनः नापजाँच हुँदा उक्त मेरो पर्खाल भित्रको जग्गालाई का.जि., का.न.पं. वार्ड नं. १६ कि.नं. १७ क्षेत्रफल ०–१–०–३ घर जग्गा ऐ कि.नं. १८ क्षेत्रफल २–७–२–० घर जग्गा र ऐ. कि.नं. १८९ क्षेत्रफल ०–९–१–० जग्गा कायम ठहर भयो । मेरो टहरा रहे भएको उक्त कि.नं. १७ को जग्गा नानीछोरी महर्जनका नाममा लेखिए उपर सो घरजग्गा मेरो हो भनी सबै सबूद प्रमाण खुलाई पेशगरी उजुरी निवेदन दिएँ । नानीछोरी महर्जनलाई बुझी बयान गराइयो । त्यस कित्ता बाहेकको अन्य कित्तामा कुनै विवाद थिएन । विपक्षी प्रमुख नापी अधिकृतज्यूले कि.नं. १७ आफ्नो हुनु पर्ने भन्ने कृष्ण मुरारी रौनियार र नानी छोरी महर्जनको दावी जिकिर भएकोमा मौजुदा नक्सा र हालको नक्सा भिडाई हेर्दा उक्त कित्ता साविक कि.नं. ३४६ तर्फको देखिएको र नानीछोरी महर्जनले घर बनाएको भन्ने कुनै प्रमाण भएको देखिँदैन । साविक कि.नं. २२३ को जग्गा हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त कित्ता पुरै कि.नं. २२३ को नभै उत्तरतर्फ ०–०–०–२ जग्गा मात्र घुसेको देखिँदा हाल कि.नं. १७ को नक्सा ट्रेसमा रातो मसीले रेखांकन गरी छुट्याए बमोजिमको जग्गा कित्ताकाट गरी साविक कि.नं. २२३ धाराको जग्गा कायम गरी दिने, बाँकी भाग कृष्ण मुरारी रौनियारका नाममा दर्ता गरी दिने कृष्ण मुरारीले साविक कि.नं. ३४६ मा टहराहरु निर्माण गर्न २०४०।२।१९ र २०४०।९।२६ मा स्वीकृत समेत लिएको देखिएको तर उक्त कि.नं. १८ र १८९ मा साविक बाटो समेत सभावेश भै नाप नक्सा भै आएको देखिँदा उक्त कित्ताहरुको हालको नक्सा ट्रेसमा रातो मसीले रेखांकन गरी छुट्याए बमोजिम ०–४–२–३ जग्गा कित्ताकाट गरी साविक बाटोको जग्गा कायम गरी दिने, बाँकी भाग प्रमाण बमोजिम कृष्ण मुरारी रौनियारका नाममा दर्ता गरी दिने । मोही कायम गरी पाउँ भन्ने दावीका सम्बन्धमा मोहीको प्रमाण पेश भएको नदेखिँदा सो दावी पुग्न नसक्ने । उपरोक्तानुसार जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) बमोजिम दर्ता गर्ने निर्णय पर्चा गरी दिइएको भनी २०४९।४।१३ मा निर्णय गरी २०४९।४।१६ गते लेखिएको कि.नं. १८९ को पश्चिमतर्फ बाटोको जग्गा घुसेको हुँदा क्षेत्रफल ०–४–२–३ जग्गा छुट्याई सार्वजनिक कायम गरी दिने भन्ने व्यहोराको जानकारी पत्र मलाई दिइएको छ ।

३.   हाल कि.नं. १७ को मेरो नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय गरेकोमा मेरो चित्त बुझेकोले जिकिर लिएको छैन । हाल कि.नं. १८ लाई काट गरी २८ कायम गर्दै क्षेत्रफल ०–०–२–३ र हाल नापीको कि.नं. १८९ लाई काट गरी कि.नं. १९८ कायम गरी क्षेत्रफल ०–४–०–० समेत जग्गा क्षेत्रफल ०–४–२–३ साविक बाटोको जग्गा कायम गरी दिने भनी गरिएको निर्णय उपर चित्त नबुझी यो निवेदन गरेको छु । निर्णयमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) बमोजिम दर्ता गर्ने भनिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । यसमा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेको होइन । मेरो साविक कि.नं. ३४६ को जग्गाको मौजुदा दर्ता श्रेस्ता नक्सा र हालको नक्सा भिडाई हेरिएमा हाल कित्ताकाट गरिएको कि.नं. २८ र १९८ को पुरै जग्गा मेरो देखिन्छ । मेरो साविक कि.नं. ४३६ को पश्चिमतर्फ गोरेटो बाटो रहे भएको तथ्य साविक मौजुदा दर्ता नक्सा श्रेस्ता भिडाई हेरिएमा यथार्थ हुन आउँछ । बाटो अहिलेको नाप अनुसार बढी नै भएकोले मेरो जग्गा बढी देखिन आएपनि मेरो नाममा दर्ता हुनु पर्ने हो । जुन दफा ७(३) अनुसार प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएको छ । मेरो पर्खाल भित्रको जग्गालाई बाटो कायम गर्न मिल्दैन । तसर्थ माथि उल्लखित निर्णयबाट मेरो हक हनन् हुन गएकोले अन्य उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षी प्रमुख नापी अधिकृतज्यूले कि.नं. १८ र १८९ लाई काट गरी कि.नं. २८ र १९८ कायम गर्दै बाटो कायम गरिएको मिति २०४९।४।१३ को निर्णय र विपक्षी नापी अधिकृतज्यूले सो निर्णयको समेत विपरीत हुने बढी कुरा लेखि दिइएको ऐ २०४९।४।१६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) र दफा ७(३) बमोजिम निवेदकका नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको मिति २०४९।५।११ को रिट निवेदन जिकिर ।

४.   यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरु बाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४९।५।१५ को आदेश ।

५.  ३ नं. नापी गोश्वाराबाट भएको मिति २०४९।४।१३ मा भएको निर्णयमा साविक बालाजु वडा नं. ३(क) कि.नं. ३४६ क्षेत्रफल २–१२–१–० भएकोमा हाल का.न.पा. वडा नं. १६ टिस नं. १०२, १०२३–०४ कि.नं. १७ क्षेत्रफल ०–१–०–३ कि.नं. १८ क्षेत्रफल २–७–२० कायम भै नापी नक्सा भएकोमा पूर्व पश्चिम दक्षिण बाटो कुलो भएको र उत्तर पूर्वतर्फ साविक (साविक पेज नं. १३९) कि.नं. २२३ धाराको जग्गा भएको तथ्य नक्साबाट देखिन्छ । हाल उक्त कि.नं. हरुको पूर्व पश्चिम दक्षिण बाटो कायम भै आएको, उत्तर पूर्व साविक धाराहाल उक्त कि.नं. १७ मा केही जग्गा परेको र बाँकी उत्तरतर्फ पर्ने देखिएकोले साविक भन्दा क्षेत्रफल बढी नै भै आएको देखिँदा उक्त निर्णय साविक अनुसारको मौजुदा नक्साको आधारमा नै निर्णय साविक अनुसारको मौजुदा नक्साको आधारमा नै निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब देखिँदैन । हाल नक्सा भै आएको नक्सा हेर्दा पश्चिम उत्तर कुनामा मात्र पर्खाल देखिएको छ । उक्त कि.नं. हाल नापी हुँदा ट्रिगसिटको आधारमा मात्र कित्ता संख्या बढी भएको हो । साविक एकै कित्ता मध्येकै जग्गा हुँदा हाल कि.नं. १७ नानीछोरीको नाममा लेखिएकोमा निजसँग विवाद परेकोमा साविक एकै कित्ता भएकोले हाल सबै कित्तालाई निर्णय दिनु पर्ने नै हुँदा निर्णय भएको हो । निवेदकको साविक क्षेत्रफल भन्दा हालको क्षेत्रफल बढी नै भएको देखिँदा र बाटोको छेउको जग्गा भएकोले उक्त बढी जग्गाबाट कित्ताकाट गरी छुट्याएको भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी ३ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृत तथा ३ नं. नापी टोली बालाजुको संयुक्त लिखितजवाफ।

६.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले २०४७ सालमा पुनः नापी भै कायम हुन आएको जग्गा, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार साविक बाटाको जग्गा भन्दा हालको बाटोको जग्गा कम नभै बढी भएको ले मेरो पक्षको जग्गा बढी नै देखिन आएपनि मेरो पक्षकै नाममा दर्ता हुनु पर्नेमा बढी हुन आएको जग्गा बाटोको जग्गा कायम गरी दिने भन्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनु पर्ने भन्ने व्यहोराको बहस र प्रत्यर्थी ३ नं. नापी गोश्वारा समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बजांचार्यले यस जग्गाको विवादमा जिल्ला अदालतमा जानु पर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

७.  यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु पर्ने भै इन्साफतर्फ विचार गर्दा विपक्षी प्रमुख नापी अधिकृतले कि.नं., १८ र १८९ को जग्गालाई काट गरी कि.नं. २८ र १९८ कायम गर्दै बाटो कायम गरिएको २०४९।४।१३ को निर्णय र विपक्षी नापी अधिकृतको २०४९।४।१६ को पत्र समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ । निवेदकको साविक क्षेत्रफल भन्दा हालको क्षेत्रफल बढी नै भएको र बाटो छेउको जग्गा भएकोले उक्त बढी जग्गाबाट कित्ताकाट । गरी छुट्याइएको हो भन्ने प्रत्यर्थी प्रमुख नापी अधिकृत ३ नं. गोश्वरा समेतको लिखितजवाफ रहेको छ ।

८.   यसमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (३) मा “पुन नाप जाँच भएको क्षेत्रमा साविक नापजाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीका नाममा कायम गरिनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अतः २०१९ सालमा नापजाँच भै २०४७ सालमा पुनः नापजाँच हुँदा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल नघटी बढी हुन आएको निवेदकको जग्गामा विवाद नभएपछि निवेदककै नाममा कायम गर्नुपर्नेमा निवेदकको जग्गाको साविक क्षेत्रफल भन्दा हालको क्षेत्रफल बढी हुन आएको भनी बाटोको जग्गा कायम गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति ०४९।४।१३ को निर्णय र सो निर्णयसंग सम्बन्धित ३ नं. नापी टोलीको मिति ०४९।४।१६ को पत्रबाट भएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । यसरी पुनः नापजाँच भै बढी कायम हुन आएको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भनी विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०५१ साल फाल्गुण २३ गते रोज ३ शुभम्