निर्णय नं. ५०५२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ५०५२ ने.का.प. २०५२ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३६६
आदेश मिति : २०५१।११।१।२
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३० महाबौद्ध बस्ने शम्भुलाल अमात्य ।
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं नगरपालिका प्रमुख जि.काठमाडौं का.न.पा. वडा नं. ३० महाबौद्ध बस्ने भोटे कान्छा महर्जन ।
काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति ०५१।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णयमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई भर्याङ मर्मत गरे बापत निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गरेकोमा विवाद देखिन आएन। नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम साविकै रुपमा कायम राखी पुरानो घरको कुनै भाग मर्मत गर्नु परेमा वा छानामा उपयोग गरिएका कुनै चिज हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्ने सम्म देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(१) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई कुन ऐनको कुन दफाले रु. १०१।– जरिवाना गरेको हो, सो कुरा काठमाडौं नगरपालिकाको मिति ०५१।२।३१ को निर्णयको प्रतिलिपि र लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आएन। अतः कानुनी आधार बेगर सजायभागी गराउन नहुने हुंदा ऐनको उल्लेख नै नगरी निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखको मिति ०५१।२।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रमान कर्माचार्य
विपक्षी तर्फबाटःX
अवलम्वित नजिरःX
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–
२. जि.काठमाडौं का.न.पा. वडा नं. ३० महाबौद्धस्थित हाम्रो कि.नं. १९८३ मा दर्ता रहेको घर जग्गाको दक्षिणतर्फ कि.नं. १९९० को कसैको नाममा दर्ता नभएको साझा चोक रहेको छ । कि.नं. १९८३ मा रहेको हाम्रो घरको भित्री भागमा रहेको भर्याङ विग्री भत्की घरको तला माथि जान आउनलाई समेत बाधा परेकोले उक्त भर्याङ मर्मत गर्दा मैले का.न.पा. वडा नं. ३० वडा समितिमा निवेदन दिएको थिएँ । सो निवेदन बमोजिम मैले आफ्नो घर भित्र रहेको भर्याङ ममर्मत गर्न लागेको अवस्थामा विपक्षी भोटे कान्छा महर्जनले उक्त कि.नं. १९९० को साझा चोकलाई निजको आफ्नो एकलौटी हकको भनी उक्त चोकको उत्तरतर्फ रहेको म निवेदक सन्धियारले मेरो कि.नं. १९८३ मा रहेको घरको दक्षिणतर्फ उक्त चोक भएको ठाउँमा झ्याल राख्न लागेको हुँदा उक्त झ्याल राख्न रोक्का गरी पाउँ भनी मिति २०५०।३।७ मा का.न.पा. मा उजुरी निवेदन दिएको रहेछ । सो उजुरी निवेदन दिएको रहेछ। सो उजुरी निवेदनको सिलसिलामा का.न.पा.बाट खटिएको प्राविधिकले म निवेदकको घरमा आई स्थलगत निरीक्षण गर्दा म निवेदकले कि.नं. १९८३ का घरमा भर्याङ मर्मत गर्न लागेको र घरको पहिलो तल्लाको दक्षिण कि.नं. १९९० को चोकतर्फ झ्यालहरु राख्नको लागि खुला छोडेको भनी मिति २०५०।८।३० मा प्रतिवेदन दिएको थियो ।
३. वादीले दावी लिनु भएको का.न.पा. वडा नं. ३० कि.नं. १९९० को जग्गा फिल्डबुकमा साझा जनिएको र नापी वभागको ३ नं. नापी गोश्वारा २ नं. नापी टोलीको ०३७।१२।२८ को निर्णयले कसैको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय भएबाट वादीको मात्र जग्गा हो भन्न मिलेन । यदि वादीको एकलौटी भएको भए ३ नं. नापी गोश्वारा २ नं. नापी टोलीको उक्त निर्णय बदर गराउनु पर्दथ्यो । त्यसरी बदर गराएको मिसिलबाट देखिँदैन । प्रतिवादीले भर्याङ मर्मत गरेको र झ्याल राख्नको लागि खुला छोडिएको भन्ने ०५०।८।३० को प्राविधिक प्रतिवेदनबाट देखिँदा र वादीले झ्याल राख्न लाग्यो भनी उजुर गरेको तर झ्याल राखी सकेको नदेखिँदा पछि झ्याल राखेको बखत कारवाही हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा हाल केही गरिरहन परेन । नगरपालिका क्षेत्रभित्र साविकै रुपमा मर्मतसम्म गर्नु पर्ने भएमा काम थाल्नु भन्दा पहिले नै नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिएन । प्रतिवादीले स्वीकृत नलिई भर्याङ मर्मत गरेको देखिँदा प्रतिवादीलाई रु. १०१।– मात्र जरिवाना हुने ठहर्छ भनी मिति २०५१।२।३१ मा म निवेदक प्रतिवादीबाट रु. १०१।– जरिवाना हुने गरी विपक्षी का.न.पा. का प्रमुखले निर्णय गर्नु भयो । मेरो आफ्नो घरभित्र रहेको भर्याङ मर्मत गर्न का.न.पा.बाट स्वीकृति नलिएको अवस्थामा म निवेदकलाई जरिवाना हुन्छ भन्ने नगरपालिका ऐनमा छैन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४(१) बमोजिम नक्सा पास नगरी नयाँ निर्माण गर्नेलाई र नक्सा पास भए बमोजिम नगर्नेंलाई मात्र सोही ऐनको दफा ६४(२) मा सजाय जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । घर भित्र रहेको पुरानो भर्याङ बिग्री भत्केको हुँदा मर्मत गर्न लागेकोलाई का.न.पा.बाट स्वीकृत लिई नसकेकोमा मात्र जरिवाना हुन्छ भन्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छैन । का.न.पा. प्रमुखले म निवेदकलाई घर भित्ररहेको भर्याङ मर्मत गर्न का.न.पा. बाट स्वीकृत नलिएको भनी रु. १०१।– जरिवाना गरेको निर्णय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को देहाय दफा ११(१) संविधानको धारा १४(१) विपरीत भएकोले मिति २०५१।२।३१ को का.न.पा. प्रमुखको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जरिवाना रकम असुल उपर नगर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. भर्याङ मर्मत गर्न स्वीकृति पाउँ भनी विपक्षीले स्वयंले मिति २०५०।३।८ मा का.न.पा. ३० नं. वडामा निवेदन दिएबाट कारवाही चलिरहेकोमा स्वीकृति प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले अर्थात् स्वीकृति नै नलिई भर्याङ मर्मत गरेको र न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ५४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि विपक्षीले गर्नु भएको मर्मतको कामको लागि नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने, स्वीकृति नलिई मर्मतको काम गरेको हुनाले रु. १०१।– जरिवाना गरिएको कानुन अनुरुप नै छ भन्ने समेत काठमाडौं नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
६. निवेदक आफ्नो घरमा भर्याङ मर्मत गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नु हुन्छ । तर तत्सम्बन्धमा उहाँले का.न.पा.बाट स्वीकृति लिएको भनेर कहिं पनि उल्लेख गर्न सक्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा कानुनले निषेध गरेको कुरा कसैले पनि गर्नु गराउनु हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै पनि विपक्षीले भर्याङ मर्मत गर्नु भएको अवस्थामा न.पा.को परिधिभित्र रहेर श्री का.न.पा. बाट उल्लेखित मितिमा भएको फैसला कानुन संमत नै हुँदा उक्त फैसला बदर हुनु पर्ने होइन । विपक्षीलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको का.न.पा. को मिति २०५१।३।३१ मा भएको फैसला कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी भोट कान्छा महर्जनको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रमान कर्माचार्यले मेरो पक्षले आफ्नो घरभित्र रहेको पुरानो भर्याङ बिग्री भत्केको हुँदा मर्मत गरेको हो । काठमाडौं नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिई नसकेकोले मात्र जरिवाना हुन्छ भन्ने नगरपालिका ऐनमा उल्लेख छैन। मेरो पक्षले स्वीकृतिको लागि ३० नं. वडा समितिमा निवेदन दिएकै छ । स्वीकृति लिई नसकेको अवस्थामा मेरो पक्षलाई जरिवाना हुने भन्ने कानुन नै छैन । यस अवस्थामा मेरो पक्षले पुरानो भर्याङ मर्मत गरेकोमा स्वीकृति नलिएको भन्ने आधारबाट मात्र जरिवाना गरेको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जरिवाना गरेको रकम असुल उपर नगर्नु भन्ने परमादेश पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो, होइन सो विषयमा निर्णय दिनु परेको छ।
९. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी भोटे कान्छाले काठमाडौं नगरपालिकामा दिएको उजुरीको आधारमा उक्त नगरपालिकाबाट खटिएको प्राविधिकले म निवेदकले भर्याङ मर्मत गर्न लागेको र दक्षिण तर्फ झ्याल राख्न खुला छोडेको भनी प्रतिवेदन दिएको आधारमा वादी दावी भन्दा बाहिर गई काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको मिति २०५१।२।३१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जरिवाना, असुल उपर नगर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम विपक्षीले मर्मत गर्नु भएको कामको लागि नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुँदा स्वीकृति नलिई मर्मतको काम गरेको हुनाले त्यस्तो कृयाकलाप कानुन विपरीत हुँदा रु. १०१।– जरिवाना गरेको कानुन अनुरुप नै छ भन्ने समेत लिखितजवाफ समेतबाट देखिन्छ । काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति ०५१।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णयमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई भर्याङ मर्मत गरे बापत निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गरेकोमा विवाद देखिन आएन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम साविकै रुपमा कायम राखी पुरानो घरको कुनै भाग मर्मत गर्नु परेमा वा छानामा उपयोग गरिएका कुनै चिज हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्ने सम्म देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(१) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई कुन ऐनको कुन दफाले रु. १०१।– जरिवाना गरेको हो, सो कुरा काठमाडौं नगरपालिकाको मिति ०५१।२।३१ को निर्णयको प्रतिलिपि र लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आएन । अतः कानुनी आधार बेगर सजायभागी गराउन नहुने हुँदा ऐनको उल्लेख नै नगरी निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखको मिति ०५१।२।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई जरिवाना नलाग्ने हुँदा काठमाडौं नगरपालिकाको उक्त निर्णयको तपसिल खण्डको दफा १ को लगत कट्टा गर्नु भनी काठमाडौं नगरपालिकामा लेखी पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इतिसम्वत् २०५१ साल फाल्गुण १ गते रोज २ शुभम्