निर्णय नं. ५०५६ - परमादेश

निर्णय नं. ५०५६    ने.का.प. २०५२ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३२५५

आदेश मिति    : २०५१।१०।३।३

विषय : परमादेश

 

निवेदक   :का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक रौनियार निवास स्थित नेपाल शेयर होल्डर्स    एशोसिएसनका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद रेग्मी ।

विरुद्ध

विपक्षी    :दरवारमार्ग काठमाडौं स्थित नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि.।

श्री रजिष्टार,कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय,श्री ५ को सरकार काठमाडौं ।

नागरिक लगानी कोष,थापाथली काठमाडौं ।

  निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिटनिवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न नसक्ने ।

 (प्रकरण नं. ९)

  शेयर नपर्नेका हकमा बढी व्याज रकम फिर्ता दिने गरी राखेको शर्तलाई स्वीकार गरी दर्खास्त दिनेले व्याजको प्रश्न उठाउन करार कानून विपरीत हुन जाने ।

 (प्रकरण नं. ९)

  निवेदकले माग दावी गरेको शेयर वितरणको सम्बन्धमा २०५१।४।३२ को गोरखापत्रबाट शेयर बिक्री वितरण भै बढी रकम फिर्ता दिने र शेयर बाँडफाँड पत्र वितरण बारेको सूचना प्रकाशित भएको देखिएकोले यसरी शेयर वितरण भैसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिटनिवेदन जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भएकोले रिट आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेती

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–

२.   विपक्षी नेपाल एस.वि.आई. बैंकले मिति २०५०।११।११ को गोरखापत्रमा रु. ३,६०,००,०००।– को रु. ३,६०,०००।– कित्ता साधारण शेयर ऐ. फाल्गुण १९ गते देखि बिक्री खुला गरेको आव्हान पत्र प्रकाशित गरेको र विवरण पत्र पछि उपलब्ध नभएको रहेछ । शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्ने विपक्षी नागरिक लगानी कोष, विवरण पत्रमा स्वीकृति दिने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको कार्यालयबाट र धितो पत्र बोर्डको समेतका विपक्षीहरुको शेयर निष्काशन संलग्नता छ । उक्त शेयर निष्काशनको विवरणपत्र र आव्हानपत्रमा साझेदारी फर्म र लि. कम्पनीले खरिद गर्न नपाउने भन्ने शर्त राखेको पाइयो । जसबाट यस संस्थालाई पनि आघात पारेको छ । विपक्षी बैंकले लिमिटेड कम्पनीलाई शेयर नदिने, फिर्ता रकममा ब्याज नदिने र अनधिकृत व्यक्तिलाई संचालकमा राख्ने कार्यबाट संविधानको धारा ११, १७ तथा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७.६४ तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ७ समेतको विपरीत भएकोले परमादेश जारी गरी उपरोक्त हकहरु प्रचलन गराई पाउँ र यो रिटको टुंगो नलागेसम्म शेयर बिक्री नगर्नु भनी विपक्षी नागरिक लगानी कोष तथा बैंकका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन रहेछ ।

३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना दिई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०५०।१२।७ को आदेश ।

४.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु नेपाली नागरिकका लागि मात्र हो । संविधानद्वारा मौलिक हकहरुको प्रयोग गर्न नागरिक हुनु पर्ने र नागरिकको संरक्षणको लागि मात्र मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हो । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारण गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न सक्तैन । नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधाहरु अभौतिक कानुनी व्यक्तिहरु (जसको मालिक विदेशी नागरिक हुन सक्छ) ले प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई भनी छुट्याएको शेयर लिमिटेड कम्पनीले खरिद गर्न नपाउने गरी विवरणपत्र प्रकाशित गराएको हो । यो सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन होइन, ऋण पत्र होइन । त्यसकारण शेयर नपरेमा विना व्याज रकम फिर्ता गर्ने शर्तलाई स्वीकार गरी शेयरको लागि दर्खास्त दिनेले व्याज पाउनु पर्ने प्रश्न उठाउनु करार कानून विपरीत हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४४ अनुसारको उन्मुक्ति समेत यस बैंकलाई प्राप्त छ । तसर्थ यस बैंकले गरेको उक्त काम कारवाही कानून संगत नै भएकोले यसबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको छैन भन्ने समेत व्यहोरा एस.वि.आई. बैंकको लिखितजवाफ ।

५.  सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत विवरण पत्र बमोजिम शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति मात्र धितोपत्र बोर्डले दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन गर्दा अवलम्बन गर्ने कार्यविधिसम्म नियमित र व्यवस्थित गर्ने र कसलाई धितोपत्र वितरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसारको बैंक कै अधिकार क्षेत्रको कुरा हुँदा धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नै नभएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष डम्बरप्रसाद ढुंगेलको लिखितजवाफ ।

६.   निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैया छैन । शेयर होल्डर एशोसिएसनका अन्य कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको होइन । कम्पनी ऐन, २०२१ अनुकूल कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप रहेको विवरण पत्र प्रकाशित गर्न यस कार्यालयबाट प्रदान गरिएको स्वीकृति तथ्य संगत, कानून सम्मत र औचित्यपूर्ण रहेकोले कानून विपरीत स्वीकृति प्रदान गरिएको भन्ने रिट निवेदन आधारहीन हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको रजिष्ट्रारको लिखितजवाफ।

७.  प्रस्तुत विषयमा कोषले स्वीकृत विवरणपत्र बमोजिम कम्पनी ऐन, २०२१ र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को अधिनमा रही बैंकको शेयर बिक्री प्रबन्ध सम्म गरेको हो । यसमा शेयर कमलाई बिक्री गर्न मिल्छ र कसलाई मिल्दैन भन्ने कुरा प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही बैंक कै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले यसमा कोषलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आवश्यकता र औचित्य समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नागरिक लगानी कोष थापाथलीको लिखितजवाफ ।

८.   नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई वेञ्चबाट उपस्थित हुन पटक पटक नाम पुकार गर्दा उपस्थित हुन नआएको र विपक्षी बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतराज उप्रेतीले कम्पनी ऐनले खास वर्गलाई मात्र शेयर सुरक्षित गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । तदनुरुप बैंकले नेपाली नागरिकलाई शेयर सुरक्षित गरी विज्ञापन निकालेको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु नागरिकलाई मात्र हो । निवेदक संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था मात्र हो । कमपनी र लिमिटेड पनि होइन । बैंकले सूचनामा नै शेयर नपर्नेलाई ब्याज दिन नसक्ने भनेको छ । ब्याज दिनको लागि मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत तमसुकमै किटान हुनु पर्छ । शेयर बापतको पैसा नागरिक लगानी कोषले लिएको छ । शेयर बाँडफाँड भै सकेपछि शेयर प्राप्त गर्नेको मात्र पैसा बैंकले पाउँछ । शेयर मागे देखि खोल्ने समयसम्ममा सो पैसा बैंकले प्राप्त नगर्ने हुँदा बैंकले शेयर नपर्नेलाई ब्याज दिन सक्दैन । निवेदकसंस्था नागरिक नभएकोले त्यसलाई यो रिट निवेदन गर्ने हकदैया समेत छैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

९.   यसमा निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल एस.वि.आई.बैंकले मिति २०५०।११।११ को गोरखापत्रमा रु. ३,६०,००,०००।– को ३,६०,००० कित्ता साधारण शेयर बिक्री खुला गरेको आव्हान पत्रमा साझेदारी फर्म र लिमिटेड कम्पनीले खरिद गर्न नपाउने, शेयर नपर्नेको फिर्ता रकमको ब्याज नदिने र अनधिकृत व्यक्तिलाई संचालकमा राख्ने कार्य विपक्षीहरुबाट भएकोले यसबाट निवेदक संस्थालाई पनि आघात परेकोले विपक्षीहरुको त्यस्तो असमान व्यवहार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १७ तथा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७.६४ तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २ को दफा ७ समेतको विपरीत भएकोले सो हक प्रचलनका लागि परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर लिएको देखियो । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिट निवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न सक्तैन । यो सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन होइन, ऋणपत्र होइन, त्यसकारण शेयर नपर्नेका हकमा बिना व्याज रकम फिर्ता दिने गरी राखेको शर्तलाई स्वीकार गरी दर्खास्त दिनेले व्याजको प्रश्न उठाउन करार कानून विपरीत हुन जान्छ । शेयर बिक्री सम्बन्धमा भए गरेको काम कारवाही कानून अनुरुप नै हुँदा यसबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको छैन भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखित जवाफ भएको पाइयो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले माग दावी गरेको शेयर वितरणको सम्बन्धमा २०५१।४।३२ को गोरखापत्रबाट शेयर बिक्री वितरण भै बढी रकम फिर्ता दिने र शेयर बाँडफाँड पत्र वितरण बारेको सूचना प्रकाशित भएको देखिएकोले यसरी शेयर वितरण भैसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिटनिवेदन जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भएकोले रिट आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकले उठाएको प्रश्न तथा औचित्य तर्फ प्रवेश गरी रहन परेन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०५१ साल माघ ३ गते रोज ३ शुभम्