निर्णय नं. ५०५७ - जालसाजी
निर्णय नं. ५०५७ ने.का.प. २०५२ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५० सालको फौ.पु.नं. ८३१
फैसला मिति : २०५१।११।१६।३
मुद्दा : जालसाजी
पुनरावेदक/प्रतिवादी: भ.पु.जि. छालिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने रामराज वन ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बस्ने बुद्धिलाल दुवाल ।
ऐ.ऐ बस्ने हीरा दुवाल ।
ऐ.ऐ बस्ने काहिला दुवाल ।
बाबुको नामको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएमा सबै छोराको हक लाग्ने भन्ने मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
आफ्नो बाबुको नाममा रहेको सम्पत्ति निजको परलोक भएपछि आफूले गुठीका महन्तलाई तिरोसम्म गर्दैमा एकाधिकार भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
एकाधिकार हुनको लागि कानुन बमोजिमको आधार हुनु आवश्यक पर्दछ । तसर्थ सो बाली बुझाएको रसिदको आधारमा मात्र एकलौटी हक भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
बुलालका छोरा मध्ये १ जनाले गुठीका महन्तलाई तिरो गरेकोबाट अन्य समान स्तरका छोराको हकमा असर नपर्ने, त्यस रसिदलाई उजुर गरी बदर नगराएको कारणले वादीहरुको हक नरहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्का
अवलम्बित नजीरःX
फैसला
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।१।१९ को फैसला उपर यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै पुनरावेदन लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. पिताजी बुलालका ५ छोरामा जेठा म बुद्धिलाल माहिला रामबहादुर साहिँला म हारा काहिँला म काइला कान्छा विपक्ष कान्छा समेत ५ जना दाजुभाइ छन् । विपक्षीहरुका मिलोमतो म हामीहरुका हक मेटाउनका लागि नभए नगरेका झुट्टा कुरा गरी जालसाजी रसिद खडा गरी मोल रु. २२,०००।– उल्लेख गरी मिति ०३६।९।२९ का घरसारको राजीनामामा लिखत खडा गरी सोही मितिमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा पास गराएको राजीनामा लिखत र बाली बुझी लिई गरी दिएको रसिद समेत जालसाजी गरेको ठहर्याई कीर्ते कागजका १० नं. बमोजिम विपक्षहरुलाई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बुद्धिलाल हारा दुवाल काहिँला दुवालको भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पर्न आएको संयुक्त फिराद ।
३. बाबुका नाममा दर्ता भएको ५ भाइका अंश बण्डा गर्न बाँकी नै छ । मैले जालसाजी रसिद खडा गर्यो गराइयो भनी वादीहरुले भन्न पाउने अवस्थै छैन मैले बुझ्नु पर्ने बाली बुझी मैले रसिद गरी दिन कानुनले मलाई कर लाग्छ त्यसमा जालसाजी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । वादीहरु लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार अदालत जानु पथ्र्यो तर जालसाजीका संज्ञा दिई गएकोले कानुनले मद्दत गर्दैन । तसर्थ वादीका झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजेन्द्र प्रसाद गिरीको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. मेरो लेख्ने काम हुँदा ऋणी अनिल भने मुताविक राजीनामा लेखी रुपैयाँ लिनुदिनु गरी सहिछाप गरी पारीत भएको हो । रजिष्ट्रेशनका १७ नं. बमोजिम प्रमाण मानी पारित भएको लिखतलाई जालसाजी भन्ने अधिकार छैन । लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत गर्नु पर्नेमा विपरीत फिराद भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत रामराजा कायस्थको प्रतिउत्तरपत्र । वादीहरुका भनाई विल्कुल निराधा र झुठ्ठा भएको प्रष्ट देखिएको छ । त्यसको अलावा कानुनले निर्देशन गरेको बाटोलाई छाडी कानुन विपरीत दावी भएको हुँदा झुठ्ठा मुद्दाबाट अलग फुर्सद पाउँ झुठ्ठा वादी दिएकोमा वादीहरुलाई नै कानुन बमोजिम सजाय गरी कान्छाबाट राजीनामा पास गरी लिएको लिखत सदर कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामराज वनको प्रतिउत्तर जिकिर ।
५. फिराद दावी बमोजिम ५ बण्डा गरी अंश बण्डा गर्नु पर्ने जग्गा हो तापनि पिताजी बुलालका नाउँमा जोत जनि नाप नक्सा भएका सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति मैले नै भोग चलन गरी राखेको छु र फिराद दावी बमोजिम प्र.मध्येका रामराज समेत सँग मिलोमतो भै फिरादी वालाहरुको अंश हक मेट्न मेटाउने उद्देश्यले जानी जानी जालसाजी गरी राजीनामा पास गरी दिएको होइन । रामराजले र रेशमबहादुरले हामीहरुलाई झुक्याई लिखत पास गराएको हो भन्ने समेत व्यहोराको कान्छा दुवालको र कान्छी दुवालको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
६. म समेत मिली जालसाजी गर्यो भन्ने दावी सत्य होइन । सबूद रसिद प्रमाणको आधारमा पारित भएको लिखतलाई जालसाजी भन्ने मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको रेशमबहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।
७. रसिदको आधारमा कागज लेखी धनी ऋणीले लिनुदिनु गरी सहिछाप गरी रजिष्ट्रेशन भएको हो जालसाजी होइन भन्ने समेत व्यहोराको रामभक्त दुवालको प्रतिउत्तरपत्र ।
८. प्रतिवादी कान्छालाई वादीहरुले घरका मुख्य मानेको समेतबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम मुद्दाका लिखत विद्यमान हुँदा आफ्नो अंश हक समेत लाग्ने जग्गाहरु बिक्री गरेतर्फ लिखत बदर तर्फ अदालतमा प्रवेश गर्न पर्नेमा जालसाजीका अवस्था समेत प्रमाणबाट विद्यमान नहुँदा समेत प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोरको भ.पु.जि.अ.का ०३८।१२।१८ को फैसला ।
९. शुरु भ.पु.जि.अ.का फैसलामा चित्त बुझेन, शुरुका इन्साफ बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरिपाउँ भनी पुनरावेदन यस अदालतमा परेकोमा जालसाजी गरे भनी लिएका दावी खारेज हुने ठहर्याएको शुरुका इन्साफ मनासिब ठहर्छ । तर मौकैमा अदालतले सोही व्यहोरा खाली दरपिठ गर्नु पर्नेमा नगरी अदालतको गल्तीबाट लिएको फिराद खारेज गरी दिँदा पक्षका हदम्याद गुज्रन जाने हुँदा ३५ दिनभित्र लेनदेनका १० नं. बमोजिम फिराद दिनु भनी सुनाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतका ०४०।९।४ को फैसला ।
१०. उपरोक्त फैसला कानुनी त्रुटि पूर्ण हुँदा चित्त बुझेन भनी वादी प्रतिवादीको श्री सर्वोच्च अदालमा पुनरावेदन पर्न गएकोमा शुरु र म.क्षे.अ.को दुवै फैसला बदर गरी दिएको छ । पुनः कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी पुर्पक्षमा रहेको पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु भ.पु.जि.अ.मा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको श्री स.अ. को मिति ०४४।२।१० को फैसला ।
११. पारित भएको लिखतमा साक्षी बसी दिने व्यक्ति र लेखक समेतले जालसाजी गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा निजहरुका दावी नपुग्ने र यसमा वादीहरु र प्र.मध्येका कान्छा दुवालहरु सगोलमा अंशियार हुन भन्ने विवाद नभएको यिनीहरु छुट्टि भिन्न भएको नदेखिनाले सगोलको सम्पत्ति प्र.कान्छा दुवाल बेच्ने प्र.रामराज वन किन्ने गरेको कार्य जालसाजी पूर्ण देखिँदा बेच्ने र किन्ने सम्मले जालसाजी गरेको देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर जि.अ.का मिति २०४५।३।१४ का फैसला ।
१२. उपरोक्त फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो लोग्ने प्रमाणलाई नहेरी प्रमाण नलगाई भएका भ.पु.जि.अ. को कानुनी त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामराज वनको श्री वा.अं.अ. मा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
१३. विपक्षीहरुको समेत अंश हक लाग्ने जग्गामा निजहरुको हक नदेखाई विपक्ष मध्येको कान्छा दुवाल दिने र पुनरावेदन लिने भै सोको व्यवहार जालसाजी प्रकृयाको शुरु जि.अ.बाट जालसाजी बदर गर्ने गरेको फैसला मनासिबको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने व्यहोराको वा.अं.अ.को मिति ०४६।३।६ को फैसला ।
१४. भक्तपुर जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला समेत बदर गरी हक इन्साफ पाउन यो निखन्न दिएको हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामराज वनको यस अदालतमा पर्न आएको निवदेनपत्र ।
१५. सम्पूर्ण लिखतलाई नै जालसाजी ठहर्याई लिखतका अंकबाटै जरिवाना समेत गर्ने गरेको शुरु अदालतको फैसलालाई वागमती अञ्चल अदालतले मनासिब ठहर्याई गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को खण्ड (ख)(ग) समेतको अवस्था रहे भएको देखिन आएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४६।४।८ मा भएको आदेश ।
१६. वादीको हक जतिको लिखत मात्र जालसाजी ठहरिन पर्नेमा सो सम्पूर्ण लिखत नै जालसाजी ठहर्याएको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफमा त्यति हदसम्म बदर भै वादीका हक जति अर्थात् २०३६।९।२८ को राजीनामा लिखतका जग्गा मध्ये ५ खण्डको ३ खण्ड लिखतसम्म जालसाज ठहर्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१७. एउटा राजीनामाको लिखत आँशिक जालसाजी हुन सक्दैन प्रस्तुत फैसलामा भएको इन्साफ हेर्ने हो भन्ने देवानी प्रकृतिको फैसला भएको छ । फौजदारी मुद्दाबाट देवानी फैसला मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको छ । सोही फैसलामा म्याद गुजारी बस्ने व्यक्तिको हकमा समेत फैसला भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत नगरेको व्यक्तिको हकमा इन्साफ हुन सक्दैन । तसर्थ भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसलालाई आँशिक उल्टी गरी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै प्रमाण ऐनको दफा ३.५४ को समेत प्रतिकूल हुन गएको छ भन्ने यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
१८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले कान्छाले बुलालबाट आफ्नो नाउँमा नामसारी गराएको उपर जालसाजी नठहर्याएकोमा विपक्षीहरु चित्त बुझाई बसेका हुन् तर बुलालको नामबाट विधिवत कान्छाको नाममा नामसारी भएको जग्गा मेरो पक्षले खरीद गरी लिएको राजीनामा मात्र जालसाजी ठहर्याएको त्रुटिपूर्ण छ । कुनै एउटा राजीनामाको लिखत आँशिक जालसाजी हुन सक्दैन । अतः मध्यमाचल क्षेत्रीय अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला ६६२ हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी तर्फबार्ट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्काले विपक्षीहरुको मिलोमतोले मेरो पक्षहरुको हक मेटाउनका लागि नभए नगरेको झुट्टा कुरा गरी जालसाजी रसिद खडा गरी घरसारको राजीनामा लिखत खडा गरेको र मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट पास गराएको तथा बाली बुझी गरी दिएको रसिद समेत जालसाजी पूर्ण भएको हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ नै सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१९. यसमा वादीहरु बुलालका छोरा मध्येका प्र.कान्छा सरहका बाबु बुलालको हकदार भएकोमा विवाद देखिएन । प्रतिवादी मध्यका कान्छा छोरा कान्छाको बाबुको सम्पत्तिमा यो यस्तो आधारबाट एकलौटी हक प्राप्त भएको छ भन्ने एकलौटी हकको आधार देखिएन । यसरी बाबुको नामको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएमा सबै छोराको हक लाग्ने भन्ने मान्नु पर्ने हुन आउँदछ । प्र.कान्छाले आफ्नो बाबुको नाउँमा रहेको सम्पत्ति निजको परलोक भएपछि आफूले गुठीका महन्तलाई तिरो सम्म गर्दैमा एकाधिकार भएको मान्न मिलेन । एकाधिरका हुनको लागि कानुन बमोजिमको आधार हुनु आवश्यक पर्दछ । तसर्थ सो वाली बुझाएको रसिदको आधारमा मात्र एकलौटी हक भएको भन्न मिलेन । बुलालका छोरा मध्ये १ जनाले गुठीका मन्तलाई तिरो गरेकोबाट अन्य समानस्तरको छाराको हकमा असर नपर्ने त्यस रसिदलाई उजुर गरी बदर नगराएको कारणले वादीहरुको हक नरहेको भन्न मिलेन । राजीनामा गरी लिने मध्येको रेशमबहादुरले क्षेत्रीय अदालतको ३ भाग लिखत बदर गर्ने गरेकोमा पुनरावेदन प्राप्तीको लागि अनुमतिको निवेदन नदिई चित्त बुझाई बसेको देखिन आएको छ । अब हाराको माग निज मिति २०४०।१।१० मा परलोक भएपछि निजका भाग जति लिखत सदर ठहर्न पर्ने भन्ने अनुमति प्रदान गर्दाका आधार र बहस जिकिर तर्फ विचार गर्दा मिति २०४०।९।४ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला गर्दा वादी मध्येको हारा मिति २०४०।१।१० मा परलोक भैसकेको निजको १४ वर्षको छोराले बाबुको हकमा सर्वोच्च अदालतमा उजुर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी जालासजी मुद्दाबाटै इन्साफ गर्न मिल्ने मिति २०४४।२।१० शुरुमा पठाए बमोजिम हाराको छोरा पक्ष कायम भै निर्णय हुँदै आएको देखिन आयो । सर्वोच्च अदालतकै तहमा हाराको भाग सदर हुनुपर्ने निजको तत्काल नाबालक रहेको छोरालाई पक्ष काम गर्न नमिल्ने भनी विवाद उठाई निर्णय गराउन सकेको देखिएन । यसरी मिति २०४४।२।१० मा सर्वोचच अदालतले पक्ष कायम गरी निर्णय भउकोलाई हाल अन्यथा गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा हाराको भाग पनि सदर गर्नुपर्ने भन्न मिलेन । उपरोक्तानुसार ५ भाग मध्ये ३ भाग प्र.कान्छाको एकलौटी हक नभएकोमा हक भएको भनी वादीहरुको हक समेत राजीनामा गरिदिएको हदसम्म जालसाजी ठहर्याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मुनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुासर गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
इतिसम्वत् २०५१ साल फाल्गुण १६ गते रोज ३ शुभम्