निर्णय नं. ५०५८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०५८   ने.का.प. २०५२ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५९१

आदेश मिति   : २०५१।१०।१७।३

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : जि.धनकुटाको वेलहारा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ४७ को शोभा श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी   : वन मन्त्रालय, बबरमहल ।

वन विभाग,बबरमहल ।

पूर्वान्चल क्षेत्री वन निर्देशनालय,विराटनगर ।

   

    वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ भन्ने र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनले निजी जग्गाको वन पैदावारलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन आउने ।

(प्रकरण नं. ९)

    नागरिकको कुनै पनि हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य कानुनद्वारा अधिकृत गरिएको र कानुनको सबै शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । निवेदकलाई निजी वन पैदावार काट्ने समेतको काममा वन ऐन, २०१८ को दफा ३६ (१) को आधार लिई इजाजत नदिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) मा उल्लेखित कारणबाट नियन्त्रण वा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर लिखितजवाफमा उक्त दफामा उल्लेखित खास कुनै कारण वा प्रयोजन भएको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको पाइँदैन । साथै उक्त दफा ३६(१) मा उल्लेख भए बमोजिम मनाही वा नियन्त्रण गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएको भन्ने देखिन नआए समेतबाट वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) को आधारमा इजाजत नदिने गरी गरेको निर्णय सोही दफाको विपरीत भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

    निवेदकले निजी नम्बरी जग्गामा लगाएका वन पैदावार कटान गरी अधिराज्य भित्र बेच बिखन गर्न कानुन बमोजिम इजाजत दिनु पर्नेमा परिपत्रको आडमा निजी वन कटान तथा बेच बिखन गर्न नदिने जानकारी गराएको मिति २०४८।१२।२५ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा लगाएको वन पैदावार काटी निकाशी गर्ने लगायतका वैध कार्य गर्ने इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.  म निवेदिकाले जि.धनकुटा बेलहारा गा.वि.स. वडा नं. ८ को कि.नं. १८६, १८८, १९० को रोपनी ६२–१२–२ निजी हकभोगका जग्गामा वन ऐन, २०१८ तथा निजी वन नियमावली, २०४१ को अधिनमा रही खयर तथा अन्य जातका रुख आफैंले वृक्षारोपण गरी हुर्काएकोमा करीब १ हजार भन्दा बढी रुख विरुवाहरु कटान गरी बिक्री गरी सम्पत्ति आर्जन र उपभोग गर्ने समय आइपुगेपछि विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय धनकुटा समक्ष ०४७।३।१२ मा रुख कटान गर्न बारेमा इजाजत पाउँ भनी निवेदन गर्दा स्वीकृत प्राप्त नभएपछि पति मार्फत वन राज्यमन्त्री समक्ष निवेदन दिएकोमा नियम बमोजिम गर्ने आदेश भएर पनि आजसम्म पनि इजाजत पाउन सकिन। जिल्ला वन कार्यालयले २०४८।१२।२५ मा पत्र लेख । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय विराटनगरेको मिति २०४८।११।८ को पत्र साथ संलग्न भै आएको वन विभागको परिपत्र बमोजिम हाल खयर जातका काठ काटी निकासी गर्न यस कार्यालयबाट इजाजत दिन नमिल्ने भनी पति श्यामकुमार मार्फत जानकारी काठ काटी निकासी गर्न यस कार्यालयबाट इजाजत दिन नमिल्ने भनी पति श्यामकुमार मार्फत जानकारी दिइयो । उपरोक्त इजाजत नदिएबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११, १२, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेतमा आघात परेको छ । आफूले बिक्री वितरण गर्न पाउने सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक तथा वन ऐनद्वारा प्रदत्त कानुनी हक विभाग लगायतका परिपत्रको आधारमा अपहरण गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा विपक्षीहरुको उल्लेखित परिपत्र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम इजाजत दिनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.  यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४९।९।१६ को आदेश ।

४.  श्यामकुमार श्रेष्ठले दिदी हर्ककुमारी श्रेष्ठ र श्रीमती शोभा श्रेष्ठका नाउँमा दर्ता भएको जग्गाहरुमा भएका खयर जातका रुख जाँचबुझ छानविन गरी छपान लगाई पाउन यस कार्यालयमा मिति २०४८।१२।२५ मा दिएको निवेदन उपर कारवाही गर्दा म.प.को मिति ०४८।१०।२७ को निर्णय विपरीत हुन जाने भएकोले निज श्यामकुमार श्रेष्ठलाई हाल खयर जातका काठ काटी निकासी गर्न यस कार्यालयबाट इजाजत दिन नमिल्ने भएको जानकारी मिति ०४८।१२।२५ मा दिएको हो । मं.प. को ०४८।१०।२७ मा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी वन विभाग सदुपयोग महाशाखाको मिति ०४८।११।५ र प.क्षे.अ.नि. को मिति ०४८।११।८ को परिपत्र तथा निदेृशनको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु यस कार्यालयको कर्तव्य हो । धनकुटा जिल्लाको भू बनोट भिरालोवन र माटोको प्रकृति हेर्दा बलौटे माटोमा हुर्कने खयर जातको रुखको कटानी रोक्न त्यस लेख तथा वरपरको वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणको लागि आवश्यक देखिएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला वन कार्यालय धनकुटाको लिखितजवाफ ।

५.  खयर जातका काठ काटी निकासी गर्न इजाजत दिन नमिल्ने भनी ०४८।१२।२५ मा जिल्ला वन कार्यालयले जानकारी दिएकोमा ०४९ मंसीर महीनामा माल सो आदेशका रिट निवेदन गरेकोले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुनुपर्दछ । निजी वन नियमावली, २०४१ आएपछि मात्र उक्त निजी वन सजाएको भन्ने निवेदन जिकिरबाट देखिन्छ । ०४१ सालमा लगाएका रुख ०४७।३।१२ मा कटान गर्न इजाजतपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा ६ वर्षमा रुख काट्न योग्य हुन नसक्ने हुँदा मैले लगायतका रुख भनी जिकिर लिएको नै झुट्टा हो । वन ऐन, २०१८ को दफा ३५(१) मा यो दफा लागू हुनु भन्दा अघि लगाई पालेको निजी वनको हकमा निजी वनको धनीले श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको म्यादभित्र सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयमा लगत दिई निजी वन दर्ता गराउनु पर्ने भनने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपरोक्त रुखहरु यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि लगाएको वन हो भन्ने दावी लिन निवेदकले सकेको छैन । नत निजी वनको प्रमाण पत्र नै पेश गर्न सक्नु भएको छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) ले श्री ५ को सरकारले निजी वन उत्पादन समेतका कार्यहरुलाई मनाही वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ कानुनी व्यवस्था अनुसा रश्री ५ को सरकार म.प. को मिति ०४८।१०।२७ को निर्णय अनुसार पहाडी जिल्लामा ओखर, चाँप, खयर तथा साल गरी ४ जातका रुखहरु बाहेक अन्य जातका रुखहरु नम्बरी जग्गाधनीहरुलाई आफू खुसी प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो । तसर्थ श्री ५ को सरकार (म.पं.) बाट भएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा उक्त निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदकको मौलिक हकाधिकार माथि कुनै आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.  श्री ५ को सरकार (म.पं.) बाट ०४८।१०।२७ मा कानुनी अधिकार भएको नम्बरी आवादीको जग्गामा वन ऐन, २०१८ बमोजिम आफूले हुर्काई आएका रुखहरु मध्ये पहाडी जिल्लाहरुमा ओखर, चाँप, खयर, साल बाहेक अन्य जातका रुखहरु नम्बरी जग्गा धनीलाई आफू खुसी प्रयोग गर्न दिन भन्ने निर्णय भएको र सोही आधारमा यस विभागबाट मातहतका कार्यालयहरुलाई मिति ०४८।११।५ मा परिपत्र गरिएको हो । नियम कानुनको परिधिभित्र रही परिपत्र गरिएको तथा सोको आधारमा भएको कारवाही कानुन विपरीत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वन विभागको लिखितजवाफ ।

७.  श्री ५ को सरकारको निर्णय आदेश परिपत्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको कार्य सम्म निर्देशनालयबाट गरेको तथा निवेदकको मौलिक हकमा यस निर्देशनालयबाट आघात नपुर्‍याइएकोले यस निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने औचित्य समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय विराटनगरको लिखितजवाफ ।

८.  नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) र (२) अनुसार निजी नम्बरी जग्गाको वन आफूखुसी प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । कानुनमा उल्लेखित कुरालाई परिपत्र तथा श्री ५ को सरकारको निर्णय समेतबाट प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) निजी वन उत्पादन रोक लगाउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । निजी सम्पत्ति खर्च गरी बाली नलगाई रुख  िवरुवा हुर्काए पछि त्यस्तो रोक लगाउनु पनि अन्यायपूर्ण कार्य हुन जान्छ । तसर्थ तत्सम्बन्धमा भएका परिपत्र तथा निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम इजाजत दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीहरुको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निजी वन उत्पादन निकाशीमा रोक लगाउने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपनि श्री ५ को सरकारलाई रोक लगाउन सक्ने कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छ । तसर्थ इजाजत नदिने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.  यसमा वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ भन्ने र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनले निजी जग्गाको वन पैदावारलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन आउँछ । नागरिकको कुनै पनि हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य कानुनद्वारा अधिकृत गरिएको र कानुनको सबै शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । निवेदकलाई निजी वन पैदावार काट्ने समेतको काममा वन ऐन, २०१८ को दफा ३६ (१) को आधार लिई इजाजत नदिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) मा उल्लेखित कारणबाट नियन्त्रण वा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर लिखितजवाफमा उक्त दफामा उल्लेखित खास कुनै कारण वा प्रयोजन भएको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको पाइँदैन । साथै उक्त दफा ३६(१) मा उल्लेख भए बमोजिम मनाही वा नियन्त्रण गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएको भन्ने देखिन नआए समेतबाट वन ऐन, २०१८ को दफा ३६(१) को आधारमा इजाजत नदिने गरी गरेको निर्णय सोही दफाको विपरीत भएको देखिन आयो। उपरोक्त बमोजिम निवेदकले निजी नम्बरी जग्गामा लगाएका वन पैदावार कटान गरी अधिराज्य भित्र बेच बिखन गर्न कानुन बमोजिम इजाजत दिनु पर्नेमा परिपत्रको आडमा निजी वन कटान तथा बेच बिखन गर्न नदिने जानकारी गराएको मिति २०४८।१२।२५ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित जग्गामा लगाएको वन पैदावार काटी निकाशी गर्ने लगायतका वैध कार्य गर्ने इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत निवेदकलाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

न्या.उदयराज उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०५१ साल माघ १७ रोज ३ शुभम्