निर्णय नं. ४७५४ - उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७५४    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. .......... १८०३

आदेश मिति: २०५०।५।६।१

निवेदक      : का.जि. गोलढुंगा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने वर्ष २६ को शारदा रिजाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

            : गृह मन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार ।

विषय  : उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    शहिद मान्ने कुरा कुनै ऐन कानुनद्वारा निर्धारित भएको देखिदैंन । कुनै कार्यको सिलसिलामा कसलाई शहिद मान्ने भन्ने कुरा आ–आफ्नो परिभाषा र समक्षको आधारमा वीनिश्चय हुने गरेको परम्परा विश्वभरमा प्रचलित देखिन्छ । एउटा पक्षले शहिद मानेकोलाई अर्को पक्षले शहिद नमानेको पनि हुन्छ । अतः एवं श्री ५ को सरकारले जन आन्दोलन प्रारम्भ भइ आन्दोलन समाप्तिको घोषणा भएको समयभित्र आन्दोलनको दौरान मृत्यु भएकोलाई शहिद मान्ने नीति मिति २०४७।१०।४ मा निर्धारित गरेकोमा मिति २०४६।१२।२८ गते मृत्यु भएका प्रकाश रिजाललाई पनि शहिद मान्नैपर्छ भनी वाध्य गर्न सकिने कानुनी आधार देखिदैंन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा उक्त सूचनामा प्रकाशित नामावली नाम थप्न वा संशोधन हुने तात्पर्यका लागि प्रकाशित भएको कुरा त्यस व्यहोराबाट नै देखिन्छ । यसमा मुल कुरा के छ भने रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा निवेदिकालाई संविधानको कुन चाहि धारा वा नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त कुरा चाहि कानुनले प्रदान गरेको हक हो र त्यस्तो कुन कानुन हनन् भएको छ सो समेत रिट निवेदनपत्रमा खुलाउन सकिएको देखिएन । कानुनी आधार अभाव भएको स्थितिमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी शहिद मान्ने भनी तोकेको मिति भित्र प्रकाश रिजालको मृत्यु नभएकोमा शहीदको सूचीमा समावेश गरी पाउँ भन्ने विषय रिटबाट विचार गर्नु पर्ने र हेर्नु पर्ने विषय नै नभएको समेतबाट रिट निवेदनपत्र लाग्नै नसक्ने हुँदा खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थ बस्यौला ।

विपक्षीको तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।

आदेश

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     जन आन्दोलनले निरंकुश तानाशाह पंचायती व्यवस्थाको अन्त गरेको विजय जुलुसको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०४६।१२।२८ गतेका दिन मण्डलेहरुको क्रुर आक्रमणबाट फुलबारी गेटमा मेरो पतिदेव प्रकाश रिजालको जीवनलिला समाप्त भयो, शहिदका परिवार घाइतेलाई सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरिय समितिको निर्णयानुसार निजलाई शहिद घोषणा गरिएको कुरा विपक्षी मन्त्रालयद्वारा २०४७ साल कार्तिक ९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएकोबाट थाहा भयो, जुन आन्दोलनको सिलसिलामा शहिद भएका प्रत्येक शहिदका परिवारलाई रु. १,००,००० (एकलाख) का दरले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार आर्थिक सहायताका लागि विपक्षी समक्ष आवेदन गरेकोमा मिति २०४६।१२।२६ गते भित्र मृत्यु भएकोलाई मात्र शहिद मानिएको हुँदा निज प्रकाश रिजाललाई शहिदको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने भनी मिति २०४७।१२।२६ गतेमा माननीय गृह मन्त्री ज्यूबाट निर्णय भई नेपाल मानव अधिकार संगठन ललितपुर शाखा मार्फत जानकारी पाएकाले मर्कामा परि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र १७ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक हनन् भएकोले विपक्षीहरुसँग रहेको सम्पूर्ण कागजात झिकाई ऐ संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत निज मृतक प्रकाश रिजाललाई शहिद नमान्ने भनी विपक्षीहरुबाट भएको काम कारवाही निर्णय आदेश समेत बदर गरी निज मृतक प्रकाश रिजाललाई शहिद मानी अरु शहिदका परिवारहरुले पाए सरहको आर्थिक सहयोग निवेदिकालाई दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निज मृतक प्रकाश रिजालकी श्रीमती शारदा रिजालका वारिश केदार के.सी. मार्फत मिति २०४८।८।१८।४ मा पर्न आएको निवेदन–पत्र ।

२.    यसमा के कसो भएको हो ? १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४८।९।२१ गतेमा भएको आदेश ।

३.    श्री ५ को सरकार (मन्त्री परिषद) को मिति २०४७।१०।४ को निर्णयले मिति २०४६।११।७ गते देखि मिति २०४६।१२।२६ गतेसम्म आन्दोलनमा परि घटनास्थलमा मृत्यु वा त्यस्को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गर्ने नीति लिएको, निवेदिका शारदा रिजालका पति स्व. प्रकाश रिजालको मिति २०४६।१२।२८ गतेमा कुटपिटको कारणले मृत्यु भएको हुँदा निजलाई आर्थिक सहायता दिन नमिल्ने भनी गृह मन्त्री शेर बहादुर देउवाले मिति २०४८।१२।१७ गतेमा दिएको लिखित जवाफ ।

४.    अपरिचित व्यक्तिहरुको कारणबाट मिति २०४८।१२।२८ गतेका दिन निज प्रकाश रिजालको मृत्यु भएको हुँदा आर्थिक सहायता दिन नमिल्ने भनी गृह सचिव योगेन्द्र नाथ ओझाले मिति २०४८।१२।१० गतेमा दिएको लिखित जवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थ बस्यौलाले मिति २०४७।७।९ र २०४७।७.... को गोरखापत्रको सूचनामा शहिदहरुको नामावलीमा प्रकाश रिजालको नाम उल्लेख हुनका साथै मिति २०४७।६।३१ गतेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकबाट पनि मेरो पक्षको पतिको नाम समावेश भई शहिदको सूची बनेको छ । अतः एक पल्ट गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि उक्त सूचीको कुनै खण्डन विना नै नामावली हटाउनु उचित नहुँदा शहिदको सूचीमा प्रकाश रिजालको नाम समावेश गर्नुभन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले मन्त्री परिषदको मिति २०४७।१०।४ गतेको निर्णयले मिति २०४६।११।७ गते देखि २०४६।१२।२६ गते सम्म आन्दोलनको क्रममा मारिएकालाई मात्र शहिद मान्ने निर्णय अनुसार प्रकाश रिजालको नाम शहिदहरुको अन्तिम नामावलीमा नपरेको हो । प्रकाश रिजालको मृत्यु आन्दोलन स्थगित भइसकेपछि भएकोले सरकारको नीति अन्तर्गत नपरेको हो गोरखापत्रको सूचना एउटा मोटा मोटी सूचीसम्म हुँदा त्यो अन्तिम लिष्ट नहुँदा निवेदिकाको रिट लाग्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

६.    विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा शहिद मान्ने कुरा कुनै ऐन कानुनद्वारा निर्धारित भएको देखिदैंन । कुन कार्यको सिलसिलामा कसलाई शहिद मान्ने भन्ने कुरा आ–आफ्नो परिभाषा र समझको आधारमा वीनिश्चय हुने गरेको परम्परा विश्वभरमा प्रचलित देखिन्छ । एउटा पक्षले शहिद मानेकोलाई अर्को पक्षले शहिद नमानेको पनि हुन्छ । अतः एवं श्री ५ को सरकारले जनआन्दोलन प्रारम्भ भई आन्दोलन समाप्तिको घोषणा भएको समयभित्र आन्दोलनको दौरान मृत्यु भएकोलाई शहिद मान्ने नीति मिति २०४७।१०।४ मा निर्धारित गरेकोमा मिति २०४६।१२।२८ गतेमा मृत्यु भएका प्रकाश रिजाललाई पनि शहिद मानैे पर्छ भनी बाध्य गर्न सकिने कानुनी आधार देखिंदैन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा उक्त सूचनामा प्रकाशित नामावली नाम थप्न वा संशोधन हुने तात्पर्यका लागि प्रकाशित भएको कुरा त्यस व्यहोराबाट नै देखिन्छ । यसमा मुल कुरा के छ भने रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा निवेदिकालाई संविधानको कुन चाहिं धारा वा नेपाल कानुनद्वारा प्रदत्त कुन चाहिं कानुनले प्रदान गरेको हक हो र त्यस्तो कुन कानुन हनन् भएको छ सो समेत रिट निवेदनपत्रमा खुलाउन सकिएको देखिएन । कानुनी आधार अभाव भएको स्थितिमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी शहिद मान्ने भनी तोकेको मिति भित्र प्रकाश रिजालको मृत्यु नभएकोमा शहिदको सूचीमा समावेश गरी पाउँ भन्ने विषय रिटबाट विचार गर्नुपर्ने र हेर्नु पर्ने विषय नै नभएको समेतबाट रिट निवेदन पत्र लाग्ने नसक्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र ६ गते रोज १ शुभम् ।