निर्णय नं. ५०६० - परमादेश

निर्णय नं. ५०६०   ने.का.प. २०५२ अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३१७०

आदेश मिति:२०५१।४।१०।२

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक  : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २२ पाको न्यूरोड स्थित अभिज्ञा इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजको प्रोप्राइटर ज्ञानु चापागाई ।

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री कार्यालय प्रमुख, भैरहवा भन्सार कार्यालय भैरहवा ।

श्रीमान महानिर्देशक,भंसार विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।

श्रीमान महानिर्देशक,वाणिज्य विभाग नयाँ बानेश्वर,काठमाडौं ।

 

    मिति ०४९।३।२६ को बजेट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आर्थिक ऐन, ०४९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा भन्सार महसूल तोक्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसार भन्सार महसूल दर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुरानो नयां बनाइएको गाडीको महसूल सम्म तोक्ने सो भन्दा बढी पुरानो नया“ बनाइएको Reconditioned गाडीले पर्यावरणमा बढी प्रदुषण गर्ने भएकोले पर्यावरण प्रदुषणको समस्याको समाधानको क्षेत्रमा चालिएको नीति, नीतिगत अवस्थाको मात्र नभई कानुनी रुप समेत लिइसकेको देखिन आउंछ । उक्त आर्थिक ऐन, ०४९ लाई निवेदकले विवादमा ल्याएको नदेखिंदा त्यसको वैधानिकतातर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने ।

 (प्रकरण नं. ९)

     कानुनले नै १० वर्ष पुरानो नया“ बनाइएको गाडी झिकाउन नपाउने भन्ने परोक्ष रुपले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राप्त इजाजतपत्र वा परिपत्रले कानुनद्वारा निषिद्ध कार्य गर्ने कानुनी अख्तियार दिएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

          कानुन अनुकूल नभएका इजाजतपत्र वा परिपत्र बाझिएका हदसम्म स्वतः निस्क्रीय हुन जाने हुन्छ । त्यस्तो निस्क्रीय पार्ने कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्न गएमा उपयुक्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने ।

 (प्रकरण नं. १०)

          परमादेशको आदेश कानुनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो ।त्यसैले कानुन विपरीत कार्य गर्न लगाउन सो आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

          आर्थिक ऐन, ०४९ को दफा ४ ले भन्सार दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सो बमोजिम सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुराना नविनीकृत गाडीको मात्र भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त समय भन्दा बढी पुरानो नविनीकृत (Reconditioned) गाडी झिकाउनै नपाउने हुँदा त्यस्तो कानुनले नै झिकाउन नपाउने गाडीहरुको लाग्ने भन्सार बुझी लिई छाडी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.  मेरो फर्मले वाणिज्य विभागको २०४९ साल ज्येष्ठ महिनामा खुलेको बोलकबोलबाट ६१% प्रिमियम तिरी यस फर्मको नाउँमा जारी भएको आ.ई.प.नं. १३४६।०४८, ७ जुन १९९२ मा इजाजतपत्रको नं. ३ मा (Con.87.09.87.02.All kinds of Reconditioned Vehicles. All Means of Transport Including Motor Cycle Not Than 1982 Model) को गाडी पैठारी गर्न इजाजत पाएको थियो । इजाजतपत्र अनुरुप नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लिमिटेड काठमाडौंमा मिति ०४९।४।१ गते वाणिज्य विभागबाट इजाजतपत्र ले दिएको ६ महिनाको म्यादै भित्रै मैले प्रतितपत्र (L.C.) खोली विदेशी जापानी पार्टीले पनि इजाजतपत्रकै म्याद भित्र सिपमेन्ट गरी क्रमशः टोयोटा मोडेल ए–ई ८०, १९८३ मोडल चेसिस नं. ए–ई ८०–६००९३०३–१ तथा टोयोटा मोटर सि.टी १५० डिजल १९८३ मोडेल चेसिस नं. सि.टी १५०–००००९९६–१ गरी जम्मा २ थान रिकण्डीशन गाडी कलकत्ता हुँदै भैरहवा भन्सारमा आएको थियो । मैले उक्त गाडीहरुको भन्सार बुझाउन जाँदा भैरहवा भन्सारका हाकिमले सो गाडी ७ वर्ष भन्दा पुरानो भएको, आ.व. ०४९।०५० को भन्सार दरबन्दीको पैठारी महसूल सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको दफा ८ मा पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट उत्पादन भएको ७ वर्ष भन्दा पुरानो सवारी वा ढुवानी साधनहरु पैठारी गर्न नपाइने व्यवस्था भएको तर हाल सम्म १० वर्ष पुरानो रिकण्डीशन गाडीहरुको आयात इजाजतपत्र लिई बजेट वक्तव्य भएको दिन मिति ०४९।३।२६ अर्थात. १९ जुलाई १९९२ सम्म सिपमेन्ट भै ट्रान्जिटमा रहेको रिकण्डीशन सवारी साधन र ढुवानीका साधनहरु पैठारी हुन आएमा नियमानुसार पैठारी गर्न दिन हुन भन्सार विभागको मिति ०४९।४।६ गते परिपत्र भएकोमा तपाईले ०४९ साल ज्येष्ठमा प्रिमियम तिरी लाइसेन्स पाएपनि ०४९।४।१ मा प्रतितपत्र खोल्नु भएकोले भन्सार विभागका महानिर्देशकज्यूको परिपत्र अनुसार गाडी पाउनु हुन्न भन्ने आदेश भयो ।

३.  मैले आफ्नो सबै व्यहोरा खोली श्री महानिर्देशकज्यू भन्सार विभागलाई मिति ०५०।२।१० मा द.नं. ९१०६ तथा मिति ०५०।६।२० दर्ता नं. १४४७ मा लिखित निवेदन दिएकोमा मेरो निवेदनमा कुनै तोक लागेन । तपाईले जापानबाट सि.टी.डी.नं. २५१ मिति १५।९।९२ र जापानबाट सि.टी.डी २९५ मिति २२।१०।१९९२ अनुसार आयात गरेको उत्पादन वर्ष १९८३ भएका गाडीहरु क्रमशः मिति ६–११–१९९२ एवं १४–११–१९९२ देखि यस भन्सार कार्यालयमा रही रहेको उक्त गाडीहरु यो पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र रीतपूर्वक डकुमेन्ट पेश गरी नियमानुसार लाग्ने सम्पूर्ण महसूल बुझाई छुटाई लैजानु होला अन्यथा उक्त गाडीहरु नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६ असार १, २०३३ संख्या ९ मा प्रकाशित सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारको हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने भैरहवा भन्सार कार्यालयको मिति ०५०।६।१५ को पत्र फ्याक्सबाट मलाई प्राप्त भयो । सो बमोजिम मैले रकम लिई उक्त गाडीहरु छोडाउन जाँदा विपक्षी नं. १ लाई छोड्न मान्नु भएन । पुनः उक्त गाडीहरुको मूल्यांकन गरी दिने मैले विपक्षी नं. लाई ०५०।६।२० मा निवेदन दिएकोमा केही भएन ।

४.  अतः विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट संविधानको धारा ११(१)(३), १२(२)(ङ) १७(१) को हनन् भएको र उक्त हनन् भएको हकहरुको प्रचलन गराई पाउन अन्य कुनै विकल्प नभएकोले संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको शरणमा आएको र लाग्ने भन्सार महसूल लिई उपरोक्त गाडीहरु निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षी भनसार विभाग समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । यसको साथै लामो समयसम्म गाडी स्टार्ट नगरी राख्दा गाडी सिज हुने भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त गाडीहरुको लाग्ने उचित भन्सार लिई रिट निवेदकलाई तत्काल गाडी दिनु भनी विपक्षी नं. १ तथा विपक्षी नं. २ का नाउँमा स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

५.  यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

६.  निवेदकले लिएको जिकिर सम्बन्धमा आ.व. ०४९।०५० को बजेट वक्तव्य संसदमा २०५०।२।२६ गते पेश भएको र यसैको आधारमा यस मिति भन्दा पुरानो गाडीहरु आयात गर्न नदिइने नियम समेत श्री ५ को सरकारले लागू गरी नेपाल राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित गरी सकेकोमा आवेदकले सूचना प्रकाशित भैसके पश्चात पनि जानकारी भै प्राप्त नगरी ५ दिन पछाडि सोही बस्तुको प्रतितपत्र खोल्न जानु आफैंमा बद्नियतपूर्ण देखिनुका साथै पूर्व नीति बमोजिम आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरे तापनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भैसकेपछि आ.इ.प. दिन निकायमा वा श्री ५ को सरकारसँग कुनै परामर्श नै नगरी यो कार्य जानाजानी गरेको कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ । वाणिज्य विभाग श्री ५ को सरकारको नीति नियमहरु कार्यान्वयन गर्ने एक निकाय मात्रै भएकोले श्री ५ को सरकारको नीतिगत परिवर्तन पछाडी पनि यसले गरेका सम्पूर्ण पूर्ववत कार्यहरु सदैव सहिरहनु पर्ने कानुनी बाध्यता समेत नदेखिँदा निवेदकको जिकिर औचित्यहीन छ भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।

७.  २०४९ सालको आर्थिक ऐन, २०४९।३।२६ गते (११ जुलाई १९९२) मा लागू भएकोमा विपक्षीले १६ जुलाई १९९२ मा एल.सी. खोली ३१ जुलाई १९९२ र १० सेप्टम्बर १९९२ मा गाडी सिपमेन्ट गराई जानी जानी आर्थिक ऐनको विपरीत काम गरेकोले उक्त गाडीहरु भन्सार जाँचपास हुने कुनै कानुनी आधार नभएको हुँदा उक्त गाडीहरु भन्सार महसूल बुझाउन लगाई विपक्षीलाई फिर्ता दिन मनासिब नदेखिएको र भन्सार एरियामा ३ महिनाभन्दा बढी समयसम्म रहन गएको सामान स्वतः श्री ५ को सरकारको हुनेछ तर माल धनीलाई सूचना नदिई जफत गर्न पाइने छैन भन्ने नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड २६ असार १, २०३३ संख्या ९ मा प्रकाशित सूचना अनुसार च.नं. १९७४ मिति २०५०।६।१५ को पत्रद्वारा जानकारी दिइएकोमा विपक्षीले गाडी छुटाउन सकिने कुनै कानुनी आधार देखाउन नसकी मिति २०५०।६।२६ मा एइ ८० मोडेलको गाडी छुटाएर लैजान पाउँ भन्ने किसिमको निवेदन दिएकोले नियम त लैजान दिनु नमिल्ने भएकोले भैरहवा भनसार कार्यालयले गाडी छाड्ने प्रश्नै आउँदैन । अतः विपक्षीको जिकिर कानुन संगत नभएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रालय भन्सार विभाग र भैरहवा भन्सार कार्यालयको एक मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

८.  नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले वाणिज्य विभागले ६ महिनाभित्र इजाजतपत्रमा तोकिए बमोजिमको शर्तमा झिकाउन पाउने भनी आयात इजाजतपत्र जारी गरी सकेपछि सो अवधिसम्ममा गाडी आयात गर्न पाउनु निवेदकको अधिकार हो । ऐन बमोजिम पहिले पाएको सुविधालाई पछि आएको कानुनत काट्न मिल्दैन । तसर्थ लाग्ने भन्सार महसूल लिई गाडी छाडी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी र प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदकले आ.व. ०४९।५० को बजेट वक्तव्य नआउँदै गाडी आयात गर्न इजाजत पत्र लिएको भए पनि २०४९।३।२६ मा बजेट वक्तव्य आएको र सो वक्तव्य बमोजिम पर्यावरणीय दृष्टिकोणले ७ वर्ष भन्दा पुराना नविनिवृत गाडी आयात गर्न पूर्णतः बन्देज लगाइएको तथा सो वक्तव्य पश्चात निवेदकले प्रतितपत्र खोल्ने र गाडी झिकाउने तर्फ कारवाही चलाएको हुँदा कानुनद्वारा निषिद्ध कार्यमा परमादेशको आदेश प्रयोजन रहित हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी इजलास समक्ष प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने, सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

९.  मिति ०४९।३।२६ को बजेट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आर्थिक ऐन, ०४९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा भन्सार महसूल तोक्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसार भन्सार महसूल दर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुरानो नयाँ बनाइएको गाडीको महसूल सम्म तोक्ने सो भन्दा बढी पुरानो नयाँ बनाइएको Reconditioned गाडीले पर्यावरणमा बढी प्रदुषण गर्ने भएकोले पर्यावरण प्रदुषणको समस्याको समाधानको क्षेत्रमा चालिएको नीति, नीतिगत अवस्थाको मात्र नभई कानुनी रुप समेत लिइसकेको देखिन आउँछ । उक्त आर्थिक ऐन, २०४९ लाई निवेदकले विवादमा ल्याएको नदेखिँदा त्यसको वैधानिकतातर्फ विचार गरिरहनु परेन ।

१०.  सो ऐन आउनुभन्दा अगावै निवेदकले ६ महिनासम्ममा नविनीकृत (Reconditioned) पुरानो गाडी झिकाउन पाउने इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ । मिति २०४९।५।६ को परिपत्रले सो ऐन आएपछि सिफ्टमेन्ट भएको भए पनि १० वर्ष पुरानो नविनीकृत गाडी झिकाउन पाउने सुविधा दिएकोले लाग्ने भन्सार महसूल लिई गाडी छाडी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छ भन्ने रिट निवेदकको भनाई जिकिरलाई कानुनले नै १० वर्ष पुरानो नयाँ बनाइएको गाडी झिकाउन नपाउने भन्ने परोक्ष रुपले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राप्त इजाजतपत्र वा परिपत्रले कानुनद्वारा निसिद्ध कार्य गर्ने कानुनी अख्तियार दिएको भन्न मिल्दैन । कानुन अनुकूल नभएका इजाजतपत्र वा परिपत्र बाझिएका हदसम्म स्वतः निष्कृय हुन जाने हुन्छ । त्यस्तो निस्क्रीय पार्ने कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्न गएमा उपयुक्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ

११.  परमादेशको आदेश कानुनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानुन विपरीत कार्य गर्न लगाउन सो आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।

१२.  उपरोक्तानुसार आर्थिक ऐन, ०४९ को दफा ४ ले भन्सार दर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सो बमोजिम सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुराना नविनीकृत गाडीको मात्र भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त समय भन्दा बढी पुरानो नविनीकृत (Reconditioned) गाडी झिकाउनै नपाउने हुँदा त्यस्तो कानुनले नै झिकाउन नपाउने गाडीहरुको लाग्ने भन्सार बुझी लिई छाडी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

न्या.नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इतिसम्वत् २०५१ साल श्रावण १० गते रोज २ शुभम्