निर्णय नं. ५०६१ - निखनाई पाउं

निर्णय नं. ५०६१ ने.का.प. २०५२ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४९ सालको दे.पु.नं. १०६२
फैसला मिति : २०५१।५।२०।२
मुद्दा : निखनाई पाउं ।
पुनरावेदक/वादी: जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहापुर गाउँ विकास समिति वा नं. ७ बस्ने राम बहादुर गिरी।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.जिल्ला चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वा.नं. १ बस्ने सुन्दरीमाया तामाङनी ।
ऐ.ऐ बस्ने विष्णु माया पाण्डे ।
लिखत भएको मितिमा पुनरावेदक मोही थिए थिएनन् ? अथवा निजले मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र निजलाई मोही हैसियतको निखन्न पाउने कानुनी हक उपलब्ध हुन्छ वा मोही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अघि पनि खुद जोती आएको सम्म नाताले त्यस्तो हक दावी गरी मुद्दा चलाउने हक उपलब्ध हुने के कसो हो भन्ने कुरा नियमित अदालतबाट निराकरण गराउनु पर्ने विषय रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं. ११)
लेनदेन व्यवहारको महलको ११ नं. ले लिखत भएको मितिले ६ महिना भित्र थाहा पाएको ३५ दिनसम्ममा निखन्ने सम्बन्धमा नालेश उजूर गर्नु पर्ने व्यक्तिले सो ३५ दिनको म्याद गुजारी बसेपछि हदम्याद गुज्रेको मितिले ४५ दिनभित्र विन्तिपत्र परेको भए हदम्याद थामी दिने व्यहोराको हुकुम प्रमांगी प्राप्त गर्छ भने म्याद थामिन नसक्ने स्पष्ट देख्दा देख्दै पुनरावेदन अदालतले प्रस्तुत मुद्दा उपर कारवाही जारी गर्न लगाउने कुनै औचित्य नै नरहने ।
(प्रकरण नं. ११)
पुनरावेदन सुन्ने अदालत वा निकायले समेत शुरु अदालत वा निकाय सरह मुद्दा नै नचल्ने स्थिति देखिएमा सोही कारणबाट खारेज गर्न कानुनतः बाधा समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
अवलम्बित मुद्दाःX
फैसला
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस्तै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न अनुसार छ :–
२. यसमा गा.पं. चन्द्रनिगाहपुर वार्ड नं. १ कि.नं. २४४ को ०–१९–५ जग्गाको विपक्षी मध्येको सुन्दरीमाया तामाङनी जग्गा धनी तथा म निवेदक कानुनन मोही भएकोमा विपक्षी र म निवेदक बीच मोही सम्बधी विवाद चलिरहेको अवस्थामा गुपचुप तरिकाबाट मलाई थाहा जानकारी नै नहुने गरी मोही कि.नं. २४४ बाट र नं. ३७७५ मिति ०३७।११।२३ मा कि.नं. ९५३ को ०–८–० जग्गा तथा कि.नं. १०२६ को ०–२–० जग्गा र नं. १६६८ मिति ०३८।६।११।१ मा बिक्री गरेको थैली रु. क्रमशः ८८२५।– तथा ५००।– भएको रजिष्ट्रेशन दस्तुर क्रमशः ४४१।२५ तथा ५।– समेत जम्मा रु. ९३२५ र रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु. ४४६।२५ गरी जम्मा रु. ९७७१।२५ लिई जम्मा निखनाई दिनु होस् भनी विष्णुमाया पाण्डेलाई भन्दा इन्कार गरेको र ६ महिना भित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजूर गर्नु पर्नेमा सो म्याद गुज्रन गई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा पटक पटक विन्तिपत्र चढाउँदा मिति ०४५।६।२४।२ मा चढाएको विन्तिपत्रमा म्याद थामी आएको सूचना ०४५।१०।१६ मा पाएकोले सो जग्गाको मोही कायम भै मिति ०४५।७।५ को निर्णयले मिति ०४७।७।५ मा मोहीको प्रमाणपत्र पाएको नाताले लेनदेन व्यवहारको १२ नं. ले मेरो निखनाई पाउने अधिकार भएबाट सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा थैली धरौट राखी विपक्षीहरुलाई झिकाई मेरो थैली बुझ्न लगाई जग्गा मलाई निखनाई दिनु होस् भन्ने समेत व्यहोराको रामबहादुर गिरीको वा.सनद प्रसाद उपाध्यायको मालपोत कार्यालयमा उजुरी दर्खास्त गरेको ।
३. प्रतिवादीहरुका नाउँमा ७ दिन इतलायनामा जारी गरी मिति ०४६।४।२७ मा तामेल भै पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र प्रतिउत्तर दिनु पर्नेमा प्रतिवादी मध्ये सुन्दरीमाया तामाङनीले शुरु म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर नदिई चुप लागी बसेको ।
४. मैले जग्गा खरिद गरेको अवस्थामा उक्त जग्गामा कोही पनि मोही थिएन । मैले खरिद गर्नु भन्दा अघि नै भू.सु.का. रैतहट गौरको प.सं. ०६६।०३५।०३६ ०३५।१०।२३ को पत्रबाट साविकका मोही दिलबहादुर र बुद्धविर कुशवारको नाम ज.ध. श्रेस्ताको तथा पुर्जाको मोही महलमा कट्टा भै सकेपछि मात्र जग्गा खरिद गरेको फेरि जग्गा ०३७।११।२३ तथा ०३८।६।११ मा खरिद भएको र मोहीको प्रमाणपत्र मिति ०४१।७।५ को निर्णयले ०४१।७।५ मा पाएको भनी निवेदकले दावी लिएकोमा सो बीचको अवधिको कुनै प्रमाण पेश नगरेको र कुन मितिमा सो लिखत भएको कुरा थाहा पाएको हो सो कुरा उल्लेख नगरेबाट र अ.बं. ७३ नं. समेतले यो उजुरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०४६।४।२७ मा तामेल भै पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्रमा प्रतिउत्तर दिनु पर्नेमा सो म्याद गुज्रन गई गुज्रेको मितिले १५ दिनभित्र म्याद थमाई प्रतिवादी मध्ये विष्णुमायाको मिति ०४६।५।४ मा प्रतिउत्तर पर्न आएको ।
५. निखनाई पाउँ भनी दावी लिएको जग्गाको किनबेच ०३७।११।२३ र ०३८।६।११ मा रजिष्ट्रेशन पारित भएको हुँदा सो मितिमा निजको मोहियानी हकै प्राप्त भै सकेको निवेदन साथ संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको समेतका आधारबाट हक नपुग्ने व्यक्तिको निवेदनबाट कार्यवाही गर्न नमिल्ने भै माग दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने शुरु मा.पो.का.रौ. को मिति ०४७।१।९ गतेको फैसला ।
६. शुरु मा.पो.का. रौ.बाट भएको फैसला कानुनी प्रतिकूल गैर कानुनी । सबूद प्रमाण केही नहेरी अलिनिष्ट विचारको बुँदा लगाई फैसला गरेको इन्साफ उल्टाई हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी रामबहादुर गिरीको तत्कालिन ना.अं.अ. मा ०४७।५।२८ गतेको पुनरावेदनपत्र रहेछ ।
७. निवेदक राम बहादुर गिरी साविक एवं हालका जग्गा धनीको पालको मोही हुन भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । मोहियानी हकको प्रमाणपत्र लिँदाकै अवस्थामा आफ्नु साविक जग्गा धनीको सट्टा अन्य व्यक्तिहरु देखिएपछि सोही बखत के कसो भएको हो कस्तो व्यहोराले सो भएको हो सो कुरा तर्फ निवेदकले समयमै जानकारी लिई कारवाही गरेको देखिँदैन । मिति २०४५।१।४ मा हटक गर्न आएको र बुझ्दा मिति २०४५।१।६ मा मात्र थाहा पाएको भन्ने कुराको निवेदकको जिकि र ब ाहेक तथ्ययुक्त प्रमाणबाट पुष्टी हुन नसकेको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ११ नम्बरको हदम्याद भित्रको नहुँदा खारेज गरेको सम्म मालपोत कार्यालय रौतहटको निर्णय मुनासिब ठहर्छ । निवेदक मोही रहे नरहेको सम्बनधमा बोलेको हदसम्म केही उल्टी ठहर हुने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०४९।८।१०।४ को फैसला ।
८. हदम्यादको प्रारम्भ प्रस्तुत विवादमा मैले जो जुन मितिमा यथार्थ विवरणबाट जानकारी पाएको हुन्छ सोही मितिबाट जानकारी भई कारण परेको मिति सृजना हुने हो भन्नेमा विवाद छैन । यस अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको ११ नम्बरको हदम्याद व्यतित भएकोले नै हदम्याद थामी पाउने विन्तिपत्र दिएको र हदम्याद थामी पाएकोमा विवाद छैन, जुन लिखतको आधारमा निखनी पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद सृष्टि भएको छ र सोही लिखतको हदम्याद नै थामी पाउने भनी हुकुम प्रमाङ्गी भएपछि लेनदेन व्यवहारको ११ नम्बरको हदम्याद व्यतित भएको भनी गरेको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ११ नम्बरको प्रत्यक्षतः व्याख्यात्मक त्रुटि भई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा चढाएको पुनरावेदनपत्र ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापा र विपक्षी प्रतयर्थीका तर्फबाट उ पस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको बहस समेत सुनी यसमा इजलास समक्ष प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के हो सो उपर निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
१०. यसमा हुकुम प्रमांगीबाट मेरो हदम्याद थामी पाएको अवस्थामा हदम्याद व्यतित भएका भनी गरेको फैसला कानुनी त्रुटिपूण छ । हदम्यादको प्रारम्भ प्रस्तुत विवादमा मैले जो जुन मितिमा जानकारी पाएको हुन्छ सोही मितिबाट जानकारी भई कारण परेको मिति सृजना हुने हो यस अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को हदम्याद व्यतित भएकोले नै हदम्याद थामी पाउन विन्तिपत्र दिएको र हदम्याद थामी पाएकोमा विवाद नभएको जुन लिखतको आधारमा निखनी पाउने वा नपाउने विवाद उठटान भएको छ सोही विवादित लिखतको हदम्याद नै थामी पाउने भनी हुकुम प्रमांगी भएपछि लेनदेन व्यहारको ११ नं. हदम्याद व्यतित भइसकेको भनी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । अब यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालय रौतहटले आफ्नो निर्णयमा वादी पुनरावेदकले कुन मितिमा थाहा पाएका हुन र सो थाहा पाएका मितिले कुन मितिमा निखन्न पाउने ३५ दिनको हदम्याद गुज्रन गै कति दिनपछि विन्तिपत्र हुलाकमा दाखिल गरेको हो ? भन्ने सम्म प्रश्न उठाउँदै सो नखुलाइएको भन्ने आशय दर्शाई जुन मितिमा लिखत पारित भएको हो सो मितिमा पनुारवेदकले मोहियानीको प्रमाणपत्र पाएको नहुँदा सो लिखतको थैली धरौट राखी निखनी लिन हक नपुग्ने भनी निवेदन उजुरी खारेज गरेको देखिन्छ । त्यस उपर यिनै पुनरावेदकको पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०४५।१।६ मा मात्र थाहा पाएको भन्ने कुरा प्रमाणबाट पुष्टि नभएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को अवस्थाको हदम्यादभित्रको नभएको भनी निखनाई पाउँ भन्ने निवेदन खारेज गरेकोसम्म मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरी निवेदक मोही रहे नरहेको सम्बन्धमा बोलेको हदसम्म उल्टी गरेको देखिन्छ ।
११. पुनरावेदकले निखन्नलाई निवेदन उजुर दिने म्याद गुज्रेकोमा थामी पाउने भनी विन्तिपत्र चढाएको देखिन्छ । सो विन्तिपत्रमा निवेदन उजुरी दिन हदम्याद गुज्रेको मितिले ४५ दिनभित्र विनितपत्र परेको रहेछ भन्ने समेत व्यहोराको आधारमा हदम्याद थापिएको देखियो । सो शर्त वा व्यहोराबाट बकस भएको हुकुम प्रमांडी बमोजिम निजको निखनाई पाउँ भन्ने निवेदन उजुरीमा कारवाही गराउन पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रारम्भमा विन्तिपत्रको शर्त व्यहोरा बमोजिम पुनरावेदकको विन्तिपत्र ४५ दिनको हो होइन ? के कसो हो ? भनी जाँची बुझी हेर्नु पर्ने कर्तव्य त्यस्तो निवेदन उजुरी सुन्ने मालपोत कार्यालयको देखिन आउँछ । लिखत भएको मितिमा पुनरावेदक मोही थिए थिएनन् ? अथवा निजले मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र निजलाई मोही हैसियतको निखन्न पाउने कानुनी हक उपलब्ध हुन्छ वा मोही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अघि पनि खुद जोती आएको सम्म नाताले त्यस्तो हक दावी गरी मुद्दा चलाउने हक उपलब्ध हुने के कसो हो भन्ने कुरा नियमित अदालतबाट निराकरण गराउनु पर्ने विषय रहेको देखिन्छ । तसर्थ लेनदेन व्यवहारको ११ नं. बमोजिम अधिकारको दावी गर्न पाउने अवस्था अर्थात् मोहियानी हक बेहकको विषय निखन्ने सम्बन्धमा परेको उजुरीबाट मालपोत कार्यलयको क्षेत्राधिकारको नभएकोले अधिकारक्षेत्र बाहिरको सो हदको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले बदर गरेको सम्बन्धमा विवादका पक्ष विपक्षबाट कुनै आपत्ति जनाएको समेत देखिँदैन । लेनदेन व्यवहारको महलको ११ नं. ले लिखत भएको मितिले ६ महिना भित्र थाहा पाएको ३५ दिनसम्ममा निखन्ने सम्बन्धमा नालेश उजूर गर्नु पर्ने व्यक्तिले सो ३५ दिनको म्याद गुजारी बसेपछि हदम्याद गुज्रेको मितिले ४५ दिनभित्र विन्तिपत्र परेको भए हदम्याद थामी दिने व्यहोराको हुकुम प्रमांगी प्राप्त गर्छ भने म्याद थामिन नसक्ने स्पष्ट देख्दा देख्दै पुनरावेदन अदालतले प्रस्तुत मुद्दा उपर कारवाही जारी गर्न लगाउने कुनै औचित्य नै रहँदैन । अतः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरी हक बेहकको प्रश्नमा अदालतमा जान सुनाउन भनी पुनः मालपोत कार्यालयमा पठाउन हदम्याद कायम रहन सक्ने अवस्थामा सम्म सार्थक हुनेमा त्यस्तो नदेखिएपछि खारेज गर्नु शिवाय अरु विकल्प नभएको स्वतः स्पष्ट छ । पुनरावेदन सुन्न अदालत वा निकायले समेत शुरु अदालत वा निकाय सरह मुद्दा नै नचल्ने स्थिति देखिएमा सोही कारणबाट खारेज गर्न कानुनतः बाधा समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०५१ साल भाद्र २० गते रोज २ शुभम्