निर्णय नं. ८६५० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ७

निर्णय नं.८६५०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६८ सालको रिट नं.–००८०

आदेश मितिः २०६८।३।१३।२

विषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निवेदकः जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. शिवर्वा वडा नं. ६ घर भई कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेको            वासुदेव साह तुरहाका हकमा निजको कानून व्यवसायी का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२       बस्ने अधिवक्ता रामविलास राउत

विरूद्ध

प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत हेटौँडा, मकवानपुर

 

§  असाधारण उपचार छनौट वा सुविधाको कुरा नभई मौलिक तथा कानूनी हकको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थाको कुरा हो । असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न विशेष अवस्था र परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ । कानूनको ठाडो उल्लंघन, मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष अपहरण र मानव अधिकारको उपहास भएको देखिएमा साधारण अधिकारक्षेत्र उपभोग गरिसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि बन्दी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो न्यायिक भूमिका निभाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  तल्लो अदालतले थुनछेकलाई लिएको तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार पुनरावेदन अदालत समेतले मनासिव मानेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ती आदेशहरू प्रतिकूल बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा न्यायिक संयम र मर्यादाको उल्लंघन हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कानूनले अधिकार नै नदिइएको व्यक्ति वा निकायले थुनामा राखेको अवस्था, कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाप्रतिकूल थुनामा राखिएको अवस्था र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्राङ्न्याय एवं दोहोरो खतराको सिद्धान्त जस्ता न्यायका आधारभूत मान्यताप्रतिकूल थुनामा राखिएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्न सक्ने । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले राखेको न्यायिक हिरासतका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा मुद्दाको निर्णय हुन बांकी नै रहेबाट न्यायिक हस्तक्षेप त हुन पुग्दैन भन्ने कुरामा सतकर्ता अपनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५१, नि.नं. ४८८९ पृष्ठ २२०

§  नेकाप २०५४, नि.नं. ६३५८, पृष्ठ २२४

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२)

§  मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७, ११८(२) र १२४ नं.

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

            बन्दी वासुदेव साह तुरहा समेतले जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. शिवर्वा वडा नं. ८ कि.नं. २१ मा रहेको फुसको घरमा मिति २०६६।१२।१६ गते विहान आगो लगाई सामानहरू जलेर क्षति पुग्न गएकोले आगो लगाउनेको महलबमोजिम सजाय गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाई पाउन मिति २०६६।१२।१७ मा दर्खास्त गरी मिति २०६६।१२।१७ मा घट्नास्थल मुचुल्का खडा गरिएको रहेछ । सोपश्चात् प्र.ना.नि.रामबहादुर कार्की समेतको टोली सम्बन्धित स्थानमा गई स्थानीय भद्रभलादमीहरू भेला जम्मा गराई सोधनी गरेकोमा दुखी महतो लगायतका व्यक्तिहरूले, वासुदेव समेतसँग किसुन साहको झगडा परेको जग्गामा रहेको घरमा किसुन साहले आफ्नै पत्नीलाई आदेश दिई आफू समेत सरिक भई आफ्नो फुसको घरमा आफँैले आगो लगाएको हुन् हामी गाउलेहरूले आगो नलाउन आग्रह गर्दा अटेर गरी आगो लगाएको देखेका हौँ । पछि हामीहरू स्थानीय मानिसहरू समेतको सहयोगमा आगो नियन्त्रण गरिएको हो, २०६६।१२।२५ मा भनेको छँदाछँदै २०६७।९।१३ मा जाहेरी दर्ता गरी वन्दी वासुदेवलगायत जाहेरीको विरूद्ध खण्डमा नाम उल्लेख भएका कसैलाई पनि थाहा जानकारी नदिई, स्थानीय भद्रभलादमीलाई रोहवरमा नराखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्र.ना.नि.युवराज चौधरी र प्र.ह. प्रकाश महतले घट्नास्थलमा गई सुरेश साह, कारी राउत र मुख्तार देवानले जाहेरीमा उल्लेख भएका प्रतिवादीहरूले आगो लगाएको हो र जाहेरीमा उल्लेख भएको विगो वरावरको धनमाल क्षति भएको हो भन्ने व्यहोराको कागज २०६७।१०।२९ को मितिमा खडा गरिएछ ।

            उल्लिखित कागजातहरूको आधारमा जाहेरीमा लेखिएका सवै प्रतिवादीहरू फरार रहेको भन्ने देखाई मिति २०६७।१२।१३ मा आगो लगाउनेको महलको १ नं. को कसूर आरोपित गरी सोही महलको ५ नं. बमोजिम सजायको माग दावी लिई आगो लगाएको भन्ने मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी सोही दिन आदेश भई थुनामा राख्न पठाइएकोमा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वेरित र गैरकानूनी भएकोले उक्त आदेश बदर गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ भनी निज वासुदेव साहले प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु भएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६८।२।१९ मा प्रत्यर्थी पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशलाई कानूनसम्मत् ठहर गरी थुनालाई निरन्तरता प्रदान गरेको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (ङ), (च), १३, १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक अपहरित भएको र प्रत्यर्थीहरूको आदेश कामकारवाहीहरू बदर गरी निजलाई थुनामा राख्ने गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१।३० मा भएको आदेश, सोको आधारमा दिइएको थुनुवा पूर्जी, उक्त आदेशलाई कानूनसम्मत् ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको आदेशलगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू ऐ. संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम बदर गरी निज वासुदेव साहलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्व मुक्त गर्नु गराउनु भन्ने वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने समेतको विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश ।

            विपक्षी रिट निवेदकसमेतलाई विपक्षी बनाई जिल्ला पर्सा शिवर्वा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने किसुन साह तुरहाले आगलागी मुद्दामा कारवाही गरिपाऊँ भनी दिएको जाहेरी दरखास्त सम्मानीत पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६७।५।२ मा भएको आदेशअनुसार आगलागी महलमा दर्ता गरी अनुसन्धान पूरा गरी रायसाथ जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पर्सामा पेश गरिएकोमा सो कार्यालयले अभियोगपत्र साथ उक्त मुद्दा सम्मानीत पर्सा जिल्ला अदालतसमक्ष दायर भएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हकमा ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

            जाहेरवालाको यी निवेदक प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी तथा घटनास्थल मुचुल्का, अनुसन्धानमा कागज गर्ने मानिसहरूको कागज व्यहोरा समेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई यी निवेदकले गैरकानूनी थुना भनी भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीशको लिखित जवाफ ।

            निवेदक बासुदेव साह तुरहा र विपक्षी नेपाल सरकार भएको आगो लगाएको मुद्दामा शुरू पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी वासुदेव साह तुरहाको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा, “यसमा मुलुकी ऐन आगो लगाउनेको १ नं. को कसूरमा ऐ.को ५ नं. ले प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी बिगोसमेत जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाऊँ भनी अभियोग दावी भएकोमा, प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसूरमा इन्कार गरी बयान गरे पनि जाहेरवालाको घर जलेको तथ्यमा कुनै विवाद नभएकोले प्रतिवादीका उपर किटानी जाहेरी परेको र वस्तुस्थिति मुचुल्कासमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी बासुदेव साह तुरहा कसूरदार नै हुन् भन्ने मनासिव आधार देखिन आएकोले प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादीलाई अ.वं. ११८ (२) नं. ले थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०६८।१।३० गते भएको आदेश वेरितको नदेखिँदा तत्काल कुनै परिवर्तन गरिरहन परेन, कानूनबमोजिम गर्नु होला” भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।२।१९ मा आदेश भएकोले उपरोक्तबमोजिमको आदेशबाट विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश ।

            किसुन साह तुरहाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वासुदेव साह तुरहा समेत भएको आगो लगाएको मुद्दामा सम्मानीत पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१।३० गते भएको थुनछेक आदेशानुसार उक्त आगो लगाएको मुद्दा पुर्पक्षका लागि पर्सा जिल्ला, शिवर्वा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भएको निज वासुदेव साह तुरहालाई थुनामा राखिदिनु भन्ने श्री पर्सा जिल्ला अदालतको च.नं. ९३७८, मिति २०६८।१।३० गतेको पत्रसाथ यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाइएबाट सोही दिनदेखि निज वासुदेव साह तुरहालाई कानूनबमोजिम पाउने रासन सिधा समेत दिई थुनामा राखिँदै आएको छ । निज वासुदेव साह तुरहालाई थुनामुक्त गरिदिन रीतपूर्वकको आदेशपत्र नआएसम्म निजलाई कानूनबमोजिम थुनामै राखिने छ । यस कारागार कार्यालयका हकमा उक्त आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कारागार कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

            जाहेरवालाले मौकामा जाहेरी दिँदा यी विपक्षीसमेतले आफ्नो घरमा मिति २०६३।२।६ मा आगो लगाई धनजन क्षति भएको भनी जाहेरी दिएकोमा अनुसन्धानको क्रममा निज विपक्षीसमेत फरार रहेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट अनुसन्धान कार्य पूरा भै रायसहित मिसिल प्राप्त भएकोमा मुलुकी ऐन आगो लगाउनेको महलको १२ नं. अनुसारको हदम्यादभित्र यस कार्यालयबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा यी विपक्षी समेतलाई प्रतिवादी बनाई अभियोगपत्र पेश गरिएकोमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट निजको नाउँमा म्याद जारी भै विपक्षी म्यादमा हाजिर भएकाले थुनछेकको क्रममा यस कार्यालयबाट सरकारी वकीलले गर्नुपर्ने थुनछेक बहससम्मको भूमिका निर्वाह गरेको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय पर्साको हकमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामकुमार थापाको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले मेरो घरमा आगो लगाई क्षति पुर्‍याएकोले मैले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा किटानी उजूरी दिँदा समेत राजनीतिक व्यक्तिहरूको दवाव र प्रभावबाट मेरो उजूरीउपर कारवाही नगरी दिएकोमा मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाई परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा निवेदन गरेकोमा परमादेशको आदेश जारी भएपछि प्रहरीले कारवाही गरी मुद्दा दायर गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाही भै विपक्षी मुद्दामा हाजिर भएपछि विपक्षीलाई थुनामा राखी कार्यवाही गर्ने भनी आदेश भएकोमा सो आदेशउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालत हेटौडामा अ.व. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश सदर भई मुद्दा विचाराधीन नै छ । विपक्षीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको होइन छैन, कानूनी प्रक्रिया पूरा भई मुद्दा चली विपक्षी थुनामा रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको किसुन साह तुरहाको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भू थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले निराधार जाहेरी र वेरितको वस्तुस्थिति मुचुल्कालाई आधार लिई राखिएको थुना गैरकानूनी हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले घरमा आगो लागेको अवस्था छ । प्रस्तुत विषयमा साधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हुँदा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            अब निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा जिल्ला अदालतले अ.वं. ११८ को अधिकार प्रयोग गरी राखेको थुनालाई अ.वं. १७ नं. बमोजिम हेरी समर्थन गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश समेत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत ती आदेशको परीक्षण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र मिल्ने भए कुन हदसम्म मिल्ने भन्ने प्रश्न यस विवादमा सन्निहित रहेको पाइयो ।

            २. प्रस्तुत विषयमा यी रिट निवेदकलाई पर्सा जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत हेटौडाले सदर गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. मा शुरूको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । “पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको कामकारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरित भएको छ भन्ने कुरा झगडियाका निवेदनबाट वा अरू कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकताअनुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी १५ दिनसम्ममा कैफियत तलब गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा वेरित भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लगाउनु पर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३. यी रिट निवेदकले शुरूको थुनछेक आदेशका सम्बन्धमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा अ.व. १७ नं. बमोजिमको निवेदन दिई शुरूको थुनछेक आदेश गैरकानूनी छैन भनी पुनरावेदन अदालतले परीक्षण गरिसकेको अवस्थामा निवेदक यस रिटका माध्यमले यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । असाधारण अधिकारक्षेत्रमध्येको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको वृहद परिधिका कारणले अ.वं. १७ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको आदेशविरूद्ध यो रिट लाग्दैन भन्न मिल्दैन । तर, न्यायिक हिरासतका सन्दर्भमा दुई तहका अदालतले व्यक्त गरेका आदेशका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विशेष संवेदनशीलता र संयम भने अपनाउँछ । प्रत्येक अदालत आफूसमक्ष विचाराधीन मुद्दामा इन्साफ गर्न सक्षम र स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै उक्त अ.वं. १७ को सुधारात्मक अधिकारक्षेत्र समेतका कानूनी व्यवस्था रही सोहीअनुसारको न्यायिक कामकारवाही हुँदै आइरहेको छ । मातहत अदालतका अ.वं. १७ अन्तर्गत भएका कामकारवाहीका सम्बन्धमा परेको निवेदनमा कैफियत तलब गरी पुनरावेदन सुनेको जस्तो तरीका अपनाई आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा नेकाप २०५४, नि.नं.. ६३५८, पृष्ठ २२४ को वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा नियमित अदालतको विचाराधीन विवादास्पद तथ्यमा पुनरावेदन हेरेजस्तै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट निरोपण गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

            ४. बन्दीलाई थुनामुक्त गर्ने सम्बन्धमा साधारण र असाधारण दुई प्रक्रियाका उपचारको कानूनी व्यवस्था रहेकोमा साधारण उपचारमा कानूनद्वारा निर्धारित व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नं., १२४ नं. र वेरितसँग थुन्दाको महलअन्र्तगतका उपचार आदि पर्दछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्र्तगत सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रअर्न्तगतको उपचार असाधारण प्रकृतिको हुन्छ । असाधारण उपचार छनौट वा सुविधाको कुरा नभई मौलिक तथा कानूनी हकको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थाको कुरा हो । असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न विशेष अवस्था र परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ । कानूनको ठाडो उल्लंघन, मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष अपहरण र मानव अधिकारको उपहास भएको देखिएमा साधारण अधिकारक्षेत्र उपभोग गरिसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि बन्दी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो न्यायिक भूमिका निभाउनै पर्ने हुन्छ ।

५. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भमा हेर्दा थुनामा राख्नुपर्ने कारण, सो आदेश गर्दा अपनाएको प्रक्रिया वा कार्यविधि र सो आदेश दिने निकायको अख्तियारीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ आदेशको प्रकृतिका आधारमा नै रिट जारी हुने नहुने कुरा निर्भर रहने हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दायर भै सकेपछि प्रहरी हिरासतको अवस्था समाप्त भई अभियुक्त थुनामा रहने वा नरहने भन्ने कुरा शुरू अदालतद्वारा तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरिने थुनछेक आदेशमा निर्भर गर्दछ । प्रस्तुत विषयमा अदालतको आदेशबमोजिम रिट निवेदक न्यायिक हिरासतमा रहेको देखिन्छ । अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. बमोजिम अदालतले कुनै अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा अदालतले न्यायिक प्रक्रियाहरू अपनाई आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने, धरौट वा जमानत माग्ने र तारेखमा छोड्ने कुरा आरोपित व्यक्तिउपर दायर भएको मुद्दामा संकलित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

६. कानूनद्वारा निर्धारित यही प्रक्रियाअन्र्तगत प्रस्तुत मुद्दामा शुरू पर्सा जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको र सुधारात्मक अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालतले समेत सो आदेशलाई मनासिव मानेको अवस्थामा निवेदकको थुनालाई कानूनी, मौलिक हक र मानवाधिकारका सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ ।

७. मुद्दामा रहेको विचाराधीन विषयलाई असर पर्ने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्र्तगत तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ । नेकाप २०५१, नि.नं. ४८८९, पृष्ठ २२० को वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा न्यायिक थुनामा रहेको निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी भन्न नसकिने भएकोले यस्तो अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था पनि छ ।

            ८. उपरोक्तानुसारका यस अदालतका पूर्व निर्णयहरूको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादलाई मूल्याङ्कन गर्दा यी रिट निवेदकलाई जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको आदेश गर्दा प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसूरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि जाहेरवालाको घर जलेको तथ्यमा कुनै विवाद नभएको, प्रतिवादीका उपर किटानी जाहेरी परेको र वस्तुस्थिति मुचुल्का समेतका व्यक्तिहरूले यी निवेदकसमेतका व्यक्तिहरू भई जाहेरवालाको घरमा आगो लगाएकोले घर तथा घरमा रहेका सरसामानहरू जली नष्ट भएको भनी सुरेश साह समेतका व्यक्तिहरूले लेखाई दिएको मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा निवेदकलाई अदालती बन्दोवस्तको ११८(२) नं. बमोजिम जिल्ला अदालतबाट थुनामा राखिएको पाइन्छ । सोलाई पुनरावेदन अदालतले कायमै राखेको पाइन्छ । विवादको विषयवस्तु हेर्दा अहिले यस अदालतबाट वन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गरिनु भनेको सो प्रमाणलाई शून्यमा परिणत गरिदिनु हो । सर्वोच्च अदालतले ती तत्काल प्राप्त प्रमाणका विषयमा टिप्पणी गर्नु भनेको जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हो । तल्लो अदालतले थुनछेकलाई लिएको तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार पुनरावेदन अदालत समेतले मनासिव मानेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ती आदेशहरू प्रतिकूल बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा न्यायिक संयम र मर्यादाको उल्लंघन हुन पुग्दछ ।

            ९. कुनै पनि व्यक्तिलाई एक पल पनि गैरकानूनी थुनामा राखी निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न हुँदैन् । यही मानव अधिकारको सुरक्षार्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको शक्तिशाली र प्रभावकारी शक्तिको अधिपति अदालतलाई बनाइएको हुन्छ । त्यसैले यस रिटका मार्गमा न वैकल्पिक उपचार वाधक हुन्छन्, न त असाधारण अधिकारक्षेत्रमा सबूद प्रमाण बुझ्न नहुने मान्यता नै छेकवार हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कानूनले अधिकार नै नदिइएको व्यक्ति वा निकायले थुनामा राखेको अवस्था, कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया प्रतिकूल थुनामा राखिएको अवस्था र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त, प्राङ्न्याय एवंम् दोहोरो खतराको सिद्धान्त जस्ता न्यायका आधारभूत मान्यताप्रतिकूल थुनामा राखिएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्न सक्दछ । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले राखेको न्यायिक हिरासतका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्दा मुद्दाको निर्णय हुन बांकी नै रहेबाट न्यायिक हस्तक्षेप त हुन पुग्दैन् भन्ने कुरामा सतकर्ता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

१०. अ.वं. ११८ बमोजिम गरिने थुनछेक आदेश सो आदेश गर्दासम्मको अवस्थामा परीक्षण हुन बाँकी नै रहेका प्रमाणका आधारमा निकालिने निष्कर्ष हो । सुधारात्मक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी सो निष्कर्षको परीक्षण गर्ने पुनरावेदन तहले पनि सोही अवस्थाका आधारमा न्यायिक अवधारणा अभिव्यक्त गर्ने हो । पछि ती तत्काल प्राप्त प्रमाण परीक्षण गर्दा तथा प्रतिवादी पक्षका प्रमाणहरू समेतका आधारमा आफ्नो पूर्व थुनामा राख्ने आदेश परिवर्तन गर्न शुरू तहलाई अ.वं. १२४ ले अधिकार दिएकै छ ।

            ११. प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बद्ध वारदात २०६६।१२।१६ मा घटी २०६६।१२।१७ मा जाहेरी दिइए पनि कुनै कारवाही नहुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको परमादेशपछि २०६७।९।१३ मा सो दर्ता भई २०६७।१२।१३ मा अभियोग पत्र दाखिल भई कारवाही अगाडि बढेको छ । रिट निवेदकको जाहेरवाला स्वयम्ले आफू बसिआएको घरमा आफैँ आगो लगाएको भन्ने भनाई रहेको छ । आफू रोहवरमा नरहेको, थाहा जानकारी समेत नभएको र भद्र भलादमी समेत नराखिएको २०६७।१०।२९ को कागजमा संलग्न व्यक्तिहरूको कथनका आधारमा आफूलाई थुनामा राखिएको भनी यस रिट निवेदनमा आफूलाई थुनामा राख्ने आदेशहरूलाई चुनौती दिइएको छ । जाहेरी, मुचुल्का र विभिन्न व्यक्तिको कथनका सन्दर्भमा अदालतको आदेशानुसार निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले अदालतकै आदेशानुसार थुनामा राखिएकोमा समेत वन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी भएको भनी दृष्ट्रान्तस्वरूप नेकाप २०४९, नि.नं. ४५९२ पृष्ठ ६९२ को नजीर प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर, सो नजीरमा जस्तो प्रमाण शून्यताको प्रक्रियागत त्रुटिको अवस्था यस विवादमा देखिँदैन ।

१२. यसरी निवेदकलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट थुनामा राखिएको र अदालतले निजको सुनवाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कानूनी प्रक्रिया अपनाएको र सो शुरू आदेश सक्षम निकायबाट परीक्षण समेत भइसकेको र ती दुवै आदेश अधिकारक्षेत्र, कानूनी प्रक्रिया र न्यायका मान्य सिद्धान्तका कसीमा त्रुटिपूर्ण रहेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन । कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त निकाय र अधिकारीले कानूनको उचित प्रक्रिया पालना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारअर्न्तगत अधिकारप्राप्त न्यायाधीशको आदेशद्वारा पुर्पक्षको लागि ऐनले तोकिदिएको अख्तियारीको परिधिभित्र रही निवेदकलाई थुनामा राखेकोमा उक्त थुनालाई अ.व. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत समेतमा निवेदकले चुनौती दिई शुरूको थुनछेक आदेशलाई सदर गरी अदालतको तह तहबाट भएको आदेशबमोजिम थुनामा रहेको पाइयो । उल्लिखित अदालतहरूका आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको नदेखिएको अवस्थामा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट हस्तक्षेप गरिहाल्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिन आएन ।

१३. पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा अ.वं. १२४ प्रयोग हुन सक्ने वा निवेदक विरूद्धको अभियोग पुष्टि हुनसक्ने आधार नदेखिएमा आरोपित कसूरवाट सफाइ पाउन सक्ने नै हुँदा हाल सक्षम अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कार्यबाट कानून र सिद्धान्तको गम्भीरतम् उल्लंघनको स्थिति नदेखिएबाट असाधारण उपचारअर्न्तगतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट हस्तक्षेप गरी निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी घोषित गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने  ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

 

इति संवत् २०६८ साल असार १३ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः—दीपक खरेल