निर्णय नं. २२७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२७४    ने.का.प. २०४२      अङ्क २

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् ०४१ सालको रि.नं. १२३२

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.दोलखा गा.पं. माटी वा.नं. ४ बस्ने लक्ष्मण खत्री ।

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं ।

प्रहरी नायव निरीक्षक,जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं ।

बागमती अन्चल प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं ।

मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं ।

प्रहरी नायव-महा-निरीक्षक,मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं।

प्रहरी प्रधान कार्यालय ।

प्रहरी महानिरीक्षक,प्रहरी प्रधान कार्यालय,काठमाडौं।

आदेश भएको मिति:२०४२।२।१७।५ मा

     प्रहरी नियमावलीको नियम ९.६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) अनुसार सफाईको मौका दिन मनासिव नपरेको भन्ने व्यहोरा सो पर्चामा खुलाएको देखिँदैन । तसर्थ त्यस्तो पर्चालाई उक्त नियम ९.६(२)(ग) अनुसारको पर्चा भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १५)

 निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः पदबाट बर्खास्त गर्ने  गरेको निर्णय पर्चा लगायत पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक हाल प्र.स.नि. पदमा छु र देश नरेशको सेवा गर्दै आएको छु । आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको अवस्थामा मिति ०४०।३।६।२ मा प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यहोराको पत्र दिइयो, उक्त पत्रमा प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.५ को (ग)(ङ) अनुसारको कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएकोले प्रहरी नियमावली, ०३३ को ९.५ को देहाय (क) र (ङ) अनुसार सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

३.    मिति ०४०।२।२८ का राति थुनवा इन्द्रबहादुर के.सी. र राजकुमार राउतलाई सम्बन्धित गार्डले दिशा पिसाब गराउन लाँदा भागेको विषयलाई लिएर निवेदक लगायतसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा बयान लिने काम गरेको थियो । पछि निज कैदीहरू राति ग्रिल काटी भागेको भन्ने प्रतिवेदन अनुसार कारवाही भई मलाई नोकरीबाट हटाइएको रहेछ । त्यस उपर पुनरावेदन दिंदा पनि शुरूकै कारवाहीलाई सदर गरी ०४१।२।२९ मा निर्णय भयो ।

४.    मलाई त्यसरी बर्खास्त गर्नुभन्दा पूर्व प्रहरी नियमावली, ०२१ को नियम ९.६ बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिइएको छैन । २ पटक स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने उक्त नियमको व्यवस्था अनुशरण गरिएन जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । निर्णय पर्चा कहाँबाट भएको भन्ने पनि उक्त मलाई दिएको पत्रबाट खुल्दैन । प्रहरी ऐन, ०१२ को दफा ११ ले विभागीय कारवाही र सजायँको कार्यविधि र पुनरावेदन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ११(१) मा दफा ९ बमोजिम विभागीय सजायँ गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने आदेश दिँदा सो गर्नाको आधार सहितको अभियोग सोबारे जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाईको मौका दिएकोमा निजको सफाइको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिएकोमा सो दिन मनासिव नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा समेत खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यविधि अनुसार गरिएको छैन । निर्णय पर्चामा उल्लेख गरिए अनुसार बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयले लगाएको दोष मेरो हकमा कदापि आकर्षित हुने होइन । थुनुवाहरूलाई दिसा पिसाब गराउन प्रहरी जवानहरू गएका हुन् लामो समयसम्म खोजी नगर्नु भन्ने आरोप कदापि मेरो हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । थुनुवा भागेको खबर पाउनसाथ प्र.नि. राम बहादुर थापालाई जाहेर गरेको मिसलबाट देखिएकै छ । विभागीय सजायँको उपल्लो हद मलाई मात्र प्रयोग गरिएको पर्चाबाट सिद्ध हुन्छ । अन्य कर्मचारीको हकमा कुनै विभागीय सजायँ दिएको देखिँदैन । मसँग बयान लिने कार्य जि.प्र.का. काठमाडौंका प्रहरी नायव उपरीक्षकद्वारा भएको छ । मलाई बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारवाहीको थालनी भएको छैन, साथै बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयले प्रस्तावित गरेको सजायँ नै ठहर गरिएकोले अधिकारको दुरूपयोग भएको छ । पुनरावेदन तहबाट पनि यी कुनै कुराको विचार भएन । अतः मलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय पर्चाहरू त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी सेवामा यथावत बहाल गर्नु भनी भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

५.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

६.    अनुसन्धान कार्यको निमित्त जि.प्र.का. काठमाडौंको खोरमा हिरासतमा राखिएको थुनुवा इन्द्रबहादुर के.सी. र राजकुमार राउत समेतलाई भगाएकोले  सो बखत निज निवेदक लक्ष्मण खत्री खोर इन्चार्ज भएकोले राम्रो रेखदेख नपुर्‍याएको कारणबाट भाग्न सफल भएकोले निज प्र.स.नि. लक्ष्मण खत्रीले पद अनुसार आचरण नगरेकोले निज उपर प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ग) र (ङ) अनुसारको कसूर गरेकोले निज प्र.स.नि.लाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेतर्फ कारवाही गर्नु हुन भनी जि.प्र.का.काठमाडौंको राय राखी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा जाहेरसम्म गरिएको हो रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदक लक्ष्मण खत्रीको लापरवाहीबाट कैदीहरू भाग्न सफल भएको देखिएकोले सम्बन्धित अञ्चल प्रहरी कार्यालयको प्रस्तुत राय अनुसार मिति ०४०।३।६।२ मा यस कार्यालयबाट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीकोनिम्ति सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय पर्चा खडा भएको हो । झुठ्ठा लाञ्छना लगाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.    निवेदकको म.क्षे.प्र.का. काठमाडौंले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय मार्फत यस प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पर्न आएको पुनरावेदनतर्फ विचार गर्दा निजकै गल्ती र लापरवाहीबाट शा.सु.मा प्रहरी हिरासतमाा रहेका थुनवा भाग्न सफल भएको र उक्त निर्णय प्रहरी ऐन तथा नियम बमोजिम भए गरेको देखिन आएबाट निजको पुनरावेदन ०४१।२।२९ मा खारेज गरिदिएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

९.    रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले सफाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरिएको निर्णयहरू प्रहरी नियमावली, ०२१ को नियम ९.६ को समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, ०२१ को नियम ९.६ को उपनियम २(ग) बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको हो र सो अवस्थामा सफाइको मौका दिनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सफाइको कुनै मौका नै नदिई निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को (क) र (ङ) अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विरूद्ध हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.   जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ्ग मातहत प्रहरी थानामा दरबन्दी भई जि.प्र.का. काठमाडौंमा काज रही खोर गार्ड इन्चार्जमा रहेका प्र.स.नी. लक्ष्मण खत्रीले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरी निजको समेत लापरवाहीबाट थुनुवा भाग्न सफल भएको हुँदा निज प्र.स.नी. लक्ष्मण खत्रीलाई प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ नियम ९.५ को देहाय (क) र (ङ) अनुसार सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४०।३।६।२ मा निर्णय पर्चा गरेको र सो उपर पुनरावेदन पर्दा सोही निर्णयलाई सदर गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति ०४१।२।२९ मा पुनरावेदन निर्णय समेत भएको पाइन्छ ।

१३.   प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.६(२) मा राजपत्र अनंकित प्रहरी कर्मचारी उपर सजायँ सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । सो नियम ९.६(२) मा अख्तियारवालाले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाई गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाई सो प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ यस्ता सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले अख्तियारवालाले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायँको सम्बन्धमा एउटा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली नियम ९.५ मा वर्णित कसूरमा ९.६ बमोजिम स्पष्टीकरणसमेतको काम समाप्त भएपछि अख्तियारवालाले सजायँ दिनसक्ने प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय फाइल हेर्दा थुनुवा भागेको विषय सम्बन्धमा निवेदकलाई बयानसम्म गराएको देखिन्छ । तर रिट निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.५ को  (क) र (ङ) बमोजिमको आरोपमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुअघि प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.६ को उपनियम ९(२) बमोजिम आरोप किटी सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण लिएको र सफाईको मौका दिएको देखिँदैन । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा पनि निवेदकलाई सजायँ गर्नु अघि सफाइको मौका दिएको थियो सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण लिएको छ भन्ने सकेको पाइँदैन ।

१५.   रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको मिति ०४०।३।६ को निर्णय पर्चा प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.६ का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ग) अनुसार खडा गरेको हो कि भन्नलाई पनि सो निर्णय पर्चा हेर्दा निवेदकलाई प्रहरी नियमावलीको नियम ९.६(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड(ग) अनुसार सफाईको मौका दिन मनासिव नपरेको भन्ने व्यहोरा सो पर्चामा खुलाएको देखिँदैन । तसर्थ त्यस्तो पर्चालाई उक्त नियम ९.६(२)(ग) अनुसारको पर्चा भन्न मिलेन । यसबाट रिट निवेदकलाई प्रत्यर्थी मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालयबाट सजायँ गर्नुभन्दा अघि सफाइको मौका नै नदिई प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.५ को (क) र (ङ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको मिति ०४०।३।६ को निर्णय पर्चा र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मिति ०४१।२।२९ को प्रहरी महानिरीक्षकको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो।

१६.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको प्रत्यर्थी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४०।३।६ को निर्णय पर्चा र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको प्रहरी महानिरीक्षकले मिति ०४१।२।२९ को त्रुटिपूर्ण पुनरावेदन निर्णय समेत रिट निवेदकको हकमा सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ १७ गते रोज ५ शुभम् ।