निर्णय नं. २२७७ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२७७    ने.का.प. २०४२            अङ्क २

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १६७७

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा, नख्खुमा कैद रहेका कृष्ण प्रसाद सेढाईको हकमा दिपकराज ढकाल ।

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा, नख्खु ।

अंचलाधीश वागमती अंचलाधीशको कार्यालय,काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालय,सिंहदरबार,काठमाडौं ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय,नक्साल ।

आदेश भएको मिति:०४२।२।७।२ मा

     सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिँदैमा पूर्वावस्था छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.१५)

     आदेश दिने अधिकारीले ऐनको दफा ३(१) को विरोध पर्न जाने ठानेर मात्र हुँदैन सो ठान्न पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्छ ।

(प्रकरण नं.१८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुभास नेम्वाङ

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४१।९।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : बन्दी कृष्ण प्रसाद सेढाई गत कैयौं वर्ष देखि कारागारमा थुनामा रही वहाँले कानुन बमोजिम व्यतीत गर्नुपर्ने १० वर्षको कैद र पुनरावेदन गरे वापत थप कैद समेत भुक्तान गरी सक्नु भएको छ । ठेकिएको लगत अनुसार वहाँले गत मंसिर महिनामा नै सम्पूर्ण कैद भुक्तान गरी सक्नुभएको छ र कुनै मुद्दा वापत कैद भुक्तान गर्न बाँकी छैन । वहाँलाई अन्य कानुन बमोजिम थुनामा राख्नु पनि कुनै पूर्वावस्था विद्यमान नै छैन तर हालसम्म पनि कृष्ण प्रसाद सेढाइलाई कारागारबाट मुक्त गरिएको छैन । कारागार ऐन अनुसार कारागारको जाँच गरी बढी कैद राखिएको कैदीलाई कैदबाट मुक्त गर्ने कर्तव्य विपक्षी नं. २ को हो । अधिराज्यभित्रको कुनै पनि कारागार प्रत्यक्ष विपक्षी नं. ३ अन्तर्गत हुन्छ । उल्लेख गरिए अनुसार कैद म्याद भुक्तान भई सक्दा पनि कारागार मुक्त नगरिएकोले थुनामा रहेको ठाउँ विपक्षी नं. १ समक्ष गई बुझ्दा वहाँसँग भेट्न नदिएको र विपक्षी नं. १ को कारागारमा नभई कहाँ हुनुहन्छ भन्न नसकिने जानकारी प्राप्त हुन आयो । हाल वहाँको सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन । यसरी कानुनले ठेकेको कैद म्याद भुक्तान भइसकेपछि पनि कैदबाट मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व भएका विपक्षीहरूले कृष्ण प्रसाद सेढाइलाई बदनियत र पूर्वाग्रहले ग्रसित भई बेपत्ता पारी नमालुम कहाँ लगी गैरकानुनी रूपमा हालसम्म राखी राखेको हुनाले यो निवेदन दिएको छु । विपक्षहरूको  उक्त कार्यबाट कृष्ण प्रसाद सेढाइको कानुन बमोजिम बाहेक अपहरित हुन नसक्ने संविधान प्रदत वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको हक, नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्राप्त कानुनी हकमा समेत आघात पुगेकोले सम्मानीत अदालत समक्ष वहाँको तर्फबाट यो निवेदन दिएको छु ।

३.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।९।९।१ को आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्न प्रकार रहेछ :

४.    अधिराज्यको कुनै कारागार विपक्षी नं. ३ अन्तर्गत हुने स्पष्ट हो तर निवेदकलाई यस मन्त्रालयको कुन कुराबाट मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको हो आफ्ना रिट निवेदनमा स्पष्ट भन्न सकेको देखिँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही थुनामा राखेको व्यहोरा जि.का.ललितपुरको बोधार्थ पत्रबाट ज्ञान हुन आयो । निजले सम्बन्धित कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको पनि नहुँदा र यस मन्त्रालयबाट निवेदकलाई कुन कुरामा आघात पर्‍यो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने गृह मन्त्रालय, अञ्चलाधीश, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय समेतको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकले प्रकरणमा उल्लेख गरेको बुँदाहरूको सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै आदेश र कुनै निर्देशन सम्म भए गरेको छैन । निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत अदालतमा दिनु भएको रिट निवेदनमा माग भए बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेत प्रहरी उपरीक्षक प्र.प्र. कार्यालय नक्साल ।

६.    निजलाई कैद वर्ष ११ (एघार) मिति ०४१।८।१८ मा भुक्तान भएकोले कारागार ऐन तथा कारागार नियमावली बमोजिम नजिकको अड्डा साक्षी राखी यस कारागारबाट मिति २०४१।८।१९ मा निजलाई मुक्त गरी सकिएकोले निज हाल यस कारागारमा बन्दीमा नरहेको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत अदालतमा दिनु भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष विनम्र अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा ललितपुर ।

७.    यसमा करागारबाट ०४१।८।१९ मा निजलाई मुक्त गरी सकिएकोले हाल यस कारागारमा बन्दीमा नरहेको भन्ने जि.का. कारागार शाखा, नख्खुको लिखतजवाफ भएको । गृह मन्त्रालय र अञ्चलाधीशको लिखित जवाफमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही थुनामा राखेको व्यहोरा जि.का. ललितपुरको बोधार्थ पत्रबाट ज्ञात हुन आयो भन्ने लेखिएको देखिनाले जिल्ला कार्यालय ललितपुर पनि सम्बन्धित देखिन आएको हुँदा यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी जिल्ला कार्यालय ललितपुरलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति ०४१।११।२५।६ को आदेश ।

८.    निज कृष्ण प्रसाद सेढाइले शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पारेकोले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्द राखी पाउन जि.प्र.ल.पु.को प्रतिवेदन २०४१।८।२१ मा प्राप्त भएको थियो । सो अुनरूप निवेदक कृष्ण प्रसाद सेढाइले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरे गराएको हुनाले निजलाई त्यस्तो कार्यबाट रोक्न जरूरी भएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राप्त  सोही ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०४१ साल मार्ग २२ गतेबाट नजरबन्द राखिएको छ रिट निवेदनका दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कृष्ण प्रसाद सेढाईलाई बेपत्ता पारिएको छैन । नजरबन्द गरेको मितिबाट नै जि.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा नजरबन्द राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ । मलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम नजरबन्द राखिएकोले निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय ललितपुर ।

 

९.    यसमा कृष्ण प्रसाद सेढाईलाई सा.सु.ऐन अन्तर्गत जि.कार्यालय ललितपुरले नजरबन्द राखेको कारवाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल म.न्या.का.मार्फत झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०४१।१२।२०।३ को आदेश ।

१०.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सुभास नेम्वाङले बन्दी कृष्ण प्रसाद सेढाइ कयौं वर्षदेखि कारागारमा थुनामा रही निवेदकले कानुन बमोजिम व्यतीत गर्नुपर्ने १० वर्षको कैद र पुनरावेदन गरे बापत थप कैद समेत भुक्तान गरी सक्दा पनि निवेदकलाई कारागारबाट मुक्त गरेको छैन । यसरी कानुनले ठेकेको कैद म्याद भुक्तान भइसकेपछि पनि कैदबाट मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व भएका विपक्षीहरूले कृष्ण प्रसाद सेढाइलाई छोडी दिन पर्नेमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गरी बदनियत र पूर्वाग्रहले ग्रसित भई थुनामा राखेका छन् । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन बमोजिम थुनामा राख्दा पूर्वावस्था हुनुपर्छ पूर्व अवस्था समेत नभएकोले थुनामा राखिएको गैरकानुनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी जिल्ला कार्यालय नख्खु समेततर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम नजरबन्द राखिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

११.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१२.   यसमा निवेदक कृष्ण प्रसाद सेढाइ अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद वर्ष ग्यारह ०४१।८।१८ मा भुक्तान भई मिति ०४१।८।१९ मा निज छुटी गएकोमा विवाद देखिन्न सो कुरा विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा समेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ललितपुरको लिखित जवाफ हेर्दा निज कृष्ण प्रसाद सेढाइलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को कुरामा विरोध पर्न जाने काम गरे गराएको हुनाले निज बन्दी कृष्ण प्रसाद सेढाइलाई त्यस्तो कार्यबाट रोक्न जरूरी भएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राप्त सोही ऐनको दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०४१ साल मार्ग २२ गतेबाट नजरबन्द राखिएको भन्ने देखिन्छ ।

१३.   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) मा “श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायका कुनै कुरामा कुनै तरहले विरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरूरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिमको कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । देहायको कुन–कुन कुरामा कुन तरहले विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरूरी सम्झेको हो सो को लागि प्राप्त फाइल अध्ययन गर्दा त्यस सम्बन्धमा कुनै आधार उल्लेख भई राखेकै देखिन आउँदैन।

१४.   उक्त फाइलमा कृष्ण प्रसाद सेढाइले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) अनुसार शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थामा बाधा विरोध पारेकोले निजलाई पक्राउ गरी शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखी पाउन आवश्यक कारवाइको लागि प्र.हे.नर बहादुर थापा समेतले प्रहरी नायव निरीक्षक छेउ प्रतिवेदन गरेको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाई प्रहरी निरीक्षकले जिल्ला कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखेको  आधारमा प्र.जि.अ.बाट नजरबन्द राख्ने आदेश भएको पाइन्छ । के कस्तो तरीकाबाट कुन कुरामा शान्ति सुरक्षामा विरोध पर्न जाने हो फाइलमा सो कतै उल्लेख छैन ।

१५.   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) बमोजिम नजरबन्द राख्दा पूर्व अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ भनी रि.नं. १३९१ निवेदन युवराज वेलवासे विरूद्ध वि.का.का. समेत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिँदैमा पूर्वावस्था छ भन्न मिल्दैन ।

१६.    थुन्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा नजरबन्द राख्ने आदेश कानुनसंगत छ भन्न मिल्ने स्थिति नै हुँदैन ।

१७.   सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को देहायमा वर्णित खण्डहरूमा विरोध पर्न जाने कुनै काम हुन लागेको छ भनेर त्यसबाट रोक्नुपर्ने सम्झी उपदफा (२) बमोजिमको आदेश दिँदा दफा ३(१) मा उल्लिखित खण्डहरूमा विरोध पर्न लागेको कामहरू हुनु पर्दछ ।

१८.   कुनै आधारयुक्त वस्तुस्थितिको अभावमा आदेश दिने अधिकारीले उक्त ऐनको दफा ३(१) को विरोध पर्न जाने ठानेर मात्र हुँदैन । सो ठान्न पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्छ । अतएवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितपुरको मिति ०४१।८।२२ को आदेश कानुनसंगत नभएकोले गैरकानुनी थुनामा रहेका कृष्ण प्रसाद सेढाइलाई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।