निर्णय नं. २२७८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२७८    ने.का.प. २०४२      अङ्क २

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २०३४

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :भारत जिल्ला हजारीयावाग गाउँ चतरा घर भई हाल वीरगंज कारागारमा थुनामा रहेको अन्जनी कुमार सहाय ।

विरूद्ध

विपक्षी : नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय, वीरगंज ।

जि.का.कारागार शाखा वीरगंज, कारागार वीरगंज ।

वीरगंज भन्सार कार्यालय,वीरगंज ।

आदेश भएको मिति:०४२।२।१३।१ मा

     निवेदकको पुनरावेदन नपरी फैसला हुन बाँकी नै हुँदा उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयको पुनरावेदन निर्णयमा असर पर्ने गरी यो यस्तो कानुन हो भनी रिट क्षेत्रबाट उक्त दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. को व्याख्या गर्दा पुनरावेदन दिने निकायको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भई निजको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुन जाने स्थिति पर्ने ।

(प्रकरण नं.११)

     जमानी लिने व्यवस्था मुलुकी ऐनले जमानी गर्नेको महलमा व्यवस्था भएकोले कसलाई पत्याउने र नपत्याउने भन्ने अधिकार जमानी लिने कार्यालयको हो ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.त्रिलोक प्रताप राणाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट छुटकारा गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति २०४१।१२।२६।२ मा दर्ता भएको रहेछ । 

संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् :–

२.    वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले श्री ५ को सरकार वादी म समेतलाई प्रतिवादी बनाई भएको रूसी राजदुतावासको नाउँमा सिनेमा प्रोजेक्टर भनी विभिन्न माल चोरी पैठारी मुद्दामा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनको दफा ५(१) अनुसार कारवाही उठी प्र.लाई २०४०।९।२० देखि पक्राउ गरी निरन्तर रूपमा थुनामा छु । यस मुद्दामा म समेतलाई हराई जरिवाना रू. १७,११,८६९। गरिएको छ । जरिवाना तिर्न नसकेबाट थुनामा छु । शेख एण्ड पण्डितमा मेरो दाजु काम गर्नुहुन्छ । विवादित सामान छुटाउन चिठ्ठी दाजुले लेख्नु भएको हो । म पहिला १९७७ मा त्यस कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा काम गरी त्यस पश्चात् १९८०।११।९ मा मैले राजीनामा दिई भोलिपल्ट मेरो राजीनामा स्वीकृति भई पक्राउ पर्नुभन्दा अघिसम्म नेपाल पोलिथिन इण्डस्ट्रीजमा कार्यरत थिएँ । उक्त भन्सार कार्यालयले मलाई दोष लगाउँदा कार्टुन पोलिएको व्यक्तिलाई मालधनी मान्नुपर्ने आधार लिएको छ अन्य सबूत प्रमाण लिई मलाई कसूरदार ठहराउन सकेको छैन सो सामान छुटाउने समेत कुनै कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । उक्त निर्णय उपर नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा मेरो पुनरावदेन परी कारवाही भई राखेको छ । नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा मलाई दण्ड सजायँको ३८(२) को स्थिति भएबाट ६ महिना भन्दा बढी कारावासको जीवन बिताई सकेको हुँदा जेलबाट मुक्त गराई तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने मेरो निवेदन पर्‍यो । उक्त निवेदनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मको अधिकृत जमानत दिएमा तारेखमा छाड्ने अञ्चलाधीशबाट तोक आदेश भएको कुरा मेरो जानकारीमा आयो । सो तोकको नक्कल उपलब्ध हुन सकेन । म एक भारतीय साधारण नागरिक भएको र म जेलमा नै बसी राखेको हुँदा सरकारी कर्मचारी जमानत दिन मैले नसक्ने भएबाट बाध्य भई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको शरण लिन आएको छु । उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णयबाट नै मैले कानुनले तोकेको हदभन्दा बढी सजायँ भुक्तान गरिसकेको कुरा स्वीकार नै भएको छ ।

३.    निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ५(१) ले मलाई भन्सार कार्यालयको निर्णयले अपराधी नै माने पनि १ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्न नसक्ने स्थिति भएको र जरिवाना मात्र सजायँ भएकोमा दण्ड सजायँको ३८(२) ले सजायँ गर्दा उपल्लो हदको आधा अर्थात ६ महिना भन्दा बढी कैद ठेक्न नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यस्तो स्थितिमा मलाई अ.बं. १३९ र १२० को विपरीत हुने गरी मलाई कैदमा राखिएको छ । गैरकानुनी तवरबाट करिब आज १५ महिना भन्दा बढी कारावासको जीवन बिताई सकेको छु । यस्ता किसिमको मुद्दामा विद्यमान कानुनको अनुशरण गरी कैद समेत सजायँ भएकोमासमेत बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले  १ वर्ष मात्र कैद गर्ने गरी निङपा शेर्पा समेतको मुद्दामा निर्णयसमेत गरेकोछ । राजपत्राङ्कित अधिकृत जमानत माग्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा छैन ।

४.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ तथा बन्दी सहित उपस्थित गराउनु भनी भन्ने पत्र सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।१२।२७।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्न प्रकार छन् :

५.    रिट निवेदन अन्जनीकुमार सहाय समेतलाई नि.से.नि.ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना १७,११,८६९। गर्ने, जिरिवाना दाखिल गर्न नसकेमा मू.ऐन दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद ठेक्ने गरी वीरगन्ज भन्सारले निर्णय गरेको र निज अन्जनीकुमार सहाय धरौट जमानी दिन नसकेकोले कारागारमा थुनामा बसी यस कार्यालयमा पुनरावेदन गरेको सो पुनरावेदन कानुन बमोजिम निर्णय हुन बाँकी नै छ । वीरगन्ज भन्सारले मलाई दण्ड सजायँको ३८(२) नं. अनुसार कैद ठेक्नुपर्नेमा ३८(१) अनुसार ठेकिएको कैद गैरकानुनी भएकोले थुनाबाट छुटकारा पाई तारेखमा रही मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने अञ्जनीकुमारको निवेदन पर्न आएकोमा निज अञ्जनीकुमार भारतीय नागरिक भएको र तारेखमा छाडिंदा भाग्न सक्ने सम्भावना भएको र पछि पुनरावेदन निर्णय हुँदा शुरू तहको निर्णय सदर हुनसक्ने स्थिति भएमा निजलाई हुने, थप जरिवाना असूल हुन नसक्ने स्थिति देखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मको सरकारी राष्ट्र सेवक जमानी मागिएको र आदेशानुसार जमानी दिन नसकेकोले थुनामा रही रहेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भई रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय वीरगन्ज ।

६.    निवेदक अन्जनीकुमार सहायले धरौटी जमानी दिन नसकेकोले कारागार थुनामा बसी यस कार्यालयबाट भएको फैसलाउपर नारायणी अञ्चलाधीश का.मा पुनरावेदन गर्नु भई ना.अं. कार्यालयबाट भएको फैसलाको निर्णयले निवेदकको हक हनन् नभएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वीरगन्ज भन्सार कार्यालय ।

७.    निवेदक अन्जनीकुमार सहायलाई वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले थुनामा राख्न पठाएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा वीरगन्ज ।

८.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मेरो पक्षलाई विपक्षी कार्यालयहरूले गैह् कानुनी रूपमा थुनामा राखेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय समेत तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले निवेदक अन्जनीकुमार सहायले विपक्षी कार्यालयको फैसलाबाट धरौटी जमानी दिन नसकेकोे थुनामा राखेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.    यसमा निवेदक अन्जनीकुमार सहायलाई वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मिति ०४१।१०।५ को फैसला बमोजिम जरिवाना रु. १७,११,८६९। भएको देखिन्छ । सोही फैसलामा निज निवेदक अन्जनीकुमार सहायलाई उक्त जरिवाना बुझाएमा छाड्ने र बुझाउन नसके कागज गराई मुलकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८(१) बमोजिम फैसला भएको मिति देखि ४ वर्ष कैद ठेकी कैदी पुर्जी समेत दिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । ०४१।१०।५ को फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना रु. १७,११,८६९। बुझाउन सक्दिन भनी निजले सोही मितिमा कागज गरिदिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायँको महलको ३८(१) नं. बमोजिम मिति ०४१।१०।५ गते देखि ४ वर्ष कैद ठेकिएकोले थुनामा राख्ने भन्ने कैद ठेकी  निज अन्जनीकुमार सहाय थुनामा रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ३८(१) नं. लाग्ने होइन । सोही ऐनको ३८(२) लाग्ने हुँदा सो ऐन बमोजिम लाग्न सक्ने ६ महिना कैद भुक्तानी भइसकेको निजको थुना गैरकानुनी हुँदा थुनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस भनाई देखिन्छ । यिनै रिट निवेदकको निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ६ बमोजिम सम्बन्धित अञ्चलाधीश छेउ पुनरावेदन परेकोमा विवाद देखिन्न । उक्त कुरा स्वयं रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदन पत्रमा स्वीकार गर्नुभएको छ ।

११.    कानुन बमोजिम सम्बन्धित अञ्चलाधीश समक्ष निवेदकको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको फैसला उपर पुनरावेदन परेको र उक्त पुनरावेदन अञ्चलाधीश कार्यालयमा विचाराधीन रहेकोले निवेदकलाई दण्ड सजायँको महलको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवाना नतिरे वापत कैद हुने हो वा सोही ऐनको ३८(२) नं. बमोजिम जरिवाना नतिरे वापत कैद हुने हो सोही सक्षम निकायले आफूले फैसला गर्दा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको देखिन्छ । उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदकको पुनरावदेन परी फैसला हुन बाँंकी नै हुँदा उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयको पुनरावेदन निर्णयमा असर पर्ने गरी यो यस्तो कानुन हो भनी रिट क्षेत्रबाट उक्त दण्ड सजायँको महलको ३८ नं. को व्याख्या गर्दा पुनरावेदन दिने निकायको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्न जाने भई निजको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुन जाने स्थिति पर्छ ।

१२.   निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताबाट प्रस्तुत गरिएको रि.नं. ६०६ निवेदक ओमप्रसाद श्रेष्ठ विपक्षी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत विपक्षी भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निर्णयमा र रि.नं. १२४६ निवेदक श्याम खाँ मुसलमान विरूद्ध चितवन जिल्ला अदालत समेत विपक्षी भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त प्रस्तुत केशमा लागू हुने देखिन्न । जमानी लिँदा माथवर मानिएको जमानी लिने व्यवस्था मुलुकी ऐनले जमानी गर्नेको महलमा व्यवस्था भएकोले कसलाई पत्याउने र नपत्याउने भन्ने अधिकार जमानी लिने कार्यालयको हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गरेको फैसला उपर नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन परी उक्त पुनरावेदन सोही कार्यालयमा विचाराधीन रहेको र पुनरावेदन तहबाटै विवादको प्रश्नको निपटारा हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ १३ गते रोज १ शुभम् ।