निर्णय नं. ४७५५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७५५    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २५६३

आदेश मिति: २०५०।५।१।३

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ५ हाँडीगाउँ बस्ने कृष्णलाल प्रजापती ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय, काठमाडौं ।

            : विशाल मिलन केन्द्र विशाल अध्यक्ष श्री हरि प्रसाद अधिकारी ।

            : विशाल मिलन केन्द्र विशाल नगर का.जि.का.न.पा. वडा नं. १ ।

विषय  : उत्प्रेषण ।

(१)    एकाका नाममा विधिवत दर्ता भई सकेको जग्गा कानुन बमोजिम दर्ता बदर नभई वा कानुनी प्रकृयाबाट रोक्का नराखी मिलन केन्द्र जस्तो संस्थाबाट रोक्का गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   स्वयम मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफमा सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाबाट मात्र रोक्का गराउन पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अत एवं विशाल मिलन केन्द्रको पत्रको आधारमा निवेदकको जग्गा रोक्का राखी दिने मालपोत कार्यालयको कारवाही आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु भट्टराई

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य

आदेश

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः–

२.    काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २३ म को हाल परिवर्तन वडा नं. ४ को कि.नं. १२३ को क्षेत्रफल ३–७–०–० जग्गा साविक दर साविक देखिको निवेदकको पैतृक सम्पत्ति हो । साविक काठमाडौं हाँडी गाउँ ८५७ मा निवेदकका बाजे बेखा कुमालका नाममा दर्ता भएको उपरोक्त जग्गा समेत निवेदक वादी र प्रतिवादी निवेदकका बाबु विवेक सिंह प्रजापतीको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा परी म निवेदकले का.जि.का.न.पा. साविक वडा नं. २३ को कि.नं. ४१ को ५–२–० मध्ये ३–०–० ऐ. कि.नं. १२८ को २–११–० ऐ कि.नं. १२३ को ३–७–० ऐ कि.नं. ३८ को १–७–२ ऐ. कि.नं. ५१ को १–५–२ समेत जम्मा पाँच कित्ता जग्गाबाट जग्गा रोपनी ११–१५–० जग्गा अंश वापत पाई मिति २०४६।५।१२ मा दिन अंश मुद्दा मिलापत्र गरी सोहि मिलापत्र फैसला बमोजिम विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४६।६।१६ गतेको टिप्पणी सदर मुताविक जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत पाई निर्वाह भोग चलन गरी रहेको थिए । उक्त जग्गा घरायसी सल्लाह अनुसार विक्री गर्न मिति २०४९।४।९ गतेका दिन विपक्षी मालपोत कार्यालयमा हेर्दा उक्त जग्गा रोक्का प्रत्यर्थी विशाल मिलन केन्द्रको मिति २०४७।२।९ गतेको पत्रले रोक्का रहेको रेकर्डबाट देखिएको तर रोक्कापत्र खोज्दा नभेटिएकोले रोक्का राखी नै रहन पर्ने हो फुकुवा गरेपनि हुने हो भन्ने पत्र विपक्षी मिलन केन्द्रमा पठाउँदा समेत आजसम्म कुनै जवाफ नदिइ विपक्षी मिलन केन्द्र र मालपोत कार्यालय भई मेरो मात्र निर्वाह भोग चलनको दर्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखी छाडेको छ । विपक्षी विशाल मिलन केन्द्रको मिति २०४७।२।९ को पत्रद्वारा विपक्षी मालपोत कार्यालयले मेरो निर्विवाद दर्ता तिरो हक भोग चलनको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ को हाल परिवर्तित वडा नं. ४ का कि.नं. १२३ को क्षेत्रफल २–७–० जग्गा रोक्का राख्ने लगाउने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ द्वारा निवेदकलाई प्राप्त संवैधानिक हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन–पत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४९।८।४ को आदेश ।

४.    यसमा यस कार्यालयमा रहेको का.न.पा. वडा नं. २३ को रोक्का लगत किताब अध्ययन गर्दा निज विपक्षी कृष्णलाल प्रजापतीको नाममा के वर्णानुक्रमको सि.नं. ३९ मा विशाल मिलन केन्द्र विशालनगरको वि.मि.के. वा ता.स. १०२ मिति २०४७।२।९ को पत्र बमोजिम का.न.पा. वडानं. २३ म कि.नं. १२३ को ३–७–० जग्गा मिति २०४७।२।१० का दिनबाट रोक्का जनाई राखिएको देखिन्छ । विशाल मिलन केन्द्रको पत्रको आधारमा यस कार्यालयमा विपक्षीको जग्गा रोक्का राखिएको र सोहि केन्द्रको आदेश प्राप्त नभएसम्म सो रोक्कालाई फुकुवा गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीलाई रोक्का भएको कुराको जानकारी सम्म गराइएको हो अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकले दावीको उक्त कि.नं. १२३ का.न.पा. वडानं. ४ को क्षेत्रफल ३–७–० जग्गा सार्वजनिक पर्ती हो । उक्त कुरा २०२१ सालमा नापी हुँदा खडा भएको फिल्डबुकको व्यहोराले स्पष्ट गर्दछ । निवेदकको ज.ध. र मोही महलमा नाम छैन । निवेदकको बाबु विवेकसिं प्रजापतीको पनि उक्त जग्गामा धनीको हैसियतले नाम लेखेको श्रेस्ता देखाउन सक्नु भएको छैन । मिति २०४६।६।१५ मा का.जि.अ. मा भएको मिलापत्र बमोजिम हक भन्ने निवेदकको दोश्रो जिकिर सम्बन्धमा मिलापत्रको औचित्य र त्यसको निसंदेहताको परिक्षण गराउन सक्नु भएको छैन श्रेस्ता प्रमाणले निवेदकको हकमा रहे भएको नदेखिने केवल मेरो भन्दैमा मिलापत्र गरी कुनै सार्वजनिक पर्ती जग्गामा निवेदकको हक हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन–पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विशाल मिलन केन्द्रको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु भट्टराईले मेरो पक्षले दर्ता प्रमाण पूर्जा पाइसकेको जग्गालाई विशाल मिलन केन्द्र भन्ने एउटा क्लबको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट रोक्का राख्ने कार्य कानून विपरित हुँदा रोक्का राखेको कारवाही बदर हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले विशाल मिलन केन्द्रको पर्ती जग्गा निवेदकले दर्ता गराइएको हुँदा रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र प्राप्त भएको हुँदा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ, भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले दावी गरेको जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाटनै निवेदकको नाममा दर्ता भई मिति २०४६।६।१६ गतेमा निवेदकले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाइसकेको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को (४) मा पर्ती र वन वनलो कायम रहेका जति जग्गाहरु यो एन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि दर्ता गराइएको भएतापनि सो दर्ताको नाताले जग्गामा दावी वा आवाद गर्न पाउने छैन र सो दर्ता यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जुनसुकै बखत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले बदर गर्न सक्ने छ, भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । विशाल मिलन केन्द्रको लिखित जवाफ बमोजिम यदि त्यो जग्गा सार्वजनिक पर्ती हो र निवेदकले अवैध रुपमा दर्ता गराएको भए मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार मिलन केन्द्रले उजुर गरी बदर वातिल गराउन पर्नेमा सो केही गरेको पाइएन । एकाका नाममा विधिवत दर्ता भइसकेको जग्गा कानून बमोजिम दर्ता बदर नभई वा कानुनी प्रकृयाबाट रोक्का नराखी मिलन केन्द्र जस्तो संस्थाबाट रोक्का गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था देखिंदैन । स्वयम मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफमा सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाबाट मात्र रोक्का गराउन पाउने व्यवस्था भएको पाईन्छ । अतः एवं विशाल मिलन केन्द्रको पत्रको आधारमा निवेदकको जग्गा रोक्का राखी दिने मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको काम कारवाही आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गजेन्द्र केशरी बास्तोला

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र १ गते रोज ३ शुभम् ।