निर्णय नं. ५०६४ - अंश

निर्णय नं. ५०६४    ने.का.प. २०५२ अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

दे.पु.नं. ५४

आदेश मिति    : २०५२।१।१५।६

मुद्दा : अंश ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी: इलाम जि.माई मझुवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ६६ को ज्ञानबहादुर राई ।

ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ३३ को सुक बहादुर राई ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: इलाम जि.सुलुवुङ गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने दिल बहादुर राई ।

 

    न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले शुरु इलाम जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनेको नभै शुरु अदालतले गरेको फैसलालाई तत्कालिन मेची अञ्चल अदालतले उल्टाई फैसला गरे उपर तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (१) अनुसार पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी सो अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पुनरावेदन तत्कालिन मेची अञ्चलबाट हेरिएको र पुनरावेदन अदालतले मेची अञ्चल अदालतको निर्णय उपर दोस्रो पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेकोमा उपर्युक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) आकर्षित हुने अथवा पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला उपर यस अदालतमा फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था देखिन्न । माथि उल्लेख भए अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर उक्त दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरु खास खास आधारहरुमा यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने व्यवस्था दफा १२ मा भएकै देखिन आउंछ । तर सो अनुसार यो मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउं भनी यस अदालतमा निवेदन दर्ता भएको नभै सो निर्णय उपरको पुनरावेदनको रुपमा मुद्दा दर्ता हुन आएको र उक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको पुनरावेदन र दफा १२ अन्तर्गतको मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन लाग्ने अवस्था र आधारहरु भिन्न भिन्न भएकोले यसमा अब केही विचार गरी रहन परेन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन नलाग्नेमा पुनरावेदन परेको देखिन आएकोले पुनरावेदनको औचित्य तर्फ विचार गरी रहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्यायः प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.   स्वर्गीय पिता नरबहादुरको २ श्रीमती जेठी स्व. धनमाया पट्टि २ छोरा जेठा ज्ञानबहादुर, कान्छा मानबहादुर, कान्छी पट्टि २ छोरामा जेठा म फिरादी कान्छा दिपककुमार हुन। बाबु ०२८ सालमा र जेठी आमा ०३१ सालमा परलोक भएकोले चल  अचल सम्पत्ति मुख्य जेठा दाजु ज्ञानबहादुरको जम्मा भएको म फिरादीको बोली नआउने हुँदा मजदुरी गरी निर्वाह गर्नु परेकोले अंश लिई बस्नु पर्‍यो भनी ०४२।३।१५ गते विपक्ष भएमा गई भन्दा लाटाले अंश पाउँदैनस् दिदैनौं भनी जवाफ दिनु भई अंश नदिने नियत गर्नु भएकोले अंश बण्डाको २०।३३ नं. बमोजिम बण्डा लाग्ने सम्पत्तिको फाँटवारी लिई ५ बण्डा लगाई मैले पाउने एक भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादी दिलबहादुरको २०४२।४।२८ को फिराद ।

३.   हाम्रो दाजु भाइमा जेठी आमाबाट म ज्ञानबहादुर र मानबहादुर, कान्छी आमा याङसिरी पट्टि कमलबहादुर र दिपकबहादुर ४ भाइ हौं, हामी दाजु भाइ ०२७ सालमा बण्डा गरी भाइ दिपकबहादुरले ०३८।८।३० मा नेत्रबहादुर दाहाललाई रु. ६०००।– अंश बापतको जग्गा पास समेत गरेको छ । फिरादीले अंश पाएपछि निजको आमा याङसिरी नाउँमा सुलुवुङ्ग गा.वि.स. वडा नं. १(क) कि.नं. ५९।३५ र १(ख) कि.नं. ३६ को जग्गा आज पनि देखिएकै छ । वादीलाई अंश दिन बाँकी नहुँदा वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत सुकबहादुर राई समेतको प्रतिउत्तर ।

४.   पिता ०२८ सालमा परलोक भई ज्ञानबहादुरले समाली आएका बखत नापी आउँदा प्र.ज्ञानबहादुरका नाउँमा भाइ मजुवा गा.वि.स. वार्ड नं. १ को कि.नं. २(ग) कि.नं. ६५।६६।६८।६९।७० र वार्ड नं. २घ को कि.नं. ६६।५५ को जग्गा र निजका छोरा सुकबहादुर राईका नाममा माइमझुवा गा.वि.स. वार्ड नं. १ को कि.नं. २ग कि.नं. ६२।६३ र ८(क) ७८ को जग्गा दर्ता गरेको कान्छी आमाले निजको दाइजोबाट लिएको जग्गा दर्ता गरी भोगी आएको हुन, प्र.ज्ञानबहादुरले फिरादीलाई अंश ठग्न विपरीत कागज दाखिल गरी पेश गरेपनि ज्ञानबहादुर, सुकबहादुरले अंश दिनु पर्ने हो भन्ने प्र.मानबहादुरको प्रतिउत्तर ।

५.  वादी दिलबहादुर र वादीको भाइ दिपक कुभरलाई अंशमा ठग्न आमा र भाइ समेतलाई बण्डापत्रमा नराखी जालसाजबाट खडा गरेका हुन सो लिखत बदर गरी साक्षी कलमी समेतलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी वा. चन्द्रकला राईको बयान ।

६.   बाबु नरबहादुरले ४ भाइ छोराहरुलाई सत्य व्यवहारबाट अंश बण्डा कागज गरिदिएको हो जालसाजबाट खडा गरेको होइन भन्ने समेत प्र.वा. राम प्रसादको बयान ।

७.  छोराहरुको बण्डा नहुंदै श्रीमान् २०२८ सालमा परलोक हुनु भयो दिलबहादुर दीपकबहादुरले प्रतिवादीहरुसँग अंश पाउने हुन मैले ०२६ सालमा सावित्री पौडेलबाट राजीनामा गराई लिंदा सबै सगोलमा बसी आएका थियौं भन्ने समेत याङसिरी राईको बयान ।

८.   प्र.ज्ञानबहादुरले पेश गरेको ०२७।११।४ को घरसारको बण्डापत्र प्रतिवादीको बयान बमोजिम सद्दे ठहर्छ । सो बण्डापत्र सद्दे ठहरेपछि यी प्रतिवादीहरु अघि नै छुट्टि भिन्न भई आफ्नो भाग भोग चलन गरी आएको रहेछन् भन्ने कुरा देखिन आएकोले दावी बमोजिम तायदाती फाँटवारी लिई अंश गरी दिइरहनु पर्ने ठहराई इलाम जिल्ला अदालतबाट ०४४।३।३२ मा भएको फैसला ।

९.   फिराद दावी बमोजिम हुनु पर्नेमा दावी नपुग्ने ठहराई भए गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत दिल बहादुरको पुनरावेदन । शुरुको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण भएकोले सो इन्साफ उल्टाई पाउँ भन्ने समेत प्र.याङसिरीको पुनरावेदन ।

१०.  मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको २०।२१।२२।२३ नं. को रीतपुर्याई वादी जिम्माको वादीबाट र प्रतिवादी याङसिरी र दीपक कुमार, ज्ञानबहादुर, मानबहादुर, ज्ञानबहादुरको छोरा शुक्रबहादुरबाट चल अचल श्री सम्पत्तिको फाँटवारी दाखिल गराई लिनु भन्ने ०४५।१०।६ को आदेश।

११.  २०२७।११।४ को बण्डा पत्र घरसारको हुनाले सो बण्डापत्रमा यी वादी र निजको भाइ दीपककुमार र याङसिरीको पनि सही नभएको याङसिरीको अंश भाग नलेखिएको समेत कारणबाट सो बण्डापत्र जालसाजबाट खडा गरेको देखियो । अन्य प्रतिवादीका नाउँमा छुट्टा छुट्टै दर्ता भए पनि वादी प्रतिवादी बीच बण्डा भएको भन्ने देखिएन । पिराद परेको अघिल्लो दिन छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको फाँटवारीमा ५ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने मेची अञ्चल अदालतबाट २०४६।३।२० मा भएको फैसला ।

१२.  बण्डा भइसकेकोलाई ५ भागको १ भाग अंश दिनु पर्ने ठहराई भए गरेको मेची अञ्चल अदालतको फैसला चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको २०४६।४।२३ को पुनरावेदन ।

१३.  व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको देखिने अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीबाट समेत अंश पाउने गरेको मेची अञ्चल अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्ष वादीलाई र प्र.मानबहादुर, दीपककुमार राई, याङसिरी राईलाई म्याद दिई झिकाउनु भन्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४७।९।२५।४ मा भएको आदेश ।

१४.  मेची अञ्चल अदालतले उक्त घरसारको बण्डापत्रलाई जालसाजी ठहराई तायदाती बमोजिम ५ भागको १ भाग अंश दिने गरेको समेतको इन्साफ मुनासिब ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसल ।

१५.  पुनरावेदन अदालतले हामीलाई हराई गरेको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी शुरु इलाम जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखी हामीहरुको पुनरावेदन जिकिर अनुसार इन्साफ पाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन ।

१६.  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(ग) अनुसार पर्न आएको पुनरावेदन वा ऐ. को दफा १२ अनुसार पर्न आएका निवेदनलाई एक अर्कोमा परिणत गर्न नमिल्ने गरी पूर्ण इजलासबाट २०५१।३।९ मा निर्णय भएको छ । भूपनिधि तिवारी वि.गुनकुमारी तिवारी नि.नं. ९३४) पूर्ण इजलासको उक्त निर्णयबाट यस प्रकारका पुनरावेदन वा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनहरु एक अर्को प्रकृतिमा परिणत गरी हेर्ने अवस्था रहेन ।

१७.  यसै गरी देवनारायण गुरुङ, पुनरावेदकको वादी विरुद्ध उदयराज गुरुङ, पुनरावेदक प्रतिवादी भएको नासो धरौट मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नलाग्ने पुनरावेदन खारेज गरी सात दिनभित्र पुनरावेदन अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिए दिन ल्याए लिने गरेको संयुक्त इजलासको आदेशलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति रहेन तत्पश्चात उक्त आदेशानुसार परेका निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति भउकोलाई कानुनसम्मत मान्नु पर्ने भनी पूर्ण इजलासबाट मिति २०४९।३।१८ मा फैसला भएको ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ३२५ बाट देखिन्छ । यस प्रकार एउटा पूर्ण इजलासबाट एक प्रकृतिका निवेदनलाई अर्को प्रकृतिमा परिणत गर्न नहुने भनी आदेश भएको पुनरावेदन वा निवेदन दिने मौका प्रदान नगरिएको र अर्को पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदन खारेज भएपछि सात दिनभित्र अनुमतिको लागि निवेदन दिए लिई कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने फैसला भएको पाइन्छ ।

१८.  माथि उल्लेख भएका विषयमा पुनरावेदनलाई निवेदनमा र निवेदनलाई पुनरावेदनमा परिणत गर्ने अवस्था नरहेपछि यस्तो प्रकृतिमा पुनरावेदन वा निवेदनका सम्बन्धमा यसो गर्ने भन्ने निश्चितताको अभाव भई जटिल कानुनी प्रश्न उपस्थित हुन आएको र दुई पूर्ण  इजलासबाट भिन्ना भिन्नै सिद्धान्त कायम भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस जटिल कानुन प्रश्नको निराकरण हुनु पर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ खण्ड (ख) र (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१को अदेश ।

१९   नियम बमोजिमको दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन र्आको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दिलबहादुर राईले अंश नपाउने गरी भएको इलाम जिल्ला अदालतको मिति २०४४।३।२२ को फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम ५ खण्डको १ खण्ड अंश वादीले पाउने ठहरी मिति २०४६।३।२० मा मेची अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदक प्रतिवादी ज्ञानबहादुर राईको पूवाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६ अनुसार पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी सो अदालतबाट २०४९।२।७ मा मेची अञ्चल अदालतको फैसलालाई सदर गरी फैसला भएको र सो फैसला उपर ज्ञानबहादुर राईको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

२०.  माथि उल्लेख भए अनुसार प्रतिवादी पुनरावेदकले दिएको पुनरावेदनको आधारमा यस अदालतले पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको निरुपण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न यस मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने मुख्य प्रश्न देखिन्छ । यस सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफ ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले शुरु इलाम अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनेको नभै शुरु अदालतले गरेको फैसलालाई तत्कालिन मेची अंचल अदालतले उल्टाई फैसला गरे उपर तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (१) अनुसार पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी सो अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पुनरावेदन तत्कालिन मेची अञ्चलबाट हेरिएको र पुनरावेदन अदालतले मेची अञ्चल अदालतको निर्णय उपर दोस्रो पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेकोमा उपर्युक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) आकर्षित हुने अथवा पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला उपर यस अदालतमा फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था देखिन्न । माथि उल्लेख भए अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर उक्त दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरु खास खास आधारहरुमा यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने व्यवस्था दफा १२ मा भएकै देखिन आउँछ। तर सो अनुसार यो मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दर्ता भएको नभै सो निर्णय उपरको पुनरावेदनको रुपमा मुद्दा दर्ता हुन आएको र उक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको पुनरावेदन र दफा १२ अन्तर्गतको मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन लाग्ने अवस्था र आधारहरु भिन्न भिन्न भएकोले यसमा अब केही विचार गरी रहन परेन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन नलाग्नेमा पुनरावेदन परेको देखिन आएकोले पुनरावेदनको औचित्य तर्फ विचार गरी रहन परेन । प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

विश्वनाथ उपाध्याय

प्रधान न्यायाधीश

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

न्या.नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्यायको राय :–

 

    भूपनिधि तिवारी वि.गुनकुमारी तिवारी भएको हक कायम दर्ता बदर मुद्दामा २०५१।३।९ मा र देवनारायण वि.रणकुमारी समेत भएको नासो धरौट मुद्दामा २०४९।३।१८ मा निर्णय भई दुई पूर्ण इजलासबाट भिन्दाभिन्दै सिद्धान्त कायम भएको देखिँदा निश्चितताको अभाव भई जटिल कानुनी प्रश्न उपस्थित हुन आएकोले निराकरण हुनु पर्ने देखिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को खण्ड (ख) र (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासबाट २०५१।४।११।३ मा भएको आदेश अनुसार प्रस्तुत मुद्दा यस वृहद पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

    प्रस्तुत विवादमा वादी दिव्यबहादुर राईले अंश नपाउने गरी भएको इलाम जिल्ला अदालतको मिति २०४४।३।३२ को फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम ५ खण्डको १ खण्ड वादीले अंश पाउने ठहरी २०४६।३।२० मा मेची अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उपर मानबहादुर राईको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६ अनुसार पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी सो अदालतबाट २०४९।२।७ मा मेची अञ्चल अदालतको फैसला सदर भएको पाइन्छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने र तात्विक भिन्नता नभएको मुद्दामा ऐ.ऐनको दफा १२ अनुसार दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २६ ले सो ऐन लागू हुँदाको अवस्थामा क्षेत्रीय अदालत वा अञ्चल अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरु पुनरावेदन अदालतमा सर्ने व्यवस्था भएको पनि पाइन्छ । यसबाट पुनरावेदन अदातमा सोझै पुनरावेदन परेकोमा निर्णय हुने र सरी आएको पुनरावेदनमा निर्णय हुने दुई अवस्था देखिनछ । दुवै अवस्थामा शुरु र पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा तात्विक भिन्नता हुन सक्दछ । क्षेत्रीय अदालत र अञ्चल अदालत दुवैको सथान पुनरावेदन अदालतले लिएपछि विलियनको सिद्धान्त (Doctrine of Merger) अनुसार अं.अ.को फैसला पुनरावेदन अदालतको फैसलामा विलियन हुने भै शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता रहेमा पुनरावेदन लाग्नु पर्ने भन्ने र अंचल अदालतबाट फैसला भएकोमा, शुरु अञ्चल र पु.बे.अदालतको गरी ३ तह फैसला हुन जाने कारणबाट दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्नु पर्ने भन्ने दुई भिन्न भिन्न विचारधारा मध्ये कुन विचारधारा कानुनसंगत, उपयुक्त एवं व्यवहारपरक छ भन्ने सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र ऐ.ऐनको दफा १२(१) को संरचना हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । उक्त दफा ९(१)(ग) मा शुरु अदालत निकया वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दा भन्ने र दफा १२(१) मा यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरुमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश देहायका अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्नेछ भनी देहायका अवस्थाहरु खुलाइएको देखिन्छ । अञ्चल अदालतले पुनरावेदन फैसला गरी सकेको अवस्था सो दफाहरुमा खुलाइएको देखिँदैन । कानुन बमोजिम गठन भई कानुनकै परिधिभित्र रही फैसला गर्ने अञ्चल अदालतको फैसलालाई शुन्य अवस्थाको मान्न पनि मिल्दैन । अञ्चल अदालतको फैसलाको कानुनी बल आफ्नो स्थानमा कायमै रहेको हुन्छ । अं.अ. को फैसलामा उभय पक्षको चित्त बुझेमा सो फैसला अन्तिम रुपमा रही रहने स्थिति पनि हुन सक्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा अञ्चल अदालतले निर्णय गरी सकेकोमा शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा तात्विक भिन्नता छ, छैन हेरी रहनु पर्ने नभई उक्त दफा ९(१)(ग) को अवस्थाले पुनरावेदन नलाग्ने भई दफा १२ को अवस्था अनुसार दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । कानुनले पुनरावेदन वा निवेदन के दिनु पर्ने हो ? सम्बन्धित पक्षकै दायित्वको विषय भएकोले पक्षले पुनरावेदन दिने ठाउँमा निवेदन र निवेदन दिने ठाउँमा पुनरावेदन दिएकोमा एक अर्कामा परिणत नहुने गरी भूपनिधि तिवारी विरुद्ध गुनकुमारीको मुद्दामा कायम भएको सिद्धान्तसँग असहमति जनाउनु पर्ने अवस्था भने देखिँदैन । तर अदालतकै निर्देशन बमोजिम पुनरावेदन परेको छ र सो पुनरावेदन मौकैमा दरपीठ नगरी सुनिएको छ भने पक्षले मात्र, त्रुटि गरेको भन्न मिल्दैन । त्यस्तोमा अदालतले समेत त्रुटि गरेको हुन जान्छ ।

    पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने विषयको कानुनी प्रावधानको सम्बन्धमा अ.बं. १९३ मा अड्डाबाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजिर रहेको झगडियालाई सो फैसला बाँची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नाम समेत बताई निजबाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्नु पर्छ । झगडिया हाजिर नरहेकोमा सो फैसला भएको ३ दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भन्ने र पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नाम समेत खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नु पर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको र सो अनुसार अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिएको आधारमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आई पक्षले अदालतले देखाएकै मार्गको अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पक्षले स्वेछाले पुनरावेदन दिएको जस्तो अर्थ गर्न न्यायोचित हुँदैन । एउटा अदालतले पुनरावेदन लाग्छ भन्नु अर्को अदालतले सो अनुसार दिएको पुनरावेदन खारेज गर्नुले अदालत प्रतिको आस्था सम्बन्धी प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । एकै फिरादपत्रबाट इन्साफ हुन सक्ने भन्दा बढी लेखी ल्याएकोमा बढी जतिको हकमा यस फिरादपत्रबाट इन्साफ गर्न नपर्ने अर्को फिरादपत्र दिए मात्र इन्साफ गर्नु पर्ने भनी पक्षलाई जानकारी समेत दिन पर्ने गरी अ.बं. ७२ नं. ले गरेको कानुनी व्यवस्थाबाट र नलाग्ने फिरादपत्र दिए दरपीठ गरी रीत पुर्‍याई ल्याउन ७ दिनको समय दिनु पर्ने भनी अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम २६ ले र पुनरावेदन पनि दरपीठ हुन सक्ने विषयमा ऐ.को नियम ३६ ले गरेको व्यवस्थाबाट समेत पक्षले कानुनी आधारबाटै सुविधा पाउनु पर्ने देखिन्छ ।

    कर्मचारीको गल्तीले पक्षको सुविधा अपहरण हुँदैन भनी यस अदालतबाट समय समयमा सिद्धान्त प्रतिपादित भई सो सिद्धान्त लामो समय देखि अनुशरण हुँदै आइ रहेको समेत पाइन्छ । (फु. ०१८।१५६, फु. ८७।४६ इन्द्रमाया वि. गजसिंह मुद्दा जालसाजी ०१९।८।१२।३, फु. ०२३।१५७, फु.रि. १३ सोमप्रसाद वि.भु.सु.अ. काठमाडौं मु.उत्प्रेषण ०२५।११।१०।६, फु. ०२६,२६४, फु. ०२८,२२९। फु.०२९।३१० साथै अदालतबाट कायम भएको सिद्धान्त कानुन सरह नै मान्य हुन्छ ।

यसरी कानुनको मनसाय एवं प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत नलाग्ने पुनरावेदन मौकैमा दरपीठ हुन नसकी निर्णयको अवस् थामा पुगी खारेज भएमा कानुनले निवेदन लाग्न सक्ने अवस्थामा निवेदन दिन सात दिनको समय दिनु पर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।

तसर्थ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम दर्ता हुन सक्ने अवस्थाको प्रस्तुत पुनरावेदन नदेखिँदा खारेज हुन्छ । तर अदालतको निर्देशन बमोजिम पुनरावेदन परेको खारेज हुने अवस्थामा निवेदन दिन सात दिनको समय दिनुपर्ने गरी देवनारायण वि. रणकुमारी गुरुङ समेत भएको नासो धरौट मुद्दामा ०४९।३।१८ मा पूर्ण इजलासबाट कायम भएको सिद्धान्त न्यायसंगत हुँदा अमान्य गर्नु पर्ने अवस्थाको नदेखिँदा सो अनुसार निवेदन दिन सात दिनको म्याद दिनु पर्ने ठहर्छ । म्याददिनु पर्ने वा सो हदसम्म बहुमतको रायसँग मेरो सहमति नभएकोले छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

न्या.उदयराज उपाध्याय

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणाको राय :–

 

    यसमा अंश गरी दिइरहनु नपर्ने ठहराई गरेको इलाम जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी ५ भागको १ भाग वादीले पाउने ठहर गरेको मेची अञ्चल अदालतको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मेची अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उपर प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ ।

    पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भए सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७ बमोजिम मौकामा दरपीठ गरी दिएको भए ऐनको म्यादभित्र पुनरावेदकको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउनको लागि निवेदन पर्न सक्ने अवस्था थियो ।

तर कानुनले तोकेको निर्वाह एवं दायित्व स्वयं यस अदालतबाट भएको पाइन्न । यसमा पक्षको मात्र दोष नभई अदालतको पनि दोष छ । अदालतको गल्तीले पक्षको हकमा असर पार्न न्याय संगत नहुने र अदालतको गल्तीले पक्षको हक नजाने सिद्धान्त फौ.७७ स्वभागत विरुद्ध अमृतलाल भएको जालसाजी मुद्दामा पु.वे. ८७।४६ ईन्द्रमाया विरुद्ध शंत्त सिंह भएको जालसाजी मुद्दामा फु. ०२३।१५ (फु.रि. सोमप्रसाद विरुद्ध जि.भू.सु.अ. उत्प्रेषणको) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको र यसै गरी निवेदक रणकुमारी गुरुङ्ग समेत विरुद्ध देवनारायण गुरुङ्ग भएको नासो धरौट मुद्दामा नि.नं. ४५०७ बाट नलाग्ने पुनरावेदन दिएकोमा मौकैमा सर्वोच्च अदालतबाट दरपीठ नभएको कारण अदालतको गल्तीले पक्षको म्याद गुज्रन गई पक्षलाई मर्का पर्न जाने हुँदा पक्षलाई मौका दिने भन्ने सिद्धान्त यस अदालतबाट मिति २०४९।३।१८ मा समेत प्रतिपादित भएको पाइन्छ । मुद्दाका पक्ष दुई तरिकाबाट अदालतको ढोका घचघच्याउन आएका हुन्छन् । एउटा प्रचलित कानुनको आधारमा आएका हुन्छन् भने दोश्रो अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा प्रतिपादित भएका सिद्धान्तहरुको आधारमा आएका हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु केस ल (Case Law) हो यस्तो प्रतिपादित सिद्धान्त नजीर कानुन सरह हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट अघि अघि प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुरुप यस अदालतमा आउनेलाई सो कानुनी सिद्धान्तको अनुरुप सुविधा नदिँदा पक्षलाई न्याय हुँदैन । उक्त कानुनी सिद्धान्त नजीरको न्यूनीकरण हुन जान्छ । न्यायिक परिपाटी एवं न्यायिक प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको अनुसरण विवेकपूर्ण तरिकाबाट नभएमा न्याय प्रशासनमा अनुकूल असर नपुग्न पनि सक्दछ ।

अघि प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तलाई सो भन्दा वृहत इजासले अन्यथा गरी अर्को कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादित गर्न नसक्ने होइन । यस तर्फ अदालत पूर्ण रुपमा सक्षम छ । तर यस्तोमा अदालत अत्यन्त सचेत भई सतर्कता साथ चल्नु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले बाटो विराएको हो कि भन्नलाई वा उसलाई सो सम्बन्धी दोष लगाउनलाई पुनरावेदक यसै अदालतबाट अघि अघि प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुरुप यस अदालतमा आएकोले पुनरावेदकले बाटो विराएको भनी दोष लगाउन न्यायसँगत हुँदैन । नजीरको कानुनी मान्यता हुन्छ । यो आफ्नो ठाउँमा कानुन सरह सक्षम छ । यी सबैलाई अवलोकन गर्दा यस पछि पर्ने पुनरावेदनको हकमा हाल प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम हुने भए पनि प्रस्तुत पुनरावेदन अघि अघि यसै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुप परेकोले प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज गर्ने न्यायसंगत एवं अर्थपूर्ण देखिन्न ।

नि.नं. ४३०० निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा यसै अदालतको वृहद इजलासबाट अघि साविक प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुपकै सुविधा प्रदान गर्ने गरी निर्णय भई एउटा न्यायिक सिद्धान्त परिपाटी समेत कायम भएकाले सो सिद्धान्त अनुरुप समान सुविधाबाट पुनरावेदकलाई वञ्चित गरी अन्यथा गर्ने भन्ने स्थिति समेत नदेखिँदा पुनरावेदन खारेज गरेको बहुमतको रायसँग मेरो सहमति नहुँदा छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय :–

 

          प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजले सगरमाथा अञ्चल अदालतको फैसलासँग असहमत भई निर्णय गरेकोले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी आफ्नो फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिए अनुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रुपमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखियो । यस अदालतबाट कृष्णबहादुर पुरी विरुद्ध मित्रमाया समेतको मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट वर्तमान तीन तह अदालती संरचना भएकोले अञ्चल अदालतसँग पुनरावेदन अदालत असहमत भए पनि शुरु इन्साफ सदर गरेको मुद्दामा दोहोर्‍याउने निवेदन लाग्ने भनी मिति २०५१।७।१० मा निर्णय भएको पाइन्छ । सो पूर्ण इजलासको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा नभएकोले जे जस्तो रुपमा छ त्यसैलाई मान्नु पर्ने हुन आयो ।

          अदालतले नै पुनरावेदन लाग्ने भनी पुनरावेदनको म्याद दिई पुनरावेदनको रुपमा यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दा उक्त पछि प्रतिपादित नजीर अनुसार पुनरावेदनको रुपमा दर्ता हुन नसक्ने अवस्था हुन आयो । पुनरावेदनको म्याद दिएपनि वा नदिए पनि पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा कानुनले निर्धारित गर्ने कुरा हो । तसर्थ हाल २०५२ सालमा आएर आधुनिक प्रजातान्त्रिक न्यायिक व्यवस्थाको पुनरावेदनमा रुपान्तरण गर्न म्याद दिनु कानुनसंगत हुँदैन । दुनियाँवादी हुने फौज्दारी मुद्दामा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ मा भएबाट र कुनै प्रकारको म्याद दिने कार्य कानुनद्वारा मात्र सम्भव हुने हुँदा यो रुपान्तरण र म्याद प्रदान गर्ने विषय विरुद्ध विधायिकी कानुन अन्तर्गतको कुरा हो, न्यायपालिकाद्वारा निर्मित कानुनको परिधिभित्रको कुरा होइन । तसर्थ कानुनी व्यवस्थाको अभावमा पुनरावेदनलाई दोहोर्‍याउने निवेदनमा रुपान्तर गर्न समय दिन उचित देखिँदैन ।

उपरोक्तानुसार पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन, अघि पुनरावेदनको म्याद दिई आएका मुद्दाहरु यस अदालतमा दर्ता भई रहेको यस अदालतबाट दरपीठ समेत नगरेको पुरानो न्यायिक नीतिको अनुसरित भै रहेको अवस्थामा निर्णयोपरान्त मात्रसम्म नदिने गरी नि.नं. ४३०० निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् भएको उत्प्रेषण मुद्दामा झैं दोहोर्‍याउने निवेदन दिनु पर्नेमा पुनरावेदन गरेको वा पुनरावेदन दिनु पर्नेमा दोहर्‍याउने निवेदन दिन पुगेको अवस्थामा यस्तो स्थिति नयाँ र पुरानो न्यायिक व्यवस्थाको सन्धिकालमा पर्ने हुनाले यस्तो खास अवधिमा परेका मुद्दाहरुका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था तत्काल गराउने तर्फ उचित कदम चाल्नु पर्ने र त्यस्तो कानुनी व्यवस्थामा नभएम्म यस प्रकारका मुद्दामा यथास्थितिमा राखी समस्याको न्यायोचित समाधान निकाल्नु पर्ने देख्दछु । बहुमतको दोहर्‍याउने निवेदन गर्ने समय नदिई खारेज गरी हालने भन्ने र अल्पमतको कानुनको अभावमा सात दिने समय दिने गरेको दुवै रायसँग सहमत नभएकोले आफ्नो छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छु ।

 

इतिसम्वत् २०५२ साल बैशाख १५ गते रोज ६ शुभम् ।