निर्णय नं. २२८४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २२८४ ने.का.प. २०४२ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. ११९६
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : का.जि.चम्पादेवी गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने गोविन्द थापा ।
विरूद्ध
विपक्षी :डिठ्ठा पदपूर्ति गर्न श्रीमान जिल्ला न्यायाधीश देवेन्द्र शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समिति रसुवा जि.अ. ।
अंचल न्यायाधीश राजेन्द्र राज नाख्वा,वागमती अं.अदालत ।
रसुवा जि.अ.मा.डिठ्ठा पदमा कार्यरत भंभीरमान घले ।
फैसला भएको मिति: २०४२।२।२०।१ मा
रा.प.अ.द्वितीय श्रेणीको बढुवा समितिको बैठक जिल्लाको सदरमुकाममा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले सोको विपरीत रसुवा धुन्चेमा बस्नुपर्ने बढुवा समितिको बैठक बागमती अञ्चल अदालतमा बसेको कानुनी नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. ०३३।७।२ मा न्याय सेवा रा.प.अ. चतुर्थ श्रेणी बहिदार पदमा नियुक्त भई ०३८।९।१० मा रा.प.अ. तृतीय श्रेणी विचारी पदमा बढुवा भएको म रिट निवेदक ०३८।८।२० देखि सरूवा भई आएको रसुवा जिल्ला अदालतमा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी डिठ्ठा पद १ रिक्त भई बढुवाद्वारा सो पदको पूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा सो पदको लागि योग्य भएको नाताले सो पदमा बढुवा पाउन म निवेदकले विपक्षी गम्भीरमानले बढुवा समिति रसुवा जि.अ.मा निवेदन गरेकोमा ०४०।११।९ मा उक्त डिठ्ठा पदमा विपक्षी गम्भीरमानलाई बढुवा हुने गरी नामावली प्रकाशन भए उपर नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.५(९) अन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा ०३८।४।१९ मा प्रकाशित सूचनानुसार बा.अं.अ.मा ०४०।१२।९ मा उजूर गर्दा रसुवा जि.अ.को निर्णय मनासिव गरी बा.अं.अ.बाट ०४१।१।४ मा निर्णय भयो ।
३. नि.से.नि. ०२१ को नियम ३.४(३) अनुसार यो बढुवा समितिको बैठक जिल्लाको सदरमुकाम रसुवा धुन्चेमा बस्नुपर्नेमा बा.अं.अ.मा बसी निर्णय गरेकोबाट उक्त नियमको विपरीत भएको र नि.से.नि. को ३.५(६) को (ख) को (क) (३) र उदाहरणमा प्रष्ट गरिए अनुसार मैले टेष्ट परीक्षा उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक योग्यतामा श्रेणी नखुलेकोले १७ अंक पाउनुपर्नेमा १४ अङ्क मात्र भएको बुझिएकोबाट विपक्षी गम्भीरमानले भन्दा मैले बढी अङ्क पाउने समेत हुँदा यस्तो अवस्थामा विपक्षी गम्भीरमानलाई बढुवा गर्ने गरेको बढुवा समितिको ०४०।११।९ को नामावली प्रकाशन र त्यसलाई सदर गरेको बा.अं.अ.को ०४१।१।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम अधिकार क्षेत्रयुक्त निकाय क्षेत्रबाट निर्णय गर्नको लागि परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिङ्गल बेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । बढुवा समितिको बैठक अञ्चल अदालतमा बसाल्नुको ध्येय निज विपक्षीलाई थोरै अंक दिनका लागि नभई बढुवा समिति बसाल्न अरू दुइजना न्यायाधीशको खाँचो पूरा गर्ने मात्र भएकोले बढुवा समितिको बैठक रसुवा जिल्ला अदालतमा नराखिएको भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने बढुवा समिति रसुवा जिल्ला अदालत ।
५. वर्गिकृत क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता र का.मु.फाराममा समेत नियमले दिन पाउने नम्बर दिएकोमा कानुनले केही गर्न नमिल्ने र अरू सबै रीतपूर्वककै देखिएकोले बढुवा समितिले गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुनाले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बा.अं.अ.।
६. रिट निवेदन दावीको सम्बन्धमा सोको जवाफ बढुवा समितिले दिने हुँदा र मसँग सम्बन्धित नहुँदा मलाई केही छैन भन्ने समेत गम्भीरमान घले ।
७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल सहित अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकाममा नबसी बा.अं.अ. काठमाडौंमा बसेको बढुवा समितिको बैठक कानुनी नभएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयहरू तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले रसुवा धुन्चेमा बस्नु पर्नेमा बा.अं.अ. काठमाडौंमा बढुवा समितिको बैठक बस्तैमा निवेदकले पाउने अंकमा कमी हुने होइन । तसर्थ त्यतिको आधारमा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
८. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम रसुवा धुन्चेमा बस्नुपर्नेमा बा.अं.अ.मा बसेको बढुवा समितिको बैठक कानुनी नहुँदा बदर गरी कानुन बमोजिम अधिकार क्षेत्रयुक्त निकाय क्षेत्रबाट निर्णय गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१०. अब रिट निवेदक समेतलाई डिठ्ठा पदमा बढुवा गर्ने सम्बन्धमा बा.अं.अ.मा बसेको बढुवा समितिको बैठक कानुनी हो वा होइन यही कुराको निर्णय दिनपर्ने देखिन्छ ।
११. यस समबन्धमा नि.से.नि. २०२१ को नियम ३.४(३) हेर्दा “प्रत्येक बढुवा समितिको बैठक रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको हकमा अञ्चलको सदरमुकाममा रा.प.अनं. द्वितीय र तृतीय श्रेणीको लागि जिल्लाको सदरमुकाममा वर्षको एकपटक बस्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१२. रसुवा जिल्लाको सदरमुकाममा बस्नुपर्ने बढुवा समितिको बैठक बा.अं.अ., काठमाडौंमा बस्दा बस्तुतः खास तात्विक असर पर्ने नदेखिए तापनि उपरोक्तानुसार रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको बढुवा समितिको बैठक जिल्लाको सदरमुकाममा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले सोको विपरीत रसुवा धुन्चे (रसुवा जि.अ.) मा बस्नुपर्ने बढुवा समितिको बैठक बा.अं.अ.मा बसेको कानुनी नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा ०४१।११।९ मा बसेको बढुवा समितिको बैठक र सो बैठकको निर्णय सदर गर्ने गरेको बा.अं.अ., काठमाडौंको ०४१।१।४ को निर्णय समेत बदर गरिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम बैठक बसी निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २० गते रोज १ शुभम् ।