निर्णय नं. ५०६५ - उत्प्रेषण (परमादेश) ।

निर्णय नं. ५०६५    ने.का.प. २०५२   अङ्क ३

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको वि.ई.रि.नं. ३४३२

आदेश मिति    : २०५०।१२।२।३

विषय : उत्प्रेषण (परमादेश) ।

 

निवेदक   : का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने टिप्पणी प्रसाद निरौला ।

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

आवास तथा भौतिक विकास मन्त्रालय ।

कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रलय,बबरमहल ।

तत्कालिन राष्ट्रिय पंचायतको हाल संसद सचिवालय सिंहदरबार ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति विजुलीवजार काठमाडौं ।

 

    नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ मा समितिले समय समयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी २ वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्क्राउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्र भित्रको अचल सम्पत्ति टुक्रयाउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति २०५०।२।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित उपत्यका नगर विकास समितिको सूचना नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुकूल नै जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर मात्र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । अर्थात सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई अनियन्त्रित वा असीमित अधिकारको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छैन । संविधानको धारा १७(१) अनुसार प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार यस अधिकारलाई केही सीमित र नियन्त्रण गर्न सकिने स्पष्ट छ । यदि यसरी नियन्त्रण गर्न नसकिने हो भने सार्वजनिक हितको कार्य गर्न नै संभव हुन्न । मिति २०५०।२।५ को नगर विकास समितिको सूचनाले कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्ने वा खोस्ने वा सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकार नै समाप्त गरेको नभै त्यस्तो सम्पत्ति उपयोग वा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा केही शर्त, बन्देज वा नियन्त्रणसम्म लगाएको देखिन्छ । यसर्थ नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रतिकूल हुँदा अवैध छ भन्ने रिट निवेदक तथा रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको बहस जिकिर मिल्ने नदेखिनुको अलावा उक्त नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिको २०५०।२।५ मा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचना प्रचलित कानुन अनुरुपकै देखि“दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र अधिकारी

प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१),(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :–

२.   संविधानको धारा ११(१), १२(२)(घ) तथा १७ ले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारमाथि आघात पार्ने किसिमबाट विपक्षीहरुले नगर विकास ऐन, २०४५ बनाएको र सोही ऐनको आधारमा विपक्षी मध्येको काठमाडौं नगर विकास समितिले मिति २०५०।२।५।३ मा एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आफूले भोग चलन गरी आएको आफ्ना नाममा दर्ता भएको घर जग्गा बकसपत्र गरी दिन राजीनामा गर्न वा अश बण्डा गराई चाहिए जति क्षेत्रफल टुक्रयाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएकोमा आफू खुशी क्षेत्रफल टुक्रयाई बिक्री वितरण भएको कारणबाट काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित घर निर्माण कारणबाट काठमाडौं ललितपुर भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्र र छिमेकी गा.वि.स. हरुमा ०–२–२–० (जग्गाको चौडाई कम्तीमा ६ मिटर) भन्दा कम कित्ताकाट गर्न २ वर्षको लागि रोक लगाउने निर्णय भएको भनी उल्लेख गरेको छ ।

३.   संविधानको धारा १२(२)(घ) ले प्रत्येक नगारिकलाई बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने धारा १७ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने , भोग गर्ने, बेच बिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक माथि नागरिकले आफ्नो चाहना र क्षमता अनुसार घर जग्गा किनेर बसोवास गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी ०–२–२–० भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट नगरिने भनी प्रकाशित गरिएको उक्त सूचना अनिधिकृत भएकोले बदरभागी छ । विपक्षी नगर विकास समितिले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८(१) अनुसार सो सूचना प्रकाशित गरेको छ तर त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भाग बण्डा गरी प्राप्त गर्ने हकमा पनि उक्त सूचनाले बन्देज लगाएको छ । अतः नगर विकास ऐनको उक्त दफा ८ र सो को आधारमा प्रकाशित गरिएको उक्त सूचना संविधान बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म बदर गरी पाउँ र यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०५०।२।५।३ को सूचना अनुसारको कार्यहरु कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश सहित जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नगर्ने हो ? संसद सचिवालय बाहेक अन्य विपक्षीहरुबाट आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ मगाई आएप्छि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५०।४।१४।५ को आदेश ।

५.  संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरु आफैंमा पूर्ण होइनन् तिनीहरुमा उचित नियन्त्रण वा बन्देज लगाउन सकिने प्रावधान अनुरुप नै नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुई वर्षको लागि न्यूनतम क्षेत्रफल ०–२–२–० हुनुपर्ने र सो भन्दा कम कित्ताकाट नगर्ने गरी २०५०।२।४ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिँदा त्यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । निवेदकले सरोकार नै नभएको यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने  कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.   बढ्दो जनसंख्या र शहरिकरणको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित घर निर्माण कार्यलाई नियन्त्रण गरी नगर वासीको सेवा सुविधा र हितका लागि नगरको योजनाबद्ध विकास गर्दै जाने उद्देश्यले नगर विकास ऐनको आधारमा निर्णय गरी ०–२–२–० भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा कित्ताकाट नगर्ने गरी प्रकाशित गरिएको उक्त सूचना कानुनसंगत नै हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको लिखितजवाफ ।

७.  नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८(१०) अनुसार प्रकाशित गरिएको सार्वजनिक सूचनाले वसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई आघात पारेको छैन । नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर माग गर्नुपर्ने र नगर विकास ऐन बमोजिम नगरको विकासका लागि उक्त सूचनामा प्रकाशित गरिएको र सो सूचना नगर विकास ऐनको आधारमा प्रकाशित गरिएकोले कानुनसंगत नै हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.   श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम विपक्षीले उठाउनु भएको कुरा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विषय हो । प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट भएको काम कारवाहीमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार छैन । विना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने भन्ने परिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

९.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक स्वयंम तथा विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र अधिकारीले संविधानको धारा १२(२) तथा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई नियन्त्रण र बन्देज लगाउने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुसार यस्तो अधिकार नगर विकास समितिलाई रहे भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८(१) अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको नगरपालिका र केही गा.वि.स. क्षेत्रमा ०–२–२–० जग्गा (जस्को कम्तीमा ६ मिटर) भन्दा कममा कित्ताकाट गर्न २ वर्षको लागि रोक लगाउने गरी मिति २०५०।२।५ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेकोबाट संविधानको धारा ११(१), १२(२) तथा १७ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पारेको हुँदा नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८(१) अवैध घोषित गरी त्यसको आधारमा प्रकाशित सूचना समेत बदर गर्न उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । मिति २०५०।२।५ को गोरखापत्रमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा “आफूले भोग चलन गरी आएको आफ्नो नाममा दर्ता भएको घर जग्गा बकसपत्र दिन राजीनामा गर्न वा अंशबण्डा गराई चाहिए जतिको क्षेत्रफलमा टुक्रयाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएको र यसरी आफूखसी क्षेत्रफल टुक्रयाई बिक्री वितरण भएको कारणबाट काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित र अनियमित रुपमा घर निर्मणको कार्य बढ्दै गएकोले अब उप्रान्त काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र त्यसँग जोडिएका केही गा.वि.स. क्षेत्रमा समेत दर्ता कायम रहेको घर जग्गाको कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम  ०–२–२–० जग्गाको चौडाई कम्तीमा ६ मिटर हुनुपर्ने । भन्दा कमको कित्ताकाट गर्न २ वर्षको लागि रोक लगाउने निर्णय भएकोले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ बमोजिम सर्वसाधारणको  जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०.  नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ मा समितिले समय समयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी २ वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्क्राउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्र भित्रको अचल सम्पत्ति टुक्रयाउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति २०५०।२।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित उपत्यका नगर विकास समितिको सूचना नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुकूल नै जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न ।

११.  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर मात्र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । अर्थात सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई अनियन्त्रित वा असीमित अधिकारको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छैन । संविधानको धारा १७(१) अनुसार प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार यस अधिकारलाई केही सीमित र नियन्त्रण गर्न सकिने स्पष्ट छ । यदि यसरी नियन्त्रण गर्न नसकिने हो भने सार्वजनिक हितको कार्य गर्न नै संभव हुन्न । मिति २०५०।२।५ को नगर विकास समितिको सूचनाले कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्ने वा खोस्ने वा सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकार नै समाप्त गरेको नभै त्यस्तो सम्पत्ति उपयोग वा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा केही शर्त, बन्देज वा नियन्त्रणसम्म लगाएको देखिन्छ । यसर्थ नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिकूल हुँदा अवैध छ भन्ने रिट निवेदक तथा रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको बहस जिकिर मिल्ने नदेखिनुको अलावा उक्त नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिको २०५०।२।५ मा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचना प्रचलित कानुन अनुरुपकै देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहन प्रसाद शर्मा

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५० साल चैत्र २ गते रोज ३ शुभम् ।