निर्णय नं. २२८६ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. २२८६ ने.का.प. २०४२ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ७१३
मुद्दा : निषेधाज्ञा ।
पुनरावेदक/वादी:जि.तनहुँ बन्दीपुर आदर्श गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने हेमन्त कुमार श्रेष्ठ ।
जि.चितवन भरतपुर न.पं.वडा नं.४ बस्ने रवी कुमार श्रेष्ठ ।
विरूद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी:श्री ५ को सरकार, अन्तःशुल्क कार्यालय, भरतपुर ।
फैसला भएको मिति:२०४२।२।२४।५ मा
निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनको लागि अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता हुनु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
पुनरावेदक/वादी तर्फवाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट:विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दाःX
फैसला
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहःमध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०३०।११।९ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ।
२. ०३४।१०।३ को कबुलियत अनुसार हरिकुमार विप्लवले आ.ब. ०३४।३५ देखि डिष्टिलरी स्थापना गरी मदिरा उत्पादन गरिआएकोमा ०३६।३७ देखि हामी केशव श्रेष्ठ समेत जवान ४ ले साझेदारी गरी ०३७।७।२६ मा कबुलियतनामा गर्यौं । ०३६।३७ आ.व.देखि न्यूनतम ग्यारेण्टी रु. १०,५०,०००। कायम गरिएको थियो । उक्त न्यूनतम ग्यारेण्टी रुपैयाँ मध्ये केही बुझाउन बाँकी थियो । हामी साझेदारीमा आपसी फुट भई उक्त रकम दाखिल गर्न नसकेको हो । ०३७।३८ को लागि हामीले डिष्टिलरी चलाउने कबुलियत नगरेकोले ग्यारेण्टी रकम बुझाउनुपर्ने भनी विपक्षी कार्यालयमा गई बारम्बार भन्दा सुनुवाई नगरी सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न धम्की दिएकोले हाम्रो सम्पत्ति अपहरण गर्ने मुराद लिएकोले विपक्षी उपर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन पत्र ।
३. ०३४।१०।३ को कबुलियतको आधारबाट आ.व. ०३५।०३६ को लागि पनि साविकै न्यूनतम ग्यारेण्टी रकम चुक्ता गरी डिष्टिलरी सञ्चालन गरेबाट सालसालै कबुलियत नवीकरण गर्न अनिवार्य नभएको र अन्तःशुल्क अधिकारीले सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने अधिकार हुँदा कानुन अनुसार काम भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ ।
४. अन्तःशुल्क ऐनको कार्यविधि पुर्याई गरिएको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न व्यवस्था भइरहेकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ना.अं.अ.को फैसला ।
५. उक्त फैसला उपर चित्त नबुझी मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदकहरूको पुनरावेदन परेको ।
६. ना.अं.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेतको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
७. उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदकहरूको निवेदन डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गर्दा जाँचबुझ नगरी उजूरी आधरहीन भनी खारेज गरेको निर्णयमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) को त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भई पुनरावेदनमा दर्ता भएको ।
८. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री कुसुम श्रेष्ठ र विपक्षी कार्यालयतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत मुद्दा मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव वा बेमनासिव के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) हेर्दा यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्ने शंका लागेमा....उजूर दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनको लागि अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदकले उजूरी निवेदन दिँदा आफ्नो अधिकारमा आघात पर्न लागेको आशंका देखाउन सकेको पाइँदैन । यो यस किसिमबाट विपक्षीले सम्पत्ति अपहरण गर्ने आशंका लागेको भनी कुनै प्रमाण पेश दाखिल गर्न सकेको देखिँदैन । आशंकाको विद्यमानताको अभावमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदकको उजूरी खारेज हुने ठहराएको ना.अं.अ.को इन्साफ सदर हुने गरेको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २४ गते रोज ५ शुभम् ।