निर्णय नं. २२८८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २२८८ ने.का.प. २०४२ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १५५६
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक :का.जि.का.न.पं.वडा नं. २१ गणबहाल बस्ने जीतकृष्ण श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लिबजार ।
प्रहरी शिविर,काठमाडौं जनसेवा।
का.न.पं.वडा नं.१८ बाङ्गेमुढा बस्ने नेत्र बहादुर अर्याल ।
ऐ.ऐ बस्ने अमृत माया अर्याल ।
आदेश भएको मिति:२०४२।२।३१।५ मा
आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले गराएको कागज अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरि शंकर निरौला
विपक्षी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछाने र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. २०३८ फाल्गुणदेखि विपक्षी नेत्र बहादुर र म मिली व्यापारिक खरिद विक्रीको साझेदारीमा गर्दै आएका थियौं । समय समयमा हिसाब हुँदै अन्तिम पटकमा मैले निजसँग रु. ३३,०००। पाउनुपर्ने थियो । पछि मनमुटावबाट व्यवसाय बन्द भयो । उक्त पैसा पटक–पटक माग्दा दिन्छु भन्ने जवाफ दिनुहुन्थ्यो, २०४१ बैशाखको अन्ततिर विपक्षी श्रीमान श्रीमतीसँग अलिक चर्काचर्की कुरा भयो । हाल आएर प्रत्यर्थी नं. १ वा २ कहाँ कता हो मसँग रुपैयाँ लिनु छ दिलाई पाउँ भनी उजूर दिनु भएछ । ०४१।६।२६ मा मलाई पक्राउ गरी लगी प्रहरीले यातना दिई हिरासतमा राखी सोही दिन राति व्यहोरा नसुनाई अघि लेखिएको कागजमा जबरजस्ती सहिछाप गराई लिए । सही गराएपछि सोध्दा ७ दिनभित्र २०,०००। लिएर यस शिविरमा आइस् भने ज्यान रहन्छ भनी मलाई तारेखमा राखी पठाए, के कस्तो कागज गराए थाहा छैन । पछि प्र.जि.अ. ज्यूलाई सम्पूर्ण कुरा निवेदन गर्दा रु. ३३,०००। दिलाउने काम मबाट हुँदैन बरू २०,०००। अब तिर्नुपर्यो पैसा खोजी मंसीर १ गते आउनु भनी मेरो सही गराई १ गते पैसा नबोकी आएमा थुनामा राख्ने धम्की दिइयो । अधिकारक्षेत्र विहिन कारवाही गरी मलाई जबरजस्ती कागज गराउने पैसा माग्ने जस्ता कार्य अ.बं. ३५ ले समेत बदरभागी हुँदा गैरकानुनी घोषित गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थी नं. १ र २ का नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. यसमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ लिनु भन्ने समेत यस अदालत सिं.बे.को मिति २०४१।७।२८ को आदेश ।
४. निवेदकलाई पक्राउ गरेको र कुनै किसिमको कागज गराएको छैन । जि.का. काठमाडौंबाट जितकृष्णलाई उपस्थित गराई दिनु भनी लेखिआएको हुँदा खोजीसम्म गरेको तर फेला नपरेकोले उपस्थित गराउन नसकेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रहरी शिविर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
५. जीतकृष्णलाई करकाप बलजÇती कागज गराएको होइन, आफ्नो स्वेच्छाले अमृतमायासँग मिति ०३८।१२।७ मा रु.५,०००। र ०३८।१०।२८ मा रु.१५,०००। व्यापार गर्नलिएको भनी मिति ०४१।७।३मा कागज गरिदिनुभएको हो । तिर्नपर्ने रकम ढिला भएकोले झगडा भएकोहो। तिर्नपर्ने रकम तिर्छु शान्तिसँग बस्छु भनी यसकार्यालयमा कागज गरिदिनुभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको जि.का.काठमाडौंको लिखतिजवाफ ।
६. प्रहरीहरूले धाक त्रास देखाई जबरजस्ती कागज गराएको भए अ.बं. २४ नं. बमोजिम विपक्षको छुट्टै नालेश लाग्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । विपक्षीसँग जबरजस्ती कुनै कागज गराएको छैन । रिटमा लेखिएको जिकिर बमोजिमको काम कारवाही भए गरेको अवस्थामा पनि अन्य कानुनी उपचार भएको र अधिकारप्राप्त अधिकारीको आन्तरिक काम कारवाही हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेत्र बहादुर अर्याल र अमृतमाया अर्यालको एकै व्यहोराको छुट्टा–छुट्टै लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले अधिकार विहीन निकायबाट भएको कागज बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछाने एवं विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले अधिकारविहीन निकायबाट कागज भएको भए त्यसको कानुनी मान्यता नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अधिकारविहिन निकायबाट जबरजस्ती कागज गरिएको बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा विपक्षी अमृतमायालाई रु. २०,०००। (बीस हजार) बुझाउने छु भनी निवेदकले मिति ०४१।७।३ मा यस कार्यालयमा राजिखुसीबाट कागज गरिदिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. यसरी जुनसुकै व्यहोराबाट भए पनि यस्तो लेनदेन विषयमा कागज गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई देखिँदैन । तसर्थ आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले निवेदकसँग मिति ०४१।७।३ मा गराएको कागज अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।