निर्णय नं. ५०६६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
निर्णय नं. ५०६६ ने.का.प. २०५२ अङ्क ३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
२०५० सालको रिट नं. २८७०
आदेश मिति : २०५२।१।७।५
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
निवेदक : पर्सा जिल्ला भेडिहारी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै वीरगञ्ज न.पा. मा ओभरसियर पदमा कार्यरत देवकी प्रसाद चौरसिया।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय ।
श्री ५ को सरकार,स्थानिय विकास मन्त्रलय ।
श्री वीरगन्ज नगरपालिका ।
नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०४९ नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ८३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको देखियो । उक्त नियमावलीले नगरपालिकाको कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र निवेदक नगरपालिकाको कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन। यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था निवेदकका हकमा प्रयोग हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
विशेष कानुनले व्यवस्था गरेको कुरामा अन्य कानुनी व्यवस्था लाग्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
धारा ८८(१) ले कुनै अन्य नियमावलीसंग कुनै नियमावली बाझिएको भन्ने आधारमा अमान्य गरी पाउँ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निजामती सेवा नियमावली लाग्ने कर्मचारी र प्रस्तुत नियमावली लाग्ने कर्मचारी समान अवस्थाको कर्मचारी भन्न सकिने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
समान अवस्थाका कर्मचारीका हकमा असमान कानुन प्रयोग हुने होइन ।
(प्रकरण नं. ९)
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ५ ले योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको समेत नदेखिंदा कर्मचारीको योग्यता तोक्न सक्ने कुरामा मौलिक हकमा हनन् हुने गरी संविधान विपरीत भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. म निवेदक वीरगंज न.पा. मा २०३७।१२।१६ मा ओभरसियर पदमा नियुक्त भई हालसम्म सेवारत छु । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ८३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४९।११।१८ देखि लागू हुने गरी नियमावली प्रकाशित भएको छ । नियम ४ मा पदपूर्ति शीर्षक दिई ऐ.उपनियम (१) मा नगरपालिकामा रिक्त दरबन्दी पूर्ति नयाँ नियुक्ति वा बढुवाद्वारा गरिने भनी व्यवस्था भएको र उपनियम (२) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लो.से.आ.ले निर्धारण गरेको प्रकृया अपनाउन पर्ने आदि व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम १४ को उपनियम (४) मा प्राविधिक पदमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको कर्मचारी हुनु पर्ने छ भनी प्रावधान राखिएको विपक्षी न.पा.ले असिस्टेण्ट इन्जिनियर पद ३ मध्ये बढुवा प्रकृयाद्वारा एक पदमा पदपूर्तिको निमित्त बढुवा प्रकृया प्रारम्भ गर्न थालेको नियमावलीको नियम १४ को उपनियम (४) अन्य नियमको व्यवस्था सँग अमिल्दो देखिएकोले उक्त नियम संवैधानिक प्रत्याभूति समेतको प्रतिकूल भएकोले सम्मानीत अदालतको शरण पर्न आएको छु ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (१) र (२) मा निजामती सेवाको कर्मचारी नियुक्ती सम्बन्धमा लो.से.आ.को अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । संगठित क्षेत्रको सेवा शर्त सम्बन्धमा लो.से.आ.ले परामर्श दिने वा सेवा शर्तको नियम तोक्ने व्यवस्था संविधानको भाग १४ मा भएको पाइदैन । नि.से.नि.को नियम ८७ को उपनियम (१) मा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवा परीक्षामा उम्मेदवारीको लागि जुन सेवा, समुह वा उपसमूहको रिक्त पदमा बढुवा गरिने हो सोही एक तह मुनीको निमित्त चाहिने शैक्षिक योग्यता पुगेको सम्बन्धित सेवाको कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधान भएको तर नियम १४(४) मा भने असिस्टेण्ट इन्जिनियर पदमा बढुवाको लागि आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा परीक्षा दिन इन्जिनियर पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता वि.ई. वा सो सरह चाहिने गरिएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १०२(३)(क) सँग बाझिनुको अतिरिक्त नि.से.नि.को नियम ८७(१) नगरपालिका नियमावलीकै नियम ४(२) १६(४)(ग) को व्यवस्थासँग समेत बाझिएकाले संविधानको धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत बदर गरी मेरो कुण्ठित गरिएको हक समेत प्रचलन गराई साथै इन्जिनियर पदको बढुवा प्रकृया प्रारम्भ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवकीप्रसाद चौरसियाको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५०।८।८ को आदेश ।
५. श्री ५ को सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नियमावलीको आधारमा नगरपालिकाले नगरवासीहरुको अझ व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट सेवा पुर्याउन सकियोस् र वैज्ञानिक ढंगबाट सेवा पुर्याउन सकियोस् भन्ने अभिप्रायले रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न प्रकृयाहरु थालिएको हुँदा कानुनले दिएको अधिकार भित्र रही प्रारम्भ गरिएको काम कारवाही उपर विपक्षीको माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुन पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वीरगन्ज न.पा.को लिखितजवाफ ।
६. नियमको प्रावधानले न.पा.को अ.ई.पदमा बढुवा हुन इन्जिनियर पास भएको उम्मेदवार चाहिने र नियमको मनसाय पनि बढी योग्यता भएकालाई ग्राह्यता दिने रहेको पाइन्छ । नियमको व्यवस्था र कार्यान्वयनबाट विपक्षीको रिट निवेदन बमोजिम संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकार हनन् भएको छैन । उक्त नियम बदर गर्नु पर्ने र अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने समेत होइन भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले नगरपालिका (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम १४ को उपनियम (४) को व्यवस्था समानताको विपरीत छ । समानस्तरको कर्मचारीको लागि समान किसिमको व्यवस्था हुनु पर्दछ तर यो नियमले समानहरुका बीच विभेद गरियो । निजामती सेवामा कार्यरत ओभरसियरहरु इन्जिनियर पदमा बढुवा हुन योग्य हुन्छन् । तर यो नियमको व्यवस्थाले ओभरसियरले वि.ई. गरेका भएमात्र असिष्टेण्ट इन्जिनियर पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने गर्यो । यो व्यवस्था नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ कै नियम ४(२), १६(४)(ग) को व्यवस्थासँग समेत मेल खाँदैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम १४(४) धारा ११ सँग बाझिएको छैन । नगरपालिकाको कार्य दक्षता बढाउन प्राविधिक पदको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुँदा निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्थासँग दाजेर हेर्न मिल्ने होइन भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपरोक्त बहस समेतलाई विचार गरी निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
९. यसमा नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम १४(४) को व्यवस्था नि.से.नि. २०५० को नियम ८७(१) को व्यवस्था र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२(३)(क) धारा ११(१) धारा १२(२)(ङ) सँग बाझिएको भन्ने आधारमा धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन गरेको देखियो । नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०४९ नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ८३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको देखियो । उक्त नियमावलीले नगरपालिकाको कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र निवेदक नगरपालिकाको कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था निवेदकका हकमा प्रयोग हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो निवे दकको हकमा लागू हुने विशेष कानुनले व्यवस्था गरेको कुरामा अन्य कानुनी व्यवस्था लाग्ने अवस्था हुँदैन । धारा ८८ (साविक पेज नं. २०६) (१) ले कुनै अन्य नियमावलीसंग कुनै नियमावली बाझिएको भन्ने आधारमा अमान्य गरी पाउँ भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । नियमावलीको नियम १४(४) को व्यवस्था प्राविधिक कर्मचारीका हकमा लाग्ने देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली लाग्ने कर्मचारी र प्रस्तुत नियमावली लाग्ने कर्मचारी समान अवस्थाको कर्मचारी भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । समान अवस्थाका कर्मचारीका हकमा असमान कानुन प्रयोग हुने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ५ ले योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको समेत नदेखिँदा कर्मचारीको योग्यता तोक्न सक्ने कुरामा मौलिक हकमा हनन् हुने गरी संविधान विपरीत भएको भन्न मिल्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०५२ साल बैशाख ७ गते रोज ५ शुभम् ।