निर्णय नं. ५०६७ - क्षतिपूर्ति

निर्णय नं. ५०६७    ने.का.प. २०५२ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०४९ सालको दे.पु.नं. ७६४

फैसला मिति   : २०५१।१२।२१।३

मुद्दा : क्षतिपूर्ति ।

 

पुनरावेदक/वादी: जि.सर्लाही ढुंगेखोला गा.वि.स. वा.नं. ४ बस्ने भोज बहादुर भण्डारी।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरका इन्चार्ज यज्ञ बहादुर थापा क्षेत्री ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर सर्लाही ।

जिल्ला सर्लाही हरिओम के.सी. ।

ऐ.वा.नं.६ बस्ने गोपालकृष्ण भुजु ।

 

    विवादकै कारणले थानामा ट्याक्टर राख्दैमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा रहेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. १३)

    वादी दावीमा श्री ५ को सरकार उपरको दावी हो वा कर्मचारी उपरको दावी हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीको अनधिकृत कार्यको निमित्त उक्त दफा १८ अन्तर्गत दावी दिई आउन नमिल्ने समेत हुंदा क्षतिपूर्ति दिलाई दिन मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटःX

अवलम्बित नजीरःX

फैसला

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०४९।५।७ को फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.   यसमा मेरो नाममा दर्ता रहेको ज.अ.त. ३१७ को Msro DOTA कुवोटो हर्ष पावर ५५ सिलिण्डर संख्या ६ च्यासिस नं. ५१०७७ इन्जिन नं. ९२६००च् ३४८९१ सुन्तला रातो प्लेट भएको टेक्टर कृषि विकास बैंक र हरिओन बस्ने कृष्णभक्तको छोरा गोपाल कृष्ण भुजुसँग मेसी फरगुर्सन पावर ४५ घरसार भै ०४२।११।२९।४ मा खरिद गरी लिएको नामसारी गराउन आलटाल गरेकोमा नामसारी मुद्दा जि.अ. सर्लाहीमा दायर गरेको छु उक्त कुवेट टेक्टर मैले नारायणी अञ्चलको चन्द्र निगाहपुर देखि वागमती सम्म सडक सुधार काममा ठेकेदार अर्जुन के.सी.लाई प्रति महिना रु. ६,०००।– का दरले शर्तमा ०४४।६।३ देखि बहालमा दिएको थिए । विपक्षी मध्येको गोपाल कृष्णको अर्जुन के.सी.सँग के को झगडा रिसइवी थियो निजै जानुन विपक्षी स.ई. यज्ञबहादुर थापा क्षेत्रीलाई आफ्नो प्रभावमा ०४४।१२।५ को मेरो उल्लेखित कुवोटा टेक्टर र ०४५।४।२५ गते दिनमा चन्द्रनिगाहपुर स्थित प्रहरी थाना मार्फत मेसी फरगुसन टेक्टर समात्न लगाई आफ्नो जिम्मा राखेकोले नागरिक अधिकार अपहरण गर्न मिल्दैन गरे नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षीहरुबाट दामासाहीले विगो रु. १,२२,४००।– दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

३.   यसमा वादीले मलाई मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा नोटिस नपठाएकोले र म्यादभित्र दायर नभएकोले खारेज गरी पाउँ जहाँसम्म तथ्यगत प्रश्न तर्फ विचार गर्दा गोपाल कृष्ण भुजु र पदमध्वज खत्री बीच झगडा भई अशान्तिको वातावरण भएको अवस्था प्र.जि.अ.ज्यू पाल्नु भई प्र.जि.अ. को मौखिक आदेशानुसार उक्त ३१७ को टेक्टर इलाका प्रहरी कार्यालय, हरिपुरमा राखिएको हो । विपक्षीलाई छलफल गरी टेक्टर बुझ्नको लागि पत्र लेखी पठाउँदा  उपस्थित हुन नआई इ.प्र.का. चन्द्रनिगाहपुरको प्र.स.मु. २३।०४५।४६ च.नं. ५४ मिति ०४५।४।२५ को पत्रसाथ निवेदक गोपाल कृष्ण भुजुको नाम दर्ता भएको ज.अ.ख. ८५ को ट्याक्टर इ.प्र.का. हरिपुरमा दाखिल हुन आएको हो, यस सम्बन्धमा गोपाल कृष्ण भुजुले जि.का.मा निवेदन दिई सो सम्बनधमा श्रीमान प्र.जि.अ. ज्यूबाट समस्या समाधानको लागि जि.स.धुर्कौली गा.पं. का प्र.पं. रामप्रसाद मैनाली ६ नं. क्षेत्रका क्षेत्रीय सदस्य नैनबहादुर के.सी.ज्यू लगायत ५ जनाको कमिटि गठन भई कमिटिबाट कुनै प्रकारको निर्णय हुन नसकेको टेक्टर ई.प्र.का. हरिपुरमा मौजुद छ । विपक्षीलाई नोक्सान गर्ने काम भए गरेका छैन । विपक्षी वादीले गृह मन्त्रालयमा दिनु भएको निवेदनमा टेक्टर चलाई दैनिक भाडा समेत आफैंले खाने गरेको भनी उजुरी पनि गर्नु भएको थियो । विपक्षीले गोपाल कृष्ण भुजुको नाउँमा दे.नं. ९६७ को नामसारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दा चलाई राख्नु भएकै अवस्थामा स्वामित्वनै निर्णय नभै मुद्दा चलाउनु भएकोबाट पनि यो मुद्दा खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको ई.प्र.का.हरिपुर सर्लाहीको तर्फबाट निमित्त प्र.स.नि.प्र.यज्ञबहादुर थापा क्षेत्रीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.   विपक्षीको फिरादपत्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० बमोजिम हदम्यादभित्र नभएको ऐ.ऐनको दफा १९ बमोजिम सूचना पठाउनु पर्ने पठाएको छैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३८ को हदम्याद भित्र मुद्दा दायर भएको छैन । सो बाहेक पनि गोपाल कृष्ण भुजु र पदमध्वज खत्री बीच जि.स.हरिओन गा.पं. अन्तर्गत नयाँ रोडमा झगडा भई अशान्ति वातावरण सृजना भएकै अवस्थामा सर्लाही जिल्लाका प्र.जि.अ.ज्यू पाल्नु भई प्र.जि.अ. कै मौखिक आदेशानुसार उक्त ३१७ को टेक्टर यस इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिएको हो । कुनै नोक्सान नपुर्‍याएको हुनाले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने होइन यस सम्बन्धमा ज.अञ्चलाधीश कार्यालयमा कारवाही भै रहेको हुँदा यो मुद्दा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.स.नि.कृष्ण बहादुर थापाको प्रतिउत्तरपत्र ।

५.  वादीले फिरादमा उल्लेख गर्नु भएको टेक्याक्टर वादीको नाममा दर्ता भए तापनि सो टेक्टरमा आधाको हिस्सा प्रतिवादी मध्येका म.अर्जुन के.सी.को पिता पदमध्वज के.सी.को हकभोग हुने भनी ०४२ साल पौष २९ गते भोज बहादुरले लेखि दिएको । ज.अ.त. ८५ नं. को मेसी टेक्टर गोपाल कृष्ण भुजुले भोजबहादुरलाई बिक्री गरी त्यसमा आधा मेरो नाममा गरी दिने बोल कबोल भएको छ । प्र.मध्येका गोपाल कृष्ण तथा प्र.पं. अर्जुन के.सी.ले सडक सुधारको कामको ठेक्का लिँदा ढुवानी निमित्त टेक्टर चाहिने हुँदा वादीसँग कुरा गरी प्रति महिना रु. १२,०००।– भाडा तय गरी रु. ६,०००।– वादीले पाउने शर्तमा वादीलाई ०४४।६।६ गते मैले कागज गरिदिएको थिँए । रौतहटमा चलिरहेको (ज.अ.त. ८५ नं. को टेक्टर ०४५।४।२५ का दिन थानेदारले गोपाल कृष्णको प्रलोभनमा परी थानामा राख्नु भएको छ । मैले दावी अनुसार कुनै काम नगरेकोले वादी दावी अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.अर्जुन के.सी.को प्रतिउत्तरपत्र ।

६.   यिनै विपक्षले म उपर स.जि.अ. मा दायर गर्नु भएको दे.नं. ९६७ को टेक्टर नामसारी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ मेरो नाममा दर्ता रहेको ज.अ.त. ८५ नं. को ट्याक्टर विपक्षीले रु. १,२३,०००।– मा किन बेच गर्ने कुरा भई निजले निर्धारित मूल्य चुक्तागरी घरसारमा छोडपत्रको लेखत मैले मिति ०४२।११।२९ गते विपक्षीलाई गरी दिएको थिएँ । अर्को ट्याक्टरलाई विपक्षीले मसँग रु. १,२३,००१।– कर्जा लिई मिति २०४२।१०।२९ गते कपाली तमसुक गरी दिनु भएको छ । विपक्षीलाई ट्याक्टर नामसारी गराई लिन आग्रह गर्दा ६ महिना भित्र नामसारी गराई लिएमा र विपक्षीले मसँग लिएको कर्जा साँवा ब्याज नबुझाएकोमा ट्याक्टर नामसारी नगरेको हुँ। विपक्षीको हक नभै सकेको र हक हुनसक्ने अवस्था र आधार समेतको अभाव रहेका ज.अ.त. ८५ नं. को ट्याक्टरको उपरजनवाला मलाई प्राप्त भएन दिलाई पाउँ भनी उजुर गर्न विपक्षीलाई प्रचलित कानुनले सघाउँदैन । विपक्षीको नाममा दर्ता रहेको ज.अ.त. ३१७ को ट्याक्टर सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन प्रस्तुत फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.गोपाल कृष्ण भुजुको प्रतिउत्तरपत्र ।

७.  मेरो छोरा प्र.अर्जुन के.सी.ले प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण ३ मा उल्लेख गरेका कुरा ठीक हो । ३१७ को कोबोटा ट्याक्टरको आधी हिस्सेदार म पनि हुँ । वादी र म समेत इश्वपुर कृषि विकास बैंक शाखामा ज.ध.प्र.पुर्जा र नगद समेत राखी ट्याक्टर ल्याएको हो । मिति २०४२।९।२९ गते साझा कागज गरी दिनु भएको छ । गोपाल कृष्ण भुजु किनारा साक्षी बस्नु भएको छ । ज.अ.त. ३१७ को कोवोटा ट्याक्टर रोक्का राख्न प्र.गोपाल कृष्ण भुजुले हरिपुर थानामा ०४४।१२।२ गते निवेदन दिई प्रहरी स.ई. यज्ञबहादुरले उक्त ट्याक्टर लगी राखेको छ । ट्याक्टर यज्ञबहादुरले नदिएकोले ०४५।३।११ मा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । नामसारी हुन बाँकी ट्याक्टरको आधी सहहिस्सेदार म पनि भएको क्षतिपूर्ति मैले पनि पाउनु पर्ने हुँदा कानुन बमोजिम होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्र.पदमध्वज के.सी.को बयान ।

८.   वादी भोजबहादुर भण्डारीको प्र.पदमध्वज के.सी. समेतको बीच सझिया शर्तनामाको मिति ०४३।९।२९ को कागज अदालतबाट देखाउँदा उक्त कागज मैले गरी दिएको हुँ त्यसमा परेका सहिछाप मेरै हो लेखत सद्दे हो कीर्ते होइन तर यो कागज यस मुद्दामा प्रमाण लाग्ने होइन भन्ने समेत  व्यहोराको वादी वा राजेन्द्र महतोको बयान ।

९.   नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा चलाउने सम्बन्धी अधिकार हो । प्रस्तुत दावी श्री ५ को सरकार उपरको हो वा सरकारी कर्मचारीको अनधिकृत कार्यको निमित्त हो सो कुरा वीमा स्पष्ट छैन । श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा चलाउन पुग्ने आवश्यक अवस्था विद्यमान देखिँदैन । ट्याकटर थानामा लगिँदैमा सम्पत्ति अपहरण भयो भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । ट्याक्टर वादीले बुझी लगेको समेतको अवस्था हुँदा वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।

१०.  श्री ५ को सरकारको कर्मचारीले गरेको कार्यको सम्बन्धमा ना.अ.ऐन, २०१२ को दफा १८ को उपचार प्रभावकारी हुन्छ । ट्याक्टर फिर्ता लाँदैमा ट्याक्टर लागि थानामा राखेको अवस्था हुँदा उक्त दफा १८ आकर्षित हुन्छ । सम्पत्तिको अपहरणयुक्त कार्य र नोक्सानीयुक्त कार्य प्रत्यर्थी पदाधिकारयुक्त तथा निकायले गरेकोमा अकाट्य रुपमा प्रमाणित भएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुसार क्षतिपुर्ति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था हुँदा त्यसको विपरीत वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको पु.वे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

११.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुम्भ थापाले श्री ५ को सरकारको कर्मचारीले गरेको कार्यको सम्बन्धमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ को उपचार प्रभावकारी हुन्छ । ट्याक्टर निवेदकको भोग चलनबाट अपहरण गरिएकोमा विवाद छैन । ट्याक्टर पछि बुझिलिएबाट अपहरण गरिएको अवधिको क्षतिपूर्ति भरी पाउनु पर्ने नै हुन्छ । अवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति श्री ५ को सरकार वा कर्मचारी कसले व्यहोर्नु पर्ने हो सो को निरोपण गरी क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेमा सोको विपरीत गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी हुँदा झगडिया झिकाउनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.  प्रस्तुत पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको छ छैन सो कुराको इन्साफ दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३.  यसमा ज.अ.त. ३१७ र ८५ नं. को ट्याक्टर वादी र गोपाल कृष्ण भुजु पदमध्वज खत्री बीच विवाद उठेको सम्बन्धमा सो विवादमा ट्याक्टर थानामा राखेको अवस्था हुँदा विवादबाट नै ट्याक्टर थानामा लगिएकोले त्यसमा अपहरण गरेको भन्ने प्रश्न विद्यमान भएको देखिँदैन । विवादकै कारणले थानामा ट्याक्टर राख्दैमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा रहेको पाइँदैन । सो दफा १८ श्री ५ को सरकार उपर बाहेकका अरुलाई मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था होइन । साथै वादी दावीमा श्री ५ को सरकार उपरको दावी हो वा कर्मचारी उपरको दावी हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीको अनधिकृत कार्यको निमित्त उक्त दफा १८ अन्तर्गत दावी लिई आउन नमिल्ने समेत हुँदा क्षतिपूर्ति दिलाई दिन मिल्ने देखिएन । क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

 

इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम् ।