निर्णय नं. ५०६८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०६८    ने.का.प. २०५२ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री ईन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५२७

आदेश मिति    : २०५२।२।३।४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   : साविक विघटित पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयका ना.सु. टाइपिष्ट पदबाट अवकाश प्राप्त का.जि.चोभार भुतखेल गा.वि.स. वडा नं. ९ चारघरे बस्ने बर्ष ३८ को चन्द्र बहादुर बुढाथोकी।

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

श्री ५ को सरकार,स्थानिय विकास मन्त्रालय ।

श्री ५ को सरकार,सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

श्री लोकसेवा आयोग कमलपोखरी ।

 

    निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा  नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेको श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिन हुकुम बक्सेको पनि देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा “निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२ को उपधारा (३) मा “देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्नेछ” भनी देहाय (ङ) मा “लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा” भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता कर्मचारीको हकमा परामर्श लिन दिन बाधा पारेको देखिएन । लोकसेवा आयोगको परामर्श र संलग्नता बेगर तत्कालिन संवैधानिक निकायमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा परामर्श दिनै नमिल्ने भन्न नमिल्ने, परन्तु परामर्श दिनु लिनु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा पनि नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेका अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो संविधानको धारा ९० बमोजिम बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

    विगतको संवैधानिक अंगमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई राजनैतिक आधारमा अयोग्य मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिनरसिं राजभण्डारी

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आउको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निर्णय यस प्रकार छ :–

२.   लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारका आधारमा विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय टाइपिष्ट सिफारिश शाखाले आफूले लिएको जाँचमा म निवेदकलाई सफल पारेपछि प.स.टा. १ क. ०४०।०४१ मिति २०४०।१०।६ को पत्रद्वारा मलाई रा.प.अन.द्वितीय श्रेणीको टाइपिष्ट पदमा स्थायी नियुक्ति दिन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिलाई सिफारिश गरेको सो अनुसार प.नि.जा.बु.स.ले प.स.च.नं. १३९३।०४०।४१ मिति २०४०।११।१४ को पत्रद्वारा सोही समितिमा अघि देखि टाइपिष्टको अस्थायी नोकरी गरी रहेको मलाई २०४०।१०।६ देखि नै लागू हुने गरी ६ महिनासम्म परीक्षण कालमा रहेन गरेर स्थायी नियुक्ति दिएको । नियुक्ति पाएको ४ वर्ष चार महिनापछि बढुवा परीक्षामा परीक्षा दिँदा सफल भए अनुसार सा.प्र.म. टाइपिष्ट सिफारिश शाखाले नै पुनः २०४५।३।६ मा दिएको सिफारिशका आधारमा सोही मिति देखि लागू हुने गरी प.नि.जा.बु.स.ले प.सं. २९६५।०४४।०४५ मिति ०४५।३।२० को पत्रबाट मलाई रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति दिइयो । २०४६ सालको जन आन्दोलनका सिलसिलामा देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित भएपछि नेपालको संविधान, २०१९ का अन्य केही धाराहरु सहित म निवेदक कार्यरत रहेका प.नि.जा.वु.स. सम्बन्धी धारा ४१(ख) पनि निलम्बित भई सो समिति र वर्गीय संगठनहरु समेत विघटन भए गरिए अनुसार श्री ५ को सरकारको २०४७।१।४ को निर्णयले म निवेदक समेतलाई मिति २०४७/१/४ देखि विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काम गर्न लगाइएको । यसरी त्यहाँ कार्यरत रहेका अवस्थामा विपक्षी स्था.वि.म. ले म समेतलाई २०४८।२।१६ मा संसद सचिवालयमा काजमा खटाएको । पछि संसद सचिवालयले स्था.वि.म. को प.सं. २०४८।०४९ च.नं. १०६५ मिति ०४९।३।२९ को पत्रद्वारा म समेतलाई पुनः स्था.वि.म. मै काज फिर्ता पठाएको । विपक्षी स्था.वि.म.क.प्र.शाखाले श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०४९।३।११ को निर्णयानुसार तपाईलाई ना.सु. टाइपिष्ट पदबाट सेवा गरेका वर्षका लागि हरेक वर्षको १ महिना बराबरको तलब सुविधा स्वरुप दिने गरी २०४९ साल असार मसान्त देखि अवकाश गरिएको छ भन्ने व्यहोराको प.सं. ०४८।४९ च.नं. गो. ५४१ मिति ०४९।३।२८ को पत्र मलाई ०४९।६।७ मा बुझाएको र त्यसले गर्दा संविधान र कानुन विपरीत मेरो रोजगारी समाप्त भएको हुँदा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । प.नि.जा.बु.स. कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०४३ को दफा ४ मा उल्लेखित पदपूर्ति समितिबाट नियुक्ति वा बढुवा पाएको कर्मचारी म होइन। अर्थात् प.नि.जा.वु.स.ले सोझै नियुक्ति गरेको कर्मचारी म होइन । विपक्षी लो.से.आ.द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सा.प्र.मं. ले परीक्षा लिएपछि सफल भएका आधारमा सिफारिस पठाएपछि मेरो नियुक्ति भएको र सो पछि २०४५ ज्येष्ठमा पनि सोही आधारमा मेरो बढुवा भएको  हुँदा मेरो नियुक्ति लो.से.आ. द्वारा गरिएको नियुक्ति हो । मेरो पद सरकारी निजामती सेवाको भै म स्थायी कर्मचारी भएकोमा विवाद छैन । निजामती सेवाका म जस्ता कर्मचारीहरु पनि प.नि.जा.वु.स.मा रहने गरेको, प.नि.जा.वु.स. कर्मचारी सेवा नियमावली, २०४३ को दफा २५ र २८ ले सो नियमावलीमा उल्लेख नभएका कुराहरुका हकमा निजामती सेवा नियमवालीको आधार लिने भनी व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । सुनुवाईको मौका समेत नदिई निवेदकलाई अवकाश दिन मिल्दैन। काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि १ महिनाको तलब दिने निर्णय हचुवा छ ।

३.   तसर्थः अधिकार क्षेत्रको अभाव, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लंघन संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) १७ समेतद्वारा संरक्षित हकबाट वञ्चित गरी मन्त्रिपरिषद् समेतबाट मिति २०४९।३।११ मा भएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई अवकाश अघि बहाल रहेका विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाउँमा ना.सु. टाइपिष्ट पदमा ०४९ असार मसान्त देखि नै नोकरी नटुट्ने गरी बहाली दिनु कायम गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.   यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.  निवेदकलाई प्राप्त कुन हकाधिकार हनन् भएको हो अथवा कुन धारा अन्तर्गतको हक प्रचल नको लागि रिट जारी गरी पाउने अपैषा गरिएको हो प्रष्ट छैन । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा र सुविधा कानुनले निर्धारण गर्ने कुरा भएतापनि सरकारी सेवामा के कति र कस्ता कर्मचारी राख्ने भन्ने विषय श्री ५ को सरकारले आफ्नो आवश्यकता र श्रोत तथा साधनको आधारमा निर्धारण गर्ने कुरा हो । निवेदक पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०४३ अन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारी हुन् । उक्त नियमावली अन्तर्गतको सेवा र सेवाका कर्मचारी निजामती सेवा भित्र नपर्ने कुरा २०४३।७।२७ मा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३५ अतिरिक्ताङ्क ३३ मा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयको सूचनाबाट प्रष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा १३० ले वर्तमान संविधानले कायम नगरेका संवैधानिक निकाय कायम नरहेको र धारा १ ले यो संविधानसँग बाझिने कानुन स्वतः अमान्य भै सकेको प्रष्ट छ । समितिको विघटन पश्चात स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काममा लगायएका कारणबाट मात्र प्रचलित कुन कानुनले संरक्षण प्रदान गरेको पदमा निवेदकको हक कायम गरेको हो निवेदनमा खुल्न सकेको छैन । अन्तरिम सरकारले गरेको मिति २०४७।५।२९ को सैद्धान्तिक निर्णयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वित नगर्ने परिवर्तन गर्न वा संशोधन गर्न नसक्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । अतः निजामती सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति हुन पाउने हक नै नभएका कर्मचारीको सम्बन्धमा उपयुक्तता जाँच गर्नु वर्तमान संविधान र लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को अक्षर र भावना विपरीत हुनेहुँदा आयोगले त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने स्थिति भएन । कानुन असम्मत समेत भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

६.   खारेज भएको प.नि. तथा जा.वु. समितिको निवेदक जस्तो कुन कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गतको सेवामा लियो उल्लेख छैन । निवेदकलाई जातीपाती शैक्षिक योग्यता, वर्ण लिङ्ग आदि कुरामा र समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिएको छैन । प.नि.जा.वु.स.कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली अमान्य भै सकेको प्रष्ट छ । निकाय नै खारेज भै सेवाबाट अवकाश दिएको र अभियोग लगाई सजाय दिएको नहुँदा सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने जिकिर उपयुक्त छैन । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको सुदृढीकरण के लागि स्थापना भएको समितिको उत्तराधिकारीको रुपमा अन्य कुनै निकायको हालको संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हाजिर गराइए कै कुराले मात्र विपक्षीलाई निजामी सेवामा श्री ५ को सरकारको कर्मचारी रहेको मान्न मिल्दैन । मानवीय दृष्टिकोणले केही गर्न सकिन्छ कि भनी हाजिर गराइको मात्र हो । आन्दोलनबाट व्यवस्था नै परिवर्तन भै खारेज भएको व्यवस्था अन्तर्गतको कार्यालय एवं निकायहरु नै आफैं नै खारेज भएका अवस्थामा अन्य सुविधा पनि हासिल हुन सक्ने होइन । अतः हकदैया नै नभएका विपक्षीले दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.  श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।३।११ को निर्णय अनुसार काम गरेका १ वर्षको १ महिना बराबरको सुविधा दिई अवकाश दिने निर्णय अनुसार अवकाश दिइएको हुँदा गैर कानुनी तरिकाले अवकाश दिइएको भन्ने जिकिर निराधार छ । हाजिर गराइएकै आधारमा निजलाई हटाउन नपाउने भन्ने जिकिर न्यायसँगत देखिँदैन । निवेदकलाई संविधान एवं कानुन प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कारवाही भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.   मानवीय दृष्टिकोण राखेर सेवा परिवर्तन वा श्री ५ को सरकारको स्थायी सेवामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर यस मन्त्रालयबाट र अधिकार प्राप्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतबाट आवश्यक निकायहरुको राय परामर्श र सहमति लिने क्रममा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श हुँदा विघटित समितिका कर्मचारी नियमावलीमा नै पञ्चायत व्यवस्था प्रति प्रतिबद्धता रहने उल्लेख भएकोले प्रशासनमा स्वच्छता र तटस्थताको आशा यस्ता कर्मचारीबाट लिने नसकिने र अर्कोतर्फ सो समितिको कर्मचारीको नियुक्ति बढुवा सरुवा र नियम तर्जुमा गर्दा समेत लोकसेवा आयोगको संलग्नता नरहेको विभिन्न समिति र संस्थानका कर्मचारीहरु पनि यो समितिमा सरुवा गरी लिएको आदि कारणले गर्दा पनि यस्ता कर्मचारीहरुलाई सेवा परिवर्तन गरी स्थायी सेवामा ल्याउन नमिल्ने भनी राय प्राप्त हुन आएको छ। नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुरुप निजामती सेवामा कर्मचारीहरु स्थायी सरुवा बढुवा र सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श बेगर गर्न नहुने भनी कानुनी व्यवस्था भई रहेको र लोकसेवा आयोगबाट त्यस्तो किटानी राय दिएपछि सो सम्बन्धी कार्य यही नै अन्त्य भए को हो । अतः अन्य विकल्प समेत नरहेकोले कानुनी माग कै आधारमा प्रकृयागत कारवाही पुरा गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णय अनुसार यस मन्त्रालयबाट अवकाश पत्र दिइएको हो यो कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारको हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्धा न अधिवक्ता श्री बद्रीनर सिं राजभण्डारीले निवेदकलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी संविधान समेतद्वारा संरक्षित हकबाट वञ्चित गरी मन्त्रिपरिषद् समेतबाट मिति २०४९।३।११ मा भएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई अघि बहाल रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुनः बहाली दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक जुनसुकै प्रकृयाबाट नियुक्ति वा बढुवा भएको कर्मचारी भए तापनि जुन समितिको निमित्त नियुक्त भएको कर्मचारी हो सो समितिको व्यवस्था प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधानमा नै नरहेकोले निवेदकलाई अवकाश दिएको संविधान एवं कानुन अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

    ११.  यस्मा प्रत्यर्थीहरुबाट पेश भएको लिखित जवाफको व्यहोरा तथा निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय समेतको उल्लेखित व्यहोरा हेर्दा निवेदकलाई मूल रुपमा निश्चित राजनैतिक प्रतिवद्धताको सम्बर्धनका लागि तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को संवैधानिक प्रणाली अन्तर्गतको सेवाका कर्मचारी भएको नाताले वर्तमान अवस्थामा निजामती पद र सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्न अयोग्य ठानिएको समेत देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले सोही अनुरुप निजामती पदमा ल्याउन नमिल्ने गरी निर्णय गरेकै आधारमा निवेदक समेतलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको देखियो । यद्यपि पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०४३ अनुसार सो सेवा र पद निजामती भित्रको नभए पनि नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ (४) अनुसारको स्थायी सेवा र पद भएको र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हाजिर गराइएपछि पनि सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीहरुको राजीनामा स्वीकृत भएपछि औषधोपचार लगायतका सुधिवाहरु उपलब्ध गराइएको भन्ने भनाईलाई प्रतयर्थी तर्फबाट खण्डन हुन सकेको पाइएन । साथै निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेका श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिन हुकुम बक्सेको पनि देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा “निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२ को उपधारा (३) मा “देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्नेछ” भनी देहाय (ङ) मा “लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा” भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता कर्मचारीको हकमा परामर्श लिन दिन बाधा पारेको देखिएन । लोकसेवा आयोगको परामर्श र संलग्नता बेगर तत्कालिन संवैधानिक निकायमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा परामर्श दिनै नमिल्ने भन्न नमिल्ने, परन्तु परामर्श दिनु लिनु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा पनि नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेका अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो संविधानको धारा ९० बमोजिम बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई नजर अन्दाज गर्न समेत मिल्दैन ।

१२.  यसरी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४७।१।३ मा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई आधार बनाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हाजिर गराई काममा लगाई सकेपछि उक्त हुकुम प्रमांगी अनुसार नै श्री ५ को सरकारले परमर्श माग गर्ने र लोक सेवा आयोगले कानुन बमोजिम परामर्श दिनु पर्ने हुन आउँछ । साथै श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०४७।५।२९ को निर्णयानुसार हुकुम प्रमांगी बमोजिमको कारवाही चलाउन निर्णय समेत गरी सकेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(२) बमोजिम पनि सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि वैचारिक आस्था समेतका आधारमा भेदभाव नगरिने मौलिक हकको प्रावधान रहेको पाइन्छ । तसर्थः विगतको संवैधानिक अंगमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई राजनैतिक आधारमा अयोग्य मान्न मिल्दैन ।

१३.  अतः प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगबाट निवेदकको हकमा परामर्श दिन नपर्ने गरी मिति २०४९।१।२३ मा गरेको निर्णय र सोही निर्णयलाई आधार मानी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०४९।३।११ मा निवेदकलाई अवकाश पाउँदाको बखतको पदमा बहाल रहेको वर्षको एक महिनाको दरले तलब सुविधा स्वरुप दिने गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय र तत्सम्बन्धी प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाहीहरु त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा बकस भएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम निवेदकलाई साविक बमोजिमको पदमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हाजिर गराउनु भनी प्रत्यर्थी स्थानीय विकास मन्त्रालय र उक्त हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्नु गराउनु भनी अन्य प्रत्यर्थीहरु समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.इन्द्रराज पाण्डे

 

इतिसम्वत् २०५२ साल ज्येष्ठ ३ गते रोज ४ शुभम् ।