निर्णय नं. ४७५७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७५७    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत २०४७ सालको रिट नं. ९७०

आदेश मिति: २०५०।३।९।४

निवेदक      : का.जि.कमलपोखरी स्थित कृष्ण पाउरोटी प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक    धनश्याम राजकर्णिकार ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को, सरकार कर कार्यालय काठमाडौं ।

            : श्री राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौं वागबजार ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    हिसाब किताब अमान्य नभएको कुनै पनि करदाताले आफ्नो हिसाब किताबको आधारमा दिएको आयको विवरणबाट करदाताको वास्तविक आय देखिन्छ र करदाताले आफ्नो वास्तविक आय फरक पर्ने गरी विवरण दिएको छैन भने सो विवरणको आधारमा कानुनद्वारा कटाउन मिल्ने खर्च कटाई आय निर्धारण गर्न बाधा नदेखिने ।

(प्र.नं. ७)

(२)   निवेदक करदाताले पाउरोटीको निर्धारित मूल्यमा कमिशनको अंक कटाई बाँकी मात्र पाउने गरेको भन्ने कुरा समेत विवाद देखिदैंन । यस स्थितिले गर्दा निवेदकले कमिशनको अंकलाई आफ्नो हिसाबमा नदेखाएको र देखाउनु नपरेको भन्ने निवेदक पक्षको कथन छ । यद्यपी निवेदक पक्षको सो कथनलाई नमान्ने हो र निवेदकले आफ्नो हिसाबमा पाउरोटी विक्रीबाट प्राप्त रकममा निर्धारित मूल्य नै देखाउनु पर्ने हो भने स्वभावतः लेखा राख्ने विधि अनुसार रिक्सा र भ्यान चालकले प्राप्त गरेको कमिशनको अंकलाई खर्च देखाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो खर्चलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम आम्दानी रकममा कट्टी गरी खुद आय निकाल्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । कानुनको सो व्यवस्था बमोजिम कर दाताको खुद आय निर्धारण गरी त्यसमा कर लगाउने गरेको नदेखिएकोले कर कार्यालय काठमाडौंको कर निर्धारण आदेश र सो सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछः–

२.    यस प्रा.लि. को आ.व. २०३६।०३७ को कर कार्यालय काठमाडौंबाट आयकर निर्धारण हुँदा मिति २०४२।११।३० को निर्णयानुसार भनी खूद आय रु. ४,१२,६८६।८७ मध्ये एक महिनाको २६ दिनको २५% छुट भनी रु. १६,०४०।९० कटाई रु. ३,९६,६३७।९७ कायम गरी त्यसमा कर रकम रु. १,७७,५६८। र जरिवाना रु. १,०९७।५० समेत गरी जम्मा रु. १,७८?६६६।४८ निर्धारण गरी पठाएको मिति २०४२।११।३० को आयकर निर्धारण आदेश मिति २०४२।१२।१३ मा प्राप्त हुन आएकोले त्यस उपर चित्त नबुझी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ तथा ५७ क. समेत बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौं समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा रु. १,३०,५९४।– कमिशन खर्चको सम्बन्धमा श्रेस्ताबाट प्रमाणित नभएको तथा फाँटवारी समेत पेश नभएको कारण जनाई अमान्य गरेको मनासिव ठहर्छ । मेसिन मर्मत खर्चमा कन्ट्रोल ल्याम्प तथा ट्रान्सफरमर खरिद खर्च समेत समावेश भएको कारण त्यस्तो पूँजीगत खर्च रु. ३,६५७।३० भन्सार महसूल तथा अन्य खर्च मध्ये रु. १२,४६०।०८ विल भरपाईबाट प्रमाणित नभएकोले सो मिलेकै देखिन्छ भनी अन्य केही शिर्षकको हकमा मिन्हा हुने ठहर गरी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति ०४७।६।२५ मा फैसला भयो । उक्त फैसलाको देहाय खण्ड (१) र (२) को हदसम्ममा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको छु । पाउरोटी विक्रीमा दिएको कमिशन वयानमा मात्र उल्लेख गरेको नाफा नोक्सान खातामा नदेखिएको तथा कमिशन फाँटवारी समेत पेश हुन नआएकोले कमिशन रु. १,३०,५९४।– खुद अयामा समावेश गरिएको भन्ने उक्त निर्णय पर्चाको तपसील खण्ड २ मा र आयकर निर्धारण आदेशको प्रकरण नं. २ मा लिइएको तर्क तथा ठहर बिल्कुलै हचुवा तथा गैरकानूनी छ । यस सम्बन्धमा कर कार्यालयमा सम्पूर्ण वयान व्यहोरामा समेत स्पष्ट पारिसकेको छु । उक्त आ.व. ०३६।०३७ मा पाउरोटी ११,३८,३९७ गोटामा रु. ।०६ पैसा प्रति गोटाका दरले ७,७७,४६४ गोटामा ।०८ प्रति गोटाका दरले गरी जम्मा रु. १,३०,५००।९४ विभिन्न भ्यानवाला विक्रेताहरुले प्रतिगोटाको दरमा पाएको कमिशन हो । थोक मुल्यको रकम मात्र प्रा.लि. ले पाउने गरेको हो । सो प्राप्त रकमको आम्दानी हिसाब राखिएको पेश गरेको विवरण र परिक्षण भएको विक्री विलबाट प्रष्टै छ कमिशन कटाई प्राप्त भएको विक्री रकमको आम्दानी हिसाब राखिएको छ । कमिशन सहितको रकम यस प्रा.लि. मा प्राप्त नहुने भएकोले सो सम्बन्धमा छुट्टै हिसाब किताब राख्नु आवश्यक पर्ने पनि होइन । यस प्रा.लि. ले भ्यानवालाहरु लाई कम्पनीमा प्राप्त हुने वा भएको रकमबाट कमिशन दिने गरेको होइन । यो डिस्काउण्ट कमिशनको रकम छुट सम्म हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा कमिशन वापतको रकमलाई मान्यता प्रदान गरी यसै प्रा.लि. को खुद आय निर्धारण भएको छ । अहिले आएर साविक सरहको कुरालाई अमान्य गर्न मिल्ने होइन । आर्जन वा प्राप्त भएको रकममा मात्र आयकर लाग्ने ऐनको मनसाय स्पष्ट हुँदाहुँदै हचुवा र अनुमानित आधार लिई अन्यथा ठहर गर्न मिल्ने होइन । उक्त रु. १,३०,५००।९४ खुद आयमा समावेश गर्नु गैह्र कानूनी भएको हुँदा सो पुरै छुट पाउनु पर्ने हो । भंसार तिरेको रु. १२,४६०।०८ समेत खुद आएमा समावेश गरेको मिलेको छैन । ०४०।१०।१७ मा लेखेको पत्र ऐनको दफा ३३(४) को प्रतिकुल छ । अन्य पाउरोटी कर्तालाई प्रतिगोटा रु. १।९० कायम गरी खुद आय कायम गर्ने प्रत्यर्थी कार्यालयले मलाई रु. १।९२ पनि नमान्नु असमान व्यवहार हो । तसर्थ प्रत्यर्थीहरुले अवैध एवं दोषपूर्ण तथा गैह्रकानुनी तवरले अनुमानित र हचुवा आधार प्रमाणका भरमा खुद आय तथा आयकर निर्धारण गरी सोही काम कारवाहीलाई सदर गरेको फैसलाबाट निवेदकको संविधानको धारा ११ (१) १२(२) (ङ) १७ र ७३(१) बमोजिमको संवैधानिक हक हितको प्रचलनमा अवरुद्ध भएको तथा आय कर ऐन संशोधन सहित २०३१ को दफा १२(च)(ज) समेतको हक अवरुद्ध भएको र अन्य उपचारको बाटो समेत नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी कर कार्यालयको २०४०।१०।१७ को सबुद पेश गर्ने पत्र सो पत्रमा आधारित खुद आय निर्धारण पर्चा तथा आयकर निर्धारण आदेशलाई आंशिक सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसला समेत बदर गरी निवेदकले पेश गरेको हिसाबको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्न यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४७।९।२ को आदेश ।

४.    तथ्य प्रमाण एंव कानूनको मुल्यांकन गरी पुनरावेदन तहबाट फैसला भएको हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी निवेदन गर्दैमा उपचार प्राप्त हुने अवस्था नहुँदा विना आधार लिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

५.    पाउरोटी विक्रीमा दिएको कमिशन रु. १,३०,५९४ नाफा नोक्सान हिसाबमा नदेखाएको तथा कमिशनको फाँटवारी समेत पेश नगरेकोले निवेदकको आयमा प्रतिगोटामा दरबाट पाएको कमिशन हो भन्ने कुरा प्रस्तुत निवेदनमा पनि स्वीकार गरेकै देखिन्छ । तर कुन कुन भ्यान वालाहरुले के कति कमिशन प्राप्त गरे भन्न्े रितपूर्वकको कागजात निवेदकले पेश गर्न नसकेकोले सो रकम निजको आयमा समावेश भएको हो । सो खुलाउन सूचना पनि दिएको हो । भंसार महसूल तथा अन्य खर्च मध्य नियमित विल भरपाई पेश नभएका रकम रु. १२,४६०।०८ आयमा समावेश भएको भन्ने कुरालाई रितपूर्वकको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेको गैरकानूनी रुपमा उक्त रकम आयमा समावेश नगरिएको र निवेदकले पेश गरेकै हिसाबका आधारमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) बमोजिम छानविन गरी खुद आय कायम गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने कर कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले भ्यानवालाहरुलाई कम मुल्यमा दिएकोलाई पनि पुरै मुल्य कायम गरी आम्दानी भए सरह गरी कर निर्धारण गरेको मिलेन जुन रकम कम्पनीले पाएकै छैन त्यसमा कर लाग्न सक्ने नै होइन तसर्थ कर कार्यालय काठमाडौंको कर निर्धारण आदेश बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले निवेदकले छुट मुल्यमा भ्यानवालालाई विक्री गरेको विवरण हिसाब पेश गर्नु पर्दथ्यो । सो हिसाब नै नदेखाएको अवस्थामा छुट दिन मिल्ने अवस्थै नभएको र प्रा.लि. को उत्पादन तथा विक्री संख्याका आधारमा आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको मिलकै छ तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन । सोको निर्णय दिनु परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रस्तुत विवादमा हिसाब किताबको मान्यताको प्रश्न समावेश नरहेको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजिम कर कार्यालयले निवेदकले पेश गरेको विवरणमा आम्दानी वा खर्चमा देखाउनु पर्ने रकम नदेखाएमा सो समेतको हिसाब गरी आय निर्धारण गर्ने कुरा नै प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु रहेको देखिन्छ । हिसाब किताब अमान्य नभएको कुनै पनि करदाताले आफ्नो हिसाब किताबको आधारमा दिएको आयको विवरणबाट करदाताको वास्तविक आय देखिन्छ र कर दाताले आफ्नो वास्तविक आय फरक पर्ने गरी विवरण दिएको छैन भने सो विवरणको आधारमा कानुनद्वारा कटाउन मिल्ने खर्च कटाई आय निर्धारण गर्न बाधा देखिदैंन । इजलासमा अवगत गराइए बमोजिम विभिन्न मुल्यमा पाउरोटि विक्री भएको देखिन आउँछ । कर दाताले खुद आफैले बेचेकोमा कमिशनको प्रश्न नरहेको र खुद्रा व्यापारी मार्फत बेचेकोमा खुद्रा व्यापारी कहाँ समय समयमा पाउरोटी पुर्‍याउने रिक्सा र भ्यान चालकले सिधै खुद्रा व्यापारीबाट कमिशन उपलब्ध गरी लिने गरेको भन्ने कथन छ । निवेदक करदाताले पाउरोटीको निर्धारित मुल्यमा कमिशनको अंक कटाई बाँकी मात्र पाउने गरेको भन्ने कुरामा समेत विवाद देखिदैंन । यस स्थितिले गर्दा निवेदकले कमिशनको अंकलाई आफ्नो हिसाबमा नदेखाए को र देखाउनै नपरेको भन्ने निवेदक पक्षको कथन छ । यद्यपी निवेदक पक्षको सो कथनलाई नमान्ने हो र निवेदकले आफ्नो हिसाबमा पाउरोटी विक्रीबाट प्राप्त रकममा निर्धारित मुल्य नै देखाउनु पर्ने हो भने स्वभावतः लेखा राख्ने विधि अनुसार रिक्सा भ्यान चालकले प्राप्त गरेको कमिशनको अंकलाई खर्च देखाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो खर्चलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम आम्दानी रकममा कट्टि गरी खुद आय निकाल्नु पर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । कानूनको सो व्यवस्था बमोजिम करदाताको खुद आय निर्धारण गरी त्यसमा कर लगाउने गरेको नदेखिएकोले कर कार्यालय काठमाडौंको कर निर्धारण आदेश र सो सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५० साल आषाढ ९ गते रोज ४ शुभम् ।