निर्णय नं. ५०६९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ५०६९ ने.का.प. २०५२ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
२०५० सालको रिट नं. ...२७३७
आदेश मिति : २०५१।१२।२९।४
विषय : उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश ।
निवेदक :का.जि. इन्द्रायणी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ४७ को बच्चु भन्ने मान बहादुर थापा ।
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत ।
ऐ. अदालतको तहसिल फाटं का.जि इन्द्रायणी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने कृष्ण बहादुर थापा ।
धेरै अघि अंश पाउने भई छुटयाई दिने भन्ने अदालतको अन्तिम ठहर भएको फैसलालाई तहसिल फा“टबाट कार्यान्वयन गर्ने कार्य यदि कानुनसंगत छैन भने दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको कानुनी व्यवस्थाबाट जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्नेमा सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त अनुसार असंगत हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
०४४।६।२९ को आदेशलाई बदर गर्न निवेदकको ०५०।६।५ को रिटनिवेदन विलम्ब गरी परेको समेतबाट रिटनिवेदन जारी हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्य
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठःनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम रिट निवेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
२. हामी निवेदकका बाजे नरबहादुर र बज्यै सन्तकुमारीको ४ भाइ छोराहरुमा जेठा तोक बहादुर माहिला देवीबहादुर, साहिँला हाम्रो पिता भद्रबहादुर र कान्छा विपक्षी कृष्णबहादुरको पिता भिमबहादुर भएकोमा माहिला तथा साहिँला अघि नै परलोक भएको र बज्यै सन्तकुमारीले निजका जेठा छोरा तोकबहादुर, माहिला छोराको छोरा केलबहादुर, साहिँला छोराको छोराहरु मध्ये रिट निवेदक मध्येका रामचन्द्र र कान्छा छोरा भिमबहादुर समेत ४ जनालाई प्रतिवादी बनाई पाँच अंशको एक अंश दावी गरी अंश मुद्दाको उठान हुँदा बज्यै सन्तकुमारी २०२३ सालमा परलोक हुनु भई निज बज्यैले शेषपछिको बकसपत्र गरी दिनु भएको भनी विपक्षी कृष्णबहादुरले भु.सु.गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति १९९३।११।१० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंशबण्डा हुने ठहर भै मिति २०२४।११।१८ मा भएको फैसला अन्तिम भै रहेको छ । त्यस्तै जेठा बाबु तोकबहादुर वादी विपक्षी कृष्णबहादुर प्रतिवादी भई चलेको शेषपछिको बकसपत्र बदर मुद्दामा विपक्षी कृष्णबहादुरले पाएको शेषपछिको बकसपत्र लिखत आधा बदर ठहरी शुरु का.जि.अ. र वा.अं.अ. समेतबाट मिति २०३०।२।१७ मा भएको पुनरावेदन फैसला अन्तिम भैरहेको र विपक्षी कृष्णबहादुरले तोकबहादुर उपर उठान गर्नु भएको दपोट मुद्दा निजले हारेको समेत स्थिति छ । त्यसरी विभिन्न मुद्दामा अघि नै फैसला भइरहेकोमा विपक्षी कृष्णबहादुर चुप लागि अरु छोरा नाती सरह बाजे नरबहादुरकै पालामा मिति १९९३।११।१० मा भएको घरायसी बण्डा अनुसारको चल अचल सम्पत्तिहरु खाई भोगी आएकोमा जेठा बाबु तोकबहादुरको सन्तानमा बण्डापत्र भई मिति २०३२।१०।११ मा अंशबण्डा पारित समेत भएको र हामी निवेदकहरुले पनि अघि आफ्नो बाबुले ९३ सालमा प्राप्त गर्नु भएको र पछि आर्जेको सम्पत्तिहरु आपसमा मिली खाई आएका छौं । विपक्षी कृष्णबहादुरले बज्यै सन्तकुमारीको मु.स.गरेको भनी आफ्नो हकदैयाको कुनै प्रमाण नै नराखी अंश मुद्दामा प्रतिवादी नै नभएको व्यक्ति समेतलाई गैरकानुनी रुपमा विपक्षी बनाउने र दुःख हैरानी दिने प्रयोजनार्थ दपोट र शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर मुद्दा हारेको कुरा गुम पारी झुठ्ठा व्यहोराको बदनियतपूर्ण तरीकाले दण्ड सजायको ४६ नं. ले निर्दिष्ट गरेको म्याद नघाई ६ वर्ष पछि श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको पोखरा सवारीमा विन्तिगर्दा हु.प्र. भएको भन्ने सम्मको आधार देखाई स्वर्गीय बज्यैले पाउने ठहरको ५ भागको एक भाग छुट्याई पाउँ भनी विपक्षी का.जि.अ.को तहसिलमा दर्खास्त दर्ता गराई पटक पटक तारेख गुजारी हु.प्र.बाट तारेख थामी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा नापीको कित्ता पत्ता लगाउन गाह्रो परेकोले केही समय पाउँ भन्ने कृष्णबहादुरको निवेदन अनुसार दण्ड सजायको, ४६ नं. को म्यादभित्र पत्ता लगाई ल्याएका बखत कारवाही हुने भनी वादीको तारेख टुटाई तामेली पर्चा मिति ०४२।७।२ मा खडा गरिएको रहेछ । मिति २०४४।६।२९ मा विविध ४६ कित्ता जग्गाहरु उल्लेख गरी दण्ड सजायको म्यादभित्र भएमा भनी बोलिएको तामेली पर्चाको आदेशलाई दण्ड सजायको ३८ नं. को म्यादभित्र भनी कानुन बर्खिलाप विपक्षी कृष्णबहादुरले का.जि.अ.मा दर्खास्त गर्नु भएकोमा विपक्षी अदालतका तत्कालिन जि.न्या. श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट कानुन विरुद्धको तोक आदेश भै कारवाही अगाडि बढ्न गएछ । त्यसपछि विपक्षी कृष्णबहादुरले अरु ४२ कित्ता जग्गाहरु उल्लेख गरी मिति ०४९।११।१२ मा अर्को दर्खास्त (साविक पेज नं. २२१) गर्नु भएबाट दर्ता उतार मगाई प्राप्त हुन आएको रहेछ । विपक्षीको उक्त गैरकानुनी दावी खारेज गरी गैर कानुनी कारवाही अगाडि नबढाउन अनुरोध गरी हामी निवेदकले विपक्षी अदालतमा मिति ०५०।४।२९ मा द.नं. ३६ मा दर्ता गराएकोमा सो निवेदनमा कुनै सुनवाई नगरी विपक्षीहरु हामी विरुद्ध कानुनी बर्खिलाप गई विपक्षी कृष्णबहादुरको गैरकानुनी दावी अनुसार विपक्षी तहसिल फाँट लागि रहेकोमा जि.न्या.समक्ष अनुरोध गर्न जाँदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट पटक पटक विपक्षी कृष्णबहादुरको पक्षमा भई आएको हु.प्र.हरु र आफू समान तत्कालिन जि.न्या.हरुबाट भइरहेको निर्णयहरु र आदेशहरु काट्ने गरी इन्साफ बोल्न नसकिनु भन्नु भयो । स्वर्गीय सन्तकुमारीको नजिकको हकदार निजका छोराहरु हुने, नातीका नाताका विपक्षी हुन नसक्ने भएकोमा दण्ड सजायको ४६ नं. ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नघाई हकदैया विहीन व्यक्तिको दर्खास्त दर्ता भई कारवाही चलेको कानुन विपरीत छ लाग्नै नसक्ने दर्खास्त लिई सुनुवाई गरी आएको विपक्षी का.जि.अ.को र सो अदालतको तहसिल फाँटको कारवाही दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय दफा दफाको बर्खिलाप भई एकपक्षीय हेलचेक्रयाई र लापरवाहीपूर्ण देखिन्छ । १९ वर्षपछि जथाभावी जो सुकैलाई जनाउ म्याद जारी गरिएको र कानुन विरुद्ध कारवाही अगाडि बढाई रहेको न्यायिक अराजकता तर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट छ । वादीले तथ्य ढाँटी अदालतलाई झुक्याई न्याय मन्दिरलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न बद्नियत राखी कारवाही चलाएको भनी सत्य तथ्य व्यहोरा र त्यस समर्थित निर्विवाद प्रमाण, सबूद राखी निवेदन गर्दामा समेत सो निवेदनमा तत्काल कारवाही नगरी ऐन कानुनको कुनै अध्ययन नगरी हचुवामा चल्नु कुनै पनि न्यायिक निकायको अधिकारीलाई सुहाउने कुरा हुँदैन । विपक्षीका जि.अ.ले पटक पटक गरेको डिसमिस निर्णय, तामेली पर्चाको निर्णय र जनाउने आदेश र पुनः पटक पटक लगत कट्टा गर्ने र खडा गर्ने जस्ता कारवाहीहरु अ.बं. ८५ नं. को त्रुटि र प्रतिवादको मौकाबाट समेत वञ्चित गरिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको त्रुटि भई बदरभागी छ । कानुनी त्रुटिपूर्ण र पक्षपातपूर्ण र बदनियतपूर्ण विपक्षीहरुको काम कारवाहीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १६, १७ समेतले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक मौलिक हकमा आघात पुर्याएको हुँदा यतिन्जेल विपक्षीहरुबाट भए गरेको निर्णयहरु आदेशहरु खासगरी ०४४।६।२९ मा जि.न्या. श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको विपक्षी कृष्णबहादुरको दरखास्त पत्रको शिरमा भएका आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यस विषयको काम कारवाही अगाडि नबढाउनु रोक्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुको साथै प्रस्तुत निवेदनको किनारा नलागेसम्म उल्लेखित काम कारवाही रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०५१।६।४ मा भएको आदेश ।
४. का.जि.अ.को तहसिलदारबाट भएको काम कारवाही र आदेशमा विपक्षीहरुलाई चित्त नबुझेमा सो काम कारवाही बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिा सोही अदालतको जि.न्या.समक्ष उजुरी निवेदन दिन पाउने र सो निर्णयमा चित्त नबुझेमा अ.ब. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्नु पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था विपरीत विपक्षीले सो बाटो अवलम्बन नगरी अंश चलनमा का.जि.अ तहसिलबाट भएका काम कारवाही र आदेशहरु बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. विपरीत सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माग गर्न पाउने समेत होइन । बज्यै सन्तकुमारीले तोकबहादुर थापा समेत ४ जनालाई अंश मुद्दा दिएकोमा बज्यै आफ्नो कालगतिले ०२३ सालमा परलोक हुनु भएपछि निज बज्यैलाई मलाई गरी दिएको शेषपछिको बकसपत्रको आधारमा मैले मुद्दा सकार गरी सर्वोच्च अदालतबाट १९९३।११।१० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सोको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिवादीहरुको जिम्मा रहेको सम्पत्तिबाट ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी २०२४ सालमा फैसला भएको हुँदा सो फैसला भएको मितिले दण्ड सजायको ४६ नं. को म्यादै भित्र चलनको लागि दर्खास्त नदिई गुज्रन गएको म्याद थामी पाउँ भनी विन्तिपत्र दिएकोमा म्याद थामी दिनु भन्ने हु.प्र. बकस भई आएपछि म्यादै भित्र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम अंश चलन चलाई पाउँ भनी का.जि.अ. मा दर्खास्त गरेको हुँदा सो दर्खास्तलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्ने अवस्था छैन । मैले कुनै कुरा गुम गरी निवेदन गरेको छैन र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको जग्गाहरु सर्भे नापी हुँदा यी विपक्षी रिट निवेदकहरुले आ–आफ्ना नाउँमा नापी गराई दर्ता गरेको हुँदा निजहरु उपर अंश चलनमा निवेदन दिई सो अनुसार निजहरुको नाममा म्याद जारी भएको हो । अन्य जो सुकैको नाउँमा म्याद जारी भएको होइन । मेरो का.जि.अ.मा दुई पटक तारेख गुज्रेको भएपनि मैले समयमै हु.प्र.बाट गुज्रेको तारेख थामी म्यादैभित्र अदालतमा हाजिर भई तारेखमा बसी आएको छ । मैले गैरकानुनी तवरबाट तारेख थामेको र का.जि.अ.बाट पनि गैर कानुनी तवरबाट तारेख थामी दिने काम कारवाही भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदकहरुले जि.न्या.कपिलबहादुर प्रधानबाट भएको दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम २ वर्षभित्र सर्भे नापीको जग्गाको कित्ता पत्तालगाई ल्याएमा कारवाही गर्ने भनी गरेको तामेली पर्चालाई कुनै विवाद नउठाई मानी आएका छन् भन्ने सो तामेली पर्चामा भएको आदेश बमोपिजम मैले सर्भे नापीका कित्ता जग्गाहरु पत्ता लगाई म्यादभित्र निवेदन दर्ता गरी मेरो निवेदनमा तामेली पर्चामा भएको आदेश बमोजिम जि.न्या.नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट मेरो निवेदन दर्ता गर्ने गरी मिति ०४४।६।२९ मा भएको आदेश कानुन बमोजिम नै छ । मैले दिएको अंश चलन चलाई पाउँ भन्ने दर्खास्त दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय ५ नं. अनुरुप डिसमिस गरी लगत कट्टा गरेको मैले आफ्नो गुर्जन गएको तारेख थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकार समक्ष विन्तिपत्र चढाएकोमा गुज्रन गएको तारेख थामी दिनु भनी हु.प्र.बक्स भई सो हु.प्र. बमोजिम का.जि.अले आफूले गरेको डिसमिसको आदेश र लगत कट्टाको निर्णय बदर गरी लगत पुनः खडा गरी मैले दिई आएकै अंश चलन चलाई पाउँ भन्ने निवेदनबाट कारवाही चलिरहेको हुँदा सो काम कारवाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकहरुको मौलिक हक अधिकारमा कुनै असर पर्न गएको छैन । तसर्थ का.जि.अ.बाट भए गरेका काम कारवाही निर्णयहरु, आदेशहरु र जि.न्या.नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठबाट भएको मिति ०४४।६।२९ मा भएको आदेश समेत कानुन अनुरुपकै हुँदा विपक्षी रिट निवेदकहरुको संविधानको धारा ११(१), १६,१७ समेतले प्रदान गरेको मौलिक हकमा कुनै किसिमको आघात नपुर्याएको हुँदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी कृष्णबहादुर थापाको लिखित जवाफ।
वादी कृष्णबहादुर थापा प्रतिवादी तोकबहादुर थापा भएको अंश मुद्दामा बण्डा गर्नु पर्ने घर जग्गाको कित्ता नम्बर पत्ता लगाउन दण्ड सजायको कित्ता नम्बर पत्ता लगाउन दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद २ वर्षभित्र पत्ता लगाई ल्याएका बखत कारवाही हुने गरी ०४२।७।२ मा मुलतवी पर्चा भएकोमा पुनः वादी कृष्णबहादुर थापाले मिति ०४४।६।२९ मा जग्गाको कित्ता खुलाई दिएको निवेदनमा भएको आदेश अनुसार कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पटक मिति ०५०।२।३२ मा डोर खटिई जाँदा प्रतिवादी भेट नभएको भनी डोरबाट मुचुल्का भई आएको र सो पछि विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिन म्याद जारी भै सो म्यादभित्र विपक्षीहरु हाजिर भै तारेखमा रहेको मिसिलबाट देखिएको छ । तारेखमा रहेका प्रतिवादी मध्येका रामचन्द्र थापा र बच्चु भन्ने मानबहादुर थापाले वादीको दर्खास्त खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५०।४।२९ मा दिनु भएका निवेदन कानुन बमोजिम गर्नु भनी तहसिलदारबाट मिति ०५०।६।२५ मा आदेश भएको देखिएको र सो उपर दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत उजुरी परेको देखिँदैन । तहसिलदारले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझे दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भएकोमा सो अनुसार उजुरी परेको मिसिलबाट देखि एन । यस अदालतको तहसिलबाट भएका काम कारवाही कानुन अनुरुप गरिएको हुादा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला तहसिल फाँटको लिखितजवाफ ।
५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्यले अंश मुद्दाको शुरुको फैसला हरायो भनी सर्वोच्च अदालतको फैसला राखी कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिएको छ, अंश चलाई पाउँ भन्ने दावी छैन र अदालतबाट चलन चलाई दिनुपर्ने भन्ने नभएको र चलन तर्फको कोर्टफी पनि छैन । तायदाती सम्बन्धी र मानो छुट्टिएको मितिमा पनि विवाद छ । फैसला कार्यान्वयनको कारवाही हुँदा रिट निवेदकहरुलाई सूचना नदिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । दण्ड सजायको ४६ नं. ले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नघाई दर्ता भएको दर्खास्तबाट कारवाही चलाएको कानुन विपरीत हुनुको साथै तारेख नतोकिएको दिनमा तहसिलदारले गरेको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त अंश मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयनको विपक्षी का.जि.अ.बाट चलिरहेको काम कारवाहीले रिट निवेदकहरुको मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले उक्त काम कारवाही उतप्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस विषयको कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनु रोक्नु भनी प्रतिशेधको आ देश हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी कृष्ण बहादुर थापाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता नरहरी आचार्यले मेरो पक्ष अंश मुद्दाको फैसला कार्यानवयनलाई गएको पाइन्छ । अरुको जग्गा चलन चलाई अंश छुट्याई दिए उसै बखत कानुन बमोजिम उजूर गर्ने अवस्था छ । दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम आए चलन चलाई दिनु भन्ने फैसलाले बोलेको छ । यो यस्तो कानुनको त्रुटि छ भन्ने निवेदकहरुले औंल्याउन सकेको देखिँदैन । फैसला कार्यान्वयनमा रिट लाग्न सक्तैन । दण्ड सजायको ६१ नं. को कानुनी व्यवस्थाले तहसिलदारको आदेश उपर श्री जि.न्या. समक्ष निवेदन दिनुपर्नेमा निवेदकहरुले दिएको देखिँदैन । फैसला कार्यान्वयनमा रिट क्षेत्रबाट रोकावट गरेमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुन्छ । विन्तिपत्रबाट थामिएका तारेखहरुमा कुन कानुनको त्रुटि छ भन्ने निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । तसर्थः रिट निवेदक पनि हक अधिकारमा आघात नपरेकोले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको कारवाही चलिरहेकोमा त्यसलाई बदर गरी अगाडि कुनै काम कारवाही रोकी पाउँ भन्ने आधारहिन जिकिरको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
६. आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित बहसहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो कि होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा वादी विपक्षी कृष्णबहादुर प्रतिवादी रामचन्द्र थापा समेत भएको अंश छुट्याउने विषयको कारवाहीमा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पटक पटक गरेको डिसमिस निर्णय, तामेली पर्चाको निर्णय र तामेली जनाउने, डिसमिस जगाउने लगत पुनः खडा गर्ने आदेश र सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु अ.बं. ८५ नं. को त्रुटिपूर्ण भई निवेदकको मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले ती आदेश तथा कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग दावी भएकोमा का.जि.अ.को तहसिलदारबाट भएको काम कारवाही आदेशमा चित्त नबुझेमा सो काम कारवाही बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम सोही अदालतको जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुरी निवेदन दिन पाउने र जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयमा चित्त नबुझेमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको विपरीत विपक्षी निवेदक सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको नमिलेको र साथै का.जि.अ.बाट भएको काम कारवाही र आदेशहरु कानुन अनुरुपकै हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने लिखितजवाफ जिकिर भएको पाइन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटबाट भएको कारवाही निर्णय आदेशहरु बदर गरी माग्न रिट निवेदन परेको देखियो । उक्त तहसिल फाँटबाट भएका काम कारवाहीहरु पक्ष विपक्षी बीचको अंश मुद्दामा २०२४ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको अंश छुट्याउने कार्यानवयनको सिलसिलामा भएको रहेछ । धेरै अघि अंश पाउने भई छुटयाई दिने भन्ने अदालतको अन्तिम ठहर भएको फैसलालाई तहसिल फाँटबाट कार्यान्वयन गर्ने कार्य यदि कानुनसंगत छैन भने दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको कानुनी व्यवस्थाबाट जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्नेमा सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त अनुसार असंगत छ ।
९. सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०२४।११।१८ मा वादीले अंश पाउने ठहराई शुरु काठमाडौं देवानी इलाका अदालतको मिति २०२०।७।१९ को फैसला बमोजिम अंशबण्डा छुट्याई दिने समेत उक्त अदालतले लगत दिई सकेकोले सो बमोजिम गर्नु भनी शुरु मिसिल का.जि.अ.मा पठाउने फैसला गरेको र सो अनुसार दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम अंश छुट्याउने कारवाही भएकोले सो कारवाही फैसला र कानुन बमोजिम भएन भन्ने स्थिति देखिएन।
१०. साथै रिट निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठको ०४४।६।२९ को आदेश बदर गर्न माग गरिएको तर्फ हेर्दा सो तोक आदेशमा अंश छुट्याई पाउँ भनी पर्न आएको दर्खास्त सम्बन्धित दायरीमा दर्ता गरी अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली बमोजिम गर्नु भन्ने सम्मको आदेश देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने कारवाही जिल्ला अदालतको मिति ०४२।७।२ को आदेशले मुल्तवी राखिएकोमा दर्खास्त बमोजिम दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्ने भन्ने आदेशलाई कानुनतः त्रुटिपूर्ण मान्न मिल्ने ठाउँ छैन साथै ०४४।६।२९ को आदेशलाई बदर गर्न निवेदकको ०५०।६।५ को रिटनिवेदन विलम्ब गरी परेको समेतबाट रिटनिवेदन जारी हुन सक्दैन। खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोक प्रताप राणा
इतिसम्वत् २०५१ साल चैत्र २९ गते रोज ४ शुभम् ।