निर्णय नं. ५०७० - उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ५०७० ने.का.प. २०५२ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
२०४७ सालको रिट नं. १२४६
आदेश मिति : २०५०।४।३१।१
विषय : उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश ।
निवेदक :कास्की पोखरा न.पा. वडा नं. ११ फुलबारी बस्ने भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गुरुङको छोरा का.जि.का.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल घर भई हाल कार्यरत श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १२ नैपारे व्यारेक बस्ने वर्ष ५१ को सहायक रथी कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं ।
श्री ५ को सरकार,गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं ।
श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय,नक्साल काठमाडौं ।
श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रतनपुर पार्दी,पोखरा ।
श्री गण्डकी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षक कार्यालय ,पोखरा ।
श्री गण्डकी अन्चलाधीशको कार्यालय,पोखरा ।
श्री नगर योजना सम्वन्धित विशेष अदालत र समिति,पोखरा ।
श्री प्र.जि.अ.अध्यक्ष जिल्ला कार्यालय कास्की पोखरा ।
श्री मालपोत कार्यालय कास्की पोखरा ।
मुआब्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाणिक वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार बेगर, निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. १७)
मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि निर्धारण गर्ने समितिबाट न्यायसंगत रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यस्तो जग्गाको के कुन आधारमा मूल्य कायम गरिनु पर्ने हो वा के कुन तथ्यगत आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट खोल्नु पर्ने।
(प्रकरण नं. १७)
जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ ले मुआब्जाको किसिम र सो को निर्धारण गर्ने अधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारीहरुमा अञ्चलाधीशलाई संलग्न गराउने व्यवस्था भएको देखिँदैन । तसर्थ ऐन बमोजिम गठित नै हुन नसक्ने अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा समितिको बैठक ऐन अनुरुप गठित भएको मान्न मिलेन। त्यसैले त्यस्तो समितिको निर्णय पनि कानुन अनुरुपको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी
अवलम्बित नजीरःX
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–
२. जि.कास्की सरानकोट मध्ये मौजा क गाउँको २०१३ सालको नापी अनुसार पूर्व पश्चिम पर्ति उत्तर कि.नं. ३५० र दक्षिण गेष्ट हाउस फेवाताल यति चार किल्ला भित्रको जग्गा रोपनी १३–१२–३ जग्गा मेरो पिता भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गुरुङ्गले डि.डवल सिंह समेतबाट ०१२–०१३ सालमा राजीनामा पारीत गराई खरिद गरी लिनु भएको र ०१३ सालको नापीले सो जग्गा नापी गरी कि.नं. ३५१ कायम गरी बुबाज्युको नाउँमा दर्ता गरी सरजमीनमा दिइने अर्धकट्टी पुर्जी समेत दिएकोले हक भोग चलन गरी आउनु भएकोमा मिति २०४३।३।२० को पारीत लिखत बमोजिम सो जग्गामा मेरो हक हुन आएको हो ।
३. उक्त जग्गाको केही सँधियार जग्गा धनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको निमित्त आ–आफ्नो जग्गा मध्येबाट केही जग्गा सरकारी कार्यालय बनाउन निःशुल्क दिने भनी २०२०।१०।५ मा दिएको मञ्जुरीनामा निवेदनमा बुबाको नाम उल्लेख भएपछि सहिछाप नगरेको र सो कुरामा जानकारी समेत बुबालाई नभएको साथै मेरो उक्त जग्गामा पुलिस एम.एस.सी.का जवानले बासको काठको कटेरा बनाउन थालेकोले सो जग्गा सरकरालाई आवश्यक भए चलन चल्ती तथा ऐन नियम अनुसारको मुआब्जा दिलाउने र आवश्यक नभए सो कटेरा बनाउन रोक्का गरी पाउँ भन्ने उजुरी बुबाज्यूले मिति २०२०।१०।१२ मा गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयमा दिई मिति २०२२।५।२३ को मा.पो.का. पोखराको पत्रानुसार सोधनी हुँदा निःशुल्क जग्गा दिन मञ्जुर भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार कारवाही चलाई मुआब्जा दररेट कायम गरी मुआब्जा दिलाई पाउँ भन्नु भएकोमा जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसारको प्रारम्भिक कारवाही समेत नगरी सो ऐन अनुसारको मुआब्जा निर्धारण समिति नै गठन नगरी कानुन विपरीत एक्कासी प्रतिरोपनी कै अन्दाजी रु. ११०५। जतिको दरले मुआब्जा दिनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिति २०२८।३।३१।५ को पत्र लेखी उक्त जग्गा रोपनी १३–१२–३ को जम्मा मूल्य १३,८००।– मूल्य राखी सो मध्ये रु. ८६७४।– बुबाज्यूलाई मुआब्जा वापत बुझाउन लगाउँदा यी सबै कारवाही तथा मूल्यांकन समेत गैरकानुनी भएको भनी विरोध जनाउँदै सो रकम बुझ्न बुबाज्यूले इन्कार गर्नुभयो ।
४. उक्त जग्गाको स्वामित्व भएको कुनै लिखत प्रमाण अन्य सबूद प्रमाण आधार समेत नहुँदा नहुँदै पनि जबरजस्ती उक्त जग्गालाई २०३१ सालमा सशस्त्र प्रहरी गुल्मको नाउँमा दर्ता गराई मेरो साविकको कि.नं. ३५१ को जग्गालाई कि.नं. ५६४ प्रहरी एरिया र ५६९ गेष्ट हाउस एरिया भनी नापी सूचना प्रकाशित भई म्यादभित्रै सो उपर उजुरी गरेकोमा तत्कालिन नगर योजना सम्बन्धितको विशेष अदालत र समिति पोखराबाट उक्त जग्गाको प्रहरी एरिया र गेष्ट हाउस भनी दर्ता भएको जग्गा गण्डकी अञ्चल प्रहरी उपरिक्षक कार्यालयको मिसिल सामेल रहेको कागजबाट मुआब्जा दिने तर्फ कारवाही चलिरहेकोले निवेदकको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी २०३४।२।२९ मा निर्णय गरियो । विपक्षीहरुले गरेको अन्याय उपर २०३३ साल चैत्रमा बुबाज्यूले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा विन्तिपत्र चढाउँदा निवेदकको दर्ता तिरो भित्रको जग्गा पर्दछ भने जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार कारवाही गरिदिने र दर्ता तिरो भित्रको जग्गा पर्दैन भने सो को जानकारी निवेदकलाई दिने भन्ने व्यहोराको हुकुम प्रमांगी बकस भई गृह मन्त्रालय, गण्डकी अञ्चलाधीशको कार्यालय र डि.एल.पी. कार्यालय पोखरा बीच विभिन्न मितिमा पत्राचार हुँदा उक्त जग्गा २०२० साल देखि नै कब्जा गरिएको र त्सको मुआबजा सम्बन्धमा लेखापढी गर्दा हालसम्म मुआब्जा रकम निकासा हुन नसकेको हुँदा जग्गा प्राप्त गर्नुको सट्टा जग्गा नै छाडि दिने भन्ने समेत उल्लेख भएको थियो ।
५. यसै बीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्र.जि.अ. अध्यक्ष मुआब्जा निर्धारण समितिलाई आ.वा. पठाई सो मुआब्जा निर्धारण समितिले सो समयको जग्गाको मूल्य र मुलुकको जग्गा को मूल्य ४०।५० गुणा भन्दा बढी वृद्धि हुन गैसकेकोले मुआब्जा भनी अब दिँदा प्रतिरोपनी २०,०००।– का दरले कायम गर्नुपर्ने भनी मिति २०४०।१०।२० मा सिफारिश गरी पठाएको तर निवेदकले समयमै मुआब्जा रकम नपाएपछि व.क्षे.प्रहरी कार्यालय पोखराले चलन चल्तीको मूल्यांकन मिल्ने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पत्र लेखि पठाएको, प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाएपछि गृह मन्त्रालयले २०२० साल देखि निवेदकको जग्गा अधीनमा राखी मुआब्जा नदिएको र व्यक्ति विशेषको जग्गा यसरी आफ्नो अधिनमा राखी रहन अनुपयुक्त भएकोले अविलम्ब प्रतिक्रिया पठाउने भनी पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखि पठाएकोमा सो उपर समयमै कुनै कारवाही नभएपछि सबै कुरा खुलाई हाल प्रचलित दररेट अनुसार मुआब्जा रकम पाउन २०४५।११।६ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र पठाएकामा व्यहोरा साँचो भए मुआब्जा दिने तर्फ कारवाही निर्णय यसै आर्थिक वर्षभित्र टुंगो लगाई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बकस भई आए बमोजिमको म्याद वितिसकेको म्यादै १ वर्ष पछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मुआब्जा रु. २,७५,९३७।५० दिने भनी म.प.को निर्णय अनुसार चेक पठाएको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले मुआब्जा बुझ्न यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा प्रति रोपनी २००००।– का दरले जम्मा रु. २,७५,९३७।५० मात्र निकासा भै आएको भन्ने बुझिन आएकोले उपरोक्त बमोजिम विना मञ्जुरीले जग्गा प्राप्त ऐनमा तोकिएको कार्यविधि पुरा नगरी गरिएका हचुवा र अन्यायपूर्ण र विपक्षी कार्यालयहरुको उपरोक्त काम कारवाही एवं निर्णय तथ्य पत्र समेतबाट नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १०(२) धारा ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतबाट प्रदत्त एवं संरक्षित सम्पत्ति सम्बन्धी हक पनि कुण्डित तथा अवरोधित समेत हुन गएको र अन्य उपचारको अभाव समेत भएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरी गृह मन्त्रालयको मिति २०४६।११।२२ को पत्रमा उल्लेख भएको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णय गृह मन्त्रालयको मिति २०४६।११।२८ को पत्र, प्रहरी प्रधान कार्यालयले पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी, कार्यालयलाई पठाएको २०४६।१२।२ को सूचना र पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको मिति २०४६।१२।१५ को सूचना तथा सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाही सिफारिस समेत बदर गरी उक्त जग्गाको अब मुआब्जा रकम सम्बन्धमा निर्णय गर्दा मालपोत कार्यालयमा पेश भई हाल चलेको मूल्य अर्थात् निर्णय गर्दाको समयमा प्रचलित तथा चलन चल्तीको जग्गाको मोलको साथै २०२० साल देखि हालसम्म विपक्षीहरुको गैर कानुनी काम कारवाहीबाट निवेदकले उक्त जग्गाको आयस्ता उपभोग समेत गर्न नपाएकोले सो बापतको रकम समेत थपी कानुन बमोजिम मुआब्जा रकम निर्धारण गरी निवेदकलाई अविलम्ब दिने भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक कृष्णबहादुर गुरुङको रिटनिवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
७. निवेदक कृष्णबहादुर गुरुङ्गका पिता भु.पु.ले.क. गुप्तबहादुर गुरुङ्ग सहित ८९ जना जग्गाधनीहरु मध्ये ८३ जना जग्गाधनीहरुले उक्त स्थानमा जिल्ला स्तरीय र अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरु राख्न २०२० सालमा नै मञ्जुरी दिएका, ६ जनाले सहि नगरे पनि ले.क. गुप्तबहादुर गुरुङ बाहेक अरुले कहिले कतै आफ्नो जग्गाको हक भोगको लागि दावी नगरेका र भु.पु. ले.क. गुप्त बहादुरले बराबर निवेदन विन्तिपत्र दिई आफ्नो जग्गा १३–१२–३ को मुआब्जा माग गर्नु भएको र २०२० साल देखि नेपाल प्रहरीको अधीनमा रही २०३१ सालमा नापी भै २०३५ सालमा सो जग्गा समेत गाभी सशस्त्र प्रहरी गुल्मका नाउँमै लालपूर्जा समेत बनेको हुँदा सो जग्गा अघि देखि भोग चलन भएको नाप नक्सा भएको र सरकारलाई आवश्यक भएको आधारमा फिर्ता दिन नमिलेको तथा मुआबजा माग गर्दागर्दै मुआब्जा दिनु पनि युक्तिसंगत नहुँदा प्रतिरोपनी २०,०००।– का दरले मुआब्जा दिन उचित ठहर्याई २,७५,९३७।५० दिने कारवाही भई भु.पु. ले.क. गुप्तबहादुर गुरुङ्गलाई उपरोक्तानुसारको रकम दिन २०४६।८।२१ मा श्री ५ को सरकार म.प.को निर्णय भै रकम निकाशा भएको देखिन्छ । स.द. कृष्णबहादुर गुरुङले जग्गाको मुआब्जाको लागि दावी गरेको तर अधिक लाभ लिने उद्देश्यले रकम बुझिलिन बेमञ्जुर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकले दावी गरेको विवादित जग्गा श्रीमान अञ्चलाधीशज्यूको मौखिक आदेशानुसार निःशुल्क माग गरिएकोमा २०२० साल माघ ५ गते विभिन्न व्यक्तिहरुले खुशीराजीले छोडपत्र गरी जग्गा श्री ५ को सरकारलाई सुम्पिएको र निज ले.क. गुप्तबहादुर गुरुङ घरमा नभएको कारणले छोडपत्रको कागजबाट देखिएको उक्त जग्गामा सशस्त्र प्रहरी गुल्म व्यारेकले २०२० साल देखि नै चर्ची फुसका घरहरु बनाउँदै आइरहेका र केही भाग कवाज मैदान समेत परेको २०३० सालको नापी हुँदा सशस्त्र प्रहरी गुल्मको नाउँमा दर्ता पुर्जा समेत भएको, निवेदकको जग्गाको मुआब्जा दिन मिति २०२८।३।३१ मा प्रतिरोपनी रु. ११०५। का दरले रु. ८६७४।– र २०४०।१०।२० मा प्रतिरोपनी रु. २०,०००।– का दरले रु. २,७५,९३७,५० मुआब्जा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भइरहेकोमा मुआब्जा लिन पटक पटक निवेदकलाई पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराबाट पत्र व्यवहार गर्दा समेत रकम कम भएको कारणबाट मुआब्जा बुझ्न नआएको र सोही जग्गाको सम्बन्धमा का.जि. सितापाइला गा.पं. वडा नं. ८ छवडोल बस्ने श्यामबहादुर कुँवरले १८८५ सालको सनद देखाई सो जग्गा दावी गरी मुआब्जा आफूलाई पाउन र अन्य कसैलाई नदिन निवेदन समेत दिएकोले एउटै जग्गामा २ जनाको दावी भएको अवस्थामा पनि मुआब्जा दिने तर्फ कारवाही हुँदाहुँदै मुआब्जा नबुझी पटक पटक श्री ५ को सरकारलाई मुआब्जाको निर्णय गर्न असुविधा पारी रकम फ्रिज इत्यादिबाट निवेदकको नियत राम्रो सच्चा नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको श्री गण्डकी अञ्चल प्रहरी कार्यालय पोखरा र श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
९. निवेदकले दावी गरिएको जग्गा २०३१ सालको सर्भे नापीबाट सशस्त्र प्रहरी गुल्म पोखराको नाउँमा दर्ता भई उक्त जग्गामा सशस्त्र गुल्म व्यारेक समेत निर्माण भई प्रहरी जवानहरु बसी रहेको देखिन आयो र उस बखत बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेको समयानुकुल र उपर्युक्त भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय पोखराको लिखितजवाफ ।
१०. निवेदकलाई मिति २०२२।५।२३ मा मालपोत कार्यालय पोखराको पत्रानुसार सोधनी हुँदा जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार कारवाही चलाई मुआब्जा दर रेट कायम गरी मुआब्जा दिलाई पाउँ भनी निवेदकको माग रहेको देखिए अनुसार नै प्र.जि.अ. अध्यक्ष भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रचलित दर भाउ अनुसार प्रतिरोपनी रु. २०,०००।– मुआब्जा दिने निर्णय गर्नुको साथै जग्गाको मुआब्जा दिन २०४६।८।११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भए अनुसार प्रतिरोपनी २०,०००।– दरले हुने जम्मा रु. २,७५,९३७।५० गृह मन्त्रालयबाट निकासा गराई निवेदकलाई रकम बुझाउन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरालाई पठाउँदा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले निवेदकलाई मुआब्जा रकम लिन आउनु भनी पटक पटक सूचना, जानकारी दिँदा मुआब्जा लिन नआएकोले मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेको दरभाउ अनुसार मुआब्जा लिन नमानी दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
११. निवेदकले जिकिर लिनु भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सोको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम कारवाही र निर्णय यस सचिवालयबाट नभएको र निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार यस सचिवालयबाट हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकको मजुरी बिना जग्गा प्राप्त गर्न मिल्दैन, रीतपूर्वक रजिष्ट्रेशन नभए सम्म जग्गा श्री ५ को सरकारले स्वामित्वमा जान सक्दैन २०१३ सालमा बुवाको नाममा दर्ता भएर २०३५ सालसम्म लगातार निवेदकले मालपोत तिरी आएको छ । श्री ५ को सरकारले विभिन्न मितिमा सोही विवादित विषयमा निर्णय भईरहेको कुराले निवेदकको निर्विवाद हक दैया छ । मुअव्जा निर्धारण गर्दा हचुवा तवरले निर्णइ गरिएको सम्पुुुुर्ण काम कारवाही र निर्णइहरु बदर भागी छन भनी गर्नु भएको बहस श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिकअकवर मिकरानीले मौकैमा अदालतमा हक स्थापित गर्न निवेदक नगएको, २०३१ सालमा शशस्त्र प्रहरी गुल्म पोखराको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व्मा भएकोले निवेदकको हकदैया छैन अधिकारबाट मुअव्जा निर्धारण गृह, र अतिथि आवास गृह, समेत बसी सकेको छ सो उपर निवेदकको दावी छैन जग्गाधनीहरुले श्री ५ को सरकारलाई आफ्नो मजुरीले जग्गा प्रदान गरेकोले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक छैन । साथै यही जग्गामा १९९८ सालको सनद बमोजिम श्याम बहादुर कुवरको हक लाग्ने दावी पनि परेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस सुनियो ।
१३. नियम बमोजिम आज निर्णय सुनउने तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस सुनी संलग्न मिसिल कागज समेतको अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१४. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदकका पिता भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गरुङको नाममा दर्र्ता रहेको जग्गामा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गरेको तथा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को कार्यविधि नअपनाई कारवाही भएको तथा निवेदकका पिताको मजुरी वेगर जग्गा प्राप्त गरिएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको २०३१ सालमा शशस्त्र प्रहरी गुल्मको नाउँमा दर्ता गराई प्रहरी एरिया र गेष्ट हाउस एरिया भनी नापी सूचना प्रकाशित भएकोमा म्याद भित्र उजुरी परेकोमा तत्काललिन नगर योजना सम्बन्धि विशेष अदालत र समिति पोखराबाट उक्त जग्गाको प्रहरी एरिया र गेष्ट हाउस भनी दर्ता भएको जग्गा गण्डकी अन्चल प्रहरी उपरिक्षक कार्यालयको मिति २०३१।४।२७ को कागजबाट मुअव्जा लिने दिने तर्फ कारवाही चलि रहेको देखियो भनी निवेदकको नाममा दर्ता गरि रहन नपर्ने दर्ता नभएको कारणले मुअव्जा लिने दिने कुरामा कुनै असर नपर्ने भन्ने समेत २०३४।२।२९ मा निर्णय भएको भन्ने निवेदकको पटक पटक श्री ५ महाराजधिराज सरकार समक्ष बिन्तिपत्र पठाई बक्स भै आएको हु.प्र. बमोजिम मुअव्जा दिने तर्फ कारवाही हुँदा प्रतिरोपनी २०,०००। को दरले जम्मा रु २,७५,९३७।५० मुअव्जा वापत रकम निकासा भै आएको भन्ने दखिन्छ । मुअव्जा निर्धारण गर्दाको समयमा सो जग्गाको प्रचलित मुल्य के कति थियो सो सम्बन्धमा बुझि न्यायो चित रकम निर्धारण गर्नु पर्नेमा २०४०।१०।२० मा सिफारिस गरी पठाएको मुअव्जा रकमलाई २०४६ सालमा पनि त्यतिनै कायम गरी गरेको निर्धारण गैर कानूनी छ । २०४६।११।२८ मा मुअव्जा रकम निर्धारण गरेको र तत्सम्बन्धी काम कारवाही समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर रहेको पाइयो ।
१५. प्रत्यर्थी अन्चल प्रहरी कार्यलय समेत लिखित जवाफमा मिति २०४०।१०।२० मा मुअव्जा निर्धारण समितिले सिफारिस गरी प्रति रोपनीको रु २०,०००। का दरले मुअव्जा दिलाई पाउँ भनी लेखपढी गरेको र आ.व. ०४६।०४७ मा सो जग्गाको मुअव्जा दिनु भनी गृह मन्त्रालयबाट पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको नाउँमा लेखि आएका भन्ने देखिन्छ । उक्त मुअव्जा रकम बुझाउन हकवाला कृष्ण बहादुर गुरुङलाई बोलाउदा रकम कम भएको कारणबाट बुझन इन्कार गरेको भन्ने सोही लिखित जवाफको व्यहोराबाट देखियो । यसरी निवेदकल े निवेदनमा उल्लेखिन जग्गाको मुअव्जा रकम प्राप्त गर्नु पर्ने कुरामा विवाद रहेको पाइएन । साथै काठमाण्डौ सितापाइला बस्ने श्याम बहादुर कुवारले १९९८ सालको सनद देखाई सो जग्गामा दावी गरि मुअव्जाको लागि दावी गरेका भन्ने प्रहरी उपरिक्षकको लिखत जवाफ र बहसमा उठाइएको जिकिर सम्बन्धमा दावी लिएको जग्गा नापी उपर उजूर गरि निजले हक कायम गराएको देखिन पनि नआएको र साविकमा गुप्त बहादुरको नाउँमा दर्ता रहेको बखत पनि निजले सो विरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया जनाएको देखिन आएन । २०२८ सालमा मुअव्जा निर्धारण भएकोमा ज.ध. गुप्त बहादुरले सो मुअव्जा रकमामा चित्त नबुझाई लिन इन्कार गरेको पछि पुनः मुअव्जा दिने तर्फ कारवाही भई रहेको पनि देखिन्छ । त्यसमा पनि श्याम बहादुरले कहि उजूरु बाजुर गरेको पाइएन। तर्सथ निजको दावी सम्बन्धमा कुनै विचार गरि रहनु परेन ।
१६. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गाका सम्बन्धमा २०२० साल देखि नै प्रहरी कार्यालय भवन बनाउन प्राप्त गरिएको भन्ने विषयमा विवाद देखिएन । तत्काल मुअव्जा सम्बन्धी कारवाहीमा चित्त नबुझाएको र कारवाह िअन्तिम नभै पुनः निवेदकले श्री ५ महाराजधिराज सरकार समक्ष बिन्तिपत्र चढाएपछि बक्स भै आएको हु.प्र. बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी कास्कीको अध्यक्षतामा गठित मुअव्जा समितिबाट मिति २०४०।१०।२० को निर्णय हेर्दा सरकारी कार्यालयहरुको लागि प्राप्त् गरिएको उक्त जग्गा लालपुर्जा अनुसार १३ रोपनी ३ आना दाम जग्गाको साविक जग्गाधनीले क. गुप्त बहादुर रहेछन, उक्त जग्गालाई मुअव्जा दिने निधारण गर्नुपर्ने भए कोले मुअव्जा निर्धारण प्रकृया नियमित अनियमित के छ भन्ने र मुअव्जा दिनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने र मुअव्जा दिनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने तिर विचार गरि र हनु पर्ने हुन आएन मात्र २०२८।३।३१ मा निर्धारित गरी निकासा पठाएको रकम मौकैमा सम्ब्न्धित व्यक्तिलाई नदिए नबुझाएको कारणले हालको स्थितिमा दिनुपर्दा के कति दिने भन्ने कुराको मात्र यहाँ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । यस स्थितिमा निकासा हुदा बखत कायम गरिएको अनुपातमा सरकारी व्याजले हुने रकम थप गरि अक निर्धारण गर्ने कि भन्नलाई पनि सो समयको जग्गाको मुल्य र हालको जग्गाको मुल्यमा ४०।४० गुना भन्दा बढि हुन गई सकेको हुनाले व्याज मात्र थप दिंदा साविक जग्गाधनीलाई अतिनै मार्का पर्ने हुनाले र उक्त जग्गासंग जोडिएका अन्य त्यस्तै जग्गाको मुअव्जा रकम हाल प्रतिरोपनी रु २०,०००। (विस हजार ) का दरले कायम गरिनु पर्ने भनी समितिका पदाधिकारीहरुबाट निर्णय भयो भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालय विविध फाँटबाट मिति २०३४।७।२ मा श्री एस.पीं कार्यालयमा पठाइएको च.नं. २४१५ को सहायक अञ्चलाधीशद्वारा हस्ताक्षर भएको पत्रको प्रतिलिपिबाट भु. पु.प्र.से.श्री गुप्त बहादुर गरुङले मेरो दर्ता तिरो भित्रको जग्गामा २० साल देखि प्रहरी व्यारेक बसेकोले जग्गाको क्षतिपूर्ति मुअव्जा पाउँ भनी श्री ५ महाराजधिराज का हजुरमा दिनु भएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हृन आएकोले निजको दर्ता तिरो भित्रको जग्गा पर्दछ भने जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को अनुसार कारवाही गरि दिने र दर्ता तिरो भित्रको जग्गा पदैन भने सोही व्यहोराको जानकारी निज निवेदक गुप्त बहादुर गरुङलाई र यस कार्यालयलाई दिन हुन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी श्री ५ महाराजधिराज समक्ष परेको विन्तिपत्र समेतबाट कारवाही चलाइएको र बक्स भै आएको हु.प्र. बमोजिम हुन, गण्डकी अञ्चलाधिश कार्यालयबाट एस.पी. कार्यालयबाट एस.पी. कार्यालयका नाउँमा प्रेषित पत्र समेतबाट उक्त जग्गाको मुअव्जा सम्बन्धमा कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने देखियो ।
१७. अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष भएको समितिबाट उक्त मिति २०४०।१०।२० को उल्लेखित निर्णय ऐन अनुरुप भएको छ छैन भनी हेर्दा उक्त जग्गासंग् जोडिएका अन्य त्यस्तै जग्गाको मुअव्जा रकम हाल प्रति रोपनी रुं २०,०००। कायम भै रहेकोले यस जग्गाको पनि मुअव्जा भनी अब दिनु पर्दा सोही प्रति रोपनी रु २०,०००। का दरले कायम गरि दिनुपर्ने भनी सिफारीस गरी पठाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । मुअव्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाण्कि वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनुपर्छ । मुअव्जा माग भएको प्रस्तुत जग्गाको सन्र्दभमा पोखरा हाल सरकारी कार्यालयहरु रहेको स्थान । जग्गा धनीहरुले तत्कालिन अन्ञ्चलाधीश श्री भुदेव राइको पालामा पार्दीमा कार्यालयहरु रहने भए निःशुल्क जग्गा दिने हौ भनी २०२० साल माघ ५ गते ८९ जनाले मन्जुरीनामा गरी दिएको मध्ये भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गरुङ समेत ८ जनाले उक्त मन्जुरीनामामा सहिछाप नगरेको हुँदा निःशुल्क जग्गा दिनमा उनीहरुको मन्जुरी भएको देखिदैन भन्ने व्यहोरा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, पोखराको मिति २०४२।१।९ को श्री प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गरुङको जग्गाको मुआव्जा सम्बन्धमा विषयको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । साथै सोही पत्रको अन्य व्यहोराबाट समेत निज गुप्त बहादुरले निःशुल्क जग्गा प्रदान नगरेको कुरालाई स्वीकार गरेकै पाइयो । उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने भनीएको ८९ जना व्यक्ति मध्ये ८ जनाको उक्त मन्जुरीनामामा सहिछाप नपरेपनि ती मध्येका ७ जना व्यक्तिको मुआव्जा सम्बन्धमा कारवाही भै मुआव्जा निर्धारण नभएको र मुआव्जा दावी गर्ने भू.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गुरुङका सम्बन्धमा मात्र तत्सम्बन्धी कारवाही अघि बढेको देखियो । यसरी सरकारी कार्यालय भवनहरु निर्माण गरी लिइएका जग्गा मध्ये अन्य कसैको पनि मुआव्जा निर्धारण भएको भन्ने निर्णय फाइलबाट देखिदैन तर प्रस्तुत जग्गाको मुआव्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी कारवाही निर्णयमा मिति २०४०।१०।२० मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले उक्त जग्गासंग जोडिएका अन्य त्यस्तै जग्गाको मुअव्जा रकम हाल प्रति रोपनी रु २०,०००। कायम गरि पाउने भन्ने लेखिएको देखिन्छ । अन्य त्यस्ता जग्गाको मुआव्जा रकम नै निर्धारण गर्नु नपरेको अवस्थामा अन्य कुन त्यस्तो जग्गाको मुआव्जा निर्धारण भएको आधारमा प्रस्तुत जग्गाको मुआव्जा पनि निर्धारण भएका हो स्पष्ट र तथ्ययुक्त रुपमा उल्लेख भएको देखिएन । मुआव्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार वेगर निर्धारण गर्नु न्यायसंगत हुदैन । मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि निर्धारण गर्ने समितिबाट न्यायसंगत रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यस्तो जग्गाको के कुन आधारमा मूल्य कायम गरिनु पर्ने हो वा के कुन तथ्यगत आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ । अन्य त्यस्तै जग्गाको सम्बन्ध मा मुअव्जा रकम निर्धारण गर्नु नै नपरेपछि अन्य जग्गाको आधार देखिएकोलाई तथ्यगत आधार मान्न पनि मिलेन । मिति २०४०।१०।२० को निर्णयमा जग्गाको अत्याधिक मुल्य बुद्धि भएको यर्थाथतालाई स्वीकार गरेको पनि पाइन्छ । साथै गृह मन्त्रालय प्रहरी तथा जन सम्पर्क शाखाको च.नं. ३२८ मिति २०४५।९।४ को पत्रानुसार भनी मिति २०४५।९।२९ मा गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयमा बसेको भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, अनुसारको मुल्यांकन समितिले गरेको भनीएको निर्णयमा पनि जग्गाको बारवार मुअव्जा निर्धारण गराउनु उचित नभएको साथै साही सरहको अन्य जग्गाको पनि पोखरा नगर विकास योजनाबाटरु २०,०००। को दरले मुअव्जा निर्धारण भई भुक्तानी समेत भईरहेको हुदा यदि मुआव्जा नै दिने हो भने पहिले निर्धारण भई सकेको मुआव्जा नियमानुसार दिन उपयुक्त भएको भन्ने समेत व्यहोरा परेको देखिन्छ । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ ले मुआब्जाको किसिम र सो को निर्धारण गर्ने अधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारीहरुमा अञ्चलाधीशलाई संलग्न गराउने व्यवस्था भएको देखिँदैन । तसर्थ ऐन बमोजिम गठित नै हुन नसक्ने अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा समितिको बैठक ऐन अनुरुप गठित भएको मान्न मिलेन । त्यसैले त्यस्तो समितिको निर्णय पनि कानुन अनुरुपको मान्न मिलेन ।
१८. तसर्थ ऐन अनुरुप आधार कारण स्पष्ट उल्लेख नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठिन समितिले मिति २०४०।१०।२० मा गरेको निर्णय मिति २०४५।९।२९ मा गण्डकी अञ्चलाधीश अध्यक्षतामा गठित समितिले अधिकार बेगर मुआव्जा निर्धारण गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिदा सो निर्णय तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवदकको जग्गा सम्बन्धमा कानून बमोजिम पुनः मुआव्जा निर्धारण गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्र्र्र्र्थी गृह मन्त्रालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.उदयराज उपाध्याय
इतिसम्वत् २०५० साल श्रावण ३१ गते रोज १ शुभम् ।