निर्णय नं. ५०७१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.५०७१ ने.का.प.२०५२       अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

२०५१ को रिट.नं....२२९६

आदेश मिति    : २०५२।१।५।३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक   :गणेश बहादुरको छोरा का.जि. कपन गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने रामहरी थापा ।

विरुद्ध

विपक्षी    :वडा प्रहरी कार्यालय बौद्ध काठमाडौं ।

का.जि.का.न.पा. वडा नं.३३ ज्ञानेश्वर बस्ने श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल(ढकाल) ।

 

    हक छाडी सकेको कुरा लुकाई अनधिकृत कागज बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने अवश्था नभएबाट माग बमोजिमको  आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री माधव प्रसाद बास्कोटा

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारी

अवलम्बित नजीरः X

आदेश

न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिाज्यको संविधान, २०४७ को धारा  ८८(२) अन्र्तगत पर्न  आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.   म निवदक र मेरो दाज जय बहादुर थापा समेत एका सगोलमा बसि आएकोमा हाम्रो मोहीयानी हकको घरवारी जग्गामा नापी हुँदा मेरो दाजु जय बहादुर थापाको नाउँमा का.जि.कपन गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. ९ को १–९–० जग्गा र कि.नं.११ को ३–११–० समेत दुई कित्ता नापी भै मोहीयानी हकको घरवारी जग्गामा बसोवास गरी आएकोमा दाजु जय बहादुर ०३१ सालमा परलोक हुनु भयो । निजको स्वास्नी, छोरा, छोरी नर्भै निवेदकले नै बसोवास गरी आएको भु्.सु.ऐन, २०२१ को दफा  २६(क) नं. र अपुतालीको १,२नं.बमोजिम अपुताली हक समेत भएको उक्त जग्गामा विपक्षी पुष्पलताले २०५१।४।२ का दिन उक्त कि.नं. ९ ११ को मेरो जग्गामा रहेको घरहरु भत्काई लैजानु भनेकोमा मैले घर भत्काउन दिन्न भनी जवाफ दिएको थिए । २०५१।२।१ का दिन विपक्षी पुष्पलताले वडा प्रहरी कार्यालयबौद्धको ३ जना प्रहरी साथमा ल्याई विना पूर्जि जबरजस्तीसंग मलाई पक्राउ  गरी अ.व. ३५ नं प्रतिकुल गरी गैर कानूनी थुनामा राखि कुटपिट गर्न लगाई ३ थान सादा कागजमा सहिछाप गराई सकेपछि कि.नं.  ९र११ को घरवारी जग्गामा रहेको घरहरु समेत २०५१।४।१० भित्र भत्काई पाताल गरी विपक्षी नं. २ लाई जिम्मा लगाई दिनु सो बमोजिम गरेन भने जीन्दगी भर थुनामा राखि दिन्छौ भनी डर त्रास देखाएकोले नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त अधिकार र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहृत भएबाट यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु ।

३.   विपक्षीहरुले मलाई यातना समेत दिई स्वेच्छा विरुद्धको कागजहरु उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी अब उप्रान्त कुनै पनि त्यस्तो गैर कानूनी काम कारवाही समेत नगर्नु गर्न नलगाउनु भनी प्रतिषेध लगायत उपयुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने समेत रिट निवदेन रहेछ ।

४.   यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सके पछि वा अवधी नाघे पछि नियम बमोजिम पेशगर्नु भन्ने  यस अदालतबाट २०५१।४।१८ मा भएको आदेश ।

५.  विपक्षी निवेदकलाई यस कार्यालयबाट प्रहरी खटाई २०५१।२।१ मा पक्राउ नगरेका र थुनामा समेत राखिएको छैन । डर  धाक देखाई २०५१।४।१० भित्र घर भत्काई दिनु भन्ने किसिमको कार्य यस कार्यालयबाट नगरीएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वडा प्रहरी कार्यालय बौद्धको लिखित जवाफ ।

६.   म पुष्पलताले २०४९।१२।२९ मा रिणी पदम कुमारी थापा धनी म निवेदक भै का. जि. कपन गा.वि.स. वर्ड नं. २(क) कि.नं.९,११,१७,१८,२२७ को जग्गा हालैको बकसपत्र लिएको र कि.नं. ९र११ मा निवेदकको दाजु जय बहादुर मोहीयानी  रहेछ । यो जग्गा घडेरी भै मोहिले  क्षतिपूर्ति लिई मोहीयानी छोडी दिन मञ्जुर भै २०५०।९।२२ को मिलापत्र अनुसार रु एक लाख क्षतिपूर्ति दिई मिलापत्र भै जय बहादुरको मोहीयानीको लगत कट्टा भै मैले पनि सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई विक्रि गरी सकेको छु । यसरी आफ्नो हक टुटेको कुरा लुकाई छिपाई रिट निवेदन दिई नाजायत फाइदा उठाउन खोज्नु भएको भन्ने  कुारा प्रष्ट हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पुष्प लता अग्रवालको लिखित जवाफ ।

७.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटाले विपक्षी वडा प्रहरी कार्यालयलाई घर भत्काई दिने गरी कागज गराउने अधिकार कुनै ऐन कानूनले प्रदान गरेको छैन । यसरी अनाधिकृत तरीकाबाट गरिएको कागजलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी पुष्पलता तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद अधिकारीले ०५०।९।२२ मा भु.सु.का. मा भएको मिलापत्र अनुसार रु १ लाख क्षतिपूर्ति दिई मोहियानी लगत समेत कट्टा भै सकेको छ आफ्नो हक टुटेको कुरा लुकाई नाजायज फाइदा लिने उद्देश्यले रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.   यसमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचारगर्दा मेरो मोहियानी जग्गामा रहेको घर भत्काई दिने गरी वडा प्रहरी कार्यालयले जबरजस्ती गराएको कागज उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा निवेदकलाई पक्राउ गरी कुनै कागज गराएको छैन भनी वडा प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन्छ। का.जि. कपन गा.वि.स. वडा नं. २(क) कि.नं. ९, ११को मोहि निवेदकको दाजु जय बहादुर थापा २०३१ सालमा परलोक भए पछि निवेदक आफैले मोहियानी सम्बन्धमा भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०५०।९।२२  मा मिलापत्र गरी रु १ लाख क्षतिपूर्ति लिई मोहियानी हक छाडी सकेको कुरा लुकाई अनधिकृत कागज बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने अवस्था नभएबाट माग बमोजिमको  आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरि प्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०५२ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।