निर्णय नं. ४७५८ - उत्प्रेषण

निर्णय ४७५८       ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १४०५

आदेश मिति: २०५०।५।१४।२

निवेदक      : भ.पु.जि. चपाचोमिम्बर गा.वि.स. घर भै प.क्षे.स.प्र. गणमा दरबन्दी भई प्र.से.प्र. पोखरामा काजमा कार्यरत प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री प्रहरी महानिरिक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल समेत । 

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय पर्चा ठीक छ वा छैन भनी पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी ठहर गर्ने कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । त्यस्तो अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्यको निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक मन (Judicial mind) को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो न्यायको एउटा स्थापित सिद्धान्त पनि हो । प्रस्तुत रिटमा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने प्रहरी महानिरिक्षकको निर्णय पर्चा उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन किनारा गर्दा माननीय गृह मन्त्रीले के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थनसम्म जनाई गरिएको निर्णयलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी गरिएको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. १५)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ।

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक प्रहरी सेवामा प्र.स.नि. पदमा २०२८।७।३० मा प्रवेश गरेको छु । आफ्नो कर्तव्य पालना गरी आई रहेको अवस्थामा २०४७।१२।१३ को पत्रद्वारा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने पत्रको जानकारी दिइयो । उक्त पत्रमा प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद १ को नियम ९.८ को देहाय (ङ) को कसुरमा ऐ नियमावलीको नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम प्रहरी सेवाबाट हटाई दिने भन्ने ०४७।१०।४ मा पर्चा भएको रहेछ । निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी महानिरिक्षकज्यूले प्रहरी नियमावली २०३३ को नियम ९(६) (२) (ग) को सहारा लिएको पाइन्छ । उक्त निर्णयमा मिति ०४५।५।१६ को पत्रबाट १ ग्रेड (तलव) वृद्धि १ वर्षको लागि रोक्का भएको, सवारी जाँच पासमा अनियमित तरिकाले बदनियत कार्य गरेकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाई दिने भनी प.क्षे.प्र.का. पोखराको मिति २०४७।१।९ गतेको राय ठहर साथ लेखी आएको र त्यस उपर कारवाही भइरहेको अवस्थामा मिति ०४७।१।१४ मा ४०।५० जना प्रहरी कर्मचारीलाई उत्तेज्जित पारी नारा लगाई प्रहरी आचरण विपरित कार्य गरेको हटाई पाउँ भनी म.क्षे.प्र.का. को पत्र साथ सम्बन्धित मिसिल प्राप्त हुन आएकोले सो माथि आवश्यक अनुसन्धान कारवाही हुँदा आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको समेत देखिंदा यस्तो आचरणहीन कर्मचारीलाई निजले गरेको कसुरमा कसुर अनुसारको सजाय तत्काल नदिएमा फोर्समा रहेका अन्य प्रहरी कर्मचारीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्न जाने हुँदा प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरी नियमावली ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.६(२)(ग) अनुसार सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहन उपयुक्त नहुने भन्ने व्यहोराको निर्णय गरी निजलाई ऐ परिच्छेद ९ को नियम ९(५) (ङ) को कसुर गरेको देखिंदा ऐ नियमावलीको ९.१० को उपनियम ४(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ९ (१) को (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने भन्ने पर्चामा उल्लेख छ । उक्त निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन चढाएकोमा मेरो पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भनी ०४८।३।४ मा निर्णय भएको ।

३.    निवेदकलाई पदबाट हटाउने आधार कानूनसंगत छैन । म.क्षे.प्र.का. बाट अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटाउने भन्ने राय ठहर साथ मिसिल आएपछि निवेदकको हकमा निर्णय भएको छ । पर्चामा २०४७।८।१७ पश्चात अनुसन्धान गरिएको भन्ने उल्लेख छ । अनुसन्धानको सम्बन्धमा मिति २०४७।४।१० को स्पष्टीकरण र लक्ष्मण खत्रीको प्रतिवेदन र मिति ०४७।५।२४ गतेको प्र.ना.नि. श्याम सुन्दर खडकाको प्रतिवेदनलाई उल्लेख भएको पाइन्छ । तर यी प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण मिति २०४७।८।१७ गते भन्दा अगाडि कै भएकोले मिति २०४७।८।१७ पछि कुनै आवश्यक अनुसन्धान नभएकोले प्रत्यर्थी महा–निरिक्षकज्यूले मलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रहरी नियमावली ०३२ को नियम ९.१ को प्रतिकूल छ । प.क्षे. प्रहरी कार्यालयबाट आएको राय ठहरलाई प्रत्यर्थी महानिरिक्षकज्यूले पदबाट हटाउने सम्बन्धमा आधार अवलम्बन गरिएकोले निर्णय पर्चामा अख्तियारवालाले न्यायिक मनको प्रयोग नगरेकोले बदरभागी छ । मलाई हटाउने सम्बन्धमा मिति ०४७।४।१० गतेको स्पष्टीकरणलाई आधार लिएको पाइन्छ । उक्त स्पष्टीकरण अख्तियारवालाबाट लिएको होइन । अनधिकृत तवरबाट लिएको स्पष्टीकरणले प्रहरी नियमावली २०३३ को नियम ९(६)(२) को प्रतिकुल छ । उक्त स्पष्टीकरणमा किटानी रुपमा आफूले माग पेश नगरेको जुलुस नगरेको नारा जुलुस लगाएको होइन भनी किटानी रुपमा स्पष्टीकरण दिएको छु तर निर्णयमा सबै प्रहरीले माग राखेको भन्ने तथ्य स्वीकारेको भनी मैले आरोपजन्य कार्य गरेको भन्ने आधारबाट मलाई सजायको भागीदार ठहर गरिएको छ ।

४.    निवेदकलाई पदबाट हटाउन लिएकोनिर्णय आधारमा एकतर्फ स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ भने अर्को तर्फ स्पष्टीकरण सोधिरहन नपर्ने भनी पर्चा खडा गरेको पाइन्छ । यसरी प्रहरी नियमावली२०३३ को निर्णय ९ (२)(ग) को प्रयोग असमान हुनुका साथै गलत भएको छ । मलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली २०३३ कोनियम ९ (६)(२)(ग) को प्रयोग गरेको पाइन्छ । सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वंचित गरिएको छ । सफाई पेश गर्नलाई मौका दिनलाई मनासिव नपर्ने कारण र आधारको उल्लेख हुनु अनिवार्य छ । उक्त कारण र आधार वस्तुगत हुनुपर्छ साथै पुष्टि समेत हुनुपर्दछ । पर्चामा उल्लेख गरेको कार्य मैले गरेको छैन यदि गरेको भए प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३ क, ३३(ख) बमोजिम अपराध गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर मैले त्यस्तो कार्य नै नगरेकोले सो बमोजिम कारवाही नचलाएकोबाट पुष्टी हुन्छ । पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधार आरोप नै छैन ।

५.    मेरो पुनरावेदनको सुनुवाई अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान ३५(४) बमोजिम निर्णय भएको छैन । निर्णय गर्दा श्री ५ को सरकारको रुपमा कार्यपालिकाको अधिकार निहित भएको मन्त्रीबाट पुनरावेदनको निर्णय नभएको भन्ने समेत जानकारी पाएको छ । पुनरावेदन माथि न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय नभएका र केवल टिप्पणी जस्तो सदर मात्र गरेकोले पनि निर्णयको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनी जवाफ र जानकारी दिएकोले पनि पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वथा प्रमाणित भएको छ अतः प्रत्यर्थीहरुले गरेको निर्णय एवं सूचना पर्चा पत्र लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नुभन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट भएका आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

७.    निवेदकले प्रहरी सेवामा रही आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरी प्रहरी नियमावली २०३३ को परिच्छेद ९.१ को नियम ९.५ देहाय (ङ) को कसुर गरेको हुँदा निज उपर यस कार्यालयबाट प्रहरी नियमावली अनुसार आवश्यक कारवाही गर्न यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रको अधिकार भित्र नपर्ने हुँदा यस कार्यालयबाट संकलन भएका कारवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजात प्रमाणहरु रहेको मिसिल फायल मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको । मिसिल कागजातको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट रित पूर्वक पर्चा खडा गरी प्रहरी नियमावलीले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ उपर कारवाही भै सेवाबाट हटाइएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी नायब महानिरिक्षक पू.क्षे.प्र.का. पोखराको लिखित जवाफ ।

८.    ज्यामिरे घाटको मेलामा निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा १५ जवानको टोली डयूटीमा खटाएको थियो । सो टोली मिति २०४७।१०।२ गते गुल्ममा फिर्ता भई आउँदा बीच बाटोमा मादक पदार्थ सेवन गरी निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ सहितका केही जवानहरु नसामा लठ्ठीएका अवस्थामा गुल्मको कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गर्दा हो हल्ला गर्दै माथिको व्यारेकमा गई प्र. ज. मदन कुमार श्रेष्ठ र प्र.ज. टिकाराम थापाले हाम्रो माग पुरा होस् भन्ने नारा लगाउँदै झ्याल ढोकामा ढुङ्गा हानेकोमा गुल्मको डयूटी अधिकृतको सम्झाई बुझाईबाट त्यस अवस्थाको शान्त भएको थियो । गल्ती कवाज पछि मिति २०४७।१०।२ गते कै राती निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठले प्रहरी जवानहरुलाई बाहिर लगी मादक पदार्थ खुवाई माथि उल्लेखित प्र.ज. लाई हो हल्ला तथा नारा समेत लगाउन लगाएको थियो । ४ नं. गुल्म बाग्लुङ्गका प्र.स.नि. कृष्ण बहादुर जि. सि.ले मिति २०४७।१०।३ मा सोही गुल्मको गुल्मपति समक्ष दिएको प्रतिवेदनको आधारमा यस कार्यालयबाट प.क्षे.प्र.का. पोखरामा जाहेर गरेकोमा कार्यालयबाट मिति २०४७।१०।३ गतेका आदेशानुसार निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठसँग केही कुरा बुझ्न पर्ने भएकोले निजलाई यस कार्यालयमा हाजिर हुने गरी तु. रवाना गरी पठाउने भन्ने आदेशानुसार यस कार्यालयबाट मिति २०४७।१०।३ को पत्रद्वारा निजलाई प.क्षे.प्र. कार्यालय पोखरामा काज खटाएको अभिलेखबाट देखिन्छ । निजले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(३) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको नियम ९(५)(ङ) को कसुरमा ऐ को नियम ९.१ (च) अनुसार निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाइएको कानून संगत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धवलागिरी अंचल प्रहरी कार्यालय, बाग्लुङ्गको लिखित जवाफ ।

९.    भू.पु.प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठले प्रहरी फोर्सलाई बदनाम गराउन नारा जुलुस लगाउने काममा अगुवाई गरेको समेत अभियोगमा प्रहरी नियमावली (सं.स.) ०३३ को नियम ९.१ को (च) अनुसार प्रहरी सेवाबाट हटाई दिन २०४७।१०।४ मा भएको निर्णय विरुद्धको पुनरावेदन जिकिर मनासिव नदेखिएबाट उक्त नियमावलीको नियम ९.१२(२) अनुसार पर्न आएको पुनरावेदन अस्वीकृत गर्ने ०४८।३।४ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोले प्रहरी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पदमा राख्न मनासिव नभै प्रहरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१०.    रिट निवेदक तत्काल जिन्सीमा काम गर्ने निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठलाई २०४७।९।२९ गतेका दिन लेखामा काम गर्ने लेखापाल प्र.स.नि. कृष्ण बहादुर जि.सी. ले तयार गरेको पौष महिनाको फाँटवारीमा सही गरि दिनु होस भन्दा फाँटवारी लिई गएको र फाँटवारी लिन जाँदा एक्कासी अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै फाँटवारी च्याती केरमेट समेत गरी प्रहरी फोर्समा आन्दोलन गरी छाड्छु जस्ता शब्द भन्दै प्रहरी फोर्समा आँच आउने कार्य गरेकोले आवश्यक कार्य गरी पाउँ भनी प्र.से.नि. कृष्ण बहादुर जि.सी. ले ०४७।९।२९ गते तत्कालिन गुल्म पतिलाई दिएको मजकुर कार्यालयहरुमा समेत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भनी यस गुल्मको मिति २०४७।१०।४ को निवेदन सहितको अंचल प्रहरी कार्यालय बाग्लुङमा पठाएको पत्र साथै निज प्र.ना.नि. मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठ प्रहरी अधिकृत जस्तो जिम्मेवारी पदमा कार्यरत व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने आचरण तथा जिम्मेवारीको वास्ता नराखी गरेको क्रियाकलाप प्रहरी नियमावली, २०३३ को विपरित भएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(३) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी सेवाबाट हटाइएको कानून संगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण नं. ४ गुल्म वाग्लुङको लिखित जवाफ ।

११.    निवेदक तत्काल सशस्त्र प्रहरी गण नं. ४ गुल्म वाग्लुङमा कार्यरत अवस्थामा सवारी जाँच पास अनियमित तरिकाले बदनियत साथ गरी भ्रष्टाचार गरेको मिति ०४७।१।१५ गते दिन क्षे.स.प्र. गुल्म पोखरामा प्रहरी आचरण विपरित नारा जुलुस गरेको तथा मिति २०४७।९।२९ गतेका दिन प्र.प्र. गुल्म वाग्लुङमा रहेको फाँटवारी च्याती केरमेट गरेको समेत कसुरमा कारवाही हुँदा प्रहरी नियमावली ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को (ङ) अनुसारको कसुरमा ऐ नियमावलीको नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीकोलागि अयोग्य नठहरिने गरी यस कार्यालयको मिति ०४७।१०।४ को निर्णयले प्रहरी सेवाबाट हटाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१२.   विपक्षी रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको तथा निजको पुनरावेदन सम्बन्धी विषयमा यस सचिवालयबाट कुनै कारवाही भए गरेको छैन र यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने पनि होइन । विपक्षी रिट निवेदकले त्यस्तो दावी जिकिर लिन सक्नु भएको पनि छैन तसर्थ विना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनु भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले प्रहरी महानिरिक्षकले मेरो पक्षलाई पदबाट हटाउँदा खडा गरेको पर्चामा लगाइएका आरोपहरु आधारहीन छन । उक्त पर्चा उपर श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले न्यायिक मन प्रयोग नगरी उठाइएको टिप्पणीमा सदर मात्र लेखी समर्थन गरेको हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिम गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले रिट निवेदक प्रहरी अधिकृत जस्तो पदमा रही आफ्नो पदीय अनुशासन विपरितको कार्य गरेको हुँदा निजलाई प्रहरी सेवाबाट हटाइएको हो । निजको पुनरावेदनमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबाट अस्वीकृत भैसकेको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णय उपर रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । रिट खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४.   अब रिट निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिन पर्ने देखिन्छ ।

१५.   यसमा प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५.ङ) को कसूरमा प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१० को उपनियम ४(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐपरिच्छेद ९ को नियम ९.१(च) अनुसार रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने प्रहरी महानिरिक्षकले ०४७।१०।४ मा निर्णय पर्चा गरेको पाइयो । उक्त निर्णय पर्चा उपर रिट निवेदकको श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारको मिति ०४८।३।४ को निर्णयानुसार पुनरावेदन अस्वीकार गरिएको जानकारी निवेदकलाई मिति ०४८।३।५ मा दिए पछि उक्त ०४७।१०।४ को निर्णय पर्चा र ०४८।३।४ को पुनरावेदन निर्णय समेत काम कारवाही बदर गरी पाउन रिट निवेदक यो असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले प्रहरी महानिरिक्षकको निर्णय पर्चा उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग नगरी उठेको टिप्पणीमा सदर सम्म गरेको निर्णय कानूनसङ्गत छैन भनी बहस जिकिर गर्नु भएको छ । यस सम्बन्धमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने प्रहरी महानिरिक्षकले मिति २०४७।१०।४ मा गरेको निर्णय पर्चा उपर श्री ५ को सरकार समक्ष गरेको पुनरावेदनमा गरिएको मिति २०४८।३।४ को पुनरावेदन निर्णय हेर्दा पुनरावेदक (रिट निवेदक) को पुनरावेदन अस्वीकृत गर्ने भनी विभिन्न तहबाट टिप्पणी उठी निर्णयार्थ माननीय गृह मन्त्री समक्ष पेश भएपछि उक्त टिप्पणीमा सदर भन्ने जनाई माननीय गृह मन्त्री शेर बहादुर देउपाले हस्ताक्षर गरेको देखियो निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय पर्चा ठीक छ वा छैन भनी पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी ठहर गर्नेका कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । त्यस्तो अर्ध न्यायिक प्रकृतिको कार्यको निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक मन (Judicial mind) को प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यो न्यायको एउटा स्थापित सिद्धान्त पनि हो । प्रस्तुत रिट निवेदक मुकुन्द कृष्ण श्रेष्ठलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने प्रहरी महानिरिक्षकको निर्णय पर्चा उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन किनारा गर्दा माननीय गृह मन्त्री ले के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले रायव्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थन सम्म जनाई गरिएको निर्णयलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी गरिएकोनिर्णय भन्न मिल्ने देखिदैंन तसर्थ उक्त मिति २०४८।३।४ निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ अब आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीका लागि पठाउन आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्णजंग रायमाझी ।

 

इति सम्वत २०५० साल भाद्र १४ गते रोज २ शुभम् ।