निर्णय नं. ५०७४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ५०७४    ने.का.प. २०५२ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३६८६

आदेश मिति    : २०५२।२ ।१२।६

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदक   :जि. मोरङ राजघाट गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने डिल्ली सुब्बा पोमु ।

विरुद्ध

विपक्षी    : श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौं ।

श्रीमान प्रमुख भन्सार अधिकृतज्यू,त्रि.वि.भं. कार्यालय,काठमाडौं ।

 

कानून बमोजिमको निर्णय वेगर जफत गर्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. ९)

    समयमा सामान फिर्ता नलगेको कारणले श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने हकमा निवेदक त्रि.वि. बाटै पासपोर्ट मुद्दाका सिलसिलामा पक्राउमा परी थुनामा रहेको र २०५१।३।९ मा मात्र थुनाबाट छुटेको  देखिँदा थुनामा रहेका व्यक्तिले भन्सारमा उपस्थित भै सामान छुटाउन  सक्ने अवस्था नदेखिँने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द वको धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.   म नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुँ । जीवन यापन गर्ने रोजगारीको खोजीमा लोटस मेन पावस सप्लायर्स कम्पनी,पाटन मार्फत म.इ.स. २६ फरवरी १९९० मा भारतेको बम्बै विमानस्थलबाट साउदी अरबको अलजोफको लागि उडान गरी उक्त स्थानमा गै ३ वर्ष र ८ महिना काम गरी साउदी अरेवियाबाट कराँची हुँदै मिति २०५०।७।९ गते पाकिस्तान कराँचीबाट पाकिस्थान एयरलाइन्सको उडान नं. २६९ बाट काठमाडौं त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेको थिए ।

३.   म उक्त मिति २०५०।७।९ मा त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिएपछि अध्यागमन कार्यालय त्रिभूवन विमानस्थलले मैले भारत बम्बैबाट साउदी अरेविया जानको लागि हजारी यादवको नामको जाली राहदानी प्रयोग गरेको भन्ने मलाई पक्राउ गरेपछि मैले साउदी अरवियाबाट कराँची हुँदै नेपाल आउँदा ल्याएका सामानहरु घडी थान ७ लेखिएको घडीहरु प्याकेट गरेको थान एक, डबल आरोरिमेस आर एक्स सि.यू ५५ (Double Auto Rx-c.u.55) को क्यासेट थान एक तन्नाले बेरिएको डोरीले बाँधेको भित्र कमल भएको सुटकेस थान एक त्रि.वि. भन्सार कार्यालयमा सोही मितिमा डिपोजिट गरी छाडी भरपाई समेत लिएको छु । सोही मिति देखि थुनामा राखी अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ अन्र्तगत हजारी यादवको नामको जाली राहदानी प्रयोग गरेको अभियोगको का.जि.अ. मा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट मलाई थुनामा रही मुद्दाको पूर्पक्ष गर्दै आएकोमा मिति २०५१।२।१५ गतेमा उक्त अदालतबाट मलाई हजारी यादवको नामको पासपोर्ट प्रयोग गरेको आरोपित कसूर ठहर भै कैद महिना ८ र ५०००।– (पाँच हजार) जरिवाना हुने फैसला भयो, सो को जरिवाना कैद दुवै भुक्तान गरी २०५१।३।९ मा थुनाबाट मुक्त भए । यसरी २०५०।७।९ देखि २०५१।३।९ सम्म निरन्तर थुनामा बसेको छ ।

    ४.   मिति २०५१।३।९ मा थुनाबाट छुटेपछि २०५०।७।९ मा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयमा छाडी भरपाई लिए बमोजिमको सामानहरु फिर्ता पाउँ भनी मिति २०५१।३।११ मा निवेदन गर्न गएकोमा उक्त कार्यालयबाट तपाईको सामान फिर्ता हुँदैन भनीयो । मैले फिर्ता नहुनुपर्ने कारणको जानकारी माग्दा तपाईको सामानहरु फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने ठाडो जवाफ दिई मेरो लिखित निवेदन समेत दर्ता गर्न इन्कार गरियो ।

५.  गलत राहदानी प्रयोग आवजावत गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति समेत जफत हुने भन्ने व्यवस्था अध्यागमन ऐन, २०४९ वा सो अगाडि बहाल रहेको । राहदानी ऐन, २०२७ ले गरेको छैन। तसर्थ अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ को कसूर प्रमाणित भएमा उक्त ऐनको दफा १० बमोजिमको दायित्व बहस गर्नुपर्ने सम्म हो । तसर्थ अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गत सजाय हुने ठहर भएको का.जि.अ.को फैसला उक्त ऐनमा नै तोकिएको मेरो सम्पति माल सामान फिर्ता नदिने कार्य अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५,१० तथा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ विपरित र प्रतिकूल छ । अतः मैले मिति २०५०।७।९ मा विपक्षी कार्यालयमा दाखिला गरी भरपाई गरी लिएको सामानहरु भन्सार छुटाई विपक्षी कार्यालयले नदिएको हुनाले सो कार्यालयबाट उक्त सामानहरु मलाई भन्सार छुटाई लान नपाउने वा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारवाही भए गरेको भए नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८।(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश द्वारा उक्त निर्णय बदर गरी २०५०।७।९ को भरपाई बमोजिमका सामानहरु भन्सार छुटाई निवेदक लाई दिनु भन्ने विपक्षी भन्सार कार्यालयले नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

६.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०५१।४।१९ को यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

७.  विपक्षी रिट निवेदक नेपालबाट प्रस्थान गरेको, निजले विदेशमा बसेको समयावधि र विदेशबाट नेपाल आएको प्रमाणिक आधार निजको राहदानी नै हुने र उक्त आधार लिनुपर्ने राहदानी नै जाली प्रमाणित भै सकेको अवस्थामा विपक्षीले गुण्टा झिटी भारी नियम २०४८ बमोजिमको सुविधा खोज्नु सरासर कानुन विपरित छ । विपक्षी रिट निवेदकले उक्त नियम अनुसार विदेशबाट ल्याउन पाउने सामानहरु सोही नियम बमोजिम चाहिने कागजात पेश गरी लाग्ने महसुल तिरी छुटाई लैजान पाउने अधिकारबाट बन्चित नगरिएको तर जाली राहदानी प्रयोग गरी विदेश गै सोही राहदानी बाटै नेपाल फर्किएका विपक्षी रिट निवेदकले गुण्टा झिटी भारी नियम २०४८ बमोजिमको सुविधा लिनु खोज्नु गैर कानुनी भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको त्रिभुवन र विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तर्फबाट र आफ्ना हकमा समेत प्रमुख भन्सार अधिकृतको लिखित जवाफ ।

८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकलाई माइकबाट पटक पटक बोलावट एने, २०१९ (स.स.) को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र भन्सारबाट छुटाई नलगेको माल वा वस्तु श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वहस गर्नुभयो ।

९.   यसमा निवेदक डिल्ली पोमु लिम्बुले पासपोर्ट नं. १७६०६९ जनाई ७ थान घडी, क्यासेट र सुटकेश समेतका सामान २०५०।७।९ मा १९९६ नं. को भर्पाई गरी सामान डिपोजिट गरेका भन्ने कुरा २०५१।३।९ मा निवेदक पासपोर्ट किर्ते मुद्दामा को थुनाबाट छुटकारा पाएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । २०५१।३।११ मा भन्सारमा उक्त सामान लिन जाँदा नदिएकोले सो सामान दिलाई पाउन ०५१।३।२३ भै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भई ०५१।४।१९ मा लिखित जवाफ मगाउने आदेश भै सकेपछि ०५१।८।१८ मा सामान छुटाई लैजाने सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ। तर लिखित जवाफ लगाउँदा एकातर्फ सामान छुटाउन नआएको र अर्को तर्फ छुटाई लान नपाउने अवस्था आधार पनि लिएको देखिन्छ । निवेदक नै पासपोर्ट नं. १७६०६९ नं. हजारी यादवको नामको पासपोर्टबाट यात्रा गर्ने व्यक्ति भन्ने कुरा का.जि.अ. को पासपोर्ट २०५१।१२।१५ को किर्ते मुद्दाबाट पुष्टी हुन आउँदछ । लिखित जवाफमा जफत भै सकेको भन्ने सम्म उल्लेख भएका तर कुन मितिमा कुन अधिकारीले कसरी के आधारमा जफत गरेको उल्लेख भएको पाँइदैन। जफत भएको निर्णय भएको छ भन्ने सकिएको छैन ।

कानुन बमोजिमको निर्णय वेगर जफत गर्न मिल्ने हुँदैन । समयमा सामान फिर्ता नलगेको कारणले श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने हकमा निवेदक त्रि.वि. बाटै पासपोर्ट मुद्दाका सिलसिलामा पक्राउमा परी थुनामा रहेको र २०५१।३।९ मा मात्र थुना बाट छुटेको देखिंदा थुनामा रहेको व्यक्तिले भन्सारमा उपस्थित भै सामान छुटाउन सक्ने अवस्था देखिएन । मिति २०५१।८।१८ सम्म गो.प. मा सामान छुटाई लैजान सूचना विपक्ष भन्सार कार्यालयले प्रकाशित गरेको देखिंदा श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने कुरा कानुनसँग मिलेन । गुन्टा झीटी भारी नियम ४८ अन्र्तगतको सूचना २०५०।७।१६ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको तर निवेदकले सो सूचना आउनु भन्दा अगावै २०५०।७।९ मा त्रि.वि. मा सामान डिपोजिट राखेको देखिएको र उक्त सूचना विक्रि कर र भन्सार सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धको भएको सो सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धको भएको सो सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धको भएको सो सुविधा पाउन पालन गर्नुपर्ने शर्त पुरा नगरेमा लाग्ने भन्सार तिरी सामान लान पाउने हुन्छ । भन्सार ऐन नियम विपरित भए सो सम्बन्धमा कारवाही गरिएको हुन नपर्ने हुन्छ । तसर्थ उक्त सूचना भएको देखिएको आधारमा निवेदकबाट कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई निजले भन्सार कार्यालयमा डिपोजिट राखेको सामान फिर्ता दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएकोमा सो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरी भपाई बमोजिमको सामान लाग्ने महसुल लिई फिर्ता दिन इन्कार गरेको कानुनसंगत नदेखिंदा कानून बमोजिमको लाग्ने दस्तुर लिई कानूनको रित पुर्‍याई भर्पाई बमोजिमको सामान फिर्ता दिनु भनी विपक्ष त्रि.वि. भन्सार कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५२ साल जेष्ठ १२ गते रोज ६ शुभम् ।