निर्णय नं. ५०७५ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरी पाउं

निर्णय नं. ५०७५   ने.का.प. २०५२ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३४४०

आदेश मिति : २०५१।७।१४।२

विषय : उत्प्रेषण वा जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक :जिल्ला सुनसरी मघेली गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कविरस्थान गुठीको कार्य     समितिको तर्फबाट सोही समितिका अध्यक्ष गुणीलाल चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षी  :श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवा ।

श्री मघेली गा.वि.स. कार्यालय, सुनसरी ।

श्री अध्यक्ष, मघेली गा.वि.स. सुनसरी ।

मघेली गा.वि.स. वडानं. ६ बस्ने ब्रम्हलाल दास ।

ऐ. ऐ. बस्ने पानालाल चौधरी

ऐ. ऐ. बस्ने जग्गु चौधरी ।

ऐ. ऐ. वडानं. १ बस्ने कन्सालाल दास ।

ऐ. ऐ. वडा नं. २ बस्ने सानो श्रवण कुमार चौधरी ।

ऐ. ऐ. वडा नं. ५ बस्ने कालुराम चौधरी

ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बस्ने जितेन्द्र प्रसाद शाह ।

ऐ.ऐ. वडा नं. २ बस्ने बुधनारायण चौधरी ।

ऐ.ऐ. वडा नं. ३ बस्ने बेचनदास चौधरी ।

 

   कुनै पनि कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारी जुन कार्य कानूनमा आधारित हुनु पर्दछ । कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि कार्य गर्न कानुनले अख्तियार दिएको र सो अख्तियारको प्रयोग विधि कानूनमा तोकिएको भएमा सो विधि पनि अनुसरित हुनुपर्ने ।

 (प्र.नं. ११)

   गा.वि.स लाई र प्र.जि.अ. लाई संगठित संस्था कविरस्थान गुठी कानूनी व्यक्तिको स्वामित्वको परिचालन र बन्दोवस्त गर्ने अधिकार दिएको नदेखिएको, यस्तो अख्तियार गा.वि.स. वा प्र.जि.अ. लाई भएको भन्ने अर्थ गरिएमा उक्त कविरस्थान गुठी संस्थाको रुपमा दर्ता गर्नु कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नु प्रयोजनहीन हुन जाने हुँदा अनिश्चितकालसम्म उक्त गुठीको सम्पत्ति गा.वि.स. ले बन्दोवस्त गरिरहन पाउने भन्न न्यायोचित नहुने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती ।

विपक्षी तर्फबाट  :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (२) अन्र्तगत यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको कविरस्थान गुठीको नाममा दर्ता रहेको मघेली गा.वि.स वडानं. ३ क को कि.नं. १७१, १८० र २१८ ऐ वडा नं. ५ ग को कि.नं. २७, ७९, ९७, ९८, ७४, ९६, ९५, ९९, १००, ३९ ऐ वडा नं. ३ क को कि.नं. २१७ को जम्मा ७–४–१ जग्गा विभिन्न किसानहरुलाई अधियामा कमाउन दिने गरेकोले यस वर्षपनि कविर स्थान गुठीको संचालक समितिको मिति २०४१।१२।२९ मा बसेको बैठकले गुठीका उक्त जग्गाहरु विगत वर्षहरुमा कमाउने किसानहरुलाई नै अधियामा कमाउन दिने निर्णय भए अनुसार कबुलियतनामा समेत गरी जग्गा खनजोत गर्ने अख्तियारी समेत दिई सकेको थियो ।

३.  यहि अवस्थामा मघेली गा.वि.स ले उक्त जग्गाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको प.सं. ०४९।०५० च.नं. ३८०७ मिति २०४९।१२।२६ को परिपत्र अनुसार र सो गा.वि.स को मिति २०५०।१।७  गतेको वोर्डको बैठकको निर्णयानुसार प्रति विगाहा वार्षिक २० मनमा नघटाई डाक बढाबढ गराई ठेक्का दिने भनी मिति २०५०।१।१३ मा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरेको र सोही जग्गाहरु मध्ये मघेली गा.वि.स. वडानं. ५(ग) को कि.नं. २७, ९८, ९९, १०० र ऐ. ३(क) को कि.नं. १७९ र १८० का जग्गाहरुको सम्बन्धमा मिति २०५०।१।२३ मा दोश्रो पटक पुन सूचना प्रकाशित गरी प्रति विगाहा वार्षिक २० मन मोटा धानमा नघटाई ठेक्का दिनका लागि डाक बढाबढ गर्ने कुराको सूचना प्रकाशित गरेको र सोही गा.वि.स. को मिति २०५०।१।२३ को निर्णयानुसार ४ नं. देखि नं. १२ सम्मका प्रत्यर्थिहरुलाई ठेक्कामा कमाउन दिने काम समेत हुन गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले उक्त जग्गाहरु अर्को व्यक्तिलाई ठेक्का कमाउन दिने सम्बन्धमा मघेली गा.वि.स.का नाममा पत्राचार गरी सोही पत्रको आधारमा सो गा.वि.स. ले उक्त जग्गाहरु २०५० सालको लागि ठेक्कामा दिन डाँक बढाबढ गर्ने सूचना निकाल्नु र सोही बमोजिम ४ नं. देखि १२ नं. सम्मका प्रत्यर्थीहरुको डाँक स्वीकृत गरी कमाउने इजाजत समेत दिने कार्यमा स्पष्टतः अधिकार क्षेत्रको अभाव छ । अधिकार क्षेत्रको अभावमा गरिएका उक्त निर्णय र काम कारवाहीहरु मुलुकी ऐन अ.वं. ३५ नं. बमोजिम स्वतः वदर भागी छन् । १ नं. का प्रत्यर्थीले २ नं. का प्रत्यर्थीलाई जारी गरेको मिति २०४९।१२।२६ नं. ३८०७ को पत्र र २ नं. का प्रत्यर्थीले सोही पत्रको आधारमा गरेको २०५०।१।७ तथा २०५०।१।२३ को निर्णयहरु र सो बमोजिम निकालिएका सूचनाहरु तथा तत्सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

४.  यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५०।३।१३ मा भएको आदेश ।

५. जिल्ला सुनसरी मघेली गा.वि.स मा रहेको कविर स्थान गुठीका मधेली गा.वि.स को वा.नं. ३ र ५ मा रहेको ७–४–१ जग्गा विभिन्न किसानहरुलाई अधियामा कमाउन दिने गरेकोमा कविर स्थान गुठीको उब्जा हिनामिना गरेका हुन भन्ने व्यहोराको लेख प्रसाद प्याकुरेलको द.नं. ११५३ मिति २०४९।११।४ को निवेदन र कविर स्थान गुठीको आम्दानी बढोस भन्ने हेतुले कविर स्थान गुठी जग्गामा लगाइएको उब्जाको बाढफाँट राम्रो सँग होस र प्राप्त भएको वाली सुरक्षित साथ राख्ने व्यवस्था मिलाई आगमी वाली कमाउने सम्बन्धमा गा.वि.स मा छलफल गरी गुठीका जग्गामा आवाद गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि यस कार्यालयको च.नं. ३८०७ मिति २०४९।१२।२६ को पत्रद्वारा लेखी गएको । कविर स्थान गुठीको हितलाई ध्यानमा राख्दै मधेली गा.वि.स अध्यक्ष लगायत कृष्णदास चौधरी सुरज कुमार दास, नारायण सरदार, जोखनलाल चौधरी, सरिलाल चौधरी, राम बहादुर श्रेष्ठ लेख प्रसाद प्याकुरेल, नसिव लाल चौधरी समेतको उपस्थितीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्र.जि.अ. ज्यू को कार्यकक्षमा बसेको बैठकले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा उपेन्द्र कुमार चौधरीले दिएको निषेधाज्ञाका रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म कविर स्थान संरक्षण समितिले गुठीको जग्गामा यस पटक लगाउने वाली गुठीलाई बढीसे बढि आम्दानी दिने व्यक्तिलाई जग्गा कमाउन दिने र हिनामिना भएको सम्पत्तिलाई असुल उपर गराउने भनी मिति २०५०।३।३ मा कविर स्थान गुठीको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले गा.वि.स लाई क्रियाशील गराउनका लागि उक्त मितिहरुमा पत्र पठाइएको हुँदा कविर स्थान गुठीका जोताह बीच यस अघि कुनै करार भएको नदेखिएको र गुठीको जग्गाको मोही महलमा मोही उल्लेख समेत नभएको गुठी जस्तो सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्नु स्थानीय प्रशासनको दायित्व भएकाले गा.वि.स मधेलीलाई गुठीको आम्दानी बढाउने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि पत्राचार गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।

६.  निवेदक सो गुठीको अध्यक्ष होइनन् । अवैध भै गरेको उजुरी खारेज भागी छ । सो कविरस्थान गुठीको अध्यक्ष ऐ मघेली गा.वि.स. ववडा नं. ६ बस्ने राम बहादुर श्रेष्ठ हुन । निज राम बहादुरले सो कार्य समितिको बैद्य, कोषाध्यक्ष, सचिव समेतले सो कविरस्थान गुठीको ३ वर्षको रकम हिनामिना गरे बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा सो गुठीको विधान ०४६ को परिच्छेद ७ को दफा १८ को उपदफा ४ बमोजिम सो को निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनसरीलाई भएकोले सो कार्यालयमा निवेदन दिई कारवाही चल्दैछ । सो उपर सो समितिको उप सचिव उपेन्द्र कुमार चौधरीले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दे.नं. १६० को निषेधाज्ञा मुद्दा निज अध्यक्ष राम बहादुर श्रेष्ठ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी समेत उपर दिई कारवाही चलि रहेको छ । त्यसैबाट पनि सो गुठीको वैद्य अध्यक्ष राम बहादुर श्रेष्ठ भएको र विपक्षी गुणीलाल चौधरी अवैध अध्यक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । निज राम बहादुरको निवेदनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले ०४९।७।२१ मा मधेली गा.वि.स. लाई सो गुठीको धान वाली संरक्षण गर्न समेत लेखेको पत्रको आधारबाट र ०४९।१२।२६ मा गृह समेतको रवि वालि संरक्षण गर्न र सो जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धमा मधेली गा.वि.स. लाई लेखि आएको पत्रानुसार १६६ मन धान संरक्षण गरी सो गुठीको महन्थ चेला पे्रन्सीलाल दास, पिउन काराम चौधरी जिम्मा लगाई निजहरु मार्फत बेच सो गुठीको कोषमा रकम जम्मा गरिएको छ । सो गुठीको समुच्चा जग्गा प्रति विगाहा २० मन भन्दा बढी ठेक्का लगाइएको छ भने विपक्षीहरुले अधियामा ठेक्का लगाएको लेखेका छन । अधिया भन्नाले जे जति बढी उब्जा भएपनि आफूले दिएका अधियादारलाई आफ्नो प्रभावमा पारी र आफ्नै मानिस लाई अघियादिई कमवाली उब्जा देखाई बढी वाली उवजेको जति आफूले खाने प्रयत्नमा विपक्षीहरु लागेका छन् । राम बहादुरको निवेदनबाट सो गुठीको सचिव कृष्णलाल दास चौधरी समेतले आफू जिम्माको हर हिसाब खाता (माइनट बुक) समेत सो गुठीका अध्यक्षलाई बुझाउने गरी सो गुठीको अध्यक्ष राम बहादुर बाहेक अन्य सबै पदाधिकारीहरु एवं सदस्यहरु लाई गुठीको विधानको परिच्छेद ७ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम निष्कृय राख्ने आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट भएकोबाट पनि सो गुठीको वैद्यराम बहादुर बाहेक अरु नभएको स्पष्ट छ । सो गुठीको महन्थ जगलुदासको देहावसान हुँदा सो गुठीको खर्च नव्यहोरी चेलाहरुबाटै वेहोरिएको । ०५०।३।३ मा सो कविरस्थान गुठीको अर्को वैधानिक कमिटि गठन नभएसम्मका लागि गठित संरक्षक समितिमा संयोजक कमल नारायण चौधरी, सचिव कृष्ण दास चौधरी, कोषाध्यक्ष सुरज कुमार दास र सदस्यहरुमा राम बहादुर श्रेष्ठ, लेख प्रसाद प्याकुरले, रिलाल चौधरी, नसिवलाल चौधरी समेतको संरक्षक समिति गठन गरिएको छ । सो संरक्षक समिति उपर विपक्षीहरुको उजूरी परेको छैन । म पानालालले ठेक्का लिएको छैन । सो गुठीको रकम हिनामिना बारे विवाद भै विधान बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्णय दिने अधिकार भएको बाट गरिएको काम कारवाही गैर कानून नभएको र निवेदक गुणीलाल चौधरी सो गुठीको वैद्य अध्यक्ष नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) तथा १७(१)(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् नभएको हुँदा ऐनको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मधेली गा.वि.स का तर्फबाट सो कार्यालयका अध्यक्ष कमल नारायण चौधरी समेत जना ९ को एकै मिलानको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढि आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु एका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उपे्रतीले मधेली गा.वि.स ले मिति २०५०।१।२३ मा गुठीको स्वामित्वको जग्गा ठेक्कामा दिएको छ । यसरी ठेक्कामा दिने अधिकार गा.वि.स लाई छैन । स्थानिय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यस्तो अधिकार दिएको छैन । केबल सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्म भनेको छ । गा.वि.स लाई संरक्षण समिति गठन गर्ने अधिकार पनि छैन अतः ठेक्कामा दिन सक्ने अधिकार नहुँदा त्यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो र विपक्षीको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गा.वि.स मधेलीको बैठकले कविरस्थान गुठीको जग्गा राम्रो भएकाले आमदानी पनि बढता नै होस भन्ने उद्देश्यले न्यूनतम अंक ताकेर बढाबढ गर्ने गरेको व्यवस्था बाट गुठीको हित हुनका साथै आयमा पनि वृद्धि हुने गरेको, ठेक बमोजिम बुझाई काम सम्पन्न भैसकेको छ । अतः यस सम्बन्धमा स्थाई व्यवस्था नगरेको, एक सालको लागि मात्रै भएको व्यवस्था हो । अब गठित संस्थाले पूर्ववत काम गर्न सक्ने नै छ तसर्थ रिट निरर्थक हुन गई खारेज भागी छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै विपक्षी ९ जनाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कैलास न्यौपानेले मिति २०४९।७।२१ मा राम बहादुर अध्यक्ष भएको समिति विघठित भै अध्यक्ष बाहेक अरु नहरने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राम बहादुरको उजुरी अनुसार काम कारवाही गरेको विघठित समितिका उपेन्द्र कुमारले मिति २०४९।७।२६ मा दिएको उजुरी २०५०।२।१८ मा अधिकार नभएको भनी खारेज भएको र कविरस्थान गुठी धर्म प्रचार प्रसाद गर्ने उद्देश्य भएको मन्दिर हो । अतः यो सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय अन्र्तगत पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.  प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९.  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको कविरस्थान गुठीको नाममा दर्ता रहेको मधेली गा.वि.स. वडा नं. ३ क को कि.नं. १७९, १८० र २१८ ऐ वडा नं. ५ ग को कि.नं. २७, ७९, ९७, ९८, ७४, ९६, ९५, ९९, १००, ३९ ऐ वडा नं. ३ क को कि.नं. २१७ को जम्मा ७–४–१ जग्गा विभिन्न किसानहरुलाई अधियामा कमाउन दिने गरेकोले यस वर्ष पनि कविरस्थान गुठीको संचालक समितिको मिति २०४९।१२।२९ मा बसेको बैठकले गुठीका उक्त जग्गाहरु विगत वर्षहरुा कमाउने किसानहरु लाई नै अधियामा कमाउन दिने निर्णय भए अनुसार कवुलियत नामा समेत गरी जग्गा खनजोत गर्ने । अख्तियारी समेत दिइसकेको अवथामा मधेली गा.वि.स. ले उक्त जग्गा हरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको २०४९।१२।२६ को परिपत्र अनुसार को गा.वि.स को वोर्डको २०५०।१।७ को निर्णयानुसार ठेक्कामा दिन भनी २०५०।१।१३ मा प्रथम पटक र सोही जग्गा मध्ये मधेली गा.वि.स. वडानं. ५ ग कोकि.नं. २७, ९८, ९९, १०० र ऐ ३ क को कि.नं. १७९ र १८० को जग्गाहरुको सम्बन्धमा मिति २०५०।१।२३ मा दोश्रो पटक पुनः सूचना प्रकाशित गरी ठेक्कामा दिनका लागि डाक बढाबढ गर्ने कुराको सूचना प्रकाशित गरेको र सोही गा.वि.स को मिति २०५०।१।३१ का निर्णयानुसार ४ नं. देखि १२ नं. सम्मका प्रत्यर्थीलाई ठेक्कामा कमाउन दिने कार्य समेत भएको छ । यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले उक्त जग्गाहरु अर्को व्यक्तिलाई ठेक्कामा कमाउन दिने सम्बन्धमा मधेली गा.वि.स. का नाममा पत्राचार गरी सोही पत्रको आधारमा सो गा.वि.स ले उक्त जग्गाहरु २०५० सालको लागि ठेक्कामा दिन डाँक बढाबढ गर्ने सूचना निकाल्नु र सोही बमोजिम ४ नं. देखि १२ नं. सम्मका प्रत्यर्थिहरुको डाँक स्वीकृत गरी कमाउन इजाजत समेत दिने कार्यमा स्पष्टतः अधिकारक्षेत्रको अभाव छ । उक्त निर्णय र सो बमोजिम निकालिएका सूचनाहरु तथा तत्सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु समेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर र कविरस्थान गुठीको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले गा.वि.स. लाई क्रियाशिल गराउनको लागि उक्त मितिहरुमा पत्र पठाइएको हुँदा कविरस्थान गुठीको जोताह बीच यस अघि कुनै करार भएको नदेखिएको र गुठीको जग्गाको मोही महलमा मोही उल्लेख समेत नभएको गुठी जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानिय प्रशासनको दायित्व भएकोले गा.वि.स. मधेली लाई गुठीको आम्दानी बढाउने तर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि पत्राचार गरिएको हुँदा यसमा निवेदक गुणीलाल चौधरीको मौलिक हक यस कार्यालयबाट हनन् नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्वने मुख्य लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१०. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतया देहायका प्रश्नमाथी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

(क) मधेली गा.वि.स ले ठेक्कामा दिने गरेको निर्णय कानून प्रतिकूल छ, छैन ?

(ख) खण्ड (क) अनुसारको निर्णय अनुसार विपक्षीलाई ठेक्कामा वाली कमाउन दिएको निर्णय बदर हुने नहुने के हो ?

११. प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मधेली गा.वि.स. ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको मिति २०४९।१२।२६ को परिपत्र र सो आधारमा मिति २०५०।१।७ तथा २०५०।१।२३ मा लिलाम बढाबढ गर्ने गरेको निर्णयहरु गा.वि.स. ऐन र अन्य नेपाल कानूनले संरक्षण समिति गठन गर्न वैधानिक तवरले कविरस्थान गुठी संचालन समिति गठन नभएसम्म उक्त गुठीको जग्गा ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिएको,प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन परिपत्रको कानून आधार नभएकोले सो बाट उक्त निर्णय कानूनी मान्न नमिल्ने । कुनै पनि कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि कार्य गर्न कानूनले अख्तियार दिएको र सो अख्तियारको प्रयोग विधि कानूनमा तोकिएको भएमा सो विधि पनि अनुसरित हुनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा गा.वि.सलाई र प्र.जि.अ. लाई संगठित संस्था कविरस्थान गुठी कानूनी व्यक्तिको स्वामित्वको परिचालन र बन्दोवस्त गर्ने अधिकार दिएको नदेखिएको, यस्तो अख्तियार गा.वि.स. वा प्र.जि.अ. लाई भएको भन्ने अर्थ गरिएमा उक्त कविरस्थान गुठी संस्थाको रुपमा दर्ता गर्नु कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नु प्रयोजनहीन हुन जाने हुँदा अनिश्चितकालसम्म उत्त गुठीको सम्पत्ति गा.वि.स ल बन्दोवस्त गरी रहन पाउने भन्ने न्यायोचित नुहने हुँदा मधेली गा.वि.स. को उक्त मिति २०५०।१।७ र मिति २०५०।१।२३ को निर्णय सम्म उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने ठहर्छ।

१२. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मधेली गा.वि.स.ले कविरस्थान गुठीको जग्गा ठेक्कामा दिने २०५०।१।७ को निर्णय र ४ न. देखि १२ नं. सम्मका प्रत्यर्थीलाई ठेक्कामा कमाउन दिने मिति २०५०।१।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर भएतापनि २०५० सालको बाली ठेक्कामा लगाउने र सो बमोजिमको कार्य सम्पन्न भै सकेकोले रिट जारी गर्न सार्थक नहुने हुँदा त्यस हदसम्म रिट खारेज हुन्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५१ साल कार्तिक १४ गते रोज २ शुभम् ।