शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २३१० - परमादेश

भाग: २७ साल: २०४२ महिना: असार अंक:

निर्णय नं. २३१०     ने.का.प. २०४२      अङ्क ३

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३३१

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक      :जि.बर्दिया नेउलपुर गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने करू थारू ।

विरूद्ध

विपक्षी :मालपोत कार्यालय, बर्दिया ।

भूमि सधार कार्यालय,वर्दिया ।

जि.बर्दिया नेउलपुर गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने विपतराम थारु ।

आदेश भएको मिति:२०४२।३।१७।२ मा

     दाताको नै जब पूर्ण हक स्वामित्व भएको नदेखिए पछि त्यसको जग्गा खरिद गरी लिने भन्ने रिट निवेदकको जग्गामा पूर्ण हक छ भन्न सकिने स्थिति भएन ।

(प्रकरण नं.११)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको संक्षिप्त तथ्य र व्यहोरा निम्न प्रकारको छ ।

२.    म निवेदकको दाता विपक्षी विपतराम थारूले जि.बर्दिया नेहालपुर गा.पं.वा.नं. ४(क) मा अवस्थित कि.नं. ३८४ को क्षेत्रफल २१०० विगहा जग्गा भू.सु.का. मार्फत बिक्री वितरणमा पाउनु भएकोमा जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोगले ०३०।९।२२।१ को निर्णयानुसार जफत गरी भू.सु.ऐन, २०२१ दफा २४ को उपदफा (२) अनुसार पुनः विपक्षी दाता विपतरामले प्राप्त गर्नु भएकोबाट विपक्षीको हक स्वामित्व निहित पुगेको छ । जग्गाको मोल समेत चुक्ता गरी सकी विवादित जग्गा म निवेदकलाई रू. २२०००। हजारमा मिति ०३४।८।१।४ मा घरायसी राजीनामा लेखी दिनु भयो परन्तु ऐनको म्यादभित्र पारित नगरिदिएको हुँदा मेरो जि.अ.मा पारित गरिपाउँ भन्ने फिराद पर्दा मिति ०३६।१।२१ मा पारित हुने गरी फैसला भएकोमा सो अनुसार रजिष्ट्रेशन पारित समेत भइसकेको छ यस प्रकार म निवेदकको हक स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई दाखिल खारेज गरी पाउनु पर्नेमा अद्यावधी दा.खा. हुन सकेको छैन । दा.खा. गरिपाउँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा बारम्बार अनुरोध गर्दा भू.सं.नियमावलीको नियम २३(३) बमोजिम अनुसूची १८ भू.सु.कार्यालयबाट प्राप्त नभएकोले दा.खा. गर्न मिल्दैन भनी जवाफ पाएको र विपक्षी भू.सु.का. ले सो पठाउन नमानेको हुँदा निवेदकलाई साह्रै मर्का पर्न गएको हुँदा मेरो अबरूद्ध  हक प्रचलन गराई पाउँ भनी निम्न जिकिरमा उल्लेख गरेको छु ।

३.    जिकिर : पारित हुने गरी अन्तिम भइरहेको जि.अ.को फैसला बमोजिम विवादित जग्गामा मेरो पूर्ण हक भएकोमा कुनै शंका नै छैन । भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २३ अन्तर्गत ५ वर्ष सम्म मात्र बिक्री गर्न नहुनेमा सो अवधि पनि नाघी सकेको छ यस्तो किसिमको निर्विवाद हक पुग्नेमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले दा.खा. नगरिदिएको र विपक्षी भू.सु.अ.ले १८ नं. नपठाएकोबाट मेरो संवैधानिक हकमा पूर्ण हनन् हुनपुगेको छ भने विपक्षी कार्यालयहरूले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूर्णरूपमा पालन गरेको छैन अतः उक्त विपक्षी कार्यालयहरूले भू.सं. २०२१ को दफा २१(ख) ज.प. को २(क) को पूर्ण अवज्ञा गर्नुको साथै निवेदकको मौलिक हक हनन् हुन गएकोबाट संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम परमादेश वा अन्य आज्ञा, आदेश पुर्जी गरी हकहरू प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    भूमि सुधारबाट विपतराम थारूले जग्गा पाएकोमा छानविन आयोगले जफत गरी पुनः निजकै नाउँमा उक्त जग्गा वितरण भू.सु.का. बर्दियामा गई सो को किस्ता समेत बुझाई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र १८ नं. अनुसूची खडा गराई मालपोत कार्यालयमा आएपछि निज विपतराम थारूको नाउँमा ज.ध. प्रमाणपूर्जा बनाए मात्र श्रेस्ताको अंग पुग्नेमा सो भए गरेको देखिँदैन । जि.अ.बाट भएको फैसला बमोजिम मात्र रजिष्ट्रेशन पास भएको हो श्रेस्ता हेर्दा विपतरामको नाउँबाट मोठ खडा भएको नदेखेपछि उक्तजग्गाको नाउँसारी दा.खा. गर्न नमिल्ने स्पष्ट भएको कुरालाई बंग्याई रिट निवेदन दिएको प्रष्ट छ । अतः पिता विपतरामकै नाउँमा कानुनी रूपमा आई नसकेको जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्न नमिल्ने हुँदा नामसारी नगरिएको हो । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफ ।

६.    विवादित जग्गा विपतराम थारूले विक्री वितरणमा प्राप्त गरेकोमा जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोगले जफत गरी पुनः निजकै नाउँमा उपलब्ध गराउँदैमा सो सूचनाले मात्र निजको जग्गामा स्वामित्व हुन आउने होइन सो सूचना बमोजिम पुनः जग्गा प्राप्त गर्न किस्ता मूल्य चुक्ता गरी पाउनु पर्दछ र ५ वर्ष पछि मात्र बेचबिखन गर्न पाइन्छ । जग्गाको मूल्य असूल भएको छैन ९ नं. अनुसूची लिएको छैन ५ वर्ष व्यतीत भएको छैन यस्तो अवस्थामा विपतराम थारूले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरी त्यस्तै जग्गा बेच बिखन गर्न पाउने होइन सो जग्गामा श्री ५ को सरकारको मात्र स्वामित्व रहेको छ । अतः जग्गाको दाता विपतराम थारूकै हक स्वामित्वमा नरहेको जग्गामा निवेदक करू थारूले रजिष्ट्रेशन पास गरी ल्याउँदैमा जग्गाको १८ नं. अनुसूची पठाउन नमिल्ने हुँदा निजको माग दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमि सुधार कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी विपतराम थारूको एकाघर सगोलको दाजु जीत बहादुर थारूले मिति ०४०।६।१९।४ मा आदेश बुझी लिएकोमा लिखित जवाफ प्राप्त भएको नदेखिएको ।

८.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी कार्यालयबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले दाताकै हक स्वामित्वमा नरहेको जग्गालाई निवेदकले रजिष्ट्रेशन पास गराउँदैमा दाखिल खारेज हुन सक्ने होइन अतः दा.खा. नगरेको कानुनसंगत नै हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको दाता विपतराम थारूले विवादित जग्गा भूमि सुधारबाट बिक्री वितरणबाट प्राप्त गर्नु भएकोमा सो भू.सु.का.बाट बिक्री वितरण नियमित अनियमितको सम्बन्धमा जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोगले मिति ०३९।९।२२।१ मा जफत गरिएको र मिति ०३०।११।६।१ को आयोगको निर्णयानुसार निज विपतरामकै नाममा पुनः कायम गरेको पाइन्छ ।

१०.    माथि उल्लेख भए बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा विपतराम थारूले करू थारूलाई रू.२२०००। मा घरायसी राजीनामा समेत गर्दा अदालतबाट उक्त राजीनामा पास हुने गरी भएको फैसला बमोजिम रजिष्ट्रेशन पास भएको समेत पाइन्छ र दा.खा. नगरिदिएको सम्बन्धमा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवाद उठेको पाइन्छ ।

११.    विपक्षी कार्यालयले उक्त विवादित जग्गा दा.खा. नगरेको सम्बन्धमा हेर्दा छानविन आयोग बर्दियाले विवादित जग्गा जफत गरी पुनः निजै विपतरामलाई प्रदान गरेपछि भूमिसम्बन्धी ऐन नियम बमोजिमको शर्त पालना गरी सकेपछि मात्र उक्त जग्गामा निजको हक अधिकार प्राप्त हुन आउने हुँदा विपक्षी भू.सु.कार्यालयको र मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा निज विपतरामले छानविन आयोगबाट मिति ०३०।११।६ मा पुनः सो जग्गा प्राप्त गरेपछि भू.सं.नियमावली बमोजिम बुझाएको र भू.सु.नियमावलीको अनुसूची ९ र अनुसूची १८ समेत लिन नसकेको र सो को अभाव जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा दिन नमिल्ने भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि सो बमोजिम कार्य मेरो दाताले पूरा गरी सकेको भन्ने पनि उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । अतः दाता विपतरामको नै विवादित जग्गामा पूर्ण रूपमा हक स्वामित्व रहेको छ भन्न मिलेन दाता विपतरामको नै जब पूर्ण हक स्वामित्व भएको नदेखिए पछि त्यस्तो जग्गा खरिद गरी लिने भन्ने रिट निवेदकको जग्गामा पूर्ण हक छ भन्न सकिने स्थिति भएन ।

१२.   रिट निवेदन क्षेत्रबाट निर्विवाद हक प्रचलनमा अवरूद्ध भएमा मात्र प्रचलन गराइने हुन्छ । अतः विवादित जग्गामा निवेदकको दाताको नै पूर्ण हक स्वामित्व नभएको प्रष्ट देखिएको र त्यस्तो जग्गा खरिद गरी लिने रिट निवेदकको निर्विवाद हकमा आघात पुगेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल आषाढ १७ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु